अंतरजनपदीय स्थानांतरण में पांच वर्ष, दो वर्ष का नियम लागू होने से बाहर हो गए हजारों की संख्या में दावेदार

 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण एवं अंतर्जनपदीय म्यूचुअल स्थानांतरण में पुरुष अध्यापकों के लिए पांच वर्ष एवं महिला अध्यापिकाओं के लिए दो वर्ष की सेवा पूरी करने का नियम लागू होने के बाद अधिकांश दावेदार बाहर हो गए।

नियमों में बदलाव के कारण स्थानांतरण की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों के अपने मूल जनपद में लौटने की उम्मीदों को झटका लगा है। प्रदेश में 2011 में पहली बार टीईटी कराने के बाद हुई 72825 शिक्षकों की भर्ती में पहली सूची में शामिल अभ्यर्थी ही पांच वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर पाए हैं।बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश पर नई व्यवस्था लागू होने से अंतर्जपदीय स्थानांतरण की उम्मीद लगाए शिक्षकों में निराशा है।
विज्ञान वर्ग के लिए 29000 शिक्षक भर्ती एवं बीटीसी वालों के लिए हुई 14850 शिक्षक भर्ती के पुरुष अभ्यर्थियों को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण एवं म्यूचुअल स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल सकेगा। शिक्षक भर्ती के लिए साल भर पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि बेसिक शिक्षा परिषद ने आवेदन की तिथि एक वर्ष पूर्व की लिया तो बड़ी संख्या में दूसरे अभ्यर्थी जो इस समय पांच वर्ष और महिला अभ्यर्थी दो वर्ष की अवधि पूरी कर लिए हैं अंतर्जपदीय स्थानांतरण की दावेदारी से बाहर हो जाएंगे। 

बेसिक शिक्षकों के साल में दो बार होंगे , जिले के अंदर तबादले का प्रस्ताव प्रेषित

बेसिक शिक्षकों के साल में दो बार होंगे पारस्परिक तबादले, जिले के अंदर तबादले का प्रस्ताव प्रेषित

अंतरजनपदीय तबादले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिले के अंदर परस्पर स्थानान्तरण की तैयारी है। जिले के अंदर पारस्परिक ट्रांसफर अप्रैल 2021 से नया सत्र शुरू होने से पहले करने की योजना है। बेसिक शिक्षा परिषद ने जिले के अंदर पारस्परिक तबादले का प्रस्ताव महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरन आनंद को भेज दिया है।

खास बात यह कि एक साल में दो बार पारस्परिक ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि ओपन ट्रांसफर को लेकर कोई चर्चा नहीं है। परिषदीय शिक्षकों का कैडर जिले स्तर का होने के कारण शिक्षण लंबे समय से तबादले की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि रिक्त पदों पर दूसरे जिले से तबादला होकर आए शिक्षक या नव नियुक्त शिक्षकों की तैनाती हो जा रही है। लेकिन सालों से पिछड़े ब्लॉकों में पढ़ा रहे शिक्षकों की सुनवाई नहीं हो रही है।

25 जनपदों के साथ बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक दिनाँक 21 दिसम्बर 2020 का एजेण्डा सह कार्यक्रम जारी, देखें

25 जनपदों के साथ बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक दिनाँक 21 दिसम्बर 2020 का एजेण्डा सह कार्यक्रम जारी, देखें

25 दिसंबर से 10 जनवरी तक परिषदीय विद्यालय में अवकाश

25 दिसंबर से 10 जनवरी तक परिषदीय विद्यालय में अवकाश, शिक्षकों में बनी हुई थी भ्रम की स्थिति, विभाग ने जारी शैक्षिक कैलेंडर, जानिए क्या है पूरी खबर और किसने किया है इसे प्रकाशित

