7th Pay Commission: वेतन बढ़ोतरी के लिए Acroyd formula पर विचार, सैलरी कैलकुलेशन जानें

जानकारी के अनुसार, 7th Pay Commission के बाद अब 8th Pay Commission नहीं आने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अवश्य वृद्धि होगी। जानकारी के अनुसार, केन्द्र सरकार 7th Pay Commission के बाद नए तरीके से कर्मचारियों को salary देने की तैयारी कर रही है।

फिलहाल अभी केन्द्रीय कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से 7th Pay Commission के तहत ही salary का लाभ मिल रहा है। हालांकि इस बारे में अभी तक Central government की तरफ से कोई भी official notice जारी नहीं किया गया है। Central government अब 8वें वेतन आयोग की जगह new formula तैयार करने के लिए विचार विमर्श कर रही है। इसके साथ ही वेतनमान को समाप्त करके new formula वर्ष 2024 से लागू किया जा सकता है। New formula लागू होने से अलग-अलग level के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की salary में बढ़ोतरी होगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मीडिया सूत्रों के अनुसार अगला वेतन आयोग (8th Pay Commission) आएगा या नहीं, लेकिन वेतन बढ़ाने का नया फॉर्मूला (Acroyd formula) तैयार किया जाएगा। अब फिटमेंट फैक्टर ( fitment factor) से सैलरी बढ़ाने के बजाय नए फॉर्मूले से बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. इसके अलावा हर साल बेसिक सैलरी (basic salary ) बढ़ाने की भी योजना है। हालांकि, नया फॉर्मूला 2024 के बाद लागू हो सकता है।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के समय ही जस्टिस माथुर ने यह कहा था कि वेतन ढांचे को नए फॉर्मूले पर ले जाने की जरूरत है। इसमें ज्यादातर रोजमर्रा के सामान की कीमत को ध्यान में रखकर मुआवजा तय किया जाता है। बहुत महत्व की आवश्यकता यह है कि कर्मचारियों को विस्तार के साथ तुलना करने पर वेतन दिया जाए।



किस नए फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है?

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए Acroyd formula पर विचार किया जा सकता है। इस नए फॉर्मूले की चर्चा काफी समय से हो रही है। दरअसल, मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन (minimum basic pay) फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के आधार पर तय होता है. इस पर हर छह महीने में महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है। लेकिन मूल वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। जानकारों के मुताबिक नए फॉर्मूले से कर्मचारियों के वेतन को महंगाई दर, रहन-सहन की लागत और कर्मचारी के प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा.

जैसे कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA में साल दो बार बदलाव किया जाता है। जनवरी 2022 में DA में संशोधन किया गया था और अब जुलाई 2022 में फिर से DA में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। Central government के सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि केंद्र सरकार एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के हित में घोषणा करने पर विचार कर रही है और साथ ही, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में भी वृद्धि हो सकती है।जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा नया फॉर्मूला लागू करने का मुख्य उदेश्य यह है कि कर्मचारियों के वेतन में उनकी performance के हिसाब से ही बढ़ोतरी की जाये और इसी के चलते इसे Automatic Pay Revision नाम भी दिया जा सकता है।

Basic salary में यह वृद्धि fitment factor को बढ़ाकर की जा सकती है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के fitment factor में एक बार फिर से बढ़ोतरी की जा सकती है। वर्तमान में देश में केंद्रीय कर्मचारियों का fitment factor 2.57% है और कर्मचारी लंबे समय से इसे वृद्धि करके इसे 3.68% करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे में हो सकता है जल्द ही केंद्र सरकार fitment factor बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

क्यों बनाया जा सकता है नया फॉर्मूला?


सरकार का फोकस है कि सभी कैटेगरी के कर्मचारियों को समान लाभ मिले। अभी सभी के वेतन में ग्रेड-पे (grade-pay) के हिसाब से बड़ा अंतर है। लेकिन, नए फॉर्मूले (new formula) के आने से इस अंतर को पाटने का भी प्रयास किया जा सकता है। फिलहाल सरकारी विभागों में 14 पे ग्रेड हैं। प्रत्येक पे-ग्रेड में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक शामिल है। लेकिन उनके वेतन में काफी अंतर है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने media को बताया कि सरकार का लक्ष्य केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। नए फॉर्मूले का सुझाव तो अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर चर्चा नहीं हुई है और क्या होगा यह कहना जल्दबाजी होगी।

वेतन संरचना के लिए नया फॉर्मूला


न्यायमूर्ति माथुर ने 7th Pay Commission की सिफारिशों के समय संकेत दिया था कि हम वेतन ढांचे को एक नए फॉर्मूले में ले जाना चाहते हैं। इसमें रहने के खर्च को ध्यान में रखकर सैलरी तय की जाती है। महंगाई के मुकाबले कर्मचारियों को वेतन देना वक्त की मांग है। आपको बता दें, अयक्रायोड फॉर्मूला (Aykryod Formula ) लेखक वालेस रुडेल एक्रोयड (Wallace Rudell Aykroyd) द्वारा दिया गया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए खाना और कपड़ा सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इन सब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

7th Pay Commission: मिल ही गई खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आ गया 28% DA का पैसा, क्या आपको मिला?

