बीएड बीटीसी/ विवाद मामले की फाइनल जजमेंट कॉपी हुआ जारी
37. Consequently, the Appeals are dismissed and the judgement dated 25.11.2021 of the Rajasthan High Court is upheld. The notification dated 28.06.2018 is hereby quashed and set aside. The Writ Petitions and all pending applications stand disposed of in light of the above order.
NCTE का notification पूरा रद्द हुआ है।
69000 में बी एड वालो के लिए खतरे की घंटीPdf_translator_1691766063869
BEd प्राथमिक से बाहर अब केवल BTC प्राथमिक शिक्षक बनने योग्य ।।
69000 की अवशेष नियुक्तियाँ ख़त्म केवल वो बचेगी जो राजस्थान जजमेंट के पहले हुई थी ।।
सुप्रीम कोर्ट ने NCTE के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को खारिज कर दिया है।
Bstc/DELED जीत गई है।
भारत सरकार,Bed और NCTE की याचीका खारिज कर दी गई है।
राजस्थान हाइकोर्ट के फैसले को सही बताया।
डीएलएड (बीटीसी) प्रशिक्षण 2023 सत्र में प्रवेश की तैयारियां शुरू हो गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) की 10600 और निजी कॉलेजों की 206000 कुल 216600 सीटों पर प्रवेश के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। खास बात यह है कि इस साल डीएलएड प्रवेश की काउंसिलिंग बीएड के तर्ज पर कराई जाएगी। जिस प्रकार बीएड में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को हर चरण में काउंसिलिंग का अवसर मिलता है। उसी प्रकार से डीएलएड में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क देने के बाद मौका दिया जाएगा। पहले डीएलएड में एक बार सीट एलॉटमेंट के बाद अभ्यर्थी को अगले चक्र की काउंसिलिंग में मौका नहीं मिलता था।
मनपसंद कॉलेज एलॉट नहीं होने पर यदि अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता था तो उसके प्रवेश के रास्ते बंद हो जाते थे। प्रवेश प्रक्रिया में सुधार को लेकर निजी कॉलेजों की ओर से अनुरोध किया गया था, ताकि प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ सके और डीएलएड में प्रवेश की संख्या कम होने से निजी कॉलेज सर्वाधिक चिंतित हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर हर काउंसिलिंग में मौका दिया जाएगा। डायट की 10600 व निजी कॉलेजों की 206000 सीटों पर पहले मौका नहीं मिलता था जो अब दिया जाना है। इसी काउंसिलिंग के आधार पर कॉलेज में सीट एलॉटमेंट होगा।
बीएड की तर्ज पर होगी डीएलएड की काउंसिलिंग, रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा अभ्यर्थियों को मौका
सभी चरणों के दाखिले के बाद शुरू होगी ट्रेनिंग
परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने प्रशिक्षण को लेकर भी बदलाव का सुझाव दिया है। पहले तीन-चार चरणों में जैसे-जैसे प्रवेश होता जाता था वैसे-वैसे ट्रेनिंग भी शुरू होती जाती थी। इसके बाद प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षुओं को दिक्कत होती थी। अब सभी चरणों के प्रवेश होने के बाद एकसाथ प्रशिक्षण शुरू करने का प्रस्ताव है।
उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड के छात्रों को शामिल करने की चुनौती देने वाली बेसिक टीचर सर्टिफिकेट (बीटीसी) प्रशिक्षित उम्मीदवारों के एक समूह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा में बैठने के लिए बीएड के छात्र पात्रता नहीं रखते। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि बृहस्पतिवार को होने बाली सुनवाई को 13 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। याचिकाकर्ता छात्रों का कहना है कि बीएड उम्मीदवारों ने छह महीने का ब्रिज कोर्स पूरा नहीं किया है, जो कि सहायक शिक्षक के लिए जरूरी पात्रता है। उन्हें केवल प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जा सकता
दरअसल याचिकाकर्ताओं ने यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा को लेकर 28 जून, 2018 की जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। साथ ही जनवरी 2019 में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए संशोधन को भी चुनौती दी गई है। इसके जरिये पूर्व प्रभाव से परीक्षा में बीएड के उम्मीदवारों को शामिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है।
➡️ सोशल मीडिया पर चल रही उथल-पुथल लगातार अफवाहों का दौर जारी उसी के संबंध में खास चर्चा और परचर्चा के सम्बन्ध मैं।
