कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक समस्त परिषदीय /सहायता प्राप्त/मान्य प्राप्त/कस्तूरबा विद्यालय एवं अन्य बोर्ड के विद्यालयों में पठन-पाठन रहेगा 20 मई तक स्थगित, देखें यह आर्डर
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनावों की मतगणना की इजाजत दी, रविवार से शुरू होगी मतगणना
👉 ASG: There is a Class 1 gazetted officer. We will pass an order saying that they will be fully responsible for COVID guidelines. CCTV cameras are also present.
👉Bench: That will be preserved.
👉ASG: Yes, it will be preserved till the end.
👉 Bench: It is stated across the bar that strict curfew will be imposed in areas that will be identified by the concerned authorities in and around counting centres to ensure that only authorised representatives will be able to visit counting centres.
👉Bench: We also place on record undertaking given by the Counsel that CCTV recording will be done centre-wise and the footage will be preserved and given in the petition pending before HC.
👉Bench: SEC has agreed to notify the names of persons who will be in charge of concerned counting centre. Candidates contesting elections and those interested giving suggestions for improvising the facilities in and around the counting centres can be made.
👉Bench: Any other condition ?
Alam: When your Lordships say that candidates or agents, every person should have RTPCR tests. Even the government employees.
👉मतगणना होगी: सुप्रीम कोर्ट
Bench records the same. “We dispose of the petition. It is open to the parties to make applications before the HC from time to time”.
पंचायत चुनाव के कारण शिक्षकों की मौत और अन्य कर्मचारियों के मौत बढ़ते सिलसिले को रोकने के लिए यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग रोकने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज
दिल्ली –
यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग रोकने की मांग
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई
हम पहले राज्य चुनाव आयोग को सुनेंगे-SC
राज्य चुनाव आयोग ने क्या कदम उठाया है-SC
आखरी दौर का चुनाव खत्म हो चुका है- ASG
चुनाव आयोग की तरफ से कदम उठाए गए हैं- ASG
क्या आप दिन की स्थिति का आंकल कर रहे थे?-SC
क्या आपने वर्तमान स्थिति का आकलन किया है? –SC
आपका नवीनतम क्या कदम उठाया है?-SC
हमने कल आदेश पास कर दिए हैं, 4 स्तरों में हैं-ASG
एएसजी ने माना कि केंद्रों पर रैपिड एंटीजन काउंटर उपलब्ध होंगे। वह बताती हैं कि हर मतगणना टेबल पर 150 से अधिक अधिकारी नहीं होंगे और 15-20 से अधिक उम्मीदवार नहीं होंगे।
कोर्ट को बताया गया कि मतगणना स्थल पर 75 से अधिक लोग नही रहेंगे, सुरक्षा कर्मियों को भी ले कर
कोर्ट ने कहा यह संख्या भी कम कीजिये
बेंच: आप वापस नहीं आ सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे अच्छी सुविधाएं थीं।
ASG: जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, हम दूसरे उछाल में नहीं थे।
#SupremeCourt # COVID19 भारत
एएसजी: 25000 सुरक्षा अधिकारी हैं जिन्हें स्थिति की निगरानी के लिए परिधि पर रखा गया है।
बेंच: आपके पास अपने अधिकारियों के निर्देश हैं। लेकिन आज वहां शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व है। 700 शिक्षकों की मौत हो चुकी है।
आप उसे कैसे संभालेंगे?
ASG ने 8 घण्टे की वर्किंग शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया।
यादव: अगले 10-15 दिन बहुत फर्क नहीं पड़ेगा।
बेंच: आप केवल 10 दिन ही क्यों कहते हैं?
