शिक्षकों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बिना अवकाश स्कूलों में नदारद रहे 117 शिक्षक का कटा वेतन

गोरखपुर । तमाम कोशिशों के बाद भी परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। अक्टूबर-नवंबर माह में हुए निरीक्षण में 117 शिक्षक अनाधिकृत रूप से स्कूलों से अनुपस्थित मिले हैं। जिसे गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने शिक्षकों पर अनुपस्थित दिन के वेतन कटौती की कार्रवाई की है। साथ ही कहा है कि विद्यालय से अनुपस्थित होना अनुशासनहीनता है। ऐसे शिक्षकों के किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिन शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनमें प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र व अनुदेशक शामिल हैं।

औचक निरीक्षण में माह अक्टूबर- नवंबर में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित मिले शिक्षक


बीएसए के निर्देश पर खंड शिक्षाधिकारियों व जिला समन्वयकों ने 21 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच स्कूलों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान खोराबार, पिपराइच, गोला, पिपरौली, चरगांवा, सरदानगर, बांसगांव, पाली, जंगल कौड़िया, गगहा, उरुवा, सहजनवां, कैंपियरगंज, भरोहिया तथा नगर क्षेत्र के स्कूलों में नौ दर्जन से अधिक शिक्षक अनुपस्थित मिले। स्कूल में न तो इन्होंने कोई सूचना दी थी और न ही आनलाइन ही अवकाश के लिए आवेदन किया था। कई शिक्षक तो ऐसे हैं जो अक्सर बिना किसी सूचना के स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं। निरीक्षण होने पर ही इनके विरुद्ध कार्रवाई होती है।


बीएसए ने मांगा स्पष्टीकरण


निरीक्षण में गैरहाजिर मिले शिक्षकों का अनुपस्थित दिन का वेतन काटने के साथ ही बीएसए ने सभी से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है।
जिन 117 शिक्षकों के विरुद्ध वेतन कटौती की कार्रवाई की गई है। ये सभी निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत रूप से स्कूल से अनुपस्थित मिले थे। बिना किसी सूचना के स्कूल से अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता है तथा यह आचरण कर्मचारी-शिक्षक नियमावली के विरुद्ध है। ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध आगे भी अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। – रमेंद्र कुमार सिंह, बीएसए।


बिना अवकाश स्कूलों में नदारद रहे 117 शिक्षक


जनपद में कई शिक्षक ऐसे हैं जो अक्सर बिना किसी सूचना के स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं या फिर विलंब से पहुंचते हैं। औचक निरीक्षण में अनुपस्थित मिलते हैं तो कार्रवाई के नाम पर या तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है या फिर एक दिन की वेतन कटौती कर कोरम पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद फिर स्थिति जस की तस हाे जाती है। यही वजह है कि विभाग के जिम्मेदार स्कूलों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने में असफल हैं।

शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु यू-डायस पोर्टल डाटा फीडिंग के सम्बन्ध में आदेश जारी | Udise Feeding Govt order

शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु यू-डायस पोर्टल डाटा फीडिंग के सम्बन्ध में आदेश जारी | Udise Feeding Govt order

69000 सहायक शिक्षक की भर्ती त्रुटि मामला :ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार करने पर सुपर कोर्ट फैसला

स्पेशल अपील 716/2021 रिचा त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य के संबंध में

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000  सहायक शिक्षक की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार करते हुए चार दिसम्बर 2020 के शासनादेश को वैध करार दिया था। कोर्ट ने शासनादेश को विभेदकारी मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह नियम 14 के विपरीत नहीं है। 

केंद्र की कैबिनेट की बैठक में हुए महत्वपूर्ण फैसले, देखें

कैबिनेट ने आज एक अहम फैसला लेते हुए मार्च 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज यह जानकारी दी। पांचवें चरण के तहत खाद्यान्न पर 53,344.52 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, कैबिनेट ने अन्न योजना को बढ़ाने को मंजूरी दी। गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। गरीब कल्याण अन्न योजना 4 महीने के लिए बढ़ाई गई है। 541 लाख मिट्रिक टन खाद्यान अब तक दिया।उन्होने कहा, तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने कानून वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश बिल किया जाएगा। कृषि कानूनों की वापसी का बिल पेश किया जाएगा। हमने कानून वापसी की औपचारिकता पूरी कर ली। कृषि कानूनों पर संसद में बाकी की प्रक्रिया होगी।

महंगाई भत्ता Index :- जनवरी में महंगाई भत्ते (DA) में 3% की होगी बढ़ोतरी, देखें क्या कहता है कैलकुलेशन

महंगाई भत्ता Index :- जनवरी में महंगाई भत्ते (DA) में 3% की होगी बढ़ोतरी, देखें क्या कहता है कैलकुलेशन

नई दिल्ली: 7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में खुशखबरी मिल सकती है. जनवरी 2022 में एक बार फिर से महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बढ़ेगा.
डीए बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी (Central government employee’s salary) में फिर से बढ़ोतरी होगी. हालांकि, जनवरी 2022 में महंगाई भत्ते (DA Hike) में कितना इजाफा होगा, यह तय नहीं हुआ है. लेकिन, AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार, 3% डीए बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

नए साल में कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी!

