सुप्रभात- आज का सुविचार: आप इतने छोटे बनिए की हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और इतने बड़े बनने की आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे।

 

 

आज का सुविचार

आप इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे।

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🌹📚दिनेश चन्द्र स•अ•📚🌹

 

 

वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के 709 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 20 से,आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्तूबर

लखनऊ- विशेष संवाददाता:उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन रक्षक के 693 और वन्य जीव रक्षक के 16 कुल 709 पदों पर भर्ती के लिए 20 सितंबर से 10 अक्तूबर तक आवेदन लेगा। इसमें 17 अक्तूबर तक संशोधन किया जा सकता है। आवेदन ऑलाइन http://upsssc.gov.in लिए जाएंगे। भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2022) वाले पात्र होंगे।आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना ने मंगलवार को भर्ती संबंधी विज्ञप्ति जारी करते हुए आवेदन मांगा है। आवेदन के बाद छंटनी किए जाने वाले मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे। सभी वर्गों के लिए 25 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। मुख्य परीक्षा के लिए बाद में शुल्क लिया जाएगा।वन रक्षक के कुल पदों में 333 अनारक्षित, 189 अनुसूचित जाति, पांच अनुसूचित जनजाति, 97 अन्य पिछड़ा वर्ग और 69 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है। वन्य जीव रक्षक में अनारक्षित वर्ग के लिए आठ, अनुसूचित जाति तीन, पिछड़ा वर्ग चार और आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए एक पद है। भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली-2015 में दी गई व्यवस्था के आधार पर यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट या मान्यता प्राप्त संस्था से इसके समकक्ष परीक्षा पास वाले पात्र होंगे। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो साल की सेवा, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वालों को वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे।

पुरुष- न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई सामान्य, ओबीसी व अनुसूचित जाति के लिए 168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना- सामान्य, ओबीसी व अनुसूचित जाति के लिए 84 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने पर न्यूनतम पांच सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। महिलाएं- सामान्य, ओबीसी व अनुसूचित जाति 152 सेंटीमीटर ऊंचाई और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन 45 से 58 किलो होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोग्राम वजन लेकर चार घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं को चार घंटे में 14 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी।

 

 

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पिछले साल सर्वे में सामने आए साढे आठ हजार मदरसों की मान्यता की शासन से स्वीकृति मांगेगा यूपी मदरसा बोर्ड

संत कबीरनगर के मेहंदावल के एक अनुदानित मदरसे की मान्यता निरस्त

लखनऊ, विशेष संवाददाता:पिछले साल हुए सर्वे में सामने आये साढ़े आठ हजार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को अस्थाई-स्थाई मान्यता देने के बारे में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड जल्द ही शासन को अपनी संस्तुतियां भेजेगा। इन मदरसों का सर्वे हुए 10 महीने का समय पूरा हो चुका है। इसके अलावा अस्थायी मान्यता वाले मदरसों के भी पांच साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे मदरसों को स्थायी मान्यता दिए जाने के लिए भी शासन से अनुमति मांगी जाएगी।यह फैसला मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की बहुप्रतीक्षित बैठक में लिया गया। बोर्ड में हुए विचार विमर्श और निर्णयों की जानकारी चेयरमैन डा. इफ्तेखार अहमद जावेद ने दी। राज्य में करीब ढाई हजार ऐसे मदरसे भी हैं, जिन्हें मान्यता तो मिली हुई है। मगर वह मदरसा पोर्टल पर दर्ज नहीं हैं। इन मदरसों को जल्द ही पोर्टल पर भी लिया जाएगा। अभी तक प्रदेश में मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया मैनुअल रही है अब पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित करवा कर उनका परीक्षण करवाने के बाद मानक पूरे करने वाले मदरसों को आनलाइन मान्यता की स्वीकृति दी जाएगी।बैठक में संत कबीरनगर के एक अनुदानित मदरसे की मान्यता निरस्त किए जाने का भी फैसला हुआ। संत कबीरनगर के मेहंदावल स्थित मदरसा दारूल उलूम अहले सुन्नत कायदुल इस्लाम को पहले ही तीन नोटिस दी जा चुकी थीं। नोटिस के जवाब से मदरसा बोर्ड संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसकी मान्यता निरस्त कर दी गई। ऐसे कुल सात अनुदानित मदरसे हैं, जिनकी मान्यता खत्म किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। इनमें से ही एक मदरसा संतकबीरनगर का उक्त मदरसा है। बैठक में आईसीएससी, सीबीएसई की तर्ज पर एक विषय में फेल छात्र-छात्रा को पूरक परीक्षा का अवसर दिये जाने पर भी विचार किया गया। इस बारे में भी शासन से अनुमति मांगी जाएगी।बोर्ड के इस फैसले पर मदरसा टीचर्स के संगठन आल इण्डिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस ए अरबिया ने ऐतराज उठाया है। संगठन के महामंत्री वहीदुल्लाह खान सईदी ने कहा है कि बोर्ड के इस फैसले से इन मदरसों के भवन, छात्र-छात्राओं के साथ ही शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों के भविष्य का क्या होगा।