यादव: यह मेरा मूल सबमिशन है। जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता।
#SupremeCourt # COVID19 भारत
🅰️जज- जीवन की रक्षा ज़रूरी है, चाहे कितने भी संसाधन लगें
भाटी- मतगणना शिफ्ट में होगी। एक बार में अधिकतम 75 कर्मचारी मतगणना केंद्र पर होंगे। 8 घंटे बाद सेनिटाइजेशन होगा।मतगणना केंद्र के बाहर स्थिति नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षाकर्मी होंगे। परिणाम लाउडस्पीकर से बताए जाएंगे
बत्रा: मैं एक मास्क पहन रहा हूं क्योंकि मैं एक संक्रमित वातावरण में बैठा हूं। हम अग्नि-युद्ध कर रहे हैं।
न्यायालय: आप कार्यवाही में भाग ले रहे हैं, आप जानते हैं कि स्थिति क्या है। इस अग्निशमन को आगे बढ़ना होगा।
यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग रोकने की मांग
➡याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
➡हमने दो आदेश जारी किए हैं-निर्वाचन आयोग
➡‘यह पूरी तरह से EC के निर्देशों पर आधारित है’
➡‘काउंटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग,मास्क अनिवार्य है’
➡‘हम तापमान के साथ ऑक्सीमीटर चेक,SPO2 भी देखते हैं’
➡तालिकाओं को दूरी पर रखा जाएगा-निर्वाचन आयोग
➡‘जिनमे भी कोरोना के लक्षण हैं उसे अनुमति नहीं दी जाएगी’
एएसजी ने माना कि केंद्रों पर रैपिड एंटीजन काउंटर उपलब्ध होंगे। वह बताती हैं कि हर मतगणना टेबल पर 150 से अधिक अधिकारी नहीं होंगे और 15-20 से अधिक उम्मीदवार नहीं होंगे।
आलम: कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिन्हें मामले में जिम्मेदारी और जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। मुझे खुशी होगी अगर प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, मैं केवल इस बात से चिंतित हूं कि वे नहीं हो सकते हैं।
एएसजी: पहले हम तेजी से एंटीजन काउंट उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। लेकिन, अब हम करते हैं और इसमें कम समय लगता है।
बेंच: RTPCR को कम से कम 24 घंटे की समय सीमा की आवश्यकता होती है।
ASG: इसमें संशोधन किया गया है।
एएसजी: तेजी से प्रतिजन काउंटरों के साथ, प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश करने से पहले परीक्षण करना संभव होगा।
पीठ: यह “या” नहीं होना चाहिए। यह “और” होना चाहिए।
ASG: यह एक रचनात्मक सुझाव है, हम इसे अधिकारियों के सामने रखेंगे।
एएसजी: आप आज हमसे आश्वासन ले सकते हैं कि कर्फ्यू भी रहेगा।
बेंच: हमें चर्चा के लिए पांच मिनट का समय दें।
बेंच: ,०० केंद्र हैं, आप कह रहे हैं। यदि आप पर्यवेक्षण के अनुसार 2-3 मिनट में अपने निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारी संयुक्त सचिव के स्तर का होना चाहिए।
ASG: प्रभुत्व सिर्फ मुझे एक मिनट देता है।
एएसजी: मुझे सूचित किया गया है कि प्रत्येक जिले में वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वे COVID प्रोटोकॉल के पालन की देखरेख करेंगे। और ये प्रमुख सचिव स्तर के IAS अधिकारी होंगे।
खंडपीठ: केवल पर्यवेक्षक ही नहीं, यदि कुछ भी गलत होता है, तो उन्हें जवाबदेह होना चाहिए।
खंडपीठ: आपको अपनी वेबसाइट पर तुरंत सूचित करना होगा। ASG: आप हमें निर्देशित कर सकते हैं।
आलम: आप स्थिति पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे होने पर विचार कर सकते हैं। यह एक गंभीर मसला है। जब हम प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, हम केवल केंद्रों के बारे में बात कर रहे हैं। जो कोई भी शेड्यूल के पीछे चल रहा है, उसमें भारी भीड़ होगी।
एएसजी: एक क्लास १ राजपत्रित अधिकारी है। हम यह कहते हुए एक आदेश पारित करेंगे कि वे COVID दिशानिर्देशों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद हैं।
खंडपीठ: जिसे संरक्षित किया जाएगा। एएसजी: हां, इसे अंत तक संरक्षित रखा जाएगा।
आलम: कृपया हमें अवमानना के मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। बेंच: उसके लिए किसी लिबर्टी की आवश्यकता नहीं है। जो अधिकारी वहां हैं, हमें आभारी होना चाहिए। आलम: मैं उन्हें नमन करता हूं। इसलिए मैं उनकी सुरक्षा से चिंतित हूं।
आर्डर
खंडपीठ ने आदेश सुनाया। “एसएलपी इलाहाबाद एचसी के आदेश के खिलाफ निर्देशित है। हम SEC के सबमिशन रिकॉर्ड करके खारिज किए गए चुनावों के अनुरोध को मानते हैं कि सभी प्रोटोकॉल पत्र और भावना में देखे जाएंगे। ”
खंडपीठ: विभिन्न प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद, हम राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के साथ-साथ एसईसी, यूपी को दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड करते हुए एसएलपी में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं, जो कि समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में आवश्यक उपाय करेंगे।
ऑर्डर :
मतगणना टालने की याचिका ख़ारिज : सुप्रीम कोर्ट
69000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की अनदेखी हुई : आयोग
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मानी है। आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार की ओरसे प्रस्तुत जिलावार सूची का उद्धरण यह दर्शाता है कि अनारक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय नियुक्तियां दी गई हैं। चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का घोरउल्लंघन हुआ है। आयोग के समक्ष राज्य का उत्तर विरेधाभासों से भरा हे और यह संदेश व अनुमानों पर आधारित है। वर्तमान चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया है, यह दिखाने में राज्य विफल रहा है। अंतिम सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि जब सूचियों को जिलेवार प्रकाशित किया गया था, तब चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख किया गया था।