7th Pay Commission: जुलाई की सैलरी में 28 फीसदी के हिसाब से DA का भुगतान किया गया है. मतलब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 11 फीसदी पैसा और बढ़कर मिला है.

7th Pay Commission: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ाकर 28 परसेंट कर दिया है. हमारी सहयोगी वेबसाइट Zeebiz.com के मुताबकि अब खबर ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान कर दिया गया है. जुलाई की सैलरी के साथ ही 28 परसेंट महंगाई भत्ता आया है, आपको बता दें कि सरकार ने पिछले 18 महीने से फ्रीज चल रहे DA से रोक हटाई थी. एक जुलाई से ही इसे बहाल किया गया है. इसका ऐलान 14 जुलाई की कैबिनेट बैठक में हुआ था.


HRA का भी मिला तोहफा

केंद्रीय कर्मचारियों को DA के साथ-साथ HRA का भी फायदा मिला है. उनके शहर के आधार पर HRA का पैसा भी दिया गया है. आदेश के मुताबिक, शहरों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे X, Y, Z नाम दिया गया है. अब X सिटी में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारी को 27 फीसदी, Y वालों को 18 फीसदी और Z वालों को 9 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) दिया गया है. बता दें, HRA का फायदा सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलता है, जो सर्विस में हैं. रिटार्यड कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं दिया जाता.


DA की कुल तीन किस्तों का भुगतान हो गया है. महंगाई भत्ता 11 परसेंट बढ़कर मिला है. DA को बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट किया जाता है. अगर किसी की सैलरी 20000 रुपए है तो 11 परसेंट के हिसाब से उसके 2200 रुपए बढ़ेंगे.


केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ गई सैलरी

कितनी बढ़ेगी सैलरी, समझिए कैलकुलेशन

7th pay matrix के मुताबिक, ऑफिसर ग्रेड की सैलरी में बंपर इजाफा होगा. मान लीजिए अगर किसी की बेसिक सैलरी फिलहाल 31550 रुपए है.

बेसिक सैलरी                            31550 रुपए
नया महंगाई भत्ता (28%)            8834 रुपए/मंथली
पुराना महंगाई भत्ता (17%)         5364 रुपए/मंथली
कितना बढ़कर मिलेगा               8834-5364 = 3490 रुपये/मंथली
सालाना महंगाई भत्ता बढ़ेगा        3490 X12= 41880 रुपए

नोट- यहां सिर्फ महंगाई के आधार पर सैलरी का कैलकुलेशन किया गया है. अंतिम सैलरी में HRA और ट्रैवल अलाउंस को भी कैलकुलेट किया जाता है.

अभी 3 फीसदी और बढ़ना है DA

जून 2021 का महंगाई भत्ते अभी तय नहीं किया गया है. लेकिन, जनवरी से जून 2021 के AICPI आंकड़ों से साफ है कि 3 फीसदी महंगाई भत्ता और बढ़ेगा. जून में AICPI का आंकड़ा 121 प्वाइंट को क्रॉस कर गया है. JCM सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, जल्द ही इसका भी ऐलान होना है. हालांकि, इसका भुगतान कब होगा यह अभी तय नहीं है. लेकिन, 3 फीसदी और बढ़ने के बाद महंगाई भत्ता 31 फीसदी पर पहुंच जाएगा. मतलब सैलरी में एक बार फिर इजाफा होना तय है.

7th Pay Commission: करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! सितंबर में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, मिली मंजूरी

नई दिल्ली. करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employee’s) के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है. अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी (DA Hike) मिलेगी. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया है कि सरकार जनवरी एवं जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की किश्त, इस वर्ष जुलाई की किश्त के साथ जोड़ कर सितंबर तक भुगतान करने पर सहमत हो गई है. यानी कि अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी.

बता दें कि केन्द्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (DA) पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है. साथ ही सरकार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (Dearness relief) पर लगी रोक को हटाने के लिए भी तैयार हो गई है. National council (Staff side) ने पत्र जारी कर यह जानकारी साझा की है.


7th Pay Commission: करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! सितंबर में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, मिली मंजूरी
7th Pay Commission: करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employee’s) के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है.
नई दिल्ली. करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employee’s) के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है. अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी (DA Hike) मिलेगी. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया है कि सरकार जनवरी एवं जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की किश्त, इस वर्ष जुलाई की किश्त के साथ जोड़ कर सितंबर तक भुगतान करने पर सहमत हो गई है. यानी कि अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी.


