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खुशखबरी : 28 सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, DA 17 % से बढ़ाकर 28 % किया

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July 14, 2021

4:15 pm

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MODI GOVT HIKE DA UPTO 28 सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, DA 17 % से बढ़ाकर 28 % किया
कोरोना संकट और बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है. 

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के DA की तीन किस्तें आनी बाकी थीं. कोरोना संकट के दौरान सरकार की ओर से DA पर रोक लगा दी थी. अब DA बढ़ने के बाद सितंबर से बंपर सैलरी आने की उम्मीद है.


पढ़ें विस्तृत👇


केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आयी है. मंहगाई भत्ते पर लगी रोक को आज हटा लिया गया है. इसके साथ ही तीन किश्तों को मिलाकर 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी फैसला हुआ है. यह फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. पिछले साल कोरोना की शुरुआत में लगी रोक थी. महंगाई भत्ते की तीन किस्तों पर लगी रोक लगाई गई थी. इसी रोक को हटाने का फ़ैसला लिया गया है.

आज के फ़ैसले के मुताबिक़ 1 जनवरी 2020 , 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली तीनों किस्तों पर लगी रोक हटा दी गई है. रोक हटने के बाद तीनों किस्तों को मिलाकर कुल 11 फ़ीसदी की बढोत्तरी होगी. यानि महंगाई भत्ते की दर वर्तमान के 17 फ़ीसदी से बढ़कर 28 फ़ीसदी हो जाएगी. सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को फ़ायदा होगा.

दरअसल कोरोना शुरू होने के बाद से महंगाई भत्ते की बढोत्तरी पर रोक लगी हुई थी. पिछले साल कोरोना महामारी शुरू होने के बाद अप्रैल के महीने में केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की दो किस्तों को जारी करने पर रोक लगा दी थी. चूंकि महंगाई भत्ते की क़िस्त हर छह महीने पर जारी की जाती है. एक बार 1 जनवरी से जबकि दूसरी बार 1 जुलाई से. 

क्या है महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowanceदरअसल बढ़ती महंगाई से वस्तुओं के दाम बढ़ते जाते हैं और लोगों के पास मौजूद पैसे की क्रय क्षमता को कम करने लगते हैं. इसका सामना करने के लिए सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है ताकि लोग बढ़ते हुए खर्चों का सामना कर सकें और अपनी जरूरत की चीजों को दाम बढ़ने के बावजूद भी खरीद पाएं ।
कैसे तय करती है सरकार महंगाई भत्ता यानी डीएमहंगाई भत्ते यानी डीए की कैलकुलेशन के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड महंगाई दर को आधार मानती है और इसके आधार पर हर दो साल में सरकारी कर्मचारियों का डीए संशोधित किया जाता है ।

7वां वेतन आयोग : July 2021 में कितना बढ़ेगा आपका महंगाई भत्‍ता, जानने के हैं उत्‍सुक तो पढ़ें ये रिपोर्ट

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July 3, 2021

2:44 pm

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7th cpc news Central Government Employees के Dearness allowance में इजाफे को लेकर अच्‍छी खबर है। वह यह कि जुलाई 2021 में महंगाई भत्‍ता कितना बढ़ेगा यह साफ हो गया है। इसे लेकर एक्‍सपर्ट ने अपना कैलकुलेशन दिया है।


नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। Central Government Employees के Dearness allowance में इजाफे को लेकर अच्‍छी खबर है। वह यह कि जुलाई 2021 में महंगाई भत्‍ता कितना बढ़ेगा, यह साफ हो गया है। इसे लेकर एक्‍सपर्ट ने अपना कैलकुलेशन दिया है। उनका कहना है कि जनवरी से मई तक के All India Consumer Price Index के आंकड़े आ गए हैं और इससे महंगाई भत्‍ते में 3 फीसद की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इतनी बढ़ोतरी के बाद Central Government employees का DA 17 फीसदी से 31 फीसदी हो जाएगा।

