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योगी की कैबिनेट बैठक में इन 24 प्रस्तावों को मिली मंजूर

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लखनऊ (अश्वनी सिंह): उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है।





मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में करीब 24 प्रस्ताव पास किये गए हैं। बैठक में नई पर्यटन नीति को भी मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की नई पर्यटन नीति को मंजूरी मिलने के साथ ही पुराने महलों को हेरिटेज होटल में बदलने का रास्ता साफ हो गया है। अब योगी सरकार की मदद से महलों और पुरानी हवेलियों को हेरिटेज होटल के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही पिछड़े इलाकों बुंदेलखंड और पूर्वांचल आदि में सरकार 20 किमी तक की लाइन बिछाने की सरकार मदद करेगी। बता दें कि उत्तरप्रदेश का शीतकालीन विधानसभा सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। तीन दिवसीय सत्र की कार्ययोजना तैयारी की गई है।



इन प्रस्तावों को मिली मंजुरी:-



●उच्च शिक्षा विभाग- उ.प्र. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत HRIT विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु प्रस्ताव पास

●उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एचआरआईटी विश्वविद्यालय, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में


●उप्र निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में

●अतिरिक्त ऊर्जा सौर विभाग – सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में

●पर्यटन विभाग- उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति- 2022 के प्रख्यापन के संबंध में

●चिकित्सा शिक्षा विभाग – संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (एसजीपीजीआईएमएस) के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 12 अतिरिक्त बेड के विस्तारीकरण प्रायोजना की लागत एवं उच्च विशिष्टियों को अनुमोदित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास

●न्याय विभाग – माननीय उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों के सुगम और सुचारु रुप से संचालन हेतु माननीय न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ सृजित 135 लॉ क्लर्क ( ट्रेनी) के पदों के सापेक्ष कार्यरत लॉ क्लर्क ( ट्रेनी) का कार्यकाल एक वर्ष के स्थान पर अधिकतम दो वर्ष किए जाने के संबंध में

●गृह विभाग(पुलिस)- भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल, 2019 को अंगीकृत किए जाने हेतु ( उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश-2022 को प्रख्यापित कराए जाने के संबंध में

●गृह विभाग(पुलिस) जनपद रामपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता ( एटीएस) के अंतर्गत स्पॉट पुलिस कमांडो हब स्थापित करने हेतु निशुल्क भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में

●गृह विभाग(पुलिस) जनपद सहारनपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता ( एटीएस) के स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने हेतु निशुल्क भूमि सिंचाई विभाग से आवंटित किए जाने के संबंध में

●संसदीय कार्य विभाग राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के आगामी सत्र का आह्वान

●आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकि एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनति सेवा नीति 2023 निर्गत किए जाने के संबंध में

●आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के संशोधन किए जाने के संबंध में

योगी की कैबिनेट बैठक में इन 24 प्रस्तावों को मिली मंजूर

उत्तर प्रदेश- मंत्रिपरिषद बैठक में 23 प्रस्ताव आये,जिसमे 22 प्रस्ताव पास हुए

● उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में

● उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी,फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तरप्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में

● उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम,2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में जेएसएस विश्वविद्यालय, नोएडा की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में

● जनपद सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में

● कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में

● जनपद वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी ( राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के संबंध में

● पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुर्नगठन के संबंध में

● महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के नियंत्रणाधीन बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त निदेशालय/कार्यालयों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय/कार्यालयों को समेकित करते हुए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को अधिकार एवं कर्तव्य का प्रतिनिधायन किया जाना

● उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति -2021 में संशोधन किए जाने के संबंध में

● उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति- 2017 के अंतर्गत वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करते हेतु अवधि निर्धारण की व्यवस्था को अंगीकृत किया जाना और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति/अनुमोदन के संबंध में

● उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किए जाने के संबंध में

● उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2022

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~पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ,वाराणसी,कानपुर में ग्रामीण थाने जोड़े गए,लखनऊ में 6 ग्रामीण थाने,वाराणसी में 12 थाने जोड़े गए,कानपुर के 14 ग्रामीण थाने जोड़े गए

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