 

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सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश की अन्तिम तिथि 23 सितम्बर

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता:प्रदेश के सरकारी एवं प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश की अन्तिम तिथि 23 सितंबर निर्धारित की गई है। व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के विशेष सचिव एवं अधिशासी निदेशक एससीवीटी अभिषेक सिंह ने बताया कि निर्धारित तिथि तक सभी राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों का डाटा एससीवीटी पोर्टल पर अपलोड एवं सत्यापित कर सुरक्षित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रवेश पंजीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितम्बर को रात्रि 12 बजे तक व प्रवेश की अन्तिम तिथि 23 सितम्बर निर्धारित की गई है। विशेष सचिव ने बताया कि ऐसे सभी गैर-चयनित अभ्यर्थियों (प्रवेश प्रक्रिया में पूर्व में पंजीकृत एवं नवीन ऑनलाइन आवेदनकर्ता) की ग्रुपवार मेरिट के क्रम में सूची संबंधित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करा दी गई है।प्राइवेट संस्थानों के लिए सरकार और प्राइवेट संस्थान के अचयनित व अप्रवेशित सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची उनके लॉगिन में उपलब्ध होगी, जिसके अनुसार प्रवेश पूर्ण किया जाए। उन्होंने बताया कि राजकीय संस्थानों के अभ्यर्थियों को एससीवीटी की वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का चयन कर रैंक का प्रिन्टआउट प्राप्त कर अभ्यर्थी आवंटित जिले के नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय संस्थान से निर्धारित अंतिम तिथि 23 सितंबर से पूर्व सम्पर्क स्थापित कर सकता है।श्री सिंह ने बताया कि सरकारी संस्थानों में प्रथमता (पूर्व पंजीकृत) गैर चयनित अभ्यर्थियों को सीट आवंटन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। तदोपरान्त उपलब्ध रिक्त सीटों के सापेक्ष (नवीन ऑनलाइन आवेदनकर्ता) की मेरिट सूची से व्यवसाय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना के अनुसार उसके सभी प्रमाण-पत्रों यथा शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाणपत्र आदि के जांचों के बाद सही पाए जाने की दशा में ही प्रवेश अनुमन्य किया जाएगा। राजकीय संस्थानों में जिला स्तरीय चयन के लिए अभ्यर्थी स्थायी व अस्थायी पते से संबंधित जिले की सीटों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

 

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छात्रों से फीस लेकर फर्जी रसीद थमाई

टीएस मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग का मामला

फरार अकाउंटेंट पर मुकदमा दर्ज किया गया

लखनऊ। संवाददाता:नादरगंज स्थित टीएस मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अकाउंटेंट ने फर्जी रसीद बुक छपवा ली। छात्रों की तरफ से विभिन्न मदों में जमा किए गए रुपयों का इस्तेमाल अकाउंटेंट करने लगा। वहीं, छात्रों को फर्जी रसीदें दी गईं। लगातार गड़बड़ी होने पर छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई। विभागीय जांच में फर्जीवाड़े का पता चला। जिसके आधार पर सुरक्षा अधिकारी परेश पाण्डेय ने सरोजनीनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

