कैबिनेट का फैसला: प्रयागराज में भी होगा उप्र शिक्षा सेवा अधिकरण का दफ्तर

कैबिनेट का फैसला: प्रयागराज में भी होगा उप्र शिक्षा सेवा अधिकरण का दफ्तर


लखनऊ : बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों व कर्मचारियों की सेवा से संबंधित विवादों का निस्तारण करने के लिए बनाए जा रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण का दफ्तर अब लखनऊ के साथ प्रयागराज में भी होगा। राज्य विधान मंडल द्वारा पारित उप्र शिक्षा सेवा अधिकरण विधयक, 2019 को वापस लेकर अब उसके स्थान पर संशोधन के साथ उप्र शिक्षा संबा अधिकरण विधेयक, 2012 को पारित कराया जाएगा। शुक्रवार को यह फैसला कैब्रिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये लिया गया। दरअसल, वकीलों ने सिर्फ लखनऊ में ही यह कार्यालय होने का विरोध किया था। वर्कीलों के आंदोलन के चलते पूर्व में ही राज्य सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को माना जाएगा और प्रयागराज में भी इसका कार्यालय होगा। फिलहाल पहले पारित विधेयक को वापस लेने के साथ नया विधयक पास कराने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। चंदौली जिले के नौगढ़ स्थित मौजा-सेमरा कुशहों में स्कूल के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज करीब चार एकड़ जमीन को आइटीआइ व रिकल डेवलपमेंट सेंटर खोलने के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को निश्शुल्क देने को मंजूरी दी गई।

UPTET EXAM 2020, UPDELED 2020 परीक्षा कराने को परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने मांगी परमीशन

UPTET EXAM 2020, UPDELED 2020 परीक्षा कराने को परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने मांगी परमीशन

परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन से राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2020, डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) और विशिष्ट उर्दू बीटीसी परीक्षा सहित अन्य परीक्षाएं कराने की अनुमति मांगी है। प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चुतर्वेदी ने बताया कि शासन से अनुमति मिलने के बाद परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।

गौरतलब है कि टीईटी, डीएलएड, डिप्लोमा इन साइकॉलोजी, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, विशिष्ट उर्दू बीटीसी, मृतक आश्रित बीटीसी प्रशिक्षण परीक्षा, एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा और आंग्लभाषा डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय कराता है। मगर, कोरोना महामारी के चलते इस बार इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर सका है।
उधर, शासन के एक अधिकारी ने बताया कि 9 अगस्त को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। जेईई व नीट के आयोजन हो रहे हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन की सफलता का आंकलन कर टीईटी सहित अन्य परीक्षाएं कराने की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि टीईटी में तीन से चार लाख तक अभ्यर्थी शामिल होते हैं। लिजाहा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विशेष इंतजाम करने होंगे।

शिक्षक संकुल के गठन व कार्य-दायित्व के सम्बंध में जारी आदेश देखें

शिक्षक संकुल के गठन व कार्य-दायित्व के सम्बंध में जारी आदेश देखें – Formation and task responsibilities of sankul teacher

बेसिक शिक्षा विभाग :- परिषदीय स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लासरूम, प्रोजेक्टर, टीवी एवं अन्य उपकरणों की होगी व्यवस्था :विजय किरण आनंद

बेसिक शिक्षा विभाग :- परिषदीय स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लासरूम, प्रोजेक्टर टीवी एवं अन्य उपकरणों की होगी व्यवस्था :विजय किरण आनंद

राष्ट्रीय शिक्षा नीति2020 : अध्यापकों का चयन टी0ई0टी0, एनटी0ए0 टेस्ट एवं शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर किया जाना तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा-12 तक के शिक्षकों के चयन हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य किया जाना।

लखनऊ : प्रदेश में पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के चयन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करने की तैयारी है। डीजी स्कूल विजय किरन आनंद ने नई शिक्षा नीति को लेकर जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में इसको रेखांकित किया है। जिलों से शिक्षा नीति को लेकर 5 से 25 सितंबर तक पंचायतों तक अभियान चलाने को कहा गया है।

