फतेहपुर:- जाने फतेहपुर में कब और कहां होगा चुनाव प्रशिक्षण, आप भी रहे तैयार
12 से 17 अप्रैल के बीच
Month: April 2021
बाल्य देखभाल अवकाश व प्रसूति कालीन अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रारूप देखें, सुरक्षित करें
पंचायत चुनाव:- मतदान कर्मियों का मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने संबंधी आदेश
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बोला, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपने मूल विद्यालय में वापस होंगे 50 शिक्षक
UP Board Exam 2021 Date: इस तारीख से हो सकती हैं UP की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, पढ़ें अपडेट्स
नई दिल्ली. UP Board Exam 2021 Date: माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh) की ओर से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं की नई तारीखों को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है.
संभावना है कि UP Board 10th,12th Exam 2021 की परीक्षा उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव (UP Gram Panchayat Chunav 2021) के बाद आयोजित किए जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट् के CBSE और ICSE बोर्ड की तरह यूपी बोर्ड (UP Board) भी मई में परीक्षा (UP Board Exam 2021) आयोजित कर सकती है.
इससे पहले यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पहले 24 अप्रैल 2021 से शुरू होनी थी. अब अनुमान है कि पंचायत चुनावों (UP Gram Panchayat Chunav 2021) में देरी के कारण परीक्षाएं लगभग दो हफ़्ते आगे बढ़ाई जा सकती हैं. इस मुताबिक मई 2021 के पहले हफ्ते यानी 4 या 5 तारीख से शुरू होने की संभावना है.
परीक्षाएं (UP Board Exam 2021) एक सप्ताह तक स्थगित होने की संभावना है. इस मुताबिक रिजल्ट घोषणा की डेट भी आगे बढ़ाई जा सकती है. पुरानी डेटशीट (UP Board Exam 2021 Date Sheet) के अनुसार यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 का रिजल्ट 10 जून 2021 के आसपास अपेक्षित था. अब देरी के बाद 15 या 17 जून 2021 तक जारी किया जा सकता है.
प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता साफ
बेसिक शिक्षा विभाग:- कोरोना के मद्देनजर यूपी सरकार का फैसला कक्षा 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक रहेंगे बंद
यूपी व उत्तराखंड में इस साल सेना की 10 भर्ती रैलियां, दोनों राज्यों के आठ लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा मौका: जानिए, कहां कब होगी भर्ती रैली
निराश युवकों के लिए यह वर्ष उम्मीदों भरा होगा। सेना इस वित्तीय वर्ष में यूपी व उत्तराखंड में 10 भर्ती रैलियां आयोजित करेगी। इनमें से सात यूपी और तीन उत्तराखंड में होंगी। इस बार महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती रैली की संभावित तिथि भी तय कर दी गई है। यूपी व उत्तराखंड की महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती लखनऊ में 12 से 20 सितंबर तक होगी। सेना भर्ती मुख्यालय ने यूपी व उत्तराखंड समेत देश के सभी 16 भर्ती जोन की साल में होने वाली भर्ती रैलियों के लिए तिथि और स्थान तय कर दिए हैं।
सेना हर साल दो कैलेंडर में बांटकर भर्ती करती थी। छह महीने का पहला कैलेंडर एक अप्रैल से 30 सितंबर तक, जबकि दूसरा कैलेंडर एक अक्टूबर से 31 मार्च तक होता था। पिछले साल कोरोना के कारण दोनों भर्ती कैलेंडरों की अधिकांश रैलियों को स्थगित करना पड़ा था। महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती को लेकर भी संशय बना रहा। इस बार सेना अधिक युवाओं को भर्ती रैली में शामिल होने का अवसर देने के लिए पुख्ता तैयारी कर रही है। सैनिक जीडी, ट्रेड्समैन, एसकेटी, सैनिक क्लर्क जैसे पदों की भर्ती के लिए सभी राज्यों के जोनल मुख्यालयों को सेना मुख्यालय ने पत्र जारी कर दिया है। यूपी व उत्तराखंड मुख्यालय लखनऊ को भी 10 भर्ती रैली की तैयारियों के आदेश दिए गए हैं। हर सेना भर्ती कार्यालय अपने अधीन आने वाले 13 से 15 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए तय स्थान पर रैली आयोजित करेगा। सेना की वेबसाइट पर आनलाइन पंजीकरण के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र इसी माध्यम से भेजे जाएंगे। भर्ती मुख्यालय के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के मुताबिक दोनों राज्यों के करीब आठ लाख अभ्यर्थी आनलाइन भर्ती रैली के लिए आवेदन करेंगे। पुलिस व जिला प्रशासन से संपर्क कर अब संबंधित सेना भर्ती कार्यालय अपनी रैलियों को आयोजित करने की तैयारी करेंगे।
जिला समन्वयक (डीसी) / एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) आदि के पद पर कार्यरत शिक्षकों की हो सकती है छुट्टी, शिक्षण कार्य के पश्चात ही अन्य कार्य के लिए जाने संबंधीधी मा 0 उच्च न्यायालय का आदेश, हिंदी में आदेश देखने के लिए अभी क्लिक करें
जिला समन्वयक (डीसी) / एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) आदि के पद पर कार्यरत शिक्षकों की हो सकती है छुट्टी, शिक्षण कार्य के पश्चात ही अन्य कार्य के लिए जाने संबंधीधी मा 0 उच्च न्यायालय का आदेश इसलिए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि उत्तरदाताओं ने केवल शिक्षकों को अपने आवश्यक शिक्षण कार्य करने के लिए कहा है और अतिरिक्त कर्तव्यों के आवंटन को प्रोत्साहित नहीं करते हैं जैसे कि जिला समन्वयक आदि महानिदेशक, इसलिए यह सुनिश्चित करते हैं कि अन्य शिक्षकों की श्रेणी को शिक्षण कार्य की लागत पर गैर-शिक्षण कार्य करने की भी अनुमति नहीं है, जिस कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, उस कार्य को बाधित करने की संभावना है। महानिदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि पहले नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों को पहले शिक्षण कार्य करने और कार्य करने की अनुमति दी जाए और उसके बाद ही जरूरत पड़ने पर उन्हें अतिरिक्त काम दिया जाए। इस संबंध में आवश्यक निर्णय महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, द्वारा लिया जाएगा। उपर्युक्त टिप्पणियों के अधीन, इस रिट याचिका को अभिलेखों में भेज दिया जाता है। 
नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को तगड़ा झटका
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सरकार ने एक अप्रैल 2021 से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दर को घटा दिया है।
इसके अनुसार बचत जमा पर दर को चार फीसदी से घटाकर 3.5 फीसदी सालाना कर दिया गया है।
पीपीएफ दर को 7.1 फीसदी से घटाकर 6.4 फीसदी सालाना कर दिया गया है।
एक साल जमा को 5.5 फीसदी से घटाकर 4.4 फीसदी तिमाही कर दिया गया है।
वहीं, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की दर को 7.4 फीसदी से घटाकर 6.5 फीसदी तिमाही कर दिया गया है।
