UPTET 2021 के परीक्षार्थियों के रोल नंबर व परीक्षा केंद्र को लेकर जरूरी सूचना, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 2021 कराने की नई तारीख घोषित हो कर चुकी है। अब यह परीक्षा 23 जनवरी को होगी और परिणाम 25 फरवरी को घोषित किया जाएगा। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा संस्था इम्तिहान की शुचिता बनाए रखने के लिए अहम बदलाव कर रही है। यह परीक्षा 28 नवंबर को होनी थी लेकिन, पहली पाली का इम्तिहान शुरू होने से पहले ही पेपर लीक होने से परीक्षा रद कर दी गई थी। अब नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं।





उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक और परीक्षा केंद्र बदल जाएगा। सभी 21 लाख 65 हजार दावेदारों का रोल नंबर नए सिरे से तैयार हो रहा है। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा संस्था इम्तिहान की शुचिता बनाए रखने के लिए अहम बदलाव कर रही है। परीक्षा केंद्र बदलने के बाद भी अभ्यर्थियों का जिला नहीं बदलेगा, यानी वे उसी जिले में परीक्षा दे सकेंगे जहां पिछली बार केंद्र आवंटित हुआ था। परीक्षा केंद्रों का नए सिरे से निर्धारण 27 दिसंबर तक पूरा होना है। इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी हो चुके हैं।



राज्य सरकार यूपीटीईटी कराने की नई तारीख 23 जनवरी घोषित कर चुकी है। यह परीक्षा 28 नवंबर को होनी थी लेकिन, पहली पाली का इम्तिहान शुरू होने से पहले ही पेपर लीक होने से परीक्षा रद कर दी गई थी। इस मामले में सरकार परीक्षा संस्था के सचिव को निलंबित कर चुकी है और पेपर छापने वाली संस्था का संचालक इन दिनों जेल में है। परीक्षा संस्था के रजिस्ट्रार भी बदल दिए गए हैं। परीक्षा संस्था की नई टीम तेजी से इम्तिहान की तैयारियों में जुटी है। नई एजेंसी का चयन हो चुका है और प्रश्नपत्र भी तैयार हो रहे हैं।



पिछली बार ऐसे स्कूल-कालेजों को भी परीक्षा केंद्र बना दिया गया था, जहां परीक्षार्थियों की तादाद महज 200 से 300 तक रही है, जबकि एक केंद्र पर 500 परीक्षार्थी आसानी से बैठाए जाने का मानक तय है। इसलिए परीक्षा केंद्रों की संख्या कम की जाएगी। स्कूल-कालेजों की क्षमता का पूरा उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षाओं का अनुश्रवण आसानी से किया जा सके। इसी तरह से सभी परीक्षार्थियों 21 लाख 65 हजार को नया रोल नंबर आवंटित करने की योजना है, इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है।

शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर, नई 17 हजार शिक्षक पदों पर होगी भर्ती , टीईटी के बाद कराने की तैयारी

शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर खबर। यूपी सरकार ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में रिक्त लगभग 17 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती करने का ऐलान किया है।

राज्य सरकार ने 68500 और 69000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पड़े 17 हजार पदों पर नई भर्ती करने का ऐलान किया है। 2018 जनवरी में 68500 और दिसम्बर 2018 में 69000 शिक्षक भर्ती शुरू हुई थीं। इनमें 68500 में लगभग 45 हजार और 69 हजार शिक्षक भर्ती में लगभग 68 हजार शिक्षक भर्ती हुए हैं। इसके बाद भी 17 हजार पद रिक्त रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करते हुए 2017 में 1.37 लाख पदों को भरने का आदेश दिया था। इसी क्रम में रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया गया है।

टीईटी के बाद हो सकती है शिक्षक भर्ती की परीक्षा
राज्य सरकार 23 जनवरी को टीईटी कराने जा रही है। इसके ठीक बाद शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन हो सकता है। टीईटी पास अभ्यर्थी ही शिक्षक भर्ती की परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे।

69000 की चयन सूची जारी होने बाद 6 जनवरी तक नियुक्ति पत्र:- डॉ. सतीश द्विवेदी

डॉ. सतीश द्विवेदी ने बताया कि 28 दिसंबर को चयन सूची तैयार होने के बाद 29 दिसंबर तक सूची का परीक्षण किया जाएगा। 30 दिसंबर को सूची राज्य सूचना केंद्र के वेबसाइट पर जारी की जाएगी। 3 से 5 जनवरी तक जिलों में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी और 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।

अब तक 1.20 लाख पदों पर भर्ती

पहले की दो भर्तियों को मिलाकर विभाग ने अब तक करीब एक लाख 20 हजार सहायक अध्यापकों का चयन कर लिया है।

निपुण भारत (NIPUN Bharat) मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश जारी Govt Order Dec 2021

सभी BEOs, BSAs एवं डायट प्राचार्य कृपया ध्यान दें-

अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा-3 तक सभी बच्चों में पढ़ने-लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से ’’राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान’’ मिशन प्रारम्भ किया गया है। तत्क्रम में राज्य में निपुण भारत(NIPUN Bharat) मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश निर्गत किया गया है , जिसके अंतर्गत निम्नवत मुख्य बिन्दु समाहित किये गये हैं-

  1. निपुण भारत मिशन का विजन व उद्देश्य
  2. लक्ष्य
  3. मिशन के घटकः-
    ● लक्ष्य और सूची: मिशन के अधिगम ध्येय
    ● बालवाटिका
    ● स्कूल तैयारी माड्यूल
    ● संवर्द्धित कक्षा-कक्ष
    ● शिक्षक प्रशिक्षण
    ● दीक्षा एवं आई0टी0 प्रणाली का प्रयोग
    ● अधिगम आकलन
    ● पुस्तकालय का उपयोग
    ● सामुदायिक सहभागिता
    ● वित्तीय प्रावधान
    ● क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण
    ● टास्क फोर्स का गठन / कार्य

तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि संलग्न शासनादेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा निपुण भारत मिशन के उद्देश्य से समुदाय /अभिभावकों को भी जागरूक करें ।

आज्ञा से,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश

Big Breaking:- 69000 Assistant Teacher Recruitment :भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6 हजार अभ्यर्थियों की होगी भर्ती, इसके अतिरिक्त 17 हजार रिक्त पदों पर की जाएगी नयी भर्ती

69000 Assistant Teacher Recruitment :- भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6 हजार अभ्यर्थियों की होगी भर्ती, इसके अतिरिक्त 17 हजार रिक्त पदों पर की जाएगी नयी भर्ती

कोरोना संक्रमण के सम्बंध में सतर्कता बरतने हेतु यूपी सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश देखें| Covid Awareness Advisory Dec 2021

कोरोना संक्रमण के सम्बंध में सतर्कता बरतने हेतु यूपी सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश देखें| Covid Awareness Advisory Dec 2021

एरियर भुगतान :-अपर शिक्षा निर्देशक और जौनपुर के डीआईओएस पर अवमानना का केस हुआ दर्ज, एरियर का भुगतान न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोप किया तय, क्या आप का एरियर भुगतान हो चुका है पूरा

एरियर भुगतान :-अपर शिक्षा निर्देशक और जौनपुर के डीआईओएस पर अवमानना का केस हुआ दर्ज, एरियर का भुगतान न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोप किया तय

Allahabad High court: अपर शिक्षा निदेशक और डीआईओएस पर चलेगा अवमानना का केस

कर्मचारी के एरिया का भुगतान न करना अपर शिक्षा निदेशक और जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को भारी पड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि तय करते हुए उन्हें हलफनामा दाखिल करने को कहा है।



जौनपुर में तैनात कर्मचारी सेराज की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की एकल पीठ ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने अपने फरवरी 2019 में दिए आदेश में कर्मचारी को ब्याज के साथ एरियर भुगतान का आदेश दिया था। जबकि आदेश का अनुपालन करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था।

याची के अधिवक्ता एसबी सिंह ने कहा कि याची को मजबूरन अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी। अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपर शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव को समय दिया लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में अपर शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव और जौनपुर के डीआईओएस राजकुमार पंडित मौजूद रहे।

सरकारी अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि सरकार के 25 नवंबर 2021 के आदेश के तहत विभाग में वित्तीय भुगतान के लिए एक कमेटी गठित है। याची सेराज के एरियर का भुगतान भी कमेटी के जरिए किया जाएगा लेकिन कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता के तर्कों को नहीं माना और इसे अपनी अवमानना मानते हुए अगली तिथि पर आरोप तय करने का निर्णय लिया है।

आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दिनांक 20 – 26 दिसंबर 2021 के मध्य “सुशासन सप्ताह” (Good Governance Week) आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दिनांक 20 – 26 दिसंबर 2021 के मध्य “सुशासन सप्ताह” (Good Governance Week) आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

बेसिक शिक्षा विभाग:-ओमिक्रोन के खतरे के बीच क्या यूपी के स्कूल होंगे बंद? बेसिक शिक्षा मंत्री ने जी ने दिया यह जवाब

यूपी के बेसिक शिक्षा मं‍त्री डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ओमिक्रोन की दहशत के बीच स्‍कूलों को बंद करने का अभी कोई प्रस्‍ताव नहीं है.

यूपी के बेसिक शिक्षा मं‍त्री डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ओमिक्रोन की दहशत के बीच स्‍कूलों को बंद करने का अभी कोई प्रस्‍ताव नहीं है. उन्‍होंने कहा कि सवा सौ करोड़ की आबादी में 120 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है. उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की आबादी में 18 करोड़ का टीकाकरण हो चुका है. उत्‍तर प्रदेश में च‍िंता का कोई विषय नहीं हैं. यूपी में बाहर से आने वाले कुछ यात्रियों में संक्रमण पाया गया है. सरकार पूरी तरह से स‍तर्क है. किसी तरह की कोई गंभीर समस्‍या की संभावना नहीं है. स्‍कूलों को बंद करने को लेकर अभिभावकों के मन में संशय के सवाल पर उन्‍होंने कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्‍ताव नहीं है.




गोरखपुर के सिविल लाइन्‍स में गुरुवार को उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के 42वें प्रांतीय अधिवेशन में बतौर मुख्‍य अतिथि यूपी के बेसिक शिक्षा राज्‍यमंत्री स्‍वतंत्र प्रभार डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी पहुंचे. यहां पर उन्‍होंने शिक्षकों की समस्‍याओं को सुना और इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का धन्‍यवाद देते हुए नई शिक्षा नीति को लागू करने में शिक्षकों की भूमिका पर भी चर्चा की. उन्‍होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद शिक्षा परिषद शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अनवरत प्रयास करता है. इस अधिवेशन में माध्‍यमिक के प्रधानाचार्य जुटते हैं.



डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने कही ये बात


डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा, ‘माध्‍यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां होती हैं, उसके निवारण के लिए सरकार के समक्ष समस्‍याओं को अवगत कराते हैं. सरकार तक उनके विचारों को पहुंचाने के लिए यहां पर सम्मिलित होने आया हूं. स्‍वयं शिक्षक होने के नाते भी यहां पर आता हूं. ये संगठन चुनावी वर्ष में गतिशील बना रहे. इसके लिए भी यहां आकर अच्‍छा लगा. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी नए भारत और यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ नए और उत्‍तम उत्तर प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम उसमें सहायक साबित होंगे.’