कॉलेज अकाउंट में जमा नहीं किए रुपये

सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक एक अगस्त 2021 को बिहार के मोतिहारी निवासी प्रशांत कुमार ठाकुर अकाउंटेंट के पद पर नियुक्ति हुए थे। बीते कुछ वक्त से छात्रों के जमा किए रुपयों के कॉलेज के अकाउंट में नहीं पहुंचने की शिकायतें मिल रही थीं। छात्रों से पूछताछ करने पर उन्होंने अकाउंटेंट प्रशांत के पास रुपये जमा करने की बात कही। साथ ही रसीद भी दिखाई। जांच में पाया गया कि छात्रों को फर्जी रसीद दी गई थी। प्रशांत से पूछताछ करने पर उसने भी गलती कबूल करते हुए जल्द ही रुपये कॉलेज के अकाउंट में जमा करने की बात कही, जिस पर उन्हें मोहलत दी गई। सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक दिए गए समय का दुरुपयोग करते हुए आरोपी शहर छोड़ कर चला गया। सुरक्षा अधिकारी के अनुसार प्रशांत ठाकुर ने करीब दो लाख से अधिक का गबन किया है। इंस्पेक्टर सरोजनीनगर शैलेंद्र गिरि ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। कॉलेज की तरफ से फर्जी रसीदें भी उपलब्ध कराई गई हैं। जिनका इस्तेमाल प्रशांत ठाकुर ने किया था।

 

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लामार्टीनियर के प्रिंसिपल बिना कमेटी को बताए छुट्टी पर गए,शासन नाराज

बिना जानकारी अपना कार्यभार मिडिल स्कूल हेड को सौंपा

प्रमुख सचिव न्याय और कमिश्नर ने इस बारे में जवाब मांगा

वित्तीय जांच शुरू होने के बाद छुट्टी पर जाने से उठे सवाल

लखनऊ प्रमुख संवाददाता:नए प्रिंसिपल के लिए शासन और कमिश्नर चिट्ठी लिखते रहे। उधर, लामार्टीनियर कॉलेज के प्रिंसिपल मैक फॉलैंड 10 तारीख से छुट्टी पर चले गए। अपना कार्यभार प्रिंसिपल ने मिडिल स्कूल हेड को सौंप दिया। इस पर सवाल उठ गया है। प्रशासन के अनुसार यह सब तब हुआ जबकि एक वित्तीय मामले में आंतरिक जांच शुरू हुई है। लखनऊ मार्टिन चैरिटीज के ट्रस्टी प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने चिट्ठी लिखकर छुट्टी पर गए प्रिंसिपल से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि फरवरी 2011 के उनके नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा है कि लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स (एलसीजी) के माध्यम से ट्रस्टीज की अनुमति के बिना वे छुट्टी पर नहीं जाएंगे। इसलिए सबसे पहले एलसीजी के सामने अपना अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। मंजूरी के बाद ही अवकाश प्रार्थनापत्र पर विचार किया जाएगा। साथ ही प्रमुख सचिव न्याय ने पत्र में लिखा है कि यदि अवकाश पर जाना जरूरी है तो उसके पूर्व कुछ सूचनाएं तुरंत दें। जैसे कि कॉलेज से जुड़े रोजमर्रा के वित्तीय कार्य कौन करेगा? अवकाश के दौरान परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी किसकी होगी? यह भी पूछा गया है कि प्रधानाचार्य के पद का कार्यभार उन्होंने मिडिल स्कूल हेड को किस आधार पर दिया है?

लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स की बैठक भी नहीं बुलाई गई

इसके पूर्व नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स की बैठक न बुलाए जाने पर कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने सवाल उठाया था। कहा था कि लामार्टीनियर कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कॉलेज ने अभी तक नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए लोकल कमेटी ऑफ गवर्नर्स की बैठक बुलाने से लेकर अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं दी है। मार्टिन चैरिटीज के ट्रस्टी एवं प्रमुख सचिव न्याय की चिट्ठी को आधार बनाते हुए कमिश्नर ने प्रिंसिपल से जवाब- तलब किया था। इसके पूर्व प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की ओर से इस विषय में लामार्टीनियर कॉलेज को पत्र लिखा जा चुका है। प्रमुख सचिव न्याय लखनऊ मार्टिन चैरिटीज के ट्रस्टी भी हैं। उन्होंने कमिश्नर को इसकी सूचना दी कि कॉलेज ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इस पर कमिश्नर रोशन जैकब ने कॉलेज को पत्र लिखकर नाराजगी जताई थी।

 

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कैबिनेट फैसले:-पुलिस कर्मियों को अब 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता

गोरखपुर में 431 करोड़ की लागत से बनेंगे यूपी विशेष सुरक्षा बल के क्वार्टर

गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की द्वितीय वाहिनी के लिए आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी

लखनऊ-विशेष संवाददाता:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने मंगलवार को पुलिस महकमे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। पुलिस कर्मियों के साइकिल भत्ते को मोटरसाइकिल भत्ते में तब्दील करते हुए इसे 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर पांच सौ रुपये कर दिया गया है। इसी तरह गोरखपुर में विशेष सुरक्षा बल की वाहिनी, शामली में पीएसी की नई वाहिनी और संभल व औरैया में भी पुलिस के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी पुलिस को अब साइकिल भत्ता 200 रुपये की जगह 500 रुपये मोटर साइकिल भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश पुलिस के आरक्षी, मुख्य आरक्षी को दी जाने वाले साइकिल भत्ता को मोटर साइकिल भत्ते में परिवर्तित कर इसे 200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 500 रुपये प्रतिमाह अनुमन्य करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है।वर्ष 2018 में जारी शासनादेश के अनुसार सभी विभागों में साइकिल भत्ते के लिए पात्र कर्मियों को 200 रुपये का प्रावधान किया गया था। पुलिस विभाग के आरक्षी या मुख्य आरक्षियों के लिए कम समय में घटनास्थल पर साइकिल से पहुंचना व्यवहारिक नहीं रह गया है। साथ ही कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए साइकिल के स्थान पर मोटर साइकिल के प्रयोग तथा साइकिल के स्थान पर मोटर साइकिल भत्ता अनुमन्य करने को प्रासंगिक मानते हुए कैबिनेट ने सहमति प्रदान की है। भत्ते में वृद्धि करने से सरकार पर 6.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आएगा।

गोरखपुर में विशे सुरक्षा बल की द्वितीय वाहिनी की स्थापना

इसके अलावा गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की 2वीं वाहिनी की स्थापना के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत होने वाले निर्माण कार्यों पर 431.70 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है।

शामली में बनेगी नई पीएसी वाहिनी

कैबिनेट ने शामली में नई पीएसी वाहिनी के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस पर 378.08 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं संभल पुलिस लाइन में आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इस पुलिस लाइन में शहीद स्मारक, संग्रहालय और ट्रैफिक पार्क का निर्माण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस पर करीब 372.17 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

औरैया में पुलिस लाइन में 445.93 करोड़ से बनेगा ट्रैफिक पार्क

दूसरी ओर औरैया पुलिस लाइन में आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। इस पुलिस लाइंस में भी शहीद स्मारक, संग्रहालय और ट्रैफिक पार्क का निर्माण करने के अलग से निर्देश दिए गए हैं। इस पर करीब 445.93 करोड़ रुपये लागत आने की सम्भावना है।

लखनऊ में बनेगी ऊदादेवी महिला बटालियन

इसके अलावा लखनऊ में वीरांगना ऊदादेवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र इस निर्णय को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके लिए 391.56 करोड़ रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना है। वहीं राजधानी में यूपी विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय एवं पहली वाहिनी विशेष सुरक्षा बल की स्थापना के लिए आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने सहमति प्रदान कर दी है। इसके तहत 655.41 करोड़ रुपये के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना है।

उन्नाव में अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय बनेगा

इसी तरह कैबिनेट ने उ‌न्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी के साथ वहां आवासीय, अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना 67.32 एकड़ जमीन पर की जाएगी। महाविद्यालय की स्थापना पर 434.02 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

 

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कुलपति के आदेश के बिना नहीं होगा पैरामेडिकल स्टाफ का तबादला

लखनऊ। वरिष्ठ संवाददाता:केजीएमयू में विभागाध्यक्ष अपने स्तर से नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के तबादले नहीं कर सकेंगे। कुलपति ने आदेश जारी कर इन संवर्गों के मनमाने तबादलों पर अंकुश लगा दिया है।केजीएमयू में करीब पांच हजार नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ हैं। अभी तक केजीएमयू में मरीजों के इलाज में मददगार स्टाफ नर्स, वेंटिलेटर टेक्नीशियन, आईसीयू, फिजियोथेरेपी, लैब, ओटी, एक्सरे समेत दूसरे टेक्नीशियन का तबादला विभागाध्यक्ष अपने स्तर से कर देते थे। इसकी वजह से टेक्नीशियन संवर्ग को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ती थीं। इसकी वजह से मरीजों को भी इलाज मुहैया कराने में दिक्कत होती थी। नई जगह दूसरे इलाज व मशीनों को सीखने में वक्त लगता था। इसका असर मरीजों के इलाज पर पड़ता था। इन्हीं दुश्वारियों को देखते हुए कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले इन संवर्गों के तबादलों पर अंकुश लगा दिया है।नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के तैनाती और स्थानांतरण से सीएमएस या चिकित्सा अधीक्षक की संज्ञान में प्रकरण लाना होगा। सहमति के