प्रतापगढ़। बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग 11 हजार शिक्षकों, अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी है। शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार 25 दिसंबर से 10 जनबरी तक का अवकाश इसी साल से लागू होगा। जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूल 25 दिसंबर से बंद होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र के प्रारंभ में शैक्षिक कैलेंडर जारी कर 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है| हालांकि 15 दिन के अवकाश को मई में जोड़ा गया है। शैक्षिक कैलेंडर में अवकाश घोषित होने के बाद भी शिक्षकों में यह भ्रम की स्थिति थी कि यह अवकाश अगले शिक्षा सत्र के लिए हैं। जबकि इन दिनों बच्चों के लिए स्कूल पूरी तरह बंद हैं, मगर शिक्षकों-शिक्षिकाओं , अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। बीएसए अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अवकाश की यह तालिका इसी वर्ष से लागू होगी। इसलिए 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सभी परिषदीय स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। 11 जनवरी से शिक्षकों की उपस्थिति आवश्यक होगी।
अभी-अभी:-

प्रतापगढ-आदरणीय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी से हुई वार्ता के क्रम में बताया गया है कि यह न्यूज जो शीतवकाश के संदर्भ में पेपर में छपी है, पूर्णतया भ्रामक और गलत है,शासन से शीतवकाश के सम्बंध में जो भी निर्णय लिया है उसी अनुसार अवकाश होंगे।

मैनपुरी : 69000 के नवनियुक्त शिक्षकों का सत्यापन उपरांत वेतन आदेश जारी, देखें आदेश

मैनपुरीb: 69000 के नवनियुक्त शिक्षकों का सत्यापन उपरांत वेतन आदेश जारी, देखें आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार: कोविड-19 वायरस की वैक्सीन लगना प्रस्तावित , देखें आदेश👇

कोविड-19 वायरस की वैक्सीन लगना प्रस्तावित हो गया है इसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग आवश्यक है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी कर्मी भली-भांति जानते है की बर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी प्रचलन में है एवं इसको रोकथाम हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं इसी क्रम में माह दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के प्रारंभ में कोर्ट कोविड-19 वायरस की वैक्सीन लगना प्रस्तावित है।

शिक्षिकाएं दोबारा अंतर जिला तबादले को कर सकती हैं आवेदन:- असाध्य रोगी शिक्षक व शिक्षिका भी आवेदन करने के हकदार

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद अंतर जिला तबादले की वेबसाइट 18 दिसंबर से खोलने जा रहा है। इस बार उन अध्यापिकाओं से आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिनका विवाह नियुक्ति मिलने के बाद हुआ है और वे तबादले का दूसरा अवसर चाहती हैं। यह कदम परिषद ने हाईकोर्ट के आदेश पर उठाया है। कोर्ट ने विवाहित महिलाओं के अलावा उन असाध्य रोगी शिक्षक व शिक्षिका से भी आवेदन लेने का निर्देश दिया था, जिन्होंने आनलाइन आवेदन नहीं किया था।

दैनिक जागरण ने बीती सात दिसंबर को ‘तबादलों के लिए फिर लिए जाएंगे आवेदन’ शीर्षक से खबर दी थी। इसी क्रम में परिषद ने अब वेबसाइट खोलने की समय सारिणी जारी कर दी है। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जिला तबादलों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्या गोस्वामी सहित दर्जनों याचिकाओं पर विस्तृत फैसला दिया है। इसमें आदेश है कि केवल उन शिक्षिकाओं को दूसरा अवसर मिलेगा, जिन्होंने नियुक्ति के बाद शादी की है। शिक्षिकाओं के कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने पहले अपने पिता के निवास स्थान वाले जिले में तबादला लिया लेकिन, उनका विवाह दूसरे जिले में हो गया, इसलिए अब वे अपने पति के निवास वाले जिले में स्थानांतरण चाहती हैं। इसी तरह उन अध्यापकों को भी तबादले का दूसरा अवसर मिला है, जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है।
शासन की ओर से जारी आदेश में एक बार ही अंतर जिला तबादले का प्राविधान है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में राहत दी है, जिसका अनुपालन परिषद कर रहा है।

आवेदन की समय सारिणी
आनलाइन आवेदनपत्र का पंजीकरण/आवेदन पत्र सबमिट/बीएसए कार्यालय में आवेदन की प्रति जमा करना – 18 से 21 दिसंबर।
जिला स्तर पर काउंसिलिंग/आनलाइन सत्यापन – 22 व 24 दिसंबर।
बीएसए की ओर से काउंसिलिंग के बाद डाटा लॉक करना – 26 दिसंबर।
सूची का प्रकाशन – 30 दिसंबर।

