उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी दीपावली से पहले तीन प्रतिशत बढ़ा डीए मिल सकता है। केंद्र सरकार की अधिसूचना शासन को मिलते ही सक्षम स्तर से निर्णय के लिए प्रस्ताव तैयार करने की तैयारी है। प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़े डीए का इंतजार है।
सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार केंद्र की डीए में वृद्धि को वचनबद्ध है, ऐसे में इसका भुगतान दिया जाना तय है।
केंद्र सरकार की अधिसूचना प्राप्त होते ही इसके भुगतान पर निर्णय का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के स्तर पर तय होगा कि डीए का भुगतान दीपावली से पहले अक्तूबर के वेतन के साथ किया जाए या इसके बाद किया जाए। चूंकि चुनावी वर्ष है इसलिए सरकार बढ़े डीए को ज्यादा लटकाना नहीं चाहेगी। कर्मचारी व पेंशनर वर्तमान में 28 फीसदी महंगाई भत्ता व महंगाई राहत पा रहे हैं। तीन प्रतिशत वृद्धि के बाद यह बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा।
अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस का भी इंतजार अराजपत्रित कर्मचारियों को दिवाली से पहले 30 दिन के तदर्थ बोनस का भी इंतजार है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने सरकार से दिवाली से पहले डीए व बोनस का भुगतान कराने की मांग की।
सातवें वेतन आयोग के मैट्रिक्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के लेवल-1 की सैलरी रेंज 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक है। यानी न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। अगर हम अपनी गणना न्यूनतम वेतन के आधार पर करें तो सितंबर में इतनी ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
28% महंगाई भत्ते की गणना के मुताबिक, 18,000 रुपये के मूल वेतन पर कुल वार्षिक महंगाई भत्ता 60,480 रुपये होगा। लेकिन अंतर की बात करें तो सैलरी में सालाना 23,760 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
कर्मचारी का मूल वेतन 18, 000 रुपये नया महंगाई भत्ता (28%) 5040 रुपये/ माह पुराना महंगाई भत्ता (17%) 3060 रुपये/माह अंतर की गणना करें: 5040-3060 = 1980 रुपये/माह वार्षिक वेतन में वृद्धि 1980X12 = 23760 रुपये
उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 11 फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। 11 फीसद वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 28 फीसद हो जाएगा। लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा। जुलाई के बढ़े डीए का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जाएगा। अगस्त के बढ़े डीए का भुगतान सितंबर के वेतन के साथ होगा। शासनादेश आज ही जारी होने की उम्मीद।
राज्य कर्मचारी डेढ़ साल से ज्यादा समय से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है। 11 फीसद वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 28 फीसद हो जाएगा। पिछले दिनों मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किये जाने का एलान किया था।
कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। इस वजह से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है।
पिछले महीने केंद्र सरकार ने बढ़ी दर से डीए-डीआर के भुगतान पर लगी रोक हटाने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए के भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। इसी आधार पर राज्य कर्मचारी भी पहली जुलाई से ही 28 फीसद की दर से डीए पाने का इंतजार कर रहे हैं। अब मंगलवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है।
7th Pay Commission latest news: डेढ़ साल के एरियर का इंतजार करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर में थोड़ी राहत मिल सकती है. सरकार जून 2021 के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत एक बार फिर DA बढ़ा सकती है.
7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत वाली खबर है. 28 फीसदी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ने के बाद अब उन्हें एक और तोहफा मिलने जा रहा है. सितंबर के अंत में महंगाई भत्ते (DA Hike) में एक बार फिर इजाफा हो सकता है. दरअसल, जून 2021 के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान होना है. लेकिन, पिछले साल से कोरोना के चलते तीन छमाही की किस्तों को जुलाई 2021 तक फ्रीज रखा गया था. 14 जुलाई को ही DA को 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया. इसलिए जून में होने वाली बढ़ोतरी पर फिलहाल फैसला बाकी है.
सितंबर में हो सकता है फैसला जून 2021 के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance news in Hindi) का ऐलान सितंबर मध्य तक हो सकता है. वहीं, इसका भुगतान भी सितंबर की सैलरी के साथ हो सकता है. कर्मचारियों यूनियन का कहना है कि उन्हें डेढ़ साल का एरियर नहीं, लेकिन अगर सितंबर में जून के महंगाई भत्ते का ऐलान और भुगतान होता है तो सरकार को दो महीने जुलाई और अगस्त का एरियर भी देना चाहिए. सरकार ने डेढ़ साल का एरियर देने से इनकार कर दिया है. ऐसे में अगर जून 2021 का ऐलान होगा तो ये बड़ी राहत होगी.