बता दें कि केन्द्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (DA) पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है. साथ ही सरकार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (Dearness relief) पर लगी रोक को हटाने के लिए भी तैयार हो गई है. National council (Staff side) ने पत्र जारी कर यह जानकारी साझा की है.


सितम्बर के माह में भुगतान किया जाएगा

केन्द्रीय कर्मचारी संगठन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि पिछले 26 एवं 27 जून को नार्थ ब्लॉक में नेशनल काउसिंल/जेसीएम की बैठक हुई जिसमें केन्द्र सरकार के कैबिनेट सचिव तथा कर्मचारी पक्ष के महासचिव के तौर पर वह स्वयं (शिवगोपाल मिश्रा) एवं अन्य नेता शामिल हुए. इस बैठक में लगभग 28 महत्वपूर्ण मुददों पर विस्तार से चर्चा हुई.

उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी केन्द्रीय कर्मचारियो को पिछले डेढ वर्षों से उनकी महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की जनवरी 2020, जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 की तीन किश्तें, जिन्हें सरकार ने फ्रीज कर दिया था, उन्हें जुलाई 2021 में देय किश्त के साथ जोडकर जुलाई एवं अगस्त 2021 के एरियर सहित सितम्बर 2021 के माह में भुगतान किया जाएगा.

कितना बढ़ सकता है DA?

केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) को 17 फीसदी DA मिल रहा है. लेकिन, पिछले साल जनवरी 2020 में 4 फीसदी का इजाफा हुआ था. फिर जून 2020 में महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा था. इसके अलावा जनवरी 2021 में भी DA 4 फीसदी बढ़ा है. अब महंगाई भत्ता 28 फीसदी पर पहुंच जाएगा. इससे सीधे तौर पर 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा. कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा. वहीं, पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी.

7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले मिली बड़ी सौगात, हो चुके ये एलान

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees And Pensioners: कोरोना संकट के चलते महंगाई भत्ते (डीए) पर मार झेल रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होली से पहले बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने एलान किया है कि महंगाई भत्ते की बकाया 3 किस्तों का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल में संसद में इसपर जानकारी दी है।

ठाकुर के मुताबिक 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्तों का भुगतान जल्द होगा। खास बात यह है कि जुलाई 2021 से लागू होने वाली दर से ही भुगतान किया जाएगा। वित्त राज्यमंत्री के मुताबिक जब भी 1 जुलाई 2021 के लिए डीए की किस्त देने का फैसला लिया जाएगा तो इन किस्त का भी भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। मालूम हो कि कोरोना संकट की वजह से महंगाई भत्ते की किस्त रोकी गईं हैं।

Qफैमिली पेंशन में ढाई गुना बढ़ोत्तरी
सरकार ने हाल में फैमिली पेंशन में ढाई गुना बढ़ोत्तरी का फैसला लिया है। फैमिली पेंशन की लिमिट 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दी गई है। पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग ने मृत सरकारी सेवक/पेंशनभागी के उन बच्चे/भाई-बहन की पेंशन को लेकर निर्देश जारी किया है। फैमिली पेंशन योजना 1971 में यह प्रावधान है कि कर्मचारी की सर्विस पीरियड के दौरान मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन मुख्य रूप से कर्मचारी की विधवा या विधुर को ही दी जाती है।

मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया है बड़ा एलान
केंद्रीय कर्मियों के अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी होली से पहले साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान का हिसाब चुकता करते हुए एरियर की तीसरी किस्त की 75 फीसदी राशि होली से पहले जारी करने का फैसला लिया है। सरकार कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का एरियर जारी कर रही है। इससे पहले एरियर के कुल भुगतान की दो किस्त जारी की जा चुकी है, वहीं तीसरी किस्त की 25 फीसदी रकम ही जारी की गई थी।

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों पर होगी पैसों की बारिश! महंगाई पर 28 परसेंट भत्ता देने की तैयारी

7th Pay Commission: 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) और 61 लाख पेंशनर्स (Pensioners) के चेहरों पर जल्द ही मुस्कान आने वाली है, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) मौजूदा 28 परसेंट महंगाई दर पर दे सकती है. ये भत्ते काफी लंबे समय से अटके हैं. कोरोना संक्रमण की वजह से कर्मचारियों के बढ़े हुए भत्तों पर सरकार ने रोक लगा दी थी.

खबर है कि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और वर्कर्स के संगठन (Association of Employees Confederation of Central Government Employees and Workers) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने मौजूदा सरकारी खजाने का लेखा-जोखा रखा है, और वित्त मंत्री से गुजारिश की है कि अब सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वर्तमान महंगाई दर 28 परसेंट के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाए. एसोसिएशन ने कहा कि कोविड के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पूरे समर्पण के साथ काम किया. ड्यूटी के दौरान कई कर्मचारियों की जान भी चली गई. इन सबको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री को सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका जनवरी 2020 से बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 28 परसेंट की दर से दें.