बता दें कि लेबर मिनिस्‍ट्री ने May 2021 के All India Consumer Price Index के आंकड़े दिए हैं। इसमें May 2021 के इंडेक्‍स में 0.5 अंक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह 120.6 पर पहुंच गया है। आल इंडिया अकाउंट एंड आडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरिशंकर तिवारी ने Jagran.com से बातचीत में बताया कि जून का आंकड़ा कुछ भी रहे, DA में 3 फीसद से कम बढ़ोतरी नहीं होगी।


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32 फीसद क्‍यों नहीं

हरिशंकर तिवारी ने कहा कि 32 फीसद इसलिए नहीं हो सकता क्‍योंकि एक महीने में AICPI में 10 अंक का उछाल आना असंभव सी स्थिति है। अगर ऐसा होता है तो AICPI IW 130 अंक पर जाएगा, तभी DA 4 फीसद बढ़ सकता है। इसके विपरीत अगर इंडेक्‍स में कोई चेंज नहीं होता तो 3 फीसद बढ़ोतरी होगी।

कर्मचारी-पेंशनर दोनों को होगा फायदा

बता दें कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance, DA) पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। साथ ही सरकार पेंशनरों को भी बढ़ी महंगाई राहत (Dearness relief) देने के लिए भी तैयार हो गई है। इसका पेमेंट सितंबर की सैलरी में होना तय हुआ है।

महंगाई भत्ता में तीन फीसदी वृद्धि तय, 31 प्रतिशत हो जाएगा डीए

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July 2, 2021

9:25 am

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जुलाई से महंगाई भत्ता (डीए) में तीन फीसदी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। जनवरी-2021 से 28 प्रतिशत डीए निश्चित हो चुका है। तीन फीसदी बढ़ोतरी के बाद 31 प्रतिशत डीए हो जाएगा।

जुलाई से महंगाई भत्ता (डीए) में तीन फीसदी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। जनवरी-2021 से 28 प्रतिशत डीए निश्चित हो चुका है। तीन फीसदी बढ़ोतरी के बाद 31 प्रतिशत डीए हो जाएगा। इसका लाभ करीब 80 लाख केेंद्रीय कर्मियों के अलावा सभी राज्य के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को मिलेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई 2020 में 336, अगस्त में 338, सितंबर में 340, अक्तूबर में 344, नवंबर में 345, दिसंबर में 342, जनवरी 2021 में 340, फरवरी में 343, मार्च में 344, अप्रैल में 346, मई में 347 अंक रहा।

वेतन एवं पेंशन निर्धारण के विशेषज्ञ एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार जून में भी 347 सूचकांक अंक रहता है तो 12 महीने का औसतसूचकांक 342.66 अंक होगा। इसके अनुसार महंगाई भत्ता 31.08 प्रतिशत होगा। डीए पूर्णांक में लिया जाता है। ऐसे में जुलाई से डीए 31 फीसदी देय होगा। जनवरी में डीए 28 प्रतिशत निर्धारित हो चुका है। ऐसे में जुलाई से डीए में तीन फीसदी बढ़ोतरी तय है।

जनवरी 2020 से नहीं मिला डीए में बढ़ोतरी का लाभ
कर्मचारियों को जुलाई 2019 से 17 फीसदी डीए मिल रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार ने इसके बाद जनवरी 2020 से डीए फ्रीज कर दिया है। डीए में हुई वृद्धि का लाभ जुलाई 2021 से दिए जाने के संकेत दिए गए हैं लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। इस दौरान डीए में बढ़ोतरी की बात करें तो जनवरी 2020 से चार, जुलाई 2020 से तीन और जनवरी 2021 से डीए में चार प्रतिशत वृद्धि निर्धारित हो चुकी है। अब जुलाई 2021 में तीन प्रतिशत वृद्धि तय मानी जा रही है। इस तरह से 14 वृद्धि के साथ जुलाई से 31 प्रतिशत डीए मिलना तय माना जा रहा है।

7th Pay Commission: करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! सितंबर में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, मिली मंजूरी

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June 30, 2021

5:45 pm

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नई दिल्ली. करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employee’s) के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है. अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी (DA Hike) मिलेगी. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया है कि सरकार जनवरी एवं जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की किश्त, इस वर्ष जुलाई की किश्त के साथ जोड़ कर सितंबर तक भुगतान करने पर सहमत हो गई है. यानी कि अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी.

