पंचायत चुनाव 2021:- अरुण पाठक विधायक विधान परिषद जी ने जिलाधिकारी उन्नाव जी को लिखा पत्र, हम शिक्षकों के हैं आभारी एवं किसी अनुपस्थित शिक्षक पर किसी तरह की ना की जाए कार्यवाही
@SadhviNiranjan @ashishmishrbjp @Adeep12 @AjaiBhadauriya @dmfatehpur सम्मानित व्यक्तियों से मेरा निवेदन है शिक्षकों ने पूरी इमानदारी से पंचायत चुनाव में अपनी जान हथेली पर रखकर कार्य संपन्न कराया, कुछ शिक्षक साथी अनुपस्थिति भी रहे उन पर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही ना की जाए, https://t.co/6e1pyr7zCo
यूपी सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया..
6 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा लॉकडाउन
प्रदेश में लागू आंशिक करोना कर्फ्यू बढ़ाया गया
अब 6 मई सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन
संक्रमण के रोकथाम के लिए बढ़ाया लॉकडाउन
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि अब एक जुलाई से 28 फीसदी की दर से डीए मिलेगा। एचआरए और टीए भी बढ़ी हुई दरों के हिसाब से जारी होगा। एचआरए में तीन फीसदी बढ़ोतरी की बात कही गई है…
केंद्र सरकार अपने 48 लाख कर्मचारियों और लगभग 60 लाख पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता (डीए) तो देगी ही, इसके साथ ही उन्हें बढ़ी हुई दरों के हिसाब से एचआरए और टीए भी मिलेगा। सरकार ने कर्मचारी संगठनों की राष्ट्रीय परिषद से यह बात कही है। परिषद के एक नेता ने जब सरकार की मंशा पर सवाल उठाया तो वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी ने कहा, आपको सरकार पर विश्वास क्यों नहीं है। आप भरोसा रखें, सरकार ने जो कहा है, उसे पूरा करेगी। आगामी एक जुलाई को 28 फीसदी की बढ़ी हुई दर से कर्मियों के खाते में भत्तों की राशि जमा करा दी जाएगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट से संबंधित एक मामले में यह स्थिति साफ कर दी है कि सरकार कर्मचारी के वेतन भत्ते स्थायी तौर पर नहीं रोके जा सकते। सरकार को छह फीसदी ब्याज दर के साथ वेतन का भुगतान करना होगा।
केंद्रीय कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद ने कई बार सरकार को चेताया है कि जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक की डीए राशि अविलंब जारी की जाए। एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि सरकारी कर्मचारी ‘कोरोनाकाल’ में दो कदम आगे बढ़ाकर काम कर रहे हैं। कई विभाग तो ऐसे हैं जहां पर कर्मचारी को 17 घंटे से अधिक समय तक ड्यूटी देनी पड़ती है। कुछ कर्मियों ने तो 24 घंटे तक ड्यूटी दी है और वे आज भी दे रहे हैं।
पिछले साल के प्रारंभ में केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी थी। इस घोषणा के बाद कर्मियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ कर 21 फीसदी हो गया था। केंद्र सरकार को यह भत्ता जारी करने के लिए 14,595 करोड़ रुपये खर्च करने थे। कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक डीए-डीआर व दूसरे भत्तों पर रोक लगा दी थी।
सी. श्रीकुमार कहते हैं कि इस बाबत सरकार के साथ कई बार पत्राचार किया गया था। स्टाफ साइड और वित्त मंत्रालय के बीच हुई बैठकों में इस मुद्दे को उठाया गया। पिछले दिनों हुई बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से कहा गया कि अब कर्मियों का धैर्य जवाब देने लगा है। उन्हें डीए और दूसरे भत्ते तुरंत दिए जाएं। केंद्र सरकार ने जब भत्तों पर रोक लगाई थी तो उस समय 17 फीसदी की दर से डीए की राशि मिलनी थी। तब से लेकर अब तक उस दर में बढ़ोतरी हो गई है।
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि अब एक जुलाई से 28 फीसदी की दर से डीए मिलेगा। एचआरए और टीए भी बढ़ी हुई दरों के हिसाब से जारी होगा। एचआरए में तीन फीसदी बढ़ोतरी की बात कही गई है। कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार से आग्रह किया गया है कि वह नेशनल पेंशन स्कीम को खत्म कर दोबारा से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करे। इससे कर्मियों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है।
बहुत से सरकारी कर्मचारी और पेंशनर कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इस हालत में डीए व दूसरे भत्ते बंद होने के कारण उनके आश्रितों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। जनवरी 2020 से लेकर अब तक लाखों कर्मी रिटायर हो गए हैं। उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। श्रीकुमार के मुताबिक, तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक सेलरी बंद करने के एक फैसले में कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 12 फीसदी ब्याज सहित वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई।
सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि कर्मचारी का वेतन स्थायी तौर पर नहीं रोका जा सकता। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को छह फीसदी ब्याज दर के साथ वेतन का भुगतान किया जाए। केंद्र सरकार को यह बात सोचनी चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर लंबे समय तक रोक लगाना ठीक नहीं है। अभी तक सरकारी कर्मियों ने हर तरह से सरकार का सहयोग किया है। अगर सरकार, कर्मियों को उनका वाजिब हिस्सा नहीं देती है तो वे सड़क पर संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे।
प्रयागराज । उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ ने कोरोना संक्रमण को लेकर मतगणना बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया है। संघ के जिलाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मतगणना रोकने के लिए याचिका खारिज करने और प्रदेश के मुख्य सचिव से शिक्षक महासंघ की वार्ता के बाद अब शिक्षक मतगणना का बहिष्कार नहीं करेंगे। शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शिक्षक महासंघ की याचिका कोर्ट से खारिज होने के बाद मतगणना का बहिष्कार कोर्ट की अवमानना होती। ऐसे में महासंघ की ओर से मतगणना के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया गया है। भले ही शिक्षक महासंघ की ओर से मतगणना के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया गया परंतु अटेवा पेंशन बचाओ मंच अपने मतगणना बहिष्कार के निर्णय पर अडिग है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (सेवारत) के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह ने मतगणना के बहिष्कार का निर्णय लिया है।
प्रयागराज कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 15 मई और पहली से आठवीं तक के परिषदीय विद्यालयों के साथ दूसरे बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 20 मई तक ऑनलाइन कक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर यह आदेश यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल एवं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद एवं यूपी बोर्ड की ओर से कहा गया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। इससे पहले पहली से आठवीं तक के स्कूलों में 20 मई तक वर्क फ्राम होम के साथ ऑनलाइन क्लास चलाने की अनुमति दी गई थी।
विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास के साथ वर्क फ्राम होम की अनुमति दी गई थी। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में शिक्षक घर से काम करेंगे जबकि जिला प्रशासन की ओर से सौंपे गए प्रशासनिक कार्यों को शत प्रतिशत संपादित करेंगे। यूपी बोर्ड सचिव ने यह निर्देश प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजा है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शासन की ओर से निर्देश दिया गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पहली से 8वीं तक के सभी मान्यता प्राप्त एवं परिषदीय स्कूलों में 20 मई तक क्लास चलाने के आदेश को स्थगित कर दिया गया है।
