शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित परिषदीय अध्यापकों कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण किये जाने एवं विद्यालय आवंटन के सम्बन्ध में आदेश व व्यापक दिशा निर्देश जारी, देखें कैसे सम्पन्न होगी सम्पूर्ण अंतर्जनपदीय तबादले की प्रक्रिया
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अंतरजनपदीय स्थानांतरित अध्यापकों की कार्यमुक्ति व कार्यभार ग्रहण की तिथि बढ़ी, 1-2 फरवरी को कार्यमुक्त व 4-5 फरवरी को कार्यभार ग्रहण एवं पदस्थापन संबधी सचिव का आदेश देखें
अंतर्जनपदीय स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करने की तिथि में हुआ परिवर्तन
आकांक्षी जिले में तबादले की तैयारी, अन्तर्जनपदीय तबादला वाले शिक्षकों की कार्यमुक्ति आदेश अगले सप्ताह होगा जारी
आकांक्षी जिले में तबादले की तैयारी, अन्तर्जनपदीय तबादला वाले शिक्षकों की कार्यमुक्ति आदेश अगले सप्ताह होगा जारी
महानिदेशक ने कहा कि अंतर्जनपदीय तबादले को लेकर प्रदेश भर से शिकायत को देखते हुए प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद 8 आकांक्षी जिलों में शिक्षकों का तबादला किए जाने की तैयारी चल रही है।
उन्होंने कहा कि अंतर्जनपदीय तबादले वाले शिक्षकों का रिलीविंग आदेश अगले सप्ताह जारी हो जाएगा। इस आदेश में रिलीविंग से लेकर बीएसए के यहा रिपोर्ट करने का पूरा कार्यक्रम होगा।
अंतरजनपदीय तबादले : नवनियुक्त 36590 शिक्षकों से पहले 21 हजार से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगी ऑनलाइन विद्यालय तैनाती
अंतरजनपदीय तबादले : नवनियुक्त 36590 शिक्षकों से पहले 21 हजार से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगी ऑनलाइन विद्यालय तैनाती
अंतर्जनपदीय तबादला
🔴7521 शिक्षकों पुरुष के हुए तबादले
🔴14174 महिलाओं को हुआ तबादला
अंतरजनपदीय तबादलों के 21695 शिक्षकों को तैनाती ऑनलाइन दी जाएगी। जब ये अपने जिले से कार्यमुक्त होकर जिलों में पहुंचेंगे तो स्कूल का आवंटन ऑनलाइन होगा। वहीं इन्हें स्कूल आवंटन करने के बाद ही 69 हजार शिक्षक भर्ती के दूसरे बैच के 35 हजार शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी।
69 हजार शिक्षक भर्ती के दूसरे चक्र में भर्ती शिक्षकों को अभी तक स्कूल आवंटन नहीं किया गया है। इनमें से लगभग एक हजार ऐसे शिक्षक हैं, जिनके मामलों में कुछ विसंगतियां है। इन्हें किया जा रहा है और कुछ दूर मामलों में केस-टु-केस शासन को निर्णय लेना है। लिहाजा इनका स्कूल आवंटन रोका गया है । शासन द्वारा निर्णय लेने के बाद ही इन नवनियुक्त शिक्षकों को आवंटन दिया जाएगा।
ऑनलाइन तैनाती से जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों का दखल तैनाती में कम हो जाएगा। शिक्षकों को वरीयता के मुताबिक स्कूलों का विकल्प चुनना होगा और वहीं पर इसे लॉक कर दिया जाएगा। अभी तक स्थानांतरित शिक्षकों को तैनाती के नाम पर बीएसए कार्यालयों में खूब चक्कर कटाया जाता है।
बेसिक शिक्षा विभाग:-अंतर्जनपदीय ट्रांसफ़र लिस्ट फाइनल, आवंटित जनपद देखने के लिए वेबसाइट करते रहें चेक
बेसिक शिक्षा विभाग:-अंतर्जनपदीय ट्रांसफ़र लिस्ट फाइनल ।
संभवतः कल होगी सार्वजनिक।
👉 अंतर्जनपदीय स्थानांतरण लिस्ट आज रात तक या कल सुबह जारी हो जाएगी।
👉 Mutual भी साथ में आएगी।
👉 38k ट्रांसफर = General + Mutual
👉 पिछड़े जिलों से भी काफी मात्रा में ट्रांसफर
👉 केवल आवंटित जिला देखा जा सकेगा, ट्रांसफर लेटर BSA कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
http://upbasiceduparishad.gov.in पर दिखेगी स्थिति
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं-
शुभारम्भ …
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन 21 तक, बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया कार्यक्रम 30 को जा रही होगी स्थानांतरण सूची