बता दें कि केन्द्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (DA) पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है. साथ ही सरकार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (Dearness relief) पर लगी रोक को हटाने के लिए भी तैयार हो गई है. National council (Staff side) ने पत्र जारी कर यह जानकारी साझा की है.


7th Pay Commission: करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! सितंबर में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, मिली मंजूरी
7th Pay Commission: करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employee’s) के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है.
नई दिल्ली. करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employee’s) के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है. अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी (DA Hike) मिलेगी. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया है कि सरकार जनवरी एवं जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की किश्त, इस वर्ष जुलाई की किश्त के साथ जोड़ कर सितंबर तक भुगतान करने पर सहमत हो गई है. यानी कि अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी.


बता दें कि केन्द्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (DA) पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है. साथ ही सरकार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (Dearness relief) पर लगी रोक को हटाने के लिए भी तैयार हो गई है. National council (Staff side) ने पत्र जारी कर यह जानकारी साझा की है.


सितम्बर के माह में भुगतान किया जाएगा

केन्द्रीय कर्मचारी संगठन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि पिछले 26 एवं 27 जून को नार्थ ब्लॉक में नेशनल काउसिंल/जेसीएम की बैठक हुई जिसमें केन्द्र सरकार के कैबिनेट सचिव तथा कर्मचारी पक्ष के महासचिव के तौर पर वह स्वयं (शिवगोपाल मिश्रा) एवं अन्य नेता शामिल हुए. इस बैठक में लगभग 28 महत्वपूर्ण मुददों पर विस्तार से चर्चा हुई.

उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी केन्द्रीय कर्मचारियो को पिछले डेढ वर्षों से उनकी महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की जनवरी 2020, जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 की तीन किश्तें, जिन्हें सरकार ने फ्रीज कर दिया था, उन्हें जुलाई 2021 में देय किश्त के साथ जोडकर जुलाई एवं अगस्त 2021 के एरियर सहित सितम्बर 2021 के माह में भुगतान किया जाएगा.

कितना बढ़ सकता है DA?

केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) को 17 फीसदी DA मिल रहा है. लेकिन, पिछले साल जनवरी 2020 में 4 फीसदी का इजाफा हुआ था. फिर जून 2020 में महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा था. इसके अलावा जनवरी 2021 में भी DA 4 फीसदी बढ़ा है. अब महंगाई भत्ता 28 फीसदी पर पहुंच जाएगा. इससे सीधे तौर पर 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा. कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा. वहीं, पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी.

केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए का भुगतान सितम्बर में एरियर के साथ होगा

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June 29, 2021

5:33 pm

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केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया है कि सरकार जनवरी एवं जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की किश्त, इस वर्ष जुलाई की किश्त के साथ जोड़ कर सितंबर तक भुगतान करने पर सहमत हो गई है।
संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद संगठन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने मंगलवार को यहां कहा कि गत 26 एवं 27 जून को नार्थ ब्लॉक में नेशनल काउसिंल/जेसीएम की बैठक हुई जिसमें केन्द्र सरकार के कैबिनेट सचिव तथा कर्मचारी पक्ष के महासचिव के तौर पर वह स्वयं (श्री शिवगोपाल मिश्रा) एवं अन्य नेता शामिल हुए। इस बैठक में लगभग 28 महत्वपूर्ण मुददों पर विस्तार से चर्चा हुई।