➡️ जबसे टेट 2019 का शासनादेश जारी हुआ तब से सोशल मीडिया पर लगातार हास्यप्रद पोस्ट देख रहा था। फेसबुक व्हाट्सएप से लेकर हर ग्रुप में कहा जा रहा था कि B.ed को टेट 2019 में एंट्री दे दी गई। तो मैं आप से पूछना चाहता हूं सरकार ने क्या B.ed को बाहर कर दिया था जो एंट्री नहीं मिली थी या केवल 69000 के लिए ही बीएड शामिल किया था कहीं ऐसा शासनादेश जारी हुआ हो सरकार अगर B.ed को बाहर करती तो उनको अंदर ही क्यों करती। उन्होंने शामिल किया है इसमें कोई नया नहीं था फिर भी तमाम तरह की पोस्ट फेसबुक व्हाट्सएप पर दिखाई दे रही थी जो कि खुद अपने आप में हास्यप्रद थी। खुद साथी अपने विवेक से सोचें कि क्या यह सही था। इसीलिए थोड़ा विवेक से भी सभी साथी काम किया करें ना कि कॉपी पेस्ट किया करें क्योंकि सभी भविष्य के अध्यापक है।®️और इतना भी आपको विदित होगा टीम के द्वारा यही B.Ed मुद्दा अभी लखनऊ की डबल बेंच में चल रहा है। जिसमें राजपत्र को भी चैलेंज किया गया है 7 को पार्टी बनाया गया है और अभी यहां से फैसला आना बाकी है। और पूरी स्थिति साफ हो जाएगी।उम्मीद करते है फैसला भी चौकानेवाले आएगा। क्योंकि सत्य की जीत होती है
➡️ D.El.Ed 2017 बैच का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है अब देखने वाली बात है की अनुज बेच के डीएलएड लीडर एवं साथी अपने भविष्य के प्रति कितने चिंतित हैं एवं अपने अधिकारों के लिए कितना संघर्ष करते हैं क्योंकि वक्त आ गया है। कोर्ट में जब मामला विचाराधीन है तब टेट 2019 को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि यहां बात केवल टेट 2019 की हो रही है । अगर टेट 2019 से रोकना चाहते है तो फिलहाल में बाकी हमारी याचिका का फैसला आते ही सब कुछ स्थिति साफ हो जाएगी ।अब अपने अधिकारों के लिए कौन से लीडर आगे आते है।
➡️क्योंकि हमने बारीकी से देखा है और समझा है कि सभी साथी अधिकतर सोशल मीडिया पर विरोध करते हैं लेकिन जब जमीनी स्तर और कोर्ट की बात आती है तो बहुत कम साथी सहयोग कर पाते हैं। हमारी टीम ने पूरा स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया था आप सभी को भी पता है हमारी टीम की तरफ से पांच याचिकाएं लखनऊ की डबल बेंच में डाली जा चुकी हैं और पूरा हिसाब आप सभी के मध्य दिया है फिर भी इतना फंड नहीं आ पाया पूरा हिसाव सार्वजनिक करने के बावजूद भी। भारत का राजपत्र , 23, 24 ,व 25 वां संशोधन भी हमने इसी फंड में चैलेंज किया था। सोशल मीडिया पर आप सभी साथी हर ग्रुपों में विरोध देखते हैं क्या कभी सोचा है कि हमको भी अपने अधिकार के खिलाफ लड़ना चाहिए जिन साथियों ने सहयोग दिया उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि उनके द्वारा ही टीम खड़ी हुई और आज यहां तक पहुंची है। अनुज डीएलएड लीडर एवं साथी जो भी आगे आएगा टेट 2019 को चैलेंज करने के लिए उसको पूरा हिसाब सार्वजनिक करना होगा। और जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी हमारी वाली याचिका का अभी ऑर्डर नहीं आया। सभी साथियों के भविष्य का सवाल है फिर मत कहना कि बताया नहीं था। क्योंकि हम तो केस लड़ ही रहे हैं और न्याय की आखिरी उम्मीद तक लड़ेंगे।
जो साथी अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं टीम से संपर्क करें धन्यवाद
जय बीटीसी तय बीटीसी
🔴राजवसु यादव🔴
आज लखनऊ हाईकोर्ट में कोर्ट नम्बर 20 में आकाश पटेल vs स्टेट ऑफ यूपी व अन्य (11048/2019) की बहस सिंगल बेंच में जस्टिस अब्दुल मोइन की पीठ में हुई लगभग डेढ़ घण्टे की बहस में एडवोकेट अमित भदौरिया साहब एवं एडवोकेट राजीव त्रिपाठी साहब ने एनसीटीई और आरटीई एक्ट के तमाम संशोधनों को क्लिरिफाई किया, चूंकि रूल और एक्ट सिंगल बेंच से डिसाइड नही हो सकते इसलिए कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा की ये मैटर सिंगल बेंच के लिए एप्रोप्रियेट नही है इसे डबल बेंच में चैलेंज किया जाना चाहिए इसलिए टीम ने सिंगल बेंच से पिटीशन को वापस ले लिया है और अब इसे डबल बेंच में चैलेंज किया जाएगा, अफवाहों का बाजार गर्म है सिंगल बेंच से बाहर आने के लिए जब तक रिट को विड्रॉ नही करेंगे तब तक डबल बेंच में चैलेंज नही किया जा सकता हम एक कदम आगे बढ़ते हुए बिना सिंगल बेंच के हस्तक्षेप किये हुए डायरेक्ट डबल बेंच में सुनवाई हेतु अग्रसर हुए हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो बातें हो रही हैं उनसे हमारी रिट पर कोई प्रभाव नही पड़ने वाला है और न ही प्रभाव पड़ा है। शेष ऑर्डर आने के बाद विस्तृत अवगत कराया जाएगा।
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