दिसंबर 2021 के अंत तक केंद्र के कुछ विभागों में प्रमोशन (Promotions) होंगे. इसके अलावा Budget 2022 से पहले फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) को लेकर भी चर्चा हो रही है जिस पर फैसला आ सकता है. अगर ऐसा हुआ तो न्यूनतम सैलरी (Minimum basic salary) में भी बढ़ोतरी होगी. लेकिन, फिलहाल महंगाई भत्ते को लेकर AICPI इंडेक्स का आंकड़ा क्या कहता है, आइए जानते हैं
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AICPI आंकड़ों से तय होगा DA

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जनवरी 2022 में भी महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में 3% बढ़ोतरी की जा सकती है. यानी 3% इजाफा होने पर कुल डीए 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो सकता है. AICPI आंकड़ों के अनुसार, अभी सितंबर 2021 तक के आंकड़े सामने हैं. इसके हिसाब से महंगाई भत्ता (DA) 32.81 फीसदी है. जून 2021 तक के आंकड़ों के हिसाब से जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ता 31 फीसदी बढ़ाया जा चुका है. यानी अब इसके आगे के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन होगा और इसमें अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है.

DA Calculator from July 2021

महीना अंक DA प्रतिशत
जुलाई 2021 353 31.81%
अगस्त 2021 354 32.33%
सितंबर 2021 355 32.81%
अक्टूबर 2021 – –
नवंबर 2021 – –
दिसंबर 2021 – –
DA अंक की गणना

जुलाई के लिए कैलकुलेशन- 122.8* 2.88 = 353.664
अगस्त के लिए कुलकुलेशन- 123* 2.88 = 354.24
सितंबर के लिए कैलकुलेशन- 123.3* 2.88 = 355.104

DA में होगा 3 फीसदी का इजाफा

AICPI इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो सितंबर 2021 तक महंगाई भत्ता (Dearness allowance) 33 फीसदी हो चुका है. यानी इस हिसाब से इसमें 2 फीसदी का इजाफा हो चुका है. हालांकि, अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़ें नहीं आए हैं. उम्मीद की जा रही है कि इसमें 1 फीसदी का और इजाफा हो सकता है. अगर दिसंबर 2021 तक CPI(IW) का आंकड़ा 125 तक रहता है तो महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा निश्चित है. यानी कुल डीए 3% बढ़कर 34 फीसदी हो जाएगा. इसका भुगतान जनवरी 2022 से होगा और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो जाएगा.

Cryptocurrency Bill: आ रहा क्रिप्टो पर बैन वाला बिल: बिटकॉइन में पैसा लगाने वालों का क्या होगा? क्या फंस जाएगा? समझिए सबकुछ

नरेंद्र मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर ला रही है बिल
चीन ने कुछ समय पहले ही क्रिप्टेकरेंसी पर बैन लगाया था
सरकार से मांग की जा रही है कि क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह बैन की जगह नियम बने

नई दिल्ली
नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency Bill 2021) पर बैन लगाने के लिए ‘द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021’ पेश करने वाली है। भारत में अभी क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के संबंध में न तो कोई प्रतिबंध है और न ही कोई नियमन की व्यवस्था है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जिन निवेशकों ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है, उनका क्या होगा?

क्रिप्टो में निवेश करने वालों क्या होगा?
क्रिप्टोकरेंसी बिल (The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) में कुछ अपवाद भी हैं। यानी सरकार निवेशकों को मौका भी देगी। सूत्रों के अनुसार, लोग क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन (Bitcoins News) जैसे वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए कर सकते हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है लेकिन सूत्रों के अनुसार, सरकार निवेशकों को राहत जरूर देगी। वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने कहा था कि कई क्रिप्टो एक्सचेंजों को मिलाकर 1 करोड़ 50 लाख KYC यूजर्स हैं और करीब 6 अरब डॉलर का निवेश इसमें किया गया है। रिसर्च फर्म चेनएनालिसिस की अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, भारत क्रिप्टो में निवेश के मामले में दूसरे नंबर पर है। इस बीच, ऐक्सचेंज इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह बैन नहीं लगे बल्कि इसके लिए नियम बने।


