GOVERNMENT JOBS : इंटर कॉलेजों में 5000 बाबुओं की होंगी भर्तियां

राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में रिक्त 5000 से अधिक कनिष्ठ लिपिक के पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियांकरेगा। उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई है और जल्द ही आयोग को प्रस्ताव मिल जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेशभर के सरकारी विभागों में खाली कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्तियां करेगा।

खाली हैं बाबुओं का पदः राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में सालों से कनिष्ठ लिपिक के पद खाली हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्तियां विभागीय स्तरपर होती थीं औरसहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में बाबुओं की भर्ती का अधिकार कालेज प्रबंधन को होता था। राज्य सरकार ने इन भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक ही स्तर पर इसे भरने का फैसला किया है।

मार्च तक जिले के अंदर होंगे शिक्षकों के तबादले, शासन को भेजा प्रस्ताव,पारस्परिक तबादले फरवरी तक

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापकों के अंतर्जनपदीय तबादलों के बाद अब जिले के अंदर एक से दूसरे स्कूल में तबादले मार्च तक किए जाएंगे। वहीं, पारस्परिक तबादले फरवरी तक किए जाएंगे। 
बेसिक शिक्षा महानिदेशालय ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा हैं। प्रदेश में करीब नौ हजार से अधिक शिक्षकों ने पारस्परिक तबादलों के लिए आवेदन किया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने बताया कि पारस्परिक तबादले के लिए जल्द हो शासनादेश जारी किया जाएगा। उनका कहना है कि एक-एक कर सभी तबादलों की प्रक्रिया को वर्तमान शैक्षिक सत्र में ही पूरा किया जाएगा। 

जिलों में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तबादले के लिए भी अलग से आवेदन लिए जाएंगे। उसके लिए जिला स्तरीय कमेटी बनाकर तबादला प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभाग की ओर से जिले के अंदर तबादलों में ग्रामीण से शहरी और शहरी से ग्रामीण इलाकों में तबादलों की छूट देने की घोषणा की गई है।

Google Map 2021- यूपी के सरकारी स्कूल अब गूगल मैप पर दिखेंगे, मिशन प्रेरणा के तहत होगी जियो टैगिंग

Google Map 2021 – यूपी के सरकारी स्कूल अब गूगल मैप पर दिखेंगे, मिशन प्रेरणा के तहत होगी जियो टैगिंग

वाराणसी :  गूगल पर जल्द दिखेंगे 444 परिषदीय स्कूल । जिले के 797 प्राथमिक १33 उच्च प्राथमिक 220 कंपोजिट विद्यालय आने वाले समय में गूगल सर्च पर दिखेंगे। इसके लिए परिषदीय विद्यालयों की जियो टैगिंग कराई जाएगी। जल्द ही नए शैक्षिक सत्र से इस काम में जिले के शिक्षकों को लगाया जाएगा। 

परिषदीय विद्यालयों को गूगल सर्च पर दिखाने के लिए प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से जियो टैगिंग का काम कराया जाएगा। शासन ने दूसरे चरण के कायाकल्प अभियान में स्कूलों के जियो फेसिंग का डाटा लेना अनिवार्य किया है। इसके लिए प्रेरणा के नए बर्जन में संशोधन भी किया गया है। एप में जियो टैगिंग का ऑप्शन जोड़ा गया है। जियो टैगिंग हो जाने पर गूगल पर सर्च करने पर विद्यालयों की लोकेशन पता लग सकेगी।


इस काम के लिए जिले के टीचर व रिसोर्ट टीचर लगाए जाएंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा के निर्देश पर प्रेरणा पोर्टल पर कायाकल्प का डाटा अपलोड करने के लिए जिले के इंटीनरेट टीचर व रिसोर्ट टीचर को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन डाटा फीड करने के साथ ही जियो टैगिंग का भी ऑप्शन दिया गया है।

50 वर्ष से ऊपर के शिक्षकों के स्क्रीनिंग के संदर्भ में फर्रुखाबाद जनपद का आदेश

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अंतरजनपदीय तबादले : नवनियुक्त 36590 शिक्षकों से पहले 21 हजार से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगी ऑनलाइन विद्यालय तैनाती

अंतरजनपदीय तबादले : नवनियुक्त 36590 शिक्षकों से पहले 21 हजार से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगी ऑनलाइन विद्यालय तैनाती

अंतर्जनपदीय तबादला
🔴7521 शिक्षकों पुरुष के हुए तबादले

🔴14174 महिलाओं को हुआ तबादला

अंतरजनपदीय तबादलों के 21695 शिक्षकों को तैनाती ऑनलाइन दी जाएगी। जब ये अपने जिले से कार्यमुक्त होकर जिलों में पहुंचेंगे तो स्कूल का आवंटन ऑनलाइन होगा। वहीं इन्हें स्कूल आवंटन करने के बाद ही 69 हजार शिक्षक भर्ती के दूसरे बैच के 35 हजार शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी।

69 हजार शिक्षक भर्ती के दूसरे चक्र में भर्ती शिक्षकों को अभी तक स्कूल आवंटन नहीं किया गया है। इनमें से लगभग एक हजार ऐसे शिक्षक हैं, जिनके मामलों में कुछ विसंगतियां है। इन्हें किया जा रहा है और कुछ दूर मामलों में केस-टु-केस शासन को निर्णय लेना है। लिहाजा इनका स्कूल आवंटन रोका गया है । शासन द्वारा निर्णय लेने के बाद ही इन नवनियुक्त शिक्षकों को आवंटन दिया जाएगा।