फतेहपुर : लगातार अनुपस्थित चल रहे बेसिक शिक्षकों पर विभाग की नजर हुई टेढ़ी, मांगी जानकारी।

फतेहपुर : लगातार अनुपस्थित चल रहे बेसिक शिक्षकों पर विभाग की नजर हुई टेढ़ी, मांगी जानकारी।

प्रदेश में भी एक ही एजेंसी कराएगी सभी भर्ती परीक्षाएं, टीम-11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी के बड़े फैसले


लखनऊ : केंद्र सरकार की तमाम अहम व्यवस्थाओं को उत्तर प्रदेश में भी लागू करती रही योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तर्ज पर यूपी में भी सभी भर्ती परीक्षाएं एक ही एजेंसी कराएगी। एजेंसी के गठन के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए हैं। साथ ही हिदायत भी दी है कि किसी कार्यालय में सात दिन से अधिक फाइल न रुके।

लोकभवन में आयोजित बैठक में योगी ने सरकार के विभागों और उपक्रमों में भर्ती परीक्षाओं को नियमित और समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को दिए। उन्होंने इसके लिए केंद्र की तरह राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एक एजेंसी का गठन करने को कहा। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गठित करने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री ने भी सरकारी कार्यालयों को समयबद्ध ढंग से ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ने के साथ ही तय प्रक्रिया के तहत शासकीय कार्यों में त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। योगी ने अफसरों को हिदायत दी कि मुख्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों में भी पत्रवलियां सात दिन से अधिक लंबित न रहें। कार्यालयों में कर्मियों की समय से और नियमित उपस्थिति के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को आकस्मिक निरीक्षण करते रहने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: तदर्थ शिक्षकों को वेटेज देकर भरें खाली पद, शिक्षकों के खाली पदों पर चयनित तदर्थ शिक्षकों की जुड़ेगी पुरानी सेवा


लखनऊ : अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती करने में हो रहे देर पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और इन्हें जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। चयन आयोग को समय पर भर्ती न कर पाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने इन स्कूलों में वर्षों से पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों को भर्ती में वेटेज देने और चयनित होने पर पुरानी सर्विसेज को जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि इन शिक्षकों को आगे पेंशन इत्यादि मिलने में दिक्कत न हो। जो तदर्थ शिक्षक चयनित नहीं हो पाएंगे वह बाहर कर दिए जाएंगे। जुलाई 2021 तक शिक्षकों के खाली सभी पद भरे जाने और तदर्थ शिक्षकों की व्यवस्था खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं।

माध्यमिक स्कूलों में समय पर भर्ती न हो पाने के खिलाफ संजय सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय किशन और केएम जोजफ की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 में दी गई असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह फैसला सुनाया है। उन्होंने शिक्षकों के खाली पदों पर शीघ्र परीक्षा आयोजित कर उन्हें भरने के निर्देश दिए हैं। वहीं वहीं तदर्थ शिक्षकों की पुरानी सर्विस का सत्यापन कराने का जिम्मा राज्य सरकार का होगा। कहा, विद्यार्थियों के हितों के लिए शिक्षकों की पर्याप्त संख्या जरूरी है। ऐसे में जुलाई 2021 से पहले खाली पदों पर भर्ती कर ली जाए। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने बताया कि फैसले का अध्ययन कर क्रियान्वयन किया जाएगा।

रिटायर्ड हेड मास्टर के खाते से 34 लाख का घोटाला, दो बाबू निलंबित

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छात्रवृत्ति के लिए अब 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे मेधावी

छात्रवृत्ति के लिए अब 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे मेधावी


प्रयागराज : माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष 2020 के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए आवेदन मांगा गया है। छात्रवृत्ति के लिए विज्ञान वर्ग में 334/500 अंक, वाणिज्य वर्ग में 313/500 अंक तथा मानविकी में 304/500 अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र आवेदन कर सकते हैं। जो किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होंगे उन्हीं को छात्रवृत्ति मिलेगी। ऐसे विद्यार्थियों को विशेष रूप से छात्रवृत्ति प्रदान मिलेगी। अब तक कम संख्या में आवेदन होने से अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक की गई है।