फ्री टैबलेट व स्मार्ट फोन आपूर्ति को लेकर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जानें- कब शुरू होगा वितरण

UP Free Tablet Smart Phone Yojana युवाओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन की सौगात देने के लिए सरकार ने 90 दिनों में 25 लाख स्मार्ट फोन व 25 लाख टैबलेट की आपूर्ति करने वाली कंपनियों का टेंडर के जरिये चयन करने के लिए शर्तें अंतिम रूप से तय कर दी।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दिसंबर में युवाओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरण की शुरुआत करने जा रही है। चुनावी साल में युवाओं को यह सौगात देने के लिए सरकार ने 90 दिनों में 25 लाख स्मार्टफोन व 25 लाख टैबलेट की आपूर्ति करने वाली कंपनियों का टेंडर के जरिये चयन करने के लिए शर्तें अंतिम रूप से तय कर दी हैं। इसके लिए मंगलवार को योगी कैबिनेट ने अंतिम बिड अभिलेखों पर मुहर लगा दी है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने इस बारे में शासनादेश भी जारी कर दिया है। कंपनियों से 25 नवंबर तक टेंडर आमंत्रित किये गए हैं।

राज्य सरकार की मंशा है कि नवंबर के अंत तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर चयनित आपूर्तिकर्ताओं को क्रयादेश जारी कर दिया जाए। सूत्रों के अनुसार टैबलेट की रैम दो जीबी होगी। इसमें पांच मेगा पिक्सेल का रियर और दो मेगा पिक्सेल का फ्रंट कैमरा होगा। इसमें ब्लूटूथ व जीपीएस की सुविधा होगी। बैटरी की क्षमता पांच हजार एमएएच या अधिक होगी। स्मार्ट फोन छह इंच या इससे ज्यादा का होगा जिसकी स्टोरेज क्षमता 32 जीबी होगी। इसमें पांच मेगापिक्सल का फ्रंट तथा आठ मेगा पिक्सेल का रियर कैमरा होगा। एक साल की वारंटी होगी।

शर्तें तय, 90 दिनों में करनी होगी आपूर्ति : टेंडर की शर्तों के मुताबिक आपूर्तिकर्ता को 90 दिनों के अंदर पूरी सप्लाई करनी होगी। पहले महीने में उसे 40 प्रतिशत, दूसरे में 30 प्रतिशत और तीसरे महीने में 30 प्रतिशत आपूर्ति करनी होगी। आपूर्ति किये जाने वाले टैबलेट व स्मार्ट फोन की बड़ी संख्या को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि टेंडर में मल्टीबिडर भी हिस्सा ले सकते हैं। शर्त यह होगी कि चुनी गई प्रत्येक कंपनी को कम से कम 2.4 लाख स्मार्ट फोन और न्यूनतम 3.5 लाख टैबलेट की आपूर्ति करनी होगी।

जिले में अनिवार्य रूप से होगा सर्विस सेंटर : योगी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में टैबलेट व स्मार्ट फोन खरीदने के लिए 3000 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की है। आपूर्तिकर्ता कंपनी को आवंटित जिले में अनिवार्य रूप से सर्विस सेंटर खोलना होगा। उसे 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन भी संचालित करनी होगी ताकि युवा उस पर संपर्क कर अपनी समस्या का निराकरण करा सकें। आपूर्ति में विलंब होने पर कंपनी पर प्रति सप्ताह की दर से पेनाल्टी लगेगी।

शैक्षिक व सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी : टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण योजना का उद्देश्य युवाओं के डिजिटल सशक्तीकरण के साथ उन्हें शिक्षा के लिए उपयोगी सामग्री मुहैया कराना है। युवाओं को इन उपकरणों के माध्यम से सरकार की योजनाओं और रोजगार से जुड़ी जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

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