3 फीसदी बढ़ सकता है DA
जून 2021 में AICPI के आंकड़े अच्छे रहे हैं. AICPI के आंकड़ों (All India consumer price index) से साफ है कि महंगाई भत्ते में एक बार फिर 3 फीसदी का इजाफा देखने को मिल सकता है. जून 2021 का आंकड़ा 121.7 रहा है. जून 2021 के इंडेक्स में 1.1 अंक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह 121.7 पर पहुंचा है. ऐसे में 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाना तय माना जा रहा है.
31 फीसदी हो जाएगा महंगाई भत्ता 121.7 पर पहुंच आंकड़े से महंगाई भत्ता (DA Hike in June 2021) 31.18 फीसदी होता है. लेकिन, DA का कैलकुलेशन राउंड फिगर में होता है. ऐसे में DA 31 फीसदी देय होगा. अब तक महंगाई भत्ता 28 फीसदी हो चुका है. जून 2021 में होने वाली DA की बढ़ोतरी को मिलाकर अब 31 फीसदी हो जाएगा. हालांकि, इसका ऐलान और भुगतान कब होगा यह साफ नहीं है. लेकिन, उम्मीद है कि सरकारी कर्मचारियों को सितंबर के मध्य तक अच्छी खबर मिल सकती है.
7th Pay Commission: जुलाई की सैलरी में 28 फीसदी के हिसाब से DA का भुगतान किया गया है. मतलब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 11 फीसदी पैसा और बढ़कर मिला है.
7th Pay Commission: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ाकर 28 परसेंट कर दिया है. हमारी सहयोगी वेबसाइट Zeebiz.com के मुताबकि अब खबर ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान कर दिया गया है. जुलाई की सैलरी के साथ ही 28 परसेंट महंगाई भत्ता आया है, आपको बता दें कि सरकार ने पिछले 18 महीने से फ्रीज चल रहे DA से रोक हटाई थी. एक जुलाई से ही इसे बहाल किया गया है. इसका ऐलान 14 जुलाई की कैबिनेट बैठक में हुआ था.
HRA का भी मिला तोहफा
केंद्रीय कर्मचारियों को DA के साथ-साथ HRA का भी फायदा मिला है. उनके शहर के आधार पर HRA का पैसा भी दिया गया है. आदेश के मुताबिक, शहरों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे X, Y, Z नाम दिया गया है. अब X सिटी में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारी को 27 फीसदी, Y वालों को 18 फीसदी और Z वालों को 9 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) दिया गया है. बता दें, HRA का फायदा सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलता है, जो सर्विस में हैं. रिटार्यड कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं दिया जाता.
DA की कुल तीन किस्तों का भुगतान हो गया है. महंगाई भत्ता 11 परसेंट बढ़कर मिला है. DA को बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट किया जाता है. अगर किसी की सैलरी 20000 रुपए है तो 11 परसेंट के हिसाब से उसके 2200 रुपए बढ़ेंगे.
केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ गई सैलरी
कितनी बढ़ेगी सैलरी, समझिए कैलकुलेशन
7th pay matrix के मुताबिक, ऑफिसर ग्रेड की सैलरी में बंपर इजाफा होगा. मान लीजिए अगर किसी की बेसिक सैलरी फिलहाल 31550 रुपए है.
नोट- यहां सिर्फ महंगाई के आधार पर सैलरी का कैलकुलेशन किया गया है. अंतिम सैलरी में HRA और ट्रैवल अलाउंस को भी कैलकुलेट किया जाता है.
अभी 3 फीसदी और बढ़ना है DA
जून 2021 का महंगाई भत्ते अभी तय नहीं किया गया है. लेकिन, जनवरी से जून 2021 के AICPI आंकड़ों से साफ है कि 3 फीसदी महंगाई भत्ता और बढ़ेगा. जून में AICPI का आंकड़ा 121 प्वाइंट को क्रॉस कर गया है. JCM सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, जल्द ही इसका भी ऐलान होना है. हालांकि, इसका भुगतान कब होगा यह अभी तय नहीं है. लेकिन, 3 फीसदी और बढ़ने के बाद महंगाई भत्ता 31 फीसदी पर पहुंच जाएगा. मतलब सैलरी में एक बार फिर इजाफा होना तय है.
