राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्री-प्राइमरी के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रेषित धनराशि को प्रबंध पोर्टल पर अंकित करने के संबंध में।
सभी BSA
राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्री-प्राइमरी के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु धनराशि जिला परियोजना कार्यालय को भेजी गयी है, जिसके व्यय का अंकन प्रबंध पोर्टल में किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। किंतु दिनांक 28.03.2022 को प्रबंध पोर्टल में प्री-प्राइमरी मद में अंकित व्यय का विश्लेषण करने पर पाया गया है कि कतिपय जनपदों द्वारा अद्यतन व्यय प्रबंध पोर्टल पर पूर्ण रूप से अंकित नहीं किया गया है, जो कि अत्यंत खेद का विषय है (सूची संलग्न)
तद्कम में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च 2022 तक प्री-प्राइमरी से संबंधित व्यय प्रबंध पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में व्यय अंकित न होने पर जनपद स्तर पर उत्तदायित्व का निर्धारण जायेगा। अतः प्रकरण को प्रथम वरीयता देते हुए प्रबंध पोर्टल पर व्यय विवरण अंकित कराना सुनिश्चित करें।
Category: राज्य परियोजना निदेशक
दो दिन में मंजूर करनी होगी चाइल्ड केयर लीव:- चार दिन का सीएल हेडमास्टर करेंगे मंजूर, दो दिनों में मंजूर होगा चिकित्सा अवकाश- महानिदेशक स्कूली शिक्षा
दो दिन में मंजूर करनी होगी चाइल्ड केयर लीव:- चार दिन का सीएल हेडमास्टर करेंगे मंजूर, दो दिनों में मंजूर होगा चिकित्सा अवकाश- महानिदेशक स्कूली शिक्षा
सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की ओर से अवकाश को लेकर किए गये आनलाइन आवेदन को तय समय में निपटाना स्वीकृत करना होगा। इस संबंध में शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने गुरुवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए शासनादेश के बारे में अवगत कराया और कहा कि शिक्षकों की ओर से अवकाश को लेकर किए गये आनलाइन आवेदन कोई भी हो उसे समय के साथ निस्तारण करना होगा। बता दें कि इस संबंध में अमृत विचार में बीते 30 नवंबर को शिक्षा विभाग में सिटीजन चार्टर के अनुसार नहीं होता काम, सीसीएल से लेकर एरियर तक हो रही शिक्षकों को समस्याएं, शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गयी थी। जिसके बाद महानिदेशक विजय किरण आनद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किर दिए है।
चार दिन का सीएल हेडमास्टर करेंगे मंजूर
आदेश में महानिदेशक ने कहा कि नवंबर माह में 675 सीएल के आनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। जबकि शिक्षको की संख्या करीब 6 लाख के आस- पास है। वहीं चार दिन से कम के भी अवकाश के लिए बीईओ से स्वीकृत कराये जा रहे हैं जो सही नहीं है। ऐसे में 4 दिन की सीएल हेडमॉस्टर स्वीकृत कर सकते हैं। नडीजी ने माना कि बीते माह प्रदेश के 880 ब्लाकों में सीएल के लिए महज 100 आवेदन आये है। इससे साफ है कि आनलाइन प्रक्रिया कहीं न कहीं लापरवाही हो रही है।
दो दिनों में मंजूर होगा चिकित्सा अवकाश
महानिदेशक ने आदेश में कहा कि शिक्षकों दो दिनों में चिकित्सीय अवकाश मंजूर करने होंगे। उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया कि कई ऐसे आवेदन थे जिसमें काफी दिनों से विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि चिकित्सीय अवकाश गंभीरता से स्वीकृत करना चाहिए। आवेदन के 50 दिनों बाद भी नहीं मंजूर हुई सीसीएल। वहीं चाइल्ड केयर लीव को लेकर भी खंड शिक्षा अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। शिक्षकों के आवेदन 50 दिनों से पेडिंग पड़े थे। जिस पर डीजी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बीएसए इस पर विशेष तौर पर ध्यान दे और सीसीएल के मामले भी दो दिनों में निपटाये जायें। यदि डाक्यूमेंट पूरे नहीं तो नामंजूर करने का स्पष्ट कारण भी बताये जाये।
प्रशिक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ
निष्ठा प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश
Module 7 Launch
Start Date : 16 November 2020
End Date: 30 November 2020
BSA, DIET प्राचार्य, BEO, KRP, SRG, ARP, DIET मेंटर,
शिक्षक संकुल, निष्ठा एडमिन/कोऑर्डिनेटर एवं अन्य सभी सदस्य कृपया ध्यान दें:
जैसा की आप अवगत है कि, निष्ठा प्रशिक्षण प्रदेश में 16 october 2020 से दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शुरू किया गया है ।
इसी क्रम मे Module 7, 16 November 2020 से Live किया जा रहा हैं, सभी BSA, DIET प्राचार्य, BEO, SRG, KRP, ARP, DIET मेंटर एवं निष्ठा एडमिन/कोऑर्डिनेटर इस अनिवार्य प्रशिक्षण से सभी शिक्षकों को जोड़ना सहुनिश्चित करें |
