7 लाख छात्र-छात्राओं के लिए जरूरी खबर, डीयू में बदलने जा रहा है ग्रेजुएशन का सिलेबस

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) प्रशासन की तरफ से विश्वविद्यालय के सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए स्नातक कोर्स के सिलेबस में संशोधन करते हुए उसमें बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। …

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) प्रशासन की तरफ से स्नातक कोर्स के सिलेबस बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीयू प्रशासन ने इस बाबत सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्नातक कोर्सों के सिलेबस को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 2018 में आए एक नोटिस का पालन करते हुए बदला जा रहा है। यूजीसी के नोटिस के अनुसार, इन कोर्सों के सिलेबस को लर्निंग आउटकम बेस करिकुलम फ्रेमवर्क (एलओसीएफ) के अनुरूप बदलने के लिए काम किया जा रहा है।

डीयू के रजिस्ट्रार प्रो. तरुण कुमार दास ने कहा कि एलओसीएफ के तहत बदला हुआ कोर्स अकादमिक सत्र 2019-20 में ही लागू किया जाएगा। कोर्स ऐसा होगा जिससे विद्यार्थी को बेहतर ज्ञान मिल सके। साथ ही यह अकादमिक रिसर्च में भी उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलिजिएट वुमन एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) में जो छात्राएं इस बार पंजीकरण करेंगी उन्हें भी बदले हुए कोर्स के तहत ही पढ़ाई करनी होगी। नियमित (रेगुलर) छात्रों को भी इसका पालन करना होगा। इससे सीधे-सीधे डीयू के सात लाख विद्यार्थियों को फायदा होगा।

UPPCL Recruitment 2019: उत्तर प्रदेश में 4102 पदों पर बंपर भर्तियां

UPPCL Recruitment 2019: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने टेक्निशियन (लाइन) के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं। इसके तहत कुल 4102 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सभी नियुक्तियां सीधी भर्ती के आधार पर की जाएंगी। कंपनी ने इन पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2019 है। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं : 

टेक्निशियन (लाइन), पद : 4102 
(श्रेणियों के अनुसार पदों पर वर्गीकरण)
सामान्य – 2052 पद
ओबीसी – 1107 पद
एससी – 861 पद
एसटी – 82 पद

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ दसवीं की परीक्षा पास होना चाहिए। 
– साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से वायरमैन/इलेक्ट्रिशियन/लाइनमैन/इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए।  
– इसके अलावा उम्मीदवारों को कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। 

वेतनमान : 27,200 से 86,100 रुपये। अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा।  

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष। आयु की गणना एक जनवरी 2019 के आधार पर की जाएगी। 
– अधिकतम आयु में छूट का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार दिया जाएगा। 

आवेदन शुल्क : सामान्य/ओबीसी और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये। 
– उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये चुकाने होंगे।
– शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान से कर सकते हैं। 
– आवेदन शुल्क भुगतान के दौरान बैंक चार्ज अलग से देना होगा। 

चयन प्रक्रिया : 
– योग्य उम्मीदवारों का चयन कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (सीबीटी) के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का स्किल टेस्ट और प्रमाण पत्र सत्यापन होगा। 
– लिखित परीक्षा दो चरणों में पूरी होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को तीन घंटे का समय दिया जाएगा। 
– पहले चरण की लिखित परीक्षा में कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 
– कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित होगा। 
– इस परीक्षा में उम्मीदवारों को कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 
– दूसरे चरण की लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी और तकनीकी विषयक ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 
– इस परीक्षा में उम्मीदवारों को कम से कम 67 अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। 
– परीक्षा के दौरान निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू होगी। हर गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक काट लिए जाएंगे। 
– दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 
– शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 
– स्किल टेस्ट में पास होने वाले उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। 

आवेदन प्रक्रिया : 
– इच्छुक उम्मीदवारों को कपनी की वेबसाइट (www.uppcl.org) पर लॉगइन करना होगा। 
– होमपेज खुलने पर ऊपर की ओर दिए गए वैकेंसी/रिजल्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा। 
– अब नए पेज पर ऑफिस ऑर्डर नंबर 477_VSA_08032019 के आगे APPLY ONLINE FOR THE POST OF “TECHNICIAN(LINE)” AGAINST ADVT.NO. 2/VSA//2019/TECHNICIAN(LINE) शीर्षक दिखाई देगा। 
– इस शीर्षक के आगे व्यू लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित कंपनी द्वारा जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। 
– इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें। 
– अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। 
– ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन करते समय फोटोग्राफ और अन्य मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपियों को निर्धारित साइज में ही अपलोड करें। 
– इसके साथ ही भरे हुए आवेदन पत्र को सब्मिट करने से पहले उसमें दर्ज की गई सभी जानकारियों को एक बाद पढ़ लें। 
– दर्ज जानकारियों में यदि कोई बदलाव करना है, तो कर लें और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उसे सब्मिट कर दें। 
– अंत में सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। 