श्री मिश्रा ने बताया कि यह बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण रही क्योकि अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस बैठक में पिछले डेढ़ वर्षों से सरकार द्वारा कोरोना महामारी के नाम पर केन्द्रीय कर्मचारियों के फ्रीज किये मंहगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत का मुद्दे पर विचार किया गया।

उन्होंने कहा कि इस बैठक में कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता के बाद निर्णय हुआ कि सभी केन्द्रीय कर्मचारियो को पिछले डेढ वर्षों से उनकी महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की जनवरी 2020, जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 की तीन किश्तें, जिन्हें सरकार ने फ्रीज कर दिया था, उन्हें जुलाई 2021 में देय किश्त के साथ जोडकर जुलाई एवं अगस्त 2021 के एरियर सहित सितम्बर 2021 के माह में भुगतान किया जाएगा। इसे कैबिनेट सचिव ने सहमति दे दी।


श्री मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट सचिव ने कहा है कि इसके भुगतान हेतु शीघ्रता पूर्वक कार्यवाही की जायेगी। जिससे सभी केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके बन्द महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के बीच केन्द्रीय कर्मचारी जो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी काम करते रहे और कइयों ने अपनी जान भी गवांई, ऐसे में उनको उनके जायज लाभो से वंचित करना सरकार का सर्वथा अनुचित कदम था।

7th Pay Commission: DA को लेकर वित्त मंत्रालय ने दी अहम सूचना, जानें क्या है ये

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June 27, 2021

2:34 pm

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7th pay commission latest news, Central Government Employees: मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे ऑफिशियल मेमोरेंडम यानी चिट्ठी में डीए और डीआर को लेकर जो जानकारी दी गई है वे पूरी तरह से फर्जी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर को जुलाई 2021 से रिज्यूम करने वाला दावा सही नहीं है।


7th pay commission latest news, Central Government Employees: वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डियरनेस अलाउंस (डीए) और डियरनेस रिलीफ (डीआर) जुलाई 2021 से रिज्यूम करने को अफवाह करार दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक चिट्ठी को मंत्रालय ने फेक कहा है।

मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे ऑफिशियल मेमोरेंडम यानी चिट्ठी में डीए और डीआर को लेकर जो जानकारी दी गई है वे पूरी तरह से फर्जी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर को जुलाई 2021 से रिज्यूम करने वाला दावा सही नहीं है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस चिट्ठी में 26 जून की डेट लिखी हुई है। इसमें लिखा गया है कि कोरोनो महामारी के कारण महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 1 जुलाई से रिज्यूम किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि लंबित डीए और डीआर 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक तीन किश्तों में दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि यह आदेश केंद्र सरकार के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा।

मालूम हो कि पिछले साल कोरोना के चलते केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) पर लगी रोक के भी खत्म होने की उम्मीद है।

इस मसले पर 26 जून यानी शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों की संस्था जेसीएम, वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों ने बैठक भी की थी लेकिन इसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका।

Dearness allowance बढ़ाने पर इस तारीख को होगी बड़ी बैठक, जानें मीटिंग के 10 अहम मुद्दे

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June 22, 2021

7:42 pm

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केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते उसके बकाए और दूसरी जरूरी डिमांड को लेकर 26 जून 2021 को National council JCM और मोदी सरकार के नुमाइंदों Department of Personnel Training के बीच बड़ी मीटिंग होने जा रही है।

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते, उसके बकाए और दूसरी जरूरी डिमांड को लेकर 26 जून 2021 को National council JCM और मोदी सरकार के नुमाइंदों Department of Personnel & Training के बीच बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में कुल Freeze Dearness allowance समेत कुल 29 मुद्दों पर बात होगी। अगर मीटिंग सकारात्‍मक रही तो केंद्रीय कर्मचारियों की कई डिमांड पूरी हो जाएंगी।

