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यह पोस्ट प्रदेश भर के तमाम साथियों के विशेष आग्रह पर जिन्होंने बीएड विरोध हेतु राजबसु यादव या मुझे डबल बेंच में सहयोग किया है और कर रहे हैं उन्हें आश्वश्त करना चाहता हूँ, कि आपके लिए बीएड विरोध पर वह टीम खड़ी है जिसने टीईटी-2017 में 4500 लोगों को न्यायालय से पास कराया और 68500 में लोग नियुक्त भी हुए साथ ही 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में टीईटी 2017 अनुत्तीर्ण साथियों ने परीक्षा भी दी, 68500 की सीबीआई जाँच में भी टीम के सदस्यों का योगदान रहा है, ये सब इसलिए कि आज किसी ने पूछा टीम के केस लड़ने से अब तक किसी का भला भी हुआ है या नही….. मुद्दे की बात करें तो सभी साथी परेशान है कि डबल बेंच में रिट कब फाइल हो रही है, तो पहली बात अभी टीम के पास उतना अमाउंट ही नही हुआ जिससे किसी सीनियर को स्टैंड कराया जा सके, फिर भी सभी गिले शिकवों को दरकिनार करते हुए टीम के एक एक सदस्य ने कड़ी मेहनत कर एडवोकेट अमित भदौरिया साहब से रिट को फाइनल करा लिया है और प्रदेश भर के सभी साथियों की गुडविल पर फीस का आधा हिस्सा जमा न होते हुए भी भदौरिया साहब रिट फ़ाइल करने के लिए तैयार बैठे हैं। एडवोकेट अमित भदौरिया साहब के कुछ लीगल डिस्क्रेशन के चलते उन्ही के द्वारा रिट को रोक कर रखा गया है, क्योंकि उन्हें बखूबी इल्म है की कौन सी चोट कहाँ और कब करनी है? टीम पूरी तरह से प्रयासरत है, इसी सप्ताह रिट एडमिट हो जाए, किन्तु आखिरी निर्णय भदौरिया साहब का ही मान्य होगा। कुछ विशेष आप सभी के लिए:-

*1:- ऑब्जेक्शन से शुरू करें तो 40-45 पर दाखिल ऑब्जेक्शन में 69000 के साथ 28 जून 2018 को जारी एनसीटीई के अवैध पत्र हेतु पर्याप्त मसाला है।*

*2:- अवैध बीएड को लेकर 69000 मुश्किल ही नही नामुमकिन है, क्योंकि जो विधिक जानकारी रखते हैं वो बखूबी परिचित होंगे 2011 में जस्टिस अरुण टण्डन के जजमेंट से जो शिव प्रकाश कुशवाहा केस में हुआ था।*

*3:- एमएचआरडी गवर्निंग बॉडी है, जिसने आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में न्यूनतम अहर्ता धारक न होने पर 72825 बीएड को लेकर किया था और उसी समय कहा था कि उत्तर प्रदेश राज्य न्यूनतम अहर्ता धारी पैदा करे, अब जब अहर्ता धारी पैदा हो गए तो उनका लालन पालन भी तो राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य ने इसके उलट अवैध तरीके से राजनैतिक लाभ के लिए अन्य योग्यताधारियों को ऐड किया।*

*4:- डबल बेंच में अवैध बीएड पर 69000 में एक स्टे और बनता है…अगर सरकार ने जल्दबाजी की तो।*

*5:- 69000 का खेल 1 दिसम्बर 2018 को शुरू हो चुका है, जो की 22 वें संशोधन पर है और 22 वें संशोधन पर बीएड की कोई वेलिडिटी नही है, रही बात 1 दिसम्बर 2018 की गाइडलाइन में 28 जून 2018 एनसीटीई का अवैध पत्र शामिल है तो वो अवैध पत्र कलकत्ता में स्टे है।*

इतना पर्याप्त है बाकी है बहुत कुछ है आप सभी धैर्य रखें…खासकर राजबसु यादव टीम के मेम्बर या उनसे जुड़े सम्मानित सदस्य टीम के सदस्यों से रिट कब तक फ़ाइल होगी, जल्दी कर दो या समय निकल जाएगा? आदि प्रश्न न करें।

क्योंकि…. *हम (बीटीसी/डीएलएड) प्राथमिक के लिए गुणवत्तायुक्त हैं वो भी पूरे 2 वर्ष वाले और यह गुणवत्ता 6 महीने का दिखावा नही एक आदत है।*