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Month: June 2021
7th Pay Commission: करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! सितंबर में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, मिली मंजूरी
नई दिल्ली. करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employee’s) के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है. अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी (DA Hike) मिलेगी. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया है कि सरकार जनवरी एवं जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की किश्त, इस वर्ष जुलाई की किश्त के साथ जोड़ कर सितंबर तक भुगतान करने पर सहमत हो गई है. यानी कि अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी.
बता दें कि केन्द्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है. साथ ही सरकार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (Dearness relief) पर लगी रोक को हटाने के लिए भी तैयार हो गई है. National council (Staff side) ने पत्र जारी कर यह जानकारी साझा की है.
7th Pay Commission: करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! सितंबर में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, मिली मंजूरी
7th Pay Commission: करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employee’s) के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है.
नई दिल्ली. करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employee’s) के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है. अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी (DA Hike) मिलेगी. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया है कि सरकार जनवरी एवं जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की किश्त, इस वर्ष जुलाई की किश्त के साथ जोड़ कर सितंबर तक भुगतान करने पर सहमत हो गई है. यानी कि अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी.
बता दें कि केन्द्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है. साथ ही सरकार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (Dearness relief) पर लगी रोक को हटाने के लिए भी तैयार हो गई है. National council (Staff side) ने पत्र जारी कर यह जानकारी साझा की है.
सितम्बर के माह में भुगतान किया जाएगा
केन्द्रीय कर्मचारी संगठन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि पिछले 26 एवं 27 जून को नार्थ ब्लॉक में नेशनल काउसिंल/जेसीएम की बैठक हुई जिसमें केन्द्र सरकार के कैबिनेट सचिव तथा कर्मचारी पक्ष के महासचिव के तौर पर वह स्वयं (शिवगोपाल मिश्रा) एवं अन्य नेता शामिल हुए. इस बैठक में लगभग 28 महत्वपूर्ण मुददों पर विस्तार से चर्चा हुई.
उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी केन्द्रीय कर्मचारियो को पिछले डेढ वर्षों से उनकी महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की जनवरी 2020, जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 की तीन किश्तें, जिन्हें सरकार ने फ्रीज कर दिया था, उन्हें जुलाई 2021 में देय किश्त के साथ जोडकर जुलाई एवं अगस्त 2021 के एरियर सहित सितम्बर 2021 के माह में भुगतान किया जाएगा.
कितना बढ़ सकता है DA?
केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) को 17 फीसदी DA मिल रहा है. लेकिन, पिछले साल जनवरी 2020 में 4 फीसदी का इजाफा हुआ था. फिर जून 2020 में महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा था. इसके अलावा जनवरी 2021 में भी DA 4 फीसदी बढ़ा है. अब महंगाई भत्ता 28 फीसदी पर पहुंच जाएगा. इससे सीधे तौर पर 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा. कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा. वहीं, पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी.