31 मार्च तक पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी सरकार, सीएम के निर्देश के बाद हलचल तेज

राज्य सरकार यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना चाहती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के  निर्देश के बाद पंचायतीराज विभाग में हलचल तेज हो गई है। 

मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि वे 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी करें। उम्मीद है कि ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों केवार्डों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पर भी जल्द फैसला हो जाएगा।ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। उसी दिन आधी रात से ग्राम पंचायतें भंग हो जाएंगी। उनमें प्रशासकों की तैनाती कर दी जाएगी। राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करा लिए जाएं, ताकि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां न पिछड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन दिन पहले उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में कहा था कि तैयारियां इस तरह की जाएं कि 31 मार्च तक पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। इस बैठक में कोविड -19, किसान आंदोलन और यूपी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव कराने पर विचार हुआ। बैठक में मुख्य सचिव के साथ ही पंचायतीराज, नगर विकास और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी मौजूद थे। 49 जिलों में चल रहा पंचायतों का आंशिक परिसीमन, आरक्षण प्रक्रिया पर फैसला जल्दबैठक में अधिकारियों ने सीएम को पंचायत चुनाव की तैयारियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। बताया कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, चार जिलों में पंचायतों के पूर्ण परिसीमन और 49 जिलों में आंशिक परिसीमन की कार्यवाही चल रही है।
इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायतों का वार्ड निर्धारण और वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन व मतपत्रों की छपाई का कार्य भी होना है।
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायतों के चुनावों तक नगरीय निकायों के सीमा विस्तार की प्रक्रिया को रोक दिया जाए।
त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों के आरक्षण के लिए पिछले चुनाव के चक्रानुक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा या इसे शून्य घोषित करके नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा, इस संबंध में जल्द फैसला ले लिया जाएगा।प्रशासनिक तैयारियां पिछड़ींमुख्यमंत्री का जोर इसी पर रहा है कि जल्द चुनाव कराए जाएं। भाजपा संगठन भी मार्च में चुनाव चाहता है। बोर्ड परीक्षा इस बार एक माह देरी से अप्रैल माह में होने की संभावना है। हालांकि, कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासनिक तैयारियां थोड़ी पिछड़ी हुई है।
अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की थी, लेकिन अभी कोई डेडलाइन तय नहीं है। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां पूरी होते ही चुनाव कराएं जाएंगे।

यूपी के बेसिक शिक्षकों को जल्द मिलेगी तबादले की सौगात, सीएम योगी बोले- जल्द पूरी करें अंतर्जनपदीय तबादला प्रक्रिया

यूपी के बेसिक शिक्षकों को जल्द मिलेगी तबादले की सौगात, सीएम योगी बोले- जल्द पूरी करें अंतर्जनपदीय तबादला प्रक्रिया

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों (Basic Teachers) के अंतर्जनपदीय तबादलों (Inter District Transfers) की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी गतिरोध थे, अब समाप्त हो चुके हैं. यह युवाओं की सुविधा का विषय है. इसमें तत्परता बरती जाए. बैठक में सीएम योगी ने कहा कि यह कार्य जनहित से जुड़े हैं. इनकी सतत निगरानी की जाए. अधिकारीगण इन्हें प्राथमिकता में रखें. मुख्यमंत्री, सोमवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे।

इससे पहले उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा सत्र के बीच तबादलों पर लगी रोक हटा ली है. कोर्ट ने राज्य सरकार को तबादला करने की इजाजत दे दी है. बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तबादले करने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है।

हाथरस : सपोर्टिव सुपरविजन न करके निरीक्षण किये जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्र0अ0 से नेगेटिव फीडबैक प्राप्त होने पर ARP के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

हाथरस : सपोर्टिव सुपरविजन न करके निरीक्षण किये जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्र0अ0 से नेगेटिव फीडबैक प्राप्त होने पर ARP के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में