गोरखपुर : अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन 21 तक, बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया कार्यक्रम 30 को जा रही होगी स्थानांतरण सूची
परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण स्थानांतरण के ऑनलाइन प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू हो गई है कोरोना संक्रमण के कारण 10 माह से शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे थे मंगलवार की रात उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षकों को राहत मिली है। 30 दिसंबर को स्थानांतरण सूची प्रकाशित की जाएगी।
जिले के 3000 विद्यालयों में लगभग 8000 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया सितंबर में पूर्व करनी थी पूर्व में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के तहत जिले के 480 सहायक अध्यापकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था अब शासन से आवेदन करने की तिथि घोषित होने के बाद केवल यही महिला शिक्षिका आवेदन कर सकती है जो शादी से पूर्व स्थानांतरण का लाभ ले चुके हैं और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है वह ऑनलाइन आवेदन 18 से 21 दिसंबर के बीच कर सकेंगी ऐसे अभ्यर्थियों की जिले स्तर पर काउंसलिंग 22 से 24 दिसंबर के बीच होगी काउंसलिंग के बाद बीएसए जिले की सूची का डाटा 26 दिसंबर तक अपलोड कर सकेंगे । उसके बाद 30 दिसंबर को स्थानांतरण सूची प्रकाशित की जाएगी जिला बेसिक अधिकारी बीएन सिंह ने कहा कि शासन 18 दिसंबर से शुरू होगी जो 24 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी
बेसिक शिक्षकों के साल में दो बार होंगे , जिले के अंदर तबादले का प्रस्ताव प्रेषित
बेसिक शिक्षकों के साल में दो बार होंगे पारस्परिक तबादले, जिले के अंदर तबादले का प्रस्ताव प्रेषित
अंतरजनपदीय तबादले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिले के अंदर परस्पर स्थानान्तरण की तैयारी है। जिले के अंदर पारस्परिक ट्रांसफर अप्रैल 2021 से नया सत्र शुरू होने से पहले करने की योजना है। बेसिक शिक्षा परिषद ने जिले के अंदर पारस्परिक तबादले का प्रस्ताव महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरन आनंद को भेज दिया है।
खास बात यह कि एक साल में दो बार पारस्परिक ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि ओपन ट्रांसफर को लेकर कोई चर्चा नहीं है। परिषदीय शिक्षकों का कैडर जिले स्तर का होने के कारण शिक्षण लंबे समय से तबादले की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि रिक्त पदों पर दूसरे जिले से तबादला होकर आए शिक्षक या नव नियुक्त शिक्षकों की तैनाती हो जा रही है। लेकिन सालों से पिछड़े ब्लॉकों में पढ़ा रहे शिक्षकों की सुनवाई नहीं हो रही है।
बड़े स्तर पर ट्रांसफर की तैयारी 72000 शिक्षकों को मिल सकेगा फायदा, 30 दिसंबर को जारी होगी सूची, प्रेस नोट देखने के लिए तुरन्त क्लिक करें
यूपी के बेसिक शिक्षकों को जल्द मिलेगी तबादले की सौगात, सीएम योगी बोले- जल्द पूरी करें अंतर्जनपदीय तबादला प्रक्रिया
लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों (Basic Teachers) के अंतर्जनपदीय तबादलों (Inter District Transfers) की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी गतिरोध थे, अब समाप्त हो चुके हैं. यह युवाओं की सुविधा का विषय है. इसमें तत्परता बरती जाए. बैठक में सीएम योगी ने कहा कि यह कार्य जनहित से जुड़े हैं. इनकी सतत निगरानी की जाए. अधिकारीगण इन्हें प्राथमिकता में रखें. मुख्यमंत्री, सोमवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे।
इससे पहले उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा सत्र के बीच तबादलों पर लगी रोक हटा ली है. कोर्ट ने राज्य सरकार को तबादला करने की इजाजत दे दी है. बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तबादले करने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है।