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सीटेट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को साथ लाना होगा स्वस्थ होने का घोषणा पत्र लाएंगे, सीटेट परीक्षा से जुड़ी खास बातें जाने
कोरोना के कारण निर्धारित समय से छह महीने देरी से 31 जनवरी को होने जा रही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) में अभ्यर्थियों को खुद के स्वस्थ होने का घोषणापत्र लेकर जाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी अभ्यर्थियों के लिए कोविड घोषणापत्र लाना अनिवार्य किया है।
अभ्यर्थियों को इस आशय का घोषणापत्र अपने साथ रखना होगा की उन्हें जुकाम, बुखार, सांस लेने में समस्या आदि नहीं है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय पूछे जाने पर घोषणापत्र दिखाना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की ओर से सीटीईटी की वैधता आजीवन किए जाने के बाद पहली बार परीक्षा होने जा रही है।
प्रयागराज में 100 से अधिक केंद्रों पर तकरीबन 69000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा दो पालियों में 9.30 से 12 और 2 से 4.30 बजे तक होगी। सीबीएसई की क्षेत्रीय अधिकारी श्वेता अरोड़ा ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा कराई जाएगी। एक कमरे में 12 अभ्यर्थियों के ही बैठने की व्यवस्था की गई है। केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस परीक्षा के लिए 24 जनवरी से 9 मार्च 2020 तक पंजीकरण कराया गया था। परीक्षा जुलाई में होनी थी लेकिन कोरोना के कारण छह महीने टालनी पड़ गई।
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सभी शिक्षक /शिक्षामित्र /अनुदेशक कृपया ध्यान दें–
मिशन प्रेरणा के अंतर् रहे आनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कोर्सेज दीक्षा प्लेटफार्म पर रहे हैं जिन्हें अधिकतम 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने हैं, नीचे कोर्सों के लिंक दिए जा रहे हैं जो सभी के लिए अनिवार्य व महत्त्वपूर्ण है—.
बेसिक अवकाश तालिका 2021:- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा जारी हुई अवकाश तालिका
खास खास
अभ्यर्थियों को केंद्र पर परीक्षा से दो घंटे पहले रिपोर्ट करना है
परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नही मिलेगा
ओएमआर उत्तरपत्रक में व्हाइटनर का उपयोग, ओवरराइटिंग और कटिंग मना है
मास्क लगाना जरूरी है और सेनिटाइजर व पानी की पारदर्शी बोतल ले जाने की अनुमति मिलेगी
15 फरवरी तक जारी हो जाएगी पंचायत चुनाव अधिसूचना, जानिए कितने चरण में हो सकते हैं चुनाव
पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 15 फरवरी तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी हो जायेगी। मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक पंचायत चुनाव संपन्न हो जायेंगे। मई तक जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लाक प्रमुखों की भी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा समेत कोई राजनीतिक दल सिंबल नहीं देगा, लेकिन पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को उतारा जायेगा। भाजपा ग्रामीण क्षेत्रो में अपनी चार साल की उपलब्धियों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के बल पर चुनाव जीतेगी।
सर्किट हाउस में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी के साथ बरेली और आंवला जिले के भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मार्च के अंत या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में ग्राम पंचायत के चुनाव सम्पन्न करवा लिए जाएंगे। इसके बाद क्षेत्र पंचायत और फिर जिला पंचायत का चुनाव कराया जाएगा।
मई में त्रिस्तरीय चुनाव सम्पन्न हो जायेंगे। पंचायत चुनाव में आबादी के हिसाब से आरक्षण रहेगा। परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है। वार्डों के हिसाब से मतदाता सूची तैयार की जा रही हैं। बीस जनवरी के बाद जिला पंचायत, ब्लाकों का आरक्षण जिले से तय किया जायेगा। आप यह खबर शासनादेश डॉट कॉम उन्होंने बताया की पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की सक्रियता, गांवों में विकास कार्यों और सरकार की चार साल की उपलब्यिों के बल पर परचम लहरायेगी।
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण 2019 में सांसदों व विधायकों के रिश्तेदारों को मिल सकती है मनचाहे जिले में तैनाती, आज की ब्रेकिंग न्यूज
लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के वे सहायक अध्यापक जो सत्तारूढ़ दल के सांसद, विधायक या पार्टी पदाधिकारी के करीबी रिश्तेदार हैं, उन्हें मनचाही तैनाती का तोहफा मिल सकता है। चुनावी वर्ष में जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए तबादले शासनादेश से करने की कवायद शुरू की गई है। सूत्रों के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग में इस पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है।
तबादले की अर्जी लेकर सचिवालय पहुंच रहे सत्ता और संगठन के लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि सिर्फ अपने करीबी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य के तबादले की ही अर्जी दें। इसके बाद तैयार लिस्ट की छंटनी कर शासनादेश का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री की मंजूरी ली जाएगी। सीएम की हरी झंडी मिलते ही तबादलों के आदेश जारी किए जाएंगे।
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याहन भोजन योजना के खाते का संचालन अब विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक संयुक्त रूप से करेंगे। प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद शासन की ओर से ग्राम प्रधानों के अधिकार स्थगित कर दिए गए हैं।
ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म होने पर मिड-डे मील के तहत खाद्यान्न एवं कनर्वजन कास्ट दिए जाने में परेशानी हो रही है। इस बात को ध्यान में रखकर शासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि खाद्यान्न को प्राप्त करने एवं उपभोग करने संबंधी कार्य भी विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक करेंगे।
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