UP-BEd: बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2022 की विज्ञप्ति जारी, 18 अप्रैल से लिए जाएंगे प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन
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बीएड रिजल्ट: पांच साल में भी अधूरी एक साल वाली डिग्री, वर्ष 2013-14 के हजारों छात्र-छात्राएं अब भी काट रहे कोर्ट, कॉलेज व विवि के चक्कर
सोशल मीडिया पर चल रही उथल-पुथल लगातार अफवाहों का दौर जारी उसी के संबंध में खास चर्चा और परचर्चा के सम्बन्ध में राजबसु यादव के विचार
➡️ सोशल मीडिया पर चल रही उथल-पुथल लगातार अफवाहों का दौर जारी उसी के संबंध में खास चर्चा और परचर्चा के सम्बन्ध मैं।
➡️ जबसे टेट 2019 का शासनादेश जारी हुआ तब से सोशल मीडिया पर लगातार हास्यप्रद पोस्ट देख रहा था। फेसबुक व्हाट्सएप से लेकर हर ग्रुप में कहा जा रहा था कि B.ed को टेट 2019 में एंट्री दे दी गई। तो मैं आप से पूछना चाहता हूं सरकार ने क्या B.ed को बाहर कर दिया था जो एंट्री नहीं मिली थी या केवल 69000 के लिए ही बीएड शामिल किया था कहीं ऐसा शासनादेश जारी हुआ हो सरकार अगर B.ed को बाहर करती तो उनको अंदर ही क्यों करती। उन्होंने शामिल किया है इसमें कोई नया नहीं था फिर भी तमाम तरह की पोस्ट फेसबुक व्हाट्सएप पर दिखाई दे रही थी जो कि खुद अपने आप में हास्यप्रद थी। खुद साथी अपने विवेक से सोचें कि क्या यह सही था। इसीलिए थोड़ा विवेक से भी सभी साथी काम किया करें ना कि कॉपी पेस्ट किया करें क्योंकि सभी भविष्य के अध्यापक है।®️और इतना भी आपको विदित होगा टीम के द्वारा यही B.Ed मुद्दा अभी लखनऊ की डबल बेंच में चल रहा है। जिसमें राजपत्र को भी चैलेंज किया गया है 7 को पार्टी बनाया गया है और अभी यहां से फैसला आना बाकी है। और पूरी स्थिति साफ हो जाएगी।उम्मीद करते है फैसला भी चौकानेवाले आएगा। क्योंकि सत्य की जीत होती है
➡️ D.El.Ed 2017 बैच का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है अब देखने वाली बात है की अनुज बेच के डीएलएड लीडर एवं साथी अपने भविष्य के प्रति कितने चिंतित हैं एवं अपने अधिकारों के लिए कितना संघर्ष करते हैं क्योंकि वक्त आ गया है। कोर्ट में जब मामला विचाराधीन है तब टेट 2019 को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि यहां बात केवल टेट 2019 की हो रही है । अगर टेट 2019 से रोकना चाहते है तो फिलहाल में बाकी हमारी याचिका का फैसला आते ही सब कुछ स्थिति साफ हो जाएगी ।अब अपने अधिकारों के लिए कौन से लीडर आगे आते है।
➡️क्योंकि हमने बारीकी से देखा है और समझा है कि सभी साथी अधिकतर सोशल मीडिया पर विरोध करते हैं लेकिन जब जमीनी स्तर और कोर्ट की बात आती है तो बहुत कम साथी सहयोग कर पाते हैं। हमारी टीम ने पूरा स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया था आप सभी को भी पता है हमारी टीम की तरफ से पांच याचिकाएं लखनऊ की डबल बेंच में डाली जा चुकी हैं और पूरा हिसाब आप सभी के मध्य दिया है फिर भी इतना फंड नहीं आ पाया पूरा हिसाव सार्वजनिक करने के बावजूद भी। भारत का राजपत्र , 23, 24 ,व 25 वां संशोधन भी हमने इसी फंड में चैलेंज किया था। सोशल मीडिया पर आप सभी साथी हर ग्रुपों में विरोध देखते हैं क्या कभी सोचा है कि हमको भी अपने अधिकार के खिलाफ लड़ना चाहिए जिन साथियों ने सहयोग दिया उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि उनके द्वारा ही टीम खड़ी हुई और आज यहां तक पहुंची है। अनुज डीएलएड लीडर एवं साथी जो भी आगे आएगा टेट 2019 को चैलेंज करने के लिए उसको पूरा हिसाब सार्वजनिक करना होगा। और जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी हमारी वाली याचिका का अभी ऑर्डर नहीं आया। सभी साथियों के भविष्य का सवाल है फिर मत कहना कि बताया नहीं था। क्योंकि हम तो केस लड़ ही रहे हैं और न्याय की आखिरी उम्मीद तक लड़ेंगे।
जो साथी अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं टीम से संपर्क करें धन्यवाद
जय बीटीसी तय बीटीसी
🔴राजवसु यादव🔴
बीएड या बीटीसी ? क्या है प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति योग्यता का मानक? हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
प्रदेश के सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए अनिवार्य होगी बायोमीट्रिक हाजिरी
बीएड वाले भी देंगे प्राइमरी स्तर की टीईटी
72825 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अंतिम कटऑफ में आने के उपरांत नियुक्ति पत्र न लेने वाले 4104 अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति का साक्ष्य मा0 उच्चतम न्यायालय में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (पच्चीसवाँ संशोधन) नियमावली 2019 को कैबिनेट की मंजूरी, लगभग एक वर्ष पूर्व 28 जून 2018 से होगी लागू👇👇
69000 SHIKSHAK BHARTI में बीएड योग्यताधारियों को मिला मौका, भर्ती के लिए चार लाख 31 हजार से अधिक ने किया था आवेदन, कटऑफ अंक को लेकर कोर्ट में चल रही सुनवाई, रिजल्ट फंसा
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए बीएड को मान्य करने पर भले ही कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगाई है लेकिन, बीएड योग्यताधारियों को 69000 शिक्षक भर्ती में ही मौका दिया जा चुका है। आवेदन लिए जाने के समय यह बात उठी थी कि परिषद की अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन नहीं हुआ है। योगी सरकार ने एनसीटीई के निर्देश को मान्य कर दिया है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई नई दिल्ली ने 28 जून, 2018 को अधिसूचना जारी कर प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बीएड) प्रशिक्षण को मान्यता दी थी। कहा गया कि अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने पर दो वर्ष के भीतर ब्रिज कोर्स पूरा करना अनिवार्य होगा। इसके पहले सिर्फ बीटीसी प्रशिक्षण पर ही सहायक अध्यापक नियुक्त होते थे। अब दोनों मान्य हैं। यह संशोधन 28 जून, 2018 से ही इसलिए लागू किया गया है, क्योंकि 69000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर 2018 में शुरू हुई और उसमें एनसीटीई के निर्देश पर बीएड अभ्यर्थियों से भी आवेदन लिए गए। 69 हजार पदों के लिए चार लाख 31 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अभ्यर्थियों की संख्या तेजी से बढ़ने का कारण बीएड योग्यताधारी ही थे, क्योंकि इसके पहले 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए महज सवा लाख ही आवेदन हो सके थे, उस समय तक बीएड प्राथमिक स्कूलों में मान्य नहीं था। योगी सरकार के इस कदम से 69000 शिक्षक भर्ती में चयन को लेकर अब विवाद नहीं रहेगा। हालांकि यह भर्ती कटऑफ को लेकर विवाद में फंसी है और हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगले माह फिर सुनवाई आगे बढ़ेगी।
