प्रमोशन/स्थानांतरण/समायोजन: बेसिक में पदोन्नति/स्थानांतरण हेतु 13 जनवरी 2023 को विभागीय बड़ी बैठक आहूत किये जाने के सम्बंध में, देखें आदेश

🔴 बेसिक में पदोन्नति/स्थानांतरण हेतु 13 जनवरी 2023 को विभागीय बड़ी बैठक आहूत किये जाने के सम्बंध में, देखें आदेश

🔴 नए शैक्षिक सत्र से पहले प्रमोशन हो जाने की पूरी उम्मीद

चयन व प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति के उपरान्त वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण

चयन व प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति के उपरान्त वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण

PROMOTION GUIDELINES – उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर आदेश जारी

लखनऊ

🛑 यूपी के कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ

🛑 10 साल के बजाय अब 5 साल की प्रविष्टियों पर ही हो जाएगा प्रमोशन

🛑 10 साल की प्रविष्टियों पर प्रमोशन का फैसला बदला

🛑 बृहद दंड पर 3 साल और लघु दंड पर 1 साल रुकेगा प्रमोशन

🛑 5 साल की प्रविष्टियों के आधार पर ही मिल जाएगा प्रमोशन

लखनऊ उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवाओं में जो पद पदोन्नति से भरे जाने हैं, उनमें अफसरों की लेटलतीफी नहीं चलेगी। चयन वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने समय सीमा तय कर दी है। पदोन्नति के लिए कार्मिकों के चयन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसमें विलंब होने पर जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना होगा।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से इस संबंध में गुरुवार को महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2022-23 के लिए चयन वर्ष एक जुलाई से शुरू हो जाएगा, जो कि 30 जून, 2023 तक चलेगा। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए पूरे चयन वर्ष में चयन की बैठकें होती रहती हैं। इससे पदोन्नति के पदों को भरने में विलंब होता है और सरकारी काम भी प्रभावित होता है। साथ ही समय से पदोन्नतियां न होने से कार्मिकों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने निर्देश दिया है कि जो भी पद पदोन्नति से भरे जाने हैं, उनकी गिनती कर ली जाए। विभागाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति के नीचे के जिन पदों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति बनाकर कार्मिक विभाग के माध्यम से पदोन्नति दी जानी है, उनका प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर 31 जुलाई, 2022 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए। देरी से प्रस्ताव भेजने पर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव में से जो भी जिम्मेदार होगा, उसे स्पष्टीकरण देना होगा।

2017 से नहीं भरे गए अनुभाग अधिकारियों के रिक्त पद : उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि समीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति से भरे जाने वाले अनुभाग अधिकारियों के 250 पद रिक्त हैं। इन पर चयन वर्ष 2017-18 से चयन प्रक्रिया ठप है। सचिव ओंकार नाथ तिवारी द्वारा कहा गया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। 2017 से पदोन्नति के पात्र समीक्षा अधिकारी बिना पदोन्नति पाए सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव से इन पदों को भी पदोन्नति से जल्द भरे जाने की मांग की है।

बेसिक शिक्षा विभाग:- पदोन्नति के लिए विचार किया जाना मौलिक अधिकार, पात्रता के बावजूद नाम पर विचार नहीं किया जाना मौलिक अधिकारों का हनन:- सुप्रीम कोर्ट

बेसिक शिक्षा विभाग:- पदोन्नति के लिए विचार किया जाना मौलिक अधिकार, पात्रता के बावजूद नाम पर विचार नहीं किया जाना मौलिक अधिकारों का हनन:- सुप्रीम कोर्ट

TEACHER PROMOTION: जिले में रिक्त पदों के सापेक्ष बेसिक शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध सचिव प्रयागराज से मांगा दिशा निर्देश

बांदा : जिले में रिक्त पदों के सापेक्ष बेसिक शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में सचिव प्रयागराज से मांगा दिशा निर्देश

प्रमोशन के लिए वरिष्ठता सूची जारी करने की उठी मांग, कैबिनेट मंत्री से मिलकर शिक्षकों ने सौंपा मांगपत्र

प्रतापगढ़। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (प्राथमिक संवर्ग) ने बेसिक शिक्षा विभाग में प्रमोशन के लिए वरिष्ठता सूची निर्गत करने की मांग की है। शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने कैबिनेट मंत्री से मुलाकात कर बीएसए से वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री ने बीएसए को सूची जारी करने को कहा है।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (प्राथमिक संवर्ग) जिलाध्यक्ष अशोक राय ने कैबिनेट मंत्री से कहा कि सरकार की मंशा है कि सभी विभागों में 31 अक्टूबर तक पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय। मगर बीएसए की लापरवाही से शिक्षकों को अपूरणीय क्षति हो सकती है। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 2009 बैच तक ही प्रमोशन हो सका है। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ने सुधीर कुमार सिंह को संगठन का मांग पत्र सौंपते हुए कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्देश दिया।

अब पदोन्नति के लिए बेसिक शिक्षकों को जुटाने होंगे अंक, हर काम के अलग-अलग अंक तय

जौनपुर। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए अब उनकी सेवा की वार्षिक आख्या तैयार की जाएगी। शिक्षकों के सारे कामकाज के मूल्यांकन के लिए निदेशालय से ही मानक तय कर दिए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी, बीडीओ और बीएसए के माध्यम से तैयार होने वाली यह आख्या ही प्रमोशन का आधार बनेगी.

निदेशालय का पत्र आने के बाद शिक्षा विभाग में इसकी कवायद शुरू हो गई है। शिक्षकों की पदोन्‍नति के लिए तय की गई नई व्यवस्था के तहत सभी मानक (पैरामीटर्स ) की जांच के बाद खंड शिक्षा अधिकारी 15 अप्रैल तक मानव संपदा पोर्टल पर सबमिट करेंगे। खंड विकास अधिकारी 15 मई तक और बीएसए 31 मई तक अपनी आख्या सबमिट कर देंगे। प्रधानाध्यापकों के काम काज के मूल्यांकन के लिए 12 और सहायक अध्यापकों के लिए 9 पैरामीटर्स बनाए गए हैं। विद्यालय में उपस्थिति से लेकर विद्यालय का परिवेश, शिक्षण कार्य की गुणवत्ता समेत शिक्षकों के अन्य कामकाज के लिए अलग अलग अंक तय किए गए हैं। इसी अंक के आधार पर शिक्षकों की पदोन्‍नति हो सकेगी। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नए शासनादेश के तहत काम शुरू कर दिया गया है। अगले सत्र में नई व्यवस्था के तहत ही शिक्षकों की पदोन्‍नति हो सकेगी।