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केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए का भुगतान सितम्बर में एरियर के साथ होगा
केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया है कि सरकार जनवरी एवं जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की किश्त, इस वर्ष जुलाई की किश्त के साथ जोड़ कर सितंबर तक भुगतान करने पर सहमत हो गई है।
संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद संगठन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने मंगलवार को यहां कहा कि गत 26 एवं 27 जून को नार्थ ब्लॉक में नेशनल काउसिंल/जेसीएम की बैठक हुई जिसमें केन्द्र सरकार के कैबिनेट सचिव तथा कर्मचारी पक्ष के महासचिव के तौर पर वह स्वयं (श्री शिवगोपाल मिश्रा) एवं अन्य नेता शामिल हुए। इस बैठक में लगभग 28 महत्वपूर्ण मुददों पर विस्तार से चर्चा हुई।
श्री मिश्रा ने बताया कि यह बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण रही क्योकि अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस बैठक में पिछले डेढ़ वर्षों से सरकार द्वारा कोरोना महामारी के नाम पर केन्द्रीय कर्मचारियों के फ्रीज किये मंहगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत का मुद्दे पर विचार किया गया।
उन्होंने कहा कि इस बैठक में कैबिनेट सचिव के साथ वार्ता के बाद निर्णय हुआ कि सभी केन्द्रीय कर्मचारियो को पिछले डेढ वर्षों से उनकी महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की जनवरी 2020, जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 की तीन किश्तें, जिन्हें सरकार ने फ्रीज कर दिया था, उन्हें जुलाई 2021 में देय किश्त के साथ जोडकर जुलाई एवं अगस्त 2021 के एरियर सहित सितम्बर 2021 के माह में भुगतान किया जाएगा। इसे कैबिनेट सचिव ने सहमति दे दी।
श्री मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट सचिव ने कहा है कि इसके भुगतान हेतु शीघ्रता पूर्वक कार्यवाही की जायेगी। जिससे सभी केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके बन्द महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के बीच केन्द्रीय कर्मचारी जो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी काम करते रहे और कइयों ने अपनी जान भी गवांई, ऐसे में उनको उनके जायज लाभो से वंचित करना सरकार का सर्वथा अनुचित कदम था।
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69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को 30 जून को नहीं जारी होगा नियुक्ति पत्र, काउन्सलिंग रहेगी जारी
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में 6696 पदों पर 28 एवं 29 जून की काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से प्रदेेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा गया है कि 28 एवं 29 जून को काउंसलिंग कराए जाने का निर्देश दिया गया है। 30 जून को नियुक्ति पत्र वितरण नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग के बाद अर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण जाने की तिथि एवं समय की जानकारी अलग से दी जाएगी।
इससे पहले 26 जून को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी सूचना में कहा गया था कि 6696 भर्ती में अनुसूचित जनजाति के 1133 पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। दो काउंसलिंग के बाद खाली 6696 पदों में अनारक्षित श्रेणी के खाली 2833 पदों के सापेक्ष 2257 पदों को सामान्य अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग के 1571 पद के सापेक्ष 2147 पद पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी चुने गए हैं।
इसमें 576 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में शामिल हैं।अनुसूचित जाति के खाली 1128 एवं अनुसचित जनजाति 1164 खाली पद कुल मिलाकर 2292 पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को चुना गया है। सचिव की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिला आवंटन सूची में 6696 पदों में 2425 पद महिला, 13 शिक्षामित्र एवं 1208 दिव्यांग अभ्यर्थी चुने गए हैं।
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7th Pay Commission: DA को लेकर वित्त मंत्रालय ने दी अहम सूचना, जानें क्या है ये
7th pay commission latest news, Central Government Employees: मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे ऑफिशियल मेमोरेंडम यानी चिट्ठी में डीए और डीआर को लेकर जो जानकारी दी गई है वे पूरी तरह से फर्जी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर को जुलाई 2021 से रिज्यूम करने वाला दावा सही नहीं है।
7th pay commission latest news, Central Government Employees: वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डियरनेस अलाउंस (डीए) और डियरनेस रिलीफ (डीआर) जुलाई 2021 से रिज्यूम करने को अफवाह करार दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक चिट्ठी को मंत्रालय ने फेक कहा है।
मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे ऑफिशियल मेमोरेंडम यानी चिट्ठी में डीए और डीआर को लेकर जो जानकारी दी गई है वे पूरी तरह से फर्जी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर को जुलाई 2021 से रिज्यूम करने वाला दावा सही नहीं है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस चिट्ठी में 26 जून की डेट लिखी हुई है। इसमें लिखा गया है कि कोरोनो महामारी के कारण महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 1 जुलाई से रिज्यूम किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि लंबित डीए और डीआर 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक तीन किश्तों में दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि यह आदेश केंद्र सरकार के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा।
मालूम हो कि पिछले साल कोरोना के चलते केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) पर लगी रोक के भी खत्म होने की उम्मीद है।
इस मसले पर 26 जून यानी शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों की संस्था जेसीएम, वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों ने बैठक भी की थी लेकिन इसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका।
