बी०एल०ओ० डयूटी न करने के सम्बन्ध में।
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अध्यापक से नही कराया जा सकता BLO का कार्य : हाइकोर्ट
अध्यापक से नही कराया जा सकता BLO का कार्य : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याची के अधिवक्ता मानबहादुर सिंह की याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि शिक्षकों का कार्य अध्यापन है ऐसे में उनको अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाए जाने को सही नही ठहराया जा सकता।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए कहा कि, इस न्यायालय द्वारा पहले से तय किए गए कानून के मद्देनजर, रिट याचिका का निपटारा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे सुनीता शर्मा (सुप्रा) के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार सख्ती से कार्य करें और याचिकाकर्ता तथा याची जैसे अन्य शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त ऐसे कार्यों मे ना लगाएं जिसका प्रभाव छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के रूप में होता हो।
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बीएलओ ड्यूटी पर रोक लगाए जाने सम्बन्धी इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नवीनतम आदेश देखें (आदेश दिनाँक 05 नवम्बर 2019)
बीएलओ ड्यूटी पर रोक लगाए जाने सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय का नवीनतम आदेश देखें (आदेश दिनाँक 05 नवम्बर 2019)
Court No. – 2
Case :- WRIT – A No. – 16850 of 2019
Petitioner :- Satish Kumar And 8 Others
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- Navin Kumar Sharma
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Yatindra
Hon’ble Suneet Kumar,J.
Connect this case along with the records of Writ Petition No. 60068 of
2016 (Shaheen Praveen vs. State of U.P. and others).
Respondents are allowed four weeks’ time to file counter affidavit, two
weeks’ thereafter is allowed to the petitioner to file rejoinder affidavit.
List thereafter before the Court having jurisdiction.
The contention of the learned counsel for the petitioner is that the
petitioners are working as Assistant Teacher in Junior/Senior Basic
Schools run by Basic Education Board in District Bulandshahr. The
provisions of Intermediate Act, 1921 is applicable. Petitioners are
aggrieved by the impugned order (annexure-1 to the writ petition) passed
by the third respondent, Sub Divisional Magistrate/Election Registration
Officer, Bulandshahr, requisitioning the duty of the petitioners as Booth
Level Officer for revision of the voter-list. Learned counsel for the
petitioner has placed reliance on the Division Bench decision rendered in
Sunita Sharma vs. State of U.P. and others : 2015 (3) ESC 1289 (All)
(DB) to contend that the requisition of the petitioners is illegal and in teeth
of the provisions of Section 27 of the Right of Children to Free and
Compulsory Education Act, 2009.
Submission requires consideration.
Till the next date of listing, effect and operation of the impugned order
(annexure-1 to the writ petition), shall remain stayed. It is directed that in
the meantime, the petitioner shall not be forced to perform the duty of
Booth Level Officer by the respondents without the leave of the Court.
Order Date :- 5.11.2019
Mukesh Kr.