बता दें कि मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा Corona Mahamari के कारण महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक है। जब यह रोक हटेगी तब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) की एकसाथ 3 किस्‍तें मिलेंगी। इससे सैलरी में बड़ा इजाफा होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के मुताबिक जो बैठक 8 मई को होनी थी, वह अब 26 जून को होगी। मीटिंग के मुद्दे तय हो गए हैं। JCM के सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक हम फाइनेंस मिनिस्‍ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। खास तौर पर 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत मिल रहे Dearness Allowance के एरियर को लेकर बात होगी। इसमें पेंशनरों का भी महंगाई राहत (DR) का बकाया शामिल है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें arrear दे। अगर एकसाथ नहीं दे सकती तो किस्‍तों में इसका भुगतान किया जाए।

कौन-कौन रहेगा बैठक में

शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक बैठक की अध्यक्षता सेक्रेटरी स्‍तर के अफसर करेंगे। बैठक में 7वें वेतन आयोग के DA और DR के साथ कर्मचारियों के दूसरे मुद्दे भी शामिल रहेंगे। राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद (UP) के महामंत्री आरके निगम ने कहा कि कि सरकार को महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक हटा देनी चाहिए। साथ ही डेढ़ साल का Arrear भी देना चाहिए।

बैठक के 10 बड़े एजेंडे

1; सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला मेडिकल एडवांस।

2; अस्‍पताल में ज्‍यादा दिन रुकने पर Reimbursement का प्रावधान।

3; Central government health services जिन शहरों में उपलब्‍ध नहीं है उन शहरों में रह रहे Pensioner के indoor treatment के खर्च का Reimbursement मिले।

4; अस्‍पतालों में काम करने वाले Central Government कर्मचारियों को Hospital Patient care allowance मिले।

5; CGHS से बाहर के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए Health insurance scheme शुरू की जाए।

6; 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को General Provident fund (GPF) की सुविधा दी जाए।

7; Group Insurance Scheme का रिवीजन।

8; 7वें वेतन आयोग की सभी विसंगतियों को खत्‍म किया जाए।

9; Dearness allowance और Dearness Relief को फ्रीज किए जाने का आदेश वापस हो।

10; नौकरी से निकाले गए कर्मचारी की विधवा पत्‍नी को भत्‍ता दिया जाए।

17% मिल रहा DA

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 17% DA मिल रहा है। जनवरी 2019 में यह बढ़कर 21% हो गया था। लेकिन Corona के कारण बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया गया। शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि DA जारी करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन एरियर भी देना होगा। महंगाई भत्‍ता सैलरी का हिस्‍सा है और महंगाई राहत पेंशन का। सरकार के पास 18 महीने का एरियर बकाया है। इसे उसे जारी करना होगा।

32 फीसद तक बढ़ सकता है DA

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जून 2020 में DA की रकम 24 फीसद, दिसंबर 2020 में 28 फीसद और जुलाई 21 में 32 फीसद तक बढ़नी चाहिए।

Dearness allowance बढ़ाने पर इस तारीख को होगी बड़ी बैठक, जानें मीटिंग के 10 अहम मुद्दे

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June 22, 2021

7:42 pm

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केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते उसके बकाए और दूसरी जरूरी डिमांड को लेकर 26 जून 2021 को National council JCM और मोदी सरकार के नुमाइंदों Department of Personnel Training के बीच बड़ी मीटिंग होने जा रही है।

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते, उसके बकाए और दूसरी जरूरी डिमांड को लेकर 26 जून 2021 को National council JCM और मोदी सरकार के नुमाइंदों Department of Personnel & Training के बीच बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में कुल Freeze Dearness allowance समेत कुल 29 मुद्दों पर बात होगी। अगर मीटिंग सकारात्‍मक रही तो केंद्रीय कर्मचारियों की कई डिमांड पूरी हो जाएंगी।

