Election commission: जनगणना में 5 लाख कर्मचारी लगेंगे लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी को मिलेगी सजा

उच्च शिक्षा में चीन, ब्राजील जैसे देशों की बराबरी करेगा भारत, दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा पर किया गया सबसे ज्यादा फोकस

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मानव संसाधन विकास मंत्रालय करेगा नई शिक्षा नीति लागू, सरकार ने जारी किया रोडमैप

मानव संसाधन विकास मंत्रालय करेगा नई शिक्षा नीति लागू, सरकार ने जारी किया रोडमैप

नई दिल्‍ली: नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छह सूत्री रोड मैप जारी किया है. सरकार ने इसे 2030 तक पूरे देश में लागू करने का फैसला लिया है. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोई भी नीति तभी सफल हो सकती है जब उस पर सही तरीके से काम किया जाए.

मंत्री ने कहा, “शिक्षा नीति भारत केंद्रित और इतनी ठोस और मजबूत होगी कि यह नए भारत के निर्माण में आधारशिला साबित होगी,” मंत्री ने कहा, 33 साल के अंतराल के बाद एक नया एनईपी लाया जा रहा है. पोखरियाल ने कहा कि दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं और उन्हें अत्यंत सावधानी के साथ माना जा रहा है.

सरकार की मानें तो नई शिक्षा नीति में छात्र को किसी भी स्कूली सत्र में दो बार बोर्ड परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा. पोखरियाल ने कहा कि छात्रों को कभी भी बाधाओं और समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, और उन्हें बड़ा सोचना चाहिए.

मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पर वार: सरकारी कर्मचारियों के कामकाज की होगी समीक्षा, छिन सकती है नौकरी

केंद्र ने भ्रष्ट एवं नकारा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं सभी विभागों से अपने कर्मियों के सेवा रिकार्ड की समीक्षा करने को कहा है.

खास बातें

  • भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार का कदम
  • सभी कर्मचारियों के कामकाज की होगी समीक्षा
  • गड़बड़ी मिलने पर किया जाएगा जबरन रिटायर

नई दिल्ली : मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए सख़्ती के मूड में है. पिछले दिनों टैक्स डिपार्टमेंट के 25 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर करने के बाद अब केंद्र ने भ्रष्ट एवं नकारा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं सभी विभागों से अपने कर्मियों के सेवा रिकार्ड की समीक्षा करने को कहा है. कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा ‘पूरे नियम कायदे’ से करने के साथ यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जबरन सेवानिवृत्ति की कार्रवाई में मनमानी न हो. इसमें कहा गया है, ‘सभी मंत्रालयों व विभागों से आग्रह है कि वे सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों और स्वायत्त संस्थानों समेत अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विभागों के कर्मचारियों के कामकाज की ‘कायदे कानून और सही भावना’ के अनुसार समीक्षा करें’.  

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए झटका, Moodys ने क्रेडिट रेटिंग को स्टेबल से किया नेगेटिव

Moodys इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार आर्थिक विकास पहले की तुलना में कम रहेगा। साथ ही एजेंसी ने कहा कि भविष्य में लंबे समय तक आर्थिक मंदी की अटकलें बनी रहेंगी और कर्ज बढ़ेगा।.

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की ओर से एक बुरी खबर है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को स्टेबल से नेगेटिव करने के लिए दृष्टिकोण बदल दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच मूडीज ने यह बड़ा अनुमान व्यक्त किया है। मूडीज ने BAA2 रेटिंग की पुष्टि की है और उसका मानना है कि इकोनॉमी में सुस्ती का जोखिम बढ़ता जा रहा है।

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार, आर्थिक विकास पहले की तुलना में कम रहेगा। साथ ही एजेंसी ने कहा कि भविष्य में लंबे समय तक आर्थिक मंदी की अटकलें बनी रहेंगी और कर्ज बढ़ेगा। बता दें कि एजेंसी ने भारत के लिए Baa2 विदेशी मुद्रा और स्थानीय-मुद्रा दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग की पुष्टि की है।

भारत की रेटिंग में यह गिरावट रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के अनुमान में कमी करने के बाद आई है। साथ ही यह ऐसा समय है जब भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर डिमांड के कारण बुरे दौर से गुजर रही है।

हालांकि, सरकार अभी भी कह रही है कि भारत दुनिया में तेजी से विकास कर रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। गौरतलब है कि मोदी सरकार का लक्ष्य साल 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। वहीं, दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसियां भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को लगातार कम कर रही हैं, जो कि चिंता की बात है।

यहां बता दें कि पिछले महीने रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2019-20 की ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाकर 5.8 फीसद कर दिया है। इससे पहले यह 6.2 फीसद था। इसके अलावा एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान 6.6 फीसद बताया था।

रेलवे में फिर निकलीं बंपर भर्तियां, 10वीं पास हैं तो करें आवेदन ,देखें सारी डिटेल्स👇

रेलवे में लगतार नौकरी के लिए आवेदन निकाले जा रहे हैं। वहीं लाखों की संख्या में युवा इस नौकरी को पाने के लिए तैयारी में जुटे हैं। तो उन युवाओं के लिए खुशखबरी है, रेलवे आरआरसी, जयपुर ने उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। ये भर्ती अप्रेंटिस के कई पदों पर होने जा रही है, अगर आप यह नौकरी पाना चाहते हैं, तो आज ही आवेदन करें। इस नौकरी के संबंध में विस्तृत जानकारी आगे दी गई स्लाइड्स में पढ़ें।

आयु सीमा :
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तक निर्धारित की गई है।

शैक्षिक योग्यता :
उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता पदों के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है। सभी योग्यताओं के लिए आगे दी गई लिंक से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पढ़ें।

पदों का विवरण :
पद के नाम : पदों की संख्या

ट्रेड अपरेंटिस 2029

महत्त्वपूर्ण तिथियां :
आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि : 08 नवंबर, 2019
पंजीकरण करने की अंतिम तिथि : 08 दिसंबर, 2019 (शाम 05:00 बजे तक)

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