शासन ने कर्मचारियों व पेंशनरों को 11 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) जोड़कर जुलाई से देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए भेज दिया है। वहां से मंजूरी के बाद भुगतान शुरू हो जाएगा। करीब 28 लाख कर्मचारी व पेंशनर बढ़े डीए व डीआर के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने कोरोना संकट का हवाला देते हुए जनवरी-2020, जुलाई-2020 और जनवरी-2021 में मंहगाई भत्ते व महंगाई राहत की किस्त में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। उस समय कार्मिकों को 17 प्रतिशत डीए व डीआर का भुगतान हो रहा था। प्रदेश सरकार ने अप्रैल-2020 में एक आदेश जारी कर इस फैसले को यहां भी लागू कर दिया था। तब से प्रदेश के कार्मिक व पेंशनर 17 प्रतिशत के हिसाब से डीए व डीआर पा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने पिछले दिनों डीए व डीआर पर लगी रोक हटाते हुए जनवरी व जुलाई-2020 तथा जनवरी-2021 के डीए व डीआर में 11 प्रतिशत संचयी वृद्धि मानते हुए एक जुलाई से 28 प्रतिशत भुगतान का फैसला किया था। कार्मिकों को उम्मीद थी कि सरकार केंद्र की तरह जुलाई के वेतन के साथ ही बढ़े डीए व डीआर का नकद भुगतान शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग ने जुलाई से 11 प्रतिशत बढ़े डीए व डीआर को शामिल करते हुए 28 फीसदी के भुगतान का प्रस्ताव वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के माध्यम से मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेजा है। जुलाई के डीए का भुगतान कार्मिकों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में करने और अगस्त के वेतन से नकद भुगतान का प्रस्ताव है।
केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) जल्द मिलने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों के स्थगित किये गए डीए को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी करे और जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करे। सीएम योगी के इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।
कोरोना से जंग लड़ने की खातिर वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार ने पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। अब राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को 11 फीसद अधिक डीए के साथ तनख्वाह बढ़ने वाली है। राज्य कर्मचारी 18 महीने से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है।
डीए-डीआर के मामले में राज्य सरकार की केंद्र से समानता है। इसलिए राज्य सरकार केंद्र के निर्णय का अनुसरण करती रही है। इस आधार पर कर्मचारी संगठनों ने भी राज्य कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए भुगतान करने की मांग शुरू कर दी थी। चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में देर नहीं करेगी। डीए में 11 फीसद की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर 50 हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की तनख्वाह में 5500 रुपये और एक लाख मूल वेतन पाने वाले की पगार में 11 हजार रुपये का इजाफा होगा।
राज्य कर्मचारियों को 11 फ़ीसदी बढ़ी महंगाई भत्ता का भुगतान जुलाई के वेतन के साथ करने से संबंधित आदेश तक जारी नहीं किए जाने पर उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के आक्रोश जताया है । संघ ने इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपेक्षा की है मांग की है कि वह संबंधित विभाग को बड़े हुए डीए का भुगतान जुलाई के वेतन के साथ कराने का आदेश दें
राज्य कर्मचारियों-पेंशनरों को वेतन-पेंशन बढ़ने की उम्मीद, वेतन में होगी खासी वृद्धि
लखनऊ : केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) देने पर लगी रोक हटाने का फैसला करने से राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए भी उम्मीद जगी है। पहली जुलाई से अपने कर्मचारियों को 28 फीसद की दर से डीए का भुगतान करने के केंद्र के निर्णय से राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को भी अब 11 फीसद अधिक डीए के साथ तनख्वाह बढ़ने की आस है। राज्य कर्मचारी 18 महीने से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है।
कोरोना से जंग लड़ने की खातिर वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। सरकार के इस फैसले के क्रम में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने बढ़ी दर से डीए-डीआर के भुगतान पर लगी रोक हटाने और कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए का भुगतान करने का फैसला किया है। डीए-डीआर के मामले में राज्य सरकार की केंद्र से समानता है। इसलिए राज्य सरकार केंद्र के निर्णय का अनुसरण करती रही है।
इस आधार पर कर्मचारी संगठनों ने भी राज्य कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए भुगतान करने की मांग शुरू कर दी है। संभावना जतायी जा रही है कि चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में देर नहीं करेगी।
वेतन में होगी खासी वृद्धि
डीए में 11 फीसद की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर 50 हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की तनख्वाह में 5500 रुपये और एक लाख मूल वेतन पाने वाले की पगार में 11 हजार रुपये का इजाफा होगा।
