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*69000 भर्ती BREAKING*

*ORDER* वेबसाइट पर अपलोड हुआ ..आर्डर मे कोर्ट ने कहा है कि सरकार चाहे तो परीक्षा की *फाइनल Answer key* जारी कर सकती है उस पर
objection ले सकती है

*लेकिन रिजल्ट तब तक जारी नहीं करेंगी*
*जब तक मामला कोर्ट से फाइनल नहीं हो जाता* ..
केस जुलाई के 2 nd सप्ताह पुनः सुना जायेगा
15 जुलाई तक न ही कोई रिजल्ट जारी होगा न ही कोई आगे process बढ़ेगा ।
कुल मिलाकर कोर्ट से कोई राहत नही मिल सकी

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ऑर्डर का हिंदी रूपान्तरण :

उपर्युक्त विशेष अपीलों की विषय-वस्तु वही और प्रमुख विशेष अपील जा रहा है विशेष अपील २०१९ के १५६ नहीं शेष विशेष के साथ जुड़ा हुआ है अपील. सुने श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता श्री ए. एन. त्रिवेदी द्वारा जनरल असिस्टेड, अतिरिक्त मुख्य राज्य के लिए स्थाई वकील, श्री प्रशांत चंद्र, विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री मेहा रश्मि की सहायता से अपीली वकील श्री एच. एन. सिंह ने सीखा वरिष्ठ वकील, श्री ए. एन. त्रिपाठी, विद्वान वकील की सहायता से उत्तरदाताओं के लिए, श्री एच. जी. परीहर, वरिष्ठ वकील सीखा और श्री संदीप दीक्षित, रिट के लिए विद्वान वकील याचिकाकर्ताओं-उत्तरदाताओं, छुट्टी की मंजूरी के सवाल पर अपील, प्रवेश और अंतरिम राहत । इस बात पर विचार करते हुए कि अपीलोकर्ताओं को प्रभावित व्यक्ति जिन्हें विद्वान के समक्ष निवेदन नहीं किया गया एकल ंयायाधीश, छुट्टी अपील के लिए आवेदन की अनुमति है और अपील दायर करने के लिए अनुमति दी जाती है । स्वीकार. श्री प्रशांत चंद्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता की सहायता से सीखा सुश्री Meha Rashimi द्वारा प्रस्तुत किया है कि फिक्सिंग पात्रता अंक राज्य सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है और यह न्यायालय के समक्ष उसकी निंदा नहीं की जा सकती । उसने खींचा है माननीय न्यायालय शीर्ष द्वारा निर्धारित कानून पर हमारा ध्यान उत्तर प्रदेश बनाम आनन्द कुमार राज्य के मामले में न्यायालय यादव २०१८ (13) SCC ५६० और प्रस्तुत है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 06.01.2019 को आयोजित की गई थी । जिसमें अपीर्कर्ताओं ने रिट पिटीशन सहित अन्य लोगों के साथ याचियों ने परीक्षा में उपस्थित होकर जवाब परीक्षा के प्रश्नपत्र की चाबियां अपलोड की गईं परीक्षा नियामक द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर 08.01.2019 पर अधिकार । सहायक की पासिंग शिक्षक भर्ती परीक्षा केवल क्वालीफाइंग है और भर्ती के लिए प्रक्रिया का बाद में लाभ उठाया जाना है और कोई अभी चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है । विद्वान एकल न्यायाधीश कि सरकार के आदेश दिनांकित 07.01.2019 कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भारत के रूप में यह एक अनुचित वर्गीकरण करता है देकर एक समान स्थित के दो समूहों के लिए अलग उपचार लगातार दो परीक्षाओं में दिखाई दे रहे व्यक्ति और वहां कोई वैध कारण है और काफी के लिए औचित्य है बिना किसी आपत्ति के साथ गठजोड़ को प्राप्त करने की मांग की और में गलती सरकार के दिनांक 07.01.2019 के आदेश को रद्द करना । श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता जनरल, श्री ए. एन. त्रिवेदी द्वारा सहायता प्राप्त, अतिरिक्त प्रमुख सीखा राज्य के लिए स्थायी परामर्शदाता ने यह निवेदन किया है कि कुल उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या 69000/-और वर्तमान में अपील की कुल प्रभावित गुच्छा में अभ्यर्थी 6900/-जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में केवल (i) 15000/-अभ्यथयों को प्रभावित किया जाता है और इसलिए वे चयन की अपनी पूरी प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति दी । श्री H.N. सिंह, एक में वरिष्ठ वकील सीखा विशेष अपील प्रस्तुत की गई कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने कानून के अनुसार निर्णय को सही तरीके से पारित किया है । तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कि इस मामले की सुनवाई अंतत जुलाई, २०१९ में हो सकती है और इस बीच, प्रक्रिया पर जाने की अनुमति दी जा सकती है के रूप में से आपत्तियां मंगाने के बाद उत्तर कुंजी का प्रकाशन अभ्यर्थियों को स्वयं दो माह से अधिक समय लगेगा । डॉ. एल. पी. मिश्रा ने एक अपील में वकील को सीखा निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में न्यायालय और अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव, और कोई पात्रता नहीं 15.07.2017 के बाद लगातार भर्तियों को जोड़ा जा सकता है और यदि यह नियमों के अंतर्गत विहित है तो भी अर्हक अंक निर्धारित नहीं किए जा सकते, ताकि प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सके । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और शिक्षा मित्र (रिट याचिक) जो सांविधिक 20 के माध्यम से संशोधित के रूप में १९८१ के नियमों में पर्चे और 22 वें संशोधन और प्रस्तुत किया है कि राज्य नहीं कर सकते के अंतिम निर्णय तक परिणाम घोषित करने की अनुमति दी जाए विशेष अपील । विद्वान वकील के निवेदन पर विचार करने के बाद पक्षकारों के लिए हमारा विचार है कि इस मामले में विचार. इसलिए एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह बशर्ते कि राज्य इस प्रक्रिया को पूरा करे अर्थात आपत्तियां आदि मंगाने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित करें लेकिन अंतिम परिणाम ंयायालय की छुट्टी के बिना घोषित नहीं किया जाएगा या जब तक कि विशेष अपीलों को अंतिम रूप से निपटा नहीं दिया जाता । जुलाई के दूसरे सप्ताह में सूची, २०१९ । [रजनीश कुमार, जे] । [पंकज कुमार जायसवाल, जे] ।

आर्डर का हिन्दी रूपान्तरण