कर्मचारी संगठनों ने किया मतगणना के बहिष्कार का एलान
लखनऊ : कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने सामूहिक रूप से पंचायत चुनाव की मतगणना में भाग न लेने का एलान किया है। अब तक चुनाव प्रक्रिया में लगे सैकड़ों कर्मचारी शिक्षकों की असमय निधन के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए यह निर्णय किया गया।
वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए एकजुट हुए दर्जनों बड़े कर्मचारी शिक्षक संगठनों के नेताओं ने अन्य संगठनों, एसोसिएशन से इस विपदा की घड़ी में एकजुट होकर मतगणना का बहिष्कार करने की अपील की है।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा. दिनेश चंद्र शर्मा, कलेक्ट्रेट मिनिस्टिीरियल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कमलेश मिश्र, इंदिरा भवन जवाहर भवन कर्मचारी महासंघ और राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडेय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामराज दुबे सहित अन्य कई संगठनों के नेताओं ने वचरुअली प्रादेशिक संवाद के बाद यह एलान किया है।
कर्मचारी नेताओं का कहना है कि कोरोना संक्रमण के कहर के बावजूद सरकार द्वारा कर्मचारी विरोधी रवैया अपनाया जा रहा है। एक स्वर में दो मई को प्रस्तावित पंचायत चुनाव मतगणना का बहिष्कार करने का निर्णय लिया।
कर्मचारी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में पूरी चुनाव की प्रक्रिया में कोरोना की गाइड लाइन का पालन नहीं हुआ, जिससे 1500 से अधिक शिक्षक, कर्मचारी, स्थानीय निकाय के कर्मचारी, जूनियर इंजीनियरों का अब तक असमय निधन हो चुका है, जबकि लाखों कर्मचारी होम आइसोलेट हैं। इस संबंध में न तो सरकार द्वारा और न ही राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा वार्ता कर कर्मचारियों व शिक्षकों को यह आश्वासन दिलाने का प्रयास किया कि जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इससे पहले 12 अप्रैल को देश में 1.70 लाख कोरोना संक्रमण के केस मिलने की सूचना मिली थी, उसी दिन कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी और पेंशनर्स मंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मतगणना रोकने की मांग की थी, पर ध्यान नहीं दिया गया।
लेखपाल संघ के महामंत्री ब्रजेश श्रीवास्तव व अध्यक्ष सुभाष पांडेय, ग्राम विकास अधिकारी संघ के महामंत्री दीपक चौधरी, सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, सदस्य विधान परिषद समन्वयक वित्तविहीन शिक्षक संघ आकाश अग्रवाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुरेश सिंह यादव, नगर निगम कर्मचारी संघ के आनंद वर्मा, विशिष्ट बीटीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के अध्यक्ष राकेश त्यागी, हेमंत श्रीवास्तव के अलावा डीएस दीक्षित, प्रभात मिश्र, राजा भरत अवस्थी के अलावा संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए।
उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ एवं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री दिनेश चंद्र शर्मा एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने 2 मई को मतगणना स्थगित न होने पर किया मतगणना बहिष्कार का एलान.. यूटा व राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और खंड शिक्षा अधिकारी महासंघ पहले ही कर चुका है ऐलान
उ0प्र0 शिक्षक संघ : कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 की मतगणना को स्थगित ना किए जाने की दशा में कार्य बहिष्कार के संबंध में
पंचायत चुनाव 2021:- मतगणना में मजबूरन भेजे जा रहे शिक्षकों ने खोजा नया तरीका, शुरू की नई अभियान मतगणना प्रशिक्षण एवं मतगणना करते वक्त शर्ट पर लिखा “निर्वाचन आयोग मुर्दाबाद”
🛑 पंचायत चुनाव 2021:- मतगणना में मजबूरन भेजे जा रहे शिक्षकों ने खोजा नया तरीका, शुरू की नई अभियान मतगणना प्रशिक्षण एवं मतगणना करते वक्त शर्ट पर लिखा “निर्वाचन आयोग मुर्दाबाद”
🛑 प्रदेश सरकार से विनती निवेदन करने के पश्चात अब शिक्षकों ने विरोध करने का खोजा नया तरीका
🛑 निर्वाचन आयोग एवं सरकार को उसकी निष्ठुरता का जवाब उसी की भाषा में
मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन, कोरोना वायरस से थे पीड़ित, सुधीर चौधरी ने दी जानकारी
मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना की कोरोना से मौत हो गई है। लंबे समय तक जी न्यूज में एंकर रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। रोहित सरदाना की मौत को लेकर पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया, ‘अब से थोड़ी पहले जितेंद्र शर्मा का फोन आया। उसने जो कहा सुनकर मेरे हाथ काँपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की ख़बर थी। ये वायरस हमारे इतने क़रीब से किसी को उठा ले जाएगा ये कल्पना नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था। यह भगवान की नाइंसाफ़ी है…। ॐ शान्ति।’
लंबे समय से टीवी मीडिया का चेहरा रहे रोहित सरदाना इन दिनों ‘आज तक’ न्यूज चैनल प्रसारित होने वाले शो ‘दंगल’ की एंकरिंग करते थे।