देश में बैन हो सकती हैं सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी! क्रिप्टो बिल में की गई मांग

तो कुछ छूट भी मिलेगी!
हालांकि, इस प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। हालांकि, इसमें कुछ अपवाद भी है, ताकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। बिल में इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के क्रिएशन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की भी मांग की गई है।

प्रतिबंध या बनेंगे नियम?
हाल के दिनों में काफी संख्या में ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें क्रिप्टोकरेंसी में निवेश में काफी फायदे का वादा किया गया और इनमें फिल्मी हस्तियों को भी दिखाया गया। ऐसे में निवेशकों को गुमराह करने वाले वादों को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी। पिछले सप्ताह वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने क्रिप्टो एक्सचेंजों, ब्लाकचेन एवं क्रिप्टो आस्ति परिषद (बीएसीसी) के प्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों से मुलाकात की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसका नियमन किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बार-बार क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ सख्त विचार व्यक्त किये है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इस महीने के प्रारंभ में क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति दिये जाने के खिलाफ सख्त विचार व्यक्त किये थे और कहा था कि ये किसी वित्तीय प्रणाली के लिये गंभीर खतरा है।

क्या क्रिप्टोकरेंसी पर पूरा बैन संभव है?
उद्योग जगत के विशेषज्ञों की माने तो तकनीकी रूप से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन संभव नहीं है। अगर सरकार लोकल करेंसी से क्रिप्टो की खरीदारी पर रोक लगा देती है तो भी उनके पास इसे वर्चुअली बैन करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। क्रिप्टो की ट्रे़डिंग ऑनलाइन होती है और यह बैंकों और सरकार के दायरे से बाहर है।

आरबीआई के बैन को SC ठहरा चुका है गैरकानूनी
आरबीआई ने जब क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को प्रतिबंधित करने के लिए सर्कुलर निकाला था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरकानूनी ठहरा दिया था। हालांकि, तत्कालीन आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग (SC Garg) सरकार की बनाई कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की बात कही थी।

किन देशों में क्रिप्टोकरेंसी पर है बैन
चीन का सेंट्रल बैंक क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी सभी ट्रांजेक्शन को अवैध करार दे चुका है। साथ ही क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कह चुका है। उसने ये भी कहा है कि वह घरेलू निवेशकों को सेवा देने वाले विदेशी एक्सचेंजों पर पाबंदी लगाएगा। चीन (China) के अलावा कुछ अन्य देश भी हैं, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी या क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट्स (Cryptocurrency Payments) पर प्रतिबंध है। इनमें नाइजीरिया, टर्की, बोलिविया, एक्वाडोर, अल्जीरिया कतर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम के नाम प्रमुख हैं। मिस्त्र में शरिया कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी को हराम मान गया है, हालांकि यह प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिबंधित नहीं है।

बेसिक के हर शिक्षक को पहली बार मिलेंगे टीएलएम के मिलेंगे 300 रुपये, इस खाते में आएगी धनराशि

लखनऊ। अब सरकारी प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को चार्ट या अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए अलग से धनराशि दी जाएगी। हर शिक्षक को 300 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान ने 14 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। पहली बार सरकार इसके लिए अलग से धनराशि दे रही है।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा व समग्र शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोविड संक्रमण के कारण लंबे अंतराल के बाद स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई शुरू हुई है। बच्चों की दक्षता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने और सभी बच्चों की सीखने-सिखाने में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए शिक्षकों को इस तरह की सामग्री का इस्तेमाल करना होगा।


अभी तक स्कूलों को दी जाने वाली कम्पोजिट धनराशि से ही टीएलएम (टीचिंग लर्निंग मैटरीरियल) के लिए पैसा दिया जाता है। लिहाजा इसमें बहुत कुछ संभावनाएं नहीं थीं लेकिन समग्र शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने इस बार 14.48 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस धनराशि से विषयवार टीएलएम तैयार किया जाएगा। इससे चार्ट पेपर, स्केच पेन, पोस्टर, मानचित्र, मार्कर, कैंची, पेंसिल समेत अन्य सामग्री खरीदी जा सकेगी। शिक्षकों को टीएलएम बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें एआरपी व डायट मेंटर मदद करेंगे। इसके लिए एसआरजी, एआरपी व डायट मेंटर अपने बनाए हुए लर्निंग मेटीरियल को शिक्षकों को दिखाएंगे और उन्हें प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे वे कम लागत में पढ़ने के लिए सामग्री बनाए। इसकी धनराशि विद्यालय प्रबंध समितियों के खाते में भेजी जाएगी। स्कूलों में उपलब्ध शिक्षक संख्या के आधार पर धनराशि दी जाएगी।