ऑनलाइन तैनाती से जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों का दखल तैनाती में कम हो जाएगा। शिक्षकों को वरीयता के मुताबिक स्कूलों का विकल्प चुनना होगा और वहीं पर इसे लॉक कर दिया जाएगा। अभी तक स्थानांतरित शिक्षकों को तैनाती के नाम पर बीएसए कार्यालयों में खूब चक्कर कटाया जाता है।

UP Panchayat Election: यूपी में 15 से 30 मार्च के बीच होंगे पंचायत चुनाव, 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन

UP Panchayat Election: यूपी में 15 से 30 मार्च के बीच होंगे पंचायत चुनाव, 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन

लखनऊ. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की तैयारी जोरों पर है. सरकार चुनावी तैयारी को अंजाम देने में लगी है. पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी (Bhupendra Chaudhary) ने न्यूज18 से बातचीत में कहा है कि 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा. 15 मार्च से 30 मार्च के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होगा. उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं के पुनर्गठन का कार्य पूरा हो चुका है. वार्डों का परिसीमन जारी है. चार जिले मुरादाबाद, गोंडा, संभल और गौतमबुद्धनगर का पूर्ण परिसीमन हो रहा है और बाकी जिलों का आंशिक परिसीमन का कार्य जारी है.
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि 14 जनवरी तक परिसीमन का कार्य पूरा हो जाएगा.
इसके बाद आरक्षण का काम पूरा किया जाएगा. गौरतलब है कि अब तक ग्राम पंचायत सीटों पर आरक्षण निर्धारण जनपद मुख्यालय स्तर पर होता था, मगर इस बार ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा, बीडीसी, प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर आरक्षण की ऑनलाइन व्यवस्था लखनऊ से तय होगी. पंचायतों में आरक्षण लागू करने के लिए राजस्व ग्रामों की जनसंख्या का आकलन किया जाएगा. पांच साल पहले चुनाव के समय ग्राम पंचायत की क्या स्थिति थी? वर्तमान में क्या स्थिति है, उसी आधार पर तय होगा कि उस ग्राम पंचायत की सीट किस प्रत्याशी के लिए आरक्षित होगी.

सरकार के काम का बीजेपी को मिलेगा फायदा
पंचायत चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा इसका क्या आधार है? के सवाल के जवाब में भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि पंचायती राज विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ढाई करोड़ से अधिक शौचालय बनवाए गये हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय भी बनवाए गए हैं. ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 80,000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प हुआ है. सरकार के काम का फायदा पंचायत चुनाव में जरूर मिलेगा.निवर्तमान प्रधानों के नाम पुतवाने के निर्देश
विपक्ष के दावों पर मंत्री का जवाब था कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है. विपक्ष भी चुनाव लड़े लेकिन काम करने का फायदा बीजेपी को ही मिलेगा. नोटिफिकेशन आने से पहले ग्राम प्रधानों के नाम लगे बोर्ड को पुतवाने का काम भी जिला पंचायत राज विभाग की तरफ से किया जाएगा. इसको लेकर डीपीआरओ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जनपद में जहां पर भी प्रधानों के नाम के बोर्ड लगे हैं, उन पर से प्रधानों के नाम को पुतवाया जाए. गौरतलब है कि ग्राम प्रधानों का बस्ता 25 दिसंबर को ही जमा हो चुका है.

खुशखबरी: सरकारी कर्मचारियों को जनवरी से चार फीसदी डीए मिलना तय, 11 प्रतिशत जुड़कर मिलेगा भत्ता

खुशखबरी: सरकारी कर्मचारियों को जनवरी से चार फीसदी डीए मिलना तय, 11 प्रतिशत जुड़कर मिलेगा भत्ता

पहली जनवरी 2021 से महंगाई भत्ता (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी तय हो गई है। इससे केंद्रीय और राज्यकर्मियों के साथ ही पेंशनरों का डीए 24 फीसदी से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा। इससे पहले जुलाई 2020 में महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे पहले जुलाई 2020 से तीन प्रतिशत और जनवरी 2020 से 4 फीसदी डीए देय है।

जनवरी 2021 से चार प्रतिशत और देय होने पर कुल डीए 11 प्रतिशत अतिरिक्त डीए मिलना है। वर्तमान में डीए फ्रीज होने के कारण जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते में कुल 11 प्रतिशत डीए जोड़कर भुगतान होगा। अभी 17 प्रतिशत डीए मिल रहा है जो कि जनवरी 2021 से 28 प्रतिशत हो जाएगा।

महंगाई भत्ता (डीए) के बारे में गणना करने वाले एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान में सिटिजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी और पूर्व स्टॉक एनालिस्ट व यूपीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि दिसंबर के सूचकांक में 8 अंकों की कमी होती है तो डीए 3 प्रतिशत और यदि 24 अंकों की वृद्धि होती है तो डीए 5 प्रतिशत देय होगा।

किसी एक महीने में इतनी कमी या वृद्धि संभव नहीं है। इसलिए डीए 4 प्रतिशत देय होगा। दिसंबर माह का सूचकांक एक माह बाद जारी होगा। डीए वृद्धि से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी व 60 लाख पेंशनर के साथ यूपी समेत विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लाभ होगा।

📌ब्रेकिंग📌: अंतर्जनपदीय ट्रांसफर लिस्ट हुई सार्वजनिक देखें स्थिति👇

📌ब्रेकिंग📌

अंतर्जनपदीय ट्रांसफ़र लिस्ट सार्वजनिक हुयी दिखे स्थिति