बेसिक शिक्षा विभाग:- कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020 21 में विद्यालय बंद होने की दशा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 124 तथा 138 दिवस प्रति छात्र परिवर्तन लागत वितरित किए जाने के संबंध में आदेश

बेसिक शिक्षा विभाग:- कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020 21 में विद्यालय बंद होने की दशा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 124 तथा 138 दिवस प्रति छात्र परिवर्तन लागत वितरित किए जाने के संबंध में आदेश

योगी सरकार ने बदले 45 आईपीएस अफसर, 14 जिलों में नए कप्तान, देखें तबादला सूची

लिए शुक्रवार तड़के 45 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल कर दिया। वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के साथ ही पुलिस आयुक्तों की तैनाती भी कर दी। एडीजी पद पर प्रोन्नत होने के बाद आगरा में बतौर आईजी तैनात ए सतीश गणेश को वाराणसी और डायल-112 में तैनात एडीजी असीम अरुण को कानपुर का पुलिस कमिश्नर बनाया है। एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसएसपी स्तर के अन्य 43 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र भी बदले गए हैं।


योगी सरकार ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट में वाराणसी और कानपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर देर रात अधिसूचना जारी कर दी थी। शुक्रवार सुबह दोनों शहरों को पहले पुलिस कमिश्नर भी मिल गए। इसके अलावा 14 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए। इसी तरह डीआईजी पद पर प्रोन्नति के बाद भी जिलों में बतौर एसएसपी तैनात पांच में से चार आईपीएस अधिकारियों को रेंज में तैनाती दी गई है। सिर्फ वाराणसी के डीआईजी/एसएसपी अमित पाठक को इसी पद पर गाजियाबाद भेजा गया है।


नव प्रोन्नत पांच में से चार डीआईजी को रेंज में तैनाती
प्रदेश सरकार ने शुक्रवार तड़के 45 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। इनमें से डीआईजी पद पर प्रोन्नति के बाद भी जिलों में बतौर एसएसपी तैनात पांच में से चार आईपीएस अधिकारियों को रेंज में तैनाती दी गई है।

एक आईजी व पांच डीआईजी स्तर के आईपीएस अधिकारियों को लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर में संयुक्त व अपर पुलिस आयुक्त के पद पर तैनाती दी गई है। लखनऊ कमिश्नरेट में संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोड़ा को आगरा रेंज का नया आईजी बनाया गया है। बरेली व वाराणसी में भी नए आईजी की तैनाती की गई है। गाजियाबाद में डीआईजी/एसएसपी की तैनाती की गई जबकि 13 अन्य जिलों में नए कप्तान बनाए गए हैं।

एडीजी स्तर के तीन अन्य अधिकारियों में एडीजी यातायात एवं सड़क सुरक्षा अशोक कुमार सिंह को असीम अरुण के स्थान डायल-112 का एडीजी बनाया गया है। उधर, वाराणसी के एडीजी/आईजी विजय सिंह मीणा को सतर्कता अधिष्ठान एडीजी लखनऊ और एडीजी/आईजी कानून-व्यवस्था के पद पर तैनात ज्योति नारायण को लखनऊ में ही एडीजी यातायात एवं सड़क सुरक्षा बनाया गया है। कई कप्तानों को जिले से हटाकर विभिन्न मुख्यालयों से संबद्ध किया गया जबकि इसी स्तर के अधिकारियों को मुख्यालय से जिलों की कमान दी गई है।

दोनों नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर को है फील्ड का बेहतर अनुभव
कानपुर के पुलिस कमिश्नर बनाए गए असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह आगरा, टिहरी गढ़वाल (अब उत्तराखंड में), बलरामपुर, हाथरस, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़ व गोरखपुर में कप्तान रह चुके हैं। इसके अलावा एटीएस और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एपीजी) में प्रधानमंत्री के सुरक्षा दस्ते के मुखिया भी रह चुके हैं। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर बनाए गए ए सतीश गणेश 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बीटेक ग्रेजुएट गणेश नोएडा, मथुरा, झांसी, चंदौली, चित्रकूट और प्रतापगढ़ में एसएसपी रह चुके हैं। वाराणसी में डीआईजी और लखनऊ व आगरा में आईजी रेंज भी रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में आईजी कानून-व्यवस्था के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। सतीश को अपराध नियंत्रण का खासा अनुभव है।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की नई कार्यसमिति व निर्वाचन को मिली मान्यता, डॉ0 दिनेश चंद्र शर्मा प्रदेश अध्यक्ष की पूरी कार्यसमिति को रजिस्ट्रार ने दी मान्यता।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की नई कार्यसमिति व निर्वाचन को मिली मान्यता।

डॉ0 दिनेश चंद्र शर्मा प्रदेश अध्यक्ष की पूरी कार्यसमिति को रजिस्ट्रार ने दी मान्यता।

फ़र्ज़ी लोगों के षड्यन्त्र हुए विफ़ल ।

डॉ0 दिनेश चंद्र शर्मा जिंदाबाद
प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया ,आरक्षण आवंटन मामले में दखल से इनकार

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर ➡सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया ➡आरक्षण आवंटन मामले में दखल से इनकार

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर

🔴सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया

🔴आरक्षण आवंटन मामले में दखल से इनकार

🔴SC ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा

🔴दोनों याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाएं- सुप्रीम कोर्ट

🔴गोरखपुर,अयोध्या के याचिकाकर्ता HC जाएं- SC

69000 पदों के सापेक्ष 31277 एवं 36590 नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

69000 पदों के सापेक्ष 31277 एवं 36590 नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

पंचायत चुनाव 2021:- अधिसूचना जारी, 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव पहला चरण 15 अप्रैल एवं 29 अप्रैल को होगा चौथा चरण देखें विस्तृत आदेश

उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने आज पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। यूपी में चार चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। सभी 18 मंडल के एक-एक जिले में पहले चरण का चुनाव होगा।
दूसरे चरण 19 अप्रैल, तीसरा चरण 26 अप्रैल और चौथा चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही यूपी में आचार संहिता लग गई है।

69000 शिक्षक भर्ती में अगली कॉउंसलिंग को लेकर जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो निश्चित तौर से संदेह के घेरे में

69000 शिक्षक भर्ती में अगली कॉउंसलिंग को लेकर जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो निश्चित तौर से संदेह के घेरे में है।अगर सिर्फ चार हजार सीटों बची है तो इसका मतलब है कि भर्ती में किसी न किसी स्तर पर कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई।सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ एक-एक सीट का ब्यौरा देना चाहिए।

पंचायत चुनाव में आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा अहम सुनवाई आरक्षण

पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर 26 मार्च को होने वाली सुनवाई के बाद ही आयोग अपने अगले कदम के बारे में कोई निर्णय करेगा। बीते 15 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ सीतापुर जिले के बिसवां के दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कर रखी है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार तथा पंचायती राज विभाग के साथ-साथ राज्य निर्वाचन आयोग भी पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा भावी प्रत्याशियों के साथ-साथ उनके कार्यकर्ताओं की निगाह भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर लगी हुई है।

दो जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) हटाये गये

दो जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हटाये गये
लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन की कार्यवाही में दो जिलों के बी.एस.ए. पर गिरी गाज। विभागीय कार्यों के प्रति उदासीनता एवं शिथिल कार्यपद्धति के चलते बीएसए लखनऊ को पद से हटाते हुए शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय में किया गया सम्बद्ध।

इसी प्रकार बीएस.ए चित्रकूट को भी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है।