प्रशिक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्वत है-
Module 7 (दीक्षा Link) : https://diksha.gov.in/explore-course/course/do_31314956697672908812890
Note- 1. दीक्षा पर सर्वर प्रॉब्लम के कारण Module 4,5&6 के सर्टिफ़िकेट इस सप्ताह के अंत तक सभी course completed शिक्षकों को इशू कर दिये जाएंगे ।
2. सभी user अपना दीक्षा ऐप playstore से अनिवार्य रूप से update कर लें ।
Dashboard Link- https://rebrand.ly/upnishthadashboard
Note- 1. Module 7 की रिपोर्ट डैशबोर्ड पर 18 Nov से प्रदर्षित होगी |
2. जिन शिक्षकों के कोर्स मॉड्यूल 4,5,6 पूर्ण करने के उपरांत उनका डेटा डैशबोर्ड पर प्रदर्षित नही हो रहा है वे 18 Nov तक डैशबोर्ड पर निष्ठा फॉर्म भरें ।
Video Link: https://youtu.be/m_7zt6j5EVQ Continue reading “प्रशिक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ”
द्विस्तरीय भर्ती परीक्षा प्रणाली को हरी झंडी, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, दिवाली बाद आयोग प्री परीक्षा के आयोजन पर करेगा विचार – विभागों से मांगा जल्द भर्ती प्रस्ताव
लखनऊ। सरकारी नौकरी के इच्छुक युवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की प्रीलमिनरी एलिजबिलिटी टेस्ट (पीईटी-पेट ) को तैयारी शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली (प्री व मेंस) के जरिए भर्ती संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आयोग जल्दी ही अपनी बैठक कर पेट आयोजन पर चर्चा कर निर्णय करेगा। पेट पास अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। आयोग ने इस वर्ष मार्च में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली (प्री व मेंस) के जरिए भर्ती करने संबंधी प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए. भेजा था। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र-एक परीक्षा के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट.. एजेंसी (एनआरए) का एलान कर दिया। इसमें प्री परीक्षा पूरे देश में एनआरए से कराने और मुख्य परीक्षा राज्यों को आयोजित करने की व्यवस्था की गई। यूपी ने तुरंत इस व्यवस्था में शामिल होने का एलान कर दिया। इसके बाद आयोग का प्रस्ताव अटक गया।
इधर भर्तियां न होने से युवाओं में नाराजगी के फीडबैक के बाद सरकार ने आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ‘अमर उजाला’ ने आयोग के प्रस्ताव पर शासन से निर्णय में देशी व उसका असर लंबित भर्तियों पर पड़ने को प्रमुखता से उठाया था। एनआरए की व्यवस्था अमल में आने तक आयोग अपनी प्रणाली से भर्ती का आयोजन कर सकेगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शासन का कार्मिक विभाग इससे संबंधित आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद आयोग प्री-परीक्षा के आयोजन पर चर्चा के लिए दीवाली बाद बैठक की तैयारी कर रहा है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव व बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं। इनके कार्यक्रम को ध्यान में रखकर मार्च-अप्रैल में प्री- परीक्षा कराने पर विचार होगा।
विभागों से मांगा जल्द भर्ती प्रस्ताव आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए घोषित 10 प्रतिशत आरक्षण लंबित भर्ती प्रस्तावों में शामिल करने के लिए विभागों को वापस किया गया है। आयोग की ओर से सरकार से आग्रह किया गया है कि वह विभागों से जल्द से जल्द भर्ती प्रस्ताव आयोग को उपलब्ध करवाए ताकि अगली कार्यवाही पर तेजी से निर्णय किया जा सके। नियमानुसार भर्ती प्रस्ताव आते ही प्री परीक्षा की तैयारी पर निर्णय की योजना है।
35 हजार से अधिक रिक्त पदों का ब्योरा शामिलआयोग की ओर से विभागों को भर्ती प्रस्ताव नए आरक्षण प्रावधानों के हिसाब से तैयार करने के लिए लौटाए जाने के वक्त करीब 550 भर्ती प्रस्ताव लंबित थे। इन प्रस्तावों में करीब 35 हजार से अधिक रिक्त पदों का ब्योरा शामिल था। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नए सिरे से प्रस्ताव आने तक रिक्त पदों की संख्या बढ़ सकती है। आंकड़ा 40 हजार तक जा सकता है।
दीक्षा एप को अब मानव संपदा पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है।देखें डिटेल्स👇
दीक्षा एप को अब मानव संपदा पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है एप पर लागू करने के बाद “इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य कोर्स” को 26 अगस्त से पहले पूर्ण कर लें।
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