उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने आज पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। यूपी में चार चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। सभी 18 मंडल के एक-एक जिले में पहले चरण का चुनाव होगा।
दूसरे चरण 19 अप्रैल, तीसरा चरण 26 अप्रैल और चौथा चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही यूपी में आचार संहिता लग गई है।
पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर 26 मार्च को होने वाली सुनवाई के बाद ही आयोग अपने अगले कदम के बारे में कोई निर्णय करेगा। बीते 15 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ सीतापुर जिले के बिसवां के दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कर रखी है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार तथा पंचायती राज विभाग के साथ-साथ राज्य निर्वाचन आयोग भी पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा भावी प्रत्याशियों के साथ-साथ उनके कार्यकर्ताओं की निगाह भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर लगी हुई है।
दो जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हटाये गये
लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन की कार्यवाही में दो जिलों के बी.एस.ए. पर गिरी गाज। विभागीय कार्यों के प्रति उदासीनता एवं शिथिल कार्यपद्धति के चलते बीएसए लखनऊ को पद से हटाते हुए शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय में किया गया सम्बद्ध।
इसी प्रकार बीएस.ए चित्रकूट को भी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है।
🔴 अंतिम दिन प्रधानों के आरक्षण पर आईं 122 आपत्तियां
🔴 पिनाहट और अकोला क्षेत्र प्रमुख पद के लिए भी आपत्तियां आई
🔴 25 मार्च तक होगा आपत्तियों का निस्तारण, 26 मार्च को अंतिम सूची
प्रधान पदों के लिए 214 आपत्तियां
पिछले दिनों में सबसे ज्यादा प्रधान पदों के लिए 214 आपत्तियां आई हैं। इनमें वर्तमान में आरक्षित प्रधान के पद को अन्य वर्ग हेतु आरक्षित करने की मांग की गई है। जिला पंचायत सदस्यों के वार्डों में आरक्षण परिवर्तन के लिए मंगलवार को 20 आपत्तियां आईं। सोमवार को छह आई थीं। कुल 26 आपत्तियों की जांच होगी।
क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी के लिए मात्र 13 आपत्ति हैं जबकि दो आपत्ति क्षेत्र प्रमुख पद के आरक्षण के विरोध में प्राप्त हुई हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी सुजाता प्रकाश के मुताबिक कुल आपत्तियों का निर्धारण बुधवार को होगा। 25 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण होगा। 26 मार्च को अंतिम आरक्षण सूची प्रकाशित की जाएगी।
जनसंख्या के अनुपात में नहीं आरक्षण
बिचपुरी की बल्हेरा पंचायत से मनोहर सिंह ने महिला के लिए आरक्षित पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने की मांग करते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का आवंटन नहीं किया। गांव में एससी आबादी अधिक है, लेकिन सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है।
सामान्य में नहीं हुए ज्यादा बदलाव
उप जिला निर्वाचन अधिकारी जे रीभा ने बताया कि शासन से एससी, ओबीसी व महिला के लिए जितने पद निर्धारित हुए थे उनमें आबादी और वर्ष 2015 के आधार पर आवंटन किया है। बाकी पदों को सामान्य वर्ग के लिए रखा है। एससी, ओबीसी का आवंटन पूर्ण होने के बाद सामान्य वर्ग के आरक्षण में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया।
आगरा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नए आरक्षण के बाद आपत्तियों का अंबार लग रहा है। मंगलवार को अंतिम दिन सबसे ज्यादा प्रधान पदों के आरक्षण में परिवर्तन के लिए 122 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इनके अलावा पहली बार पिनाहट और अकोला क्षेत्र प्रमुख पद के लिए भी आपत्तियां आई हैं। जिला पंचायत सदस्यों के वार्डों को लेकर 29 और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 13 आपत्तियां दर्ज हुई हैं।
मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक विकास भवन स्थित पंचायत राज कार्यालय में आपत्तियां दर्ज कराने के लिए ग्रामीणों की लाइन लगी रही। रात नौ बजे तक आपत्तियों का संकलन हुआ। ब्लॉक, तहसील, पंचायत राज कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय में सभी आपत्तियां दर्ज हुई हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की भर्ती के लिए तीन दिनों में जिलेवार विज्ञापन जारी करने के निर्देश, ऑनलाइन भरे जाएंगे फार्म
लखनऊ : प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की भर्ती के लिए तीन दिनों में जिलेवार विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले विभागीय वेबसाइट पर जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा आनलाइन फीड किया जाएगा। भर्ती के आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशक डा. सारिका मोहन ने मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर भर्ती की समय सारणी तय कर दी है। आदेश के मुताबिक एनआइसी द्वारा विकसित वेबसाइट पर अगले तीन दिनों में रिक्त पदों का ब्यौरा फीड कर जिलेवार विज्ञापन जारी किए जाने की बात कही गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि विज्ञापन जारी होने की तिथि से 21 दिन रखी गई है। साथ ही पूरी प्रक्रिया निस्तारित करने के लिए 45 दिनों से अधिक समय न लगने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल, विभाग में करीब 53 हजार पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार ने इसी साल 29 जनवरी को चयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया है। सभी जिलों में डीएम की देखरेख में गठित चयन समिति इन पदों पर भर्ती करेगी। चयन समिति की संस्तुति के बाद डीएम के अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। डीएम की देखरेख में गठित चयन समिति में जिले में तैनात समूह ‘क’ व ‘ख’ संवर्ग की महिला अफसर भी सदस्य बनाई गईं हैं। नई चयन प्रक्रिया मे बीपीएल परिवारों की अभ्यर्थियों की वरीयता दी जाएगी।
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