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दिनांक 28 नवम्बर ,2021 को आयोजित होने वाली उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET ) 2021 को शुचितापूर्ण ,नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने जाने हेतू दिशानिर्देश जारी

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शर्मनाक: छात्राओं को हवस का शिकार बनाता था महिला डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर, फिर कराता था जिस्मफरोशी

पीलीभीत शहर के प्रतिष्ठित राजकीय महिला महाविद्यालय का प्रोफेसर छात्राओं को फंसाकर सेक्स रैकट चला रहा है। रविवार को एक छात्रा ने पुलिस को तहरीर देकर इसकी शिकायत की। देर रात रिपोर्ट दर्जकर जांच शुरू कर दी गई है। प्रोफेसर एक दिन के अवकाश का प्रार्थना पत्र कॉलेज में छोड़कर चला गया है। कार्यवाहक प्राचार्य ने मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर दी है। नकटादाना चौराहा स्थित प्रतिष्ठित महिला महाविद्यालय में गणित विभाग में प्रोफेसर कामरान आलम खान 2016 में स्थानांतरण होकर आया था। आरोप है कि प्रोफेसर कॉलेज की छात्राओं को फंसाकर अपने कमरे पर ले जाता था और नशीला पदार्थ खिलाकर अश्लील हरकत करने के साथ ही अवैध संबंध बनाता था। इसके बाद छात्राओं को बाहर भी भेजा जाता है। शहर की आवास विकास कॉलोनी के एक युवक ने 20 नवंबर को इस संबंध में कॉलेज प्रशासन को फोन पर जानकारी दी। इसके बाद भी कॉलेज प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 

रविवार को छात्रा ने इस संबंध में सदर कोतवाली में तहरीर देकर मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सोमवार को कॉलेज पहुंचकर जानकारी जुटाई और आरोपी से फोन पर बात की।

खुद को प्रभावशाली बताता और कॉलेज से निकलवाने की धमकी देता
महिला डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर कामरान आलम खान छात्राओं को फंसाकर अपने कमरे पर ले जाता है जहां नशीला पदार्थ सेवन करने का दवाब बनाता और विरोध करने पर कॉलेज से निकलवाने की धमकी देता है। वह कई छात्राओं से संबंध बना चुका है। 

खुद को काफी प्रभावशाली बताकर चुप करा देता है। छात्रा ने तहरीर में बताया कि महिला डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर भोली-भाली छात्राओं को बरगलाकर धूम्रपान, नशीले पदार्थों का सेवन करने का दवाब बनाता है।  छात्राओं को प्रोफेसर मोहल्ला बड़ा खुदागंज में पैंटाकोस्टल चर्च के सामने अपने आवास पर बुलाकर अश्लील हरकत कर गलत संबंध बनाने को मजबूर करता है। कई छात्राओं से अवैध संबंध बना चुका है।


छात्रा को भी आरोपी कामरान आलम खान ने जालसाजी करके बुलाया और डरा धमकाकर जबरन सेक्स किया। बाद में कहा कि कहीं राज खोला तो कॉलेज से निकलवा दिया जाएगा। प्रबंधक मेरे काफी घनिष्ठ हैं। मेरा कुछ नहीं हो सकता। छात्रा के अनुसार, आरोपी ने कहा कि उसकी पत्नी का अंडरवर्ल्ड से संबंध है।

उसे अपहरण कराने की धमकी भी दी गई। परिवार को लेकर भी धमकी दी। आरोपी पर सख्त कार्रवाई कराने और सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हो सके, इसलिए शिकायत की है। छात्रा ने अपने और परिवार के साथ अनहोनी की आशंका जताई है।

कॉलेज की कई छात्राएं दे रही आरोपी का साथ
एक साल से आरोपी छात्रा को अपने जाल में फंसाए हुए है। परेशान होकर अब पुलिस से शिकायत की है। छात्रा ने पुलिस को कॉलेज की कई छात्राओं पर आरोपी प्रोफेसर का साथ देने का भी आरोप लगाया है।

अगस्त 2020 में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। मामले की जानकारी हमें नहीं दी गई। छात्रा ने पुलिस से शिकायत की है। दोषी को कड़ी सजा मिले इसको लेकर पुलिस को जांच में सहयोग दिया जाएगा। आरोपी का सोमवार को ऑफिस की मेज पर एक दिन के आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र मिला है। – डॉ. दिनेश चंद्रा, कार्यवाहक प्राचार्य

छात्रा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर ली गई है। दो टीमों को लगाया गया है। आरोपी अभी फरार है। गंभीरता के साथ मामले की जांच कराई जा रही है। सेक्स रैकेट का मामला अभी नहीं आया है। – सुनील दत्त, सीओ सिटी
कॉलेज की छात्रा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।-दिनेश कुमार पी, एसपी