महत्वपूर्ण तिथियां :
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 30 अप्रैल 2019
ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 02 अप्रैल से 01 मई 2019 तक
ऑनलाइन लिखित परीक्षा की संभावित तिथि : मई 2019 के दूसरे सप्ताह में।

RRC Group D 1 लाख भर्ती 2019: जानें कैसे और किसे मिलेगा 10 फीसदी EWS आरक्षण, जाने पूरी सटीक जानकारी यहाँ👇👇

RRC Group D Recruitment 2019: रेलवे ग्रुप डी (लेवल-1) के पदों पर निकली 1,03,769 भर्तियों के लिए आवेदन पक्रिया जारी है। इस बार रेलवे भर्ती में जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों के लिए 10 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं। कुल 1,03,769 वैकेंसी में से 10381 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों (10 फीसदी सवर्ण वर्ग कोटा या EWS कोटा) के लिए आरक्षित की गई हैं। उम्मीदवार 12 अप्रैल, 2019 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जनरल कैटेगरी आरक्षण पाने के लिए उम्मीदवार को आय एवं सपत्ति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यहां जानें कैसे मिलेगा मिलेगा ये आरक्षण, क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें- 

1. जो व्यक्ति SC/ST/OBC-NCL आरक्षण में शामिल नहीं होगा और जिसके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपये से कम होगी, उसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आरक्षण का लाभ लेने योग्य माना जाएगा। इस इनकम में वित्तीय वर्ष में सभी स्त्रोतों से प्राप्त आय शामिल होगी जैसे सैलेरी, कृषि, बिजनेस, प्रोफेशन आदि। 

2. वित्तीय वर्ष 2018-2019 माना जाएगा। यानी आय एवं संपत्ति वित्तीय वर्ष 2018-2019 से देखी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में परिवार की सालाना आय सभी स्त्रोंतों से 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। 

3. इसके अलावा अगर किसी भी उम्मीदवार के पास या उसके परिवार के पास नीचे दी गई चीजों में से एक भी चीज है तो उसे EWS आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा- 

क. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि
ख. 1000 स्क्वायर फीट या उससे अधिक का रिहायशी फ्लैट 
ग. अधिसूचित म्यूनिसिपालिटीज क्षेत्र में 100 स्क्वायर गज का रिहायशी प्लाट 
घ. अधिसूचित म्यूनिसिपालिटीज क्षेत्र से अन्य किसी क्षेत्र में 200 स्क्वायर गज या उससे अधिक का  रिहायशी प्लाट 

क्या है परिवार की इनकम 
जब उम्मीदवार की परिवार की इनकम की बात की जाएगी तब उसका मतलब होगा- खुद आवेदक की इनकम, उसके पेरेंट्स की इनकम, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन की इनकम, पत्नी/पति की इनकम और 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र/पुत्री की इनकम। इन सबकी आय को जोड़ा जाएगा। कुल राशि को परिवार की इनकम माना जाएगा। 

EWS कोटे (10 प्रतिशत गरीब जनरल कैटेगरी कोटा या गरीब सवर्ण वर्ग आरक्षण) का लाभ उसी परीक्षार्थी को मिलेगा, जिसने अधिकृत अथॉरिटी से आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र (Income and Asset Certificate) बनवाया हुआ होगा। केवल अधिकृत अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। EWS आरक्षण पाने के लिए जानें कौन कर सकता है सर्टिफिकेट जारी- 

1- डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट / एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / एडिश्नल डिप्टी कमिश्नर / फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट / एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर 
2- चीफ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट / एडिश्नल चीफ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट 
3- तहसीलदार या उससे ऊपर की रैंक के रेवेन्यू ऑफिसर और 
4- जहां परीक्षार्थी आमतौर पर रहता है, वहां का सब डिविजनल ऑफिसर