बता दें कि मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा Corona Mahamari के कारण महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक है। जब यह रोक हटेगी तब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) की एकसाथ 3 किस्‍तें मिलेंगी। इससे सैलरी में बड़ा इजाफा होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के मुताबिक जो बैठक 8 मई को होनी थी, वह अब 26 जून को होगी। मीटिंग के मुद्दे तय हो गए हैं। JCM के सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक हम फाइनेंस मिनिस्‍ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। खास तौर पर 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत मिल रहे Dearness Allowance के एरियर को लेकर बात होगी। इसमें पेंशनरों का भी महंगाई राहत (DR) का बकाया शामिल है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें arrear दे। अगर एकसाथ नहीं दे सकती तो किस्‍तों में इसका भुगतान किया जाए।

कौन-कौन रहेगा बैठक में

शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक बैठक की अध्यक्षता सेक्रेटरी स्‍तर के अफसर करेंगे। बैठक में 7वें वेतन आयोग के DA और DR के साथ कर्मचारियों के दूसरे मुद्दे भी शामिल रहेंगे। राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद (UP) के महामंत्री आरके निगम ने कहा कि कि सरकार को महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक हटा देनी चाहिए। साथ ही डेढ़ साल का Arrear भी देना चाहिए।

बैठक के 10 बड़े एजेंडे

1; सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला मेडिकल एडवांस।

2; अस्‍पताल में ज्‍यादा दिन रुकने पर Reimbursement का प्रावधान।

3; Central government health services जिन शहरों में उपलब्‍ध नहीं है उन शहरों में रह रहे Pensioner के indoor treatment के खर्च का Reimbursement मिले।

4; अस्‍पतालों में काम करने वाले Central Government कर्मचारियों को Hospital Patient care allowance मिले।

5; CGHS से बाहर के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए Health insurance scheme शुरू की जाए।

6; 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को General Provident fund (GPF) की सुविधा दी जाए।

7; Group Insurance Scheme का रिवीजन।

8; 7वें वेतन आयोग की सभी विसंगतियों को खत्‍म किया जाए।

9; Dearness allowance और Dearness Relief को फ्रीज किए जाने का आदेश वापस हो।

10; नौकरी से निकाले गए कर्मचारी की विधवा पत्‍नी को भत्‍ता दिया जाए।

17% मिल रहा DA

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 17% DA मिल रहा है। जनवरी 2019 में यह बढ़कर 21% हो गया था। लेकिन Corona के कारण बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया गया। शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि DA जारी करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन एरियर भी देना होगा। महंगाई भत्‍ता सैलरी का हिस्‍सा है और महंगाई राहत पेंशन का। सरकार के पास 18 महीने का एरियर बकाया है। इसे उसे जारी करना होगा।

32 फीसद तक बढ़ सकता है DA

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जून 2020 में DA की रकम 24 फीसद, दिसंबर 2020 में 28 फीसद और जुलाई 21 में 32 फीसद तक बढ़नी चाहिए।

राज्य कर्मचारियों को डेढ साल से फ्रीज डीए मिलेगा, 15 लाख से अधिक कर्मियों को डीए व वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा

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June 12, 2021

9:20 am

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जनवरी 2020 से ही वेतन वृद्धि के नाम पर शून्य पर चल रहे राज्यकर्मियों को अगले सात महीने में तीन बार महंगाई भत्ता के साथ ही एक सालाना वेतन वृद्धि का लाभ मिलना तय है। अगले महीने यानी जुलाई में महंगाई भत्ता / महंगाई राहत करीब 11 फीसदी मिल जाने की उम्मीद है। जुलाई में ही तीन फीसदी सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी राज्यकर्मियों को मिलने की उम्मीद है।

पिछले साल कोरोना संक्रमण का प्रसार होने के बाद जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते के भुगतान पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी। उस समय यह घोषणा की गई थी कि जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। जुलाई 2021 के महंगाई भत्ता के भुगतान के साथ ही जनवरी 2020, जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 के महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा। इन तीनों का एरियर सरकार नहीं देगी ।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 17% की जगह 28% हो जाएगा DA, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

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June 5, 2021

7:52 am

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7th Pay Commission: जिस खुशखबरी का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से था वो आ गई है. 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है. कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी 17 परसेंट की दर से मिलता है जो अब सीधे 28 परसेंट हो जाएगा

7th Pay Commission: जिस खुशखबरी का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से था वो आ गई है. 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है. कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी 17 परसेंट की दर से मिलता है जो अब सीधे 28 परसेंट हो जाएगा. इस बढ़ोतरी का फायदा उन्हें सैलरी में इजाफे के रूप में दिखेगा.


अटकी हुई तीनों किस्तें भी आएंगी?

इसके अलावा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि उन्हें उनकी अटकी हुई तीन किस्तें भी चुकाई जाएंगी. केंद्रीय कर्मचारियों कों अभी 17 परसेंट की दर से DA का भुगतान होता है, जब ये 11 परसेंट बढ़कर 28 परसेंट हो जाएगा तो जाहिर तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा. कर्मचारियों को सीधे दो साल के DA का फायदा एकसाथ मिलने वाला है. क्योंकि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 परसेंट बढ़ा था, फिर दूसरी छमाही यानी जून 2020 में 3 परसें की बढ़ोतरी हुई थी, अब जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता एक बार फिर 4 परसेंट बढ़ा है. यानी कुल 28 परसेंट हो गया है. हालांकि, इन तीनों ही किस्तों का भुगतान अभी नहीं हुआ है.

हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को अपने महंगाई भत्ते (DA) के एरियर को लेकर शुरू होने वाली बातचीत का बेसब्री से इंतजार है. ये बातचीत केंद्र सरकार के कर्मचारियों (CGS) की अगुवाई करने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ JCM और वित्त मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच होनी है. ये बातचीत पिछले महीने मई में होनी थी, नेशनल काउंसिल-JCM के मुताबिक अब ये मीटिंग इस महीने यानी जून में होने की उम्मीद है.


इस तरह से बढ़ेगी सैलरी?

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के पे-मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए है. इसमें 15 परसेंट महंगाई भत्ता जुड़ने की उम्मीद है. इस लिहाज से 2700 रुपए महीना सीधे तौर पर सैलरी में जुड़ जाएगा. सालाना आधार पर अगर देखें तो कुल महंगाई भत्ता 32400 रुपए बढ़ जाएगा. अभी अगर किसी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन पे मैट्रिक्स के मुताबिक 18,000 रुपए है, उसका वेतन हुआ 18,000 x 2.57 = 46,260 रुपए. ये वेतन अभी बिना भत्तों का है. इस वेतन में अब महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), मेडिकल कंपनसेशन और HRA जैसे भत्तों को भी जोड़ा जाएगा इसके बाद फाइनल सैलरी तय होगी.


जून में भी बढ़ेगा 4% DA

दरअसल, जून 2021 के महंगाई भत्ते का भी ऐलान होना है. सूत्रों की मानें तो वह भी 4 परसेंट बढ़ने का अनुमान है. अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई को तीन किस्तों के भुगतान के बाद अगले 6 महीने में 4 परसेंट का और भुगतान होगा. महंगाई भत्ता कुल 32 परसेंट पहुंच सकता है. AG ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और सिटिजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने बताया कि जून 2021 तक भी DA में और 3-4 परसेंट का उछाल आने की उम्‍मीद है. इससे जून 2021 के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 32 परसेंट तक पहुंच जाएगा. फिलहाल DA का पेमेंट 17 परसेंट के हिसाब से हो रहा है. केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में रिवाइस करती है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे (Basic Pay) को आधार मानकर प्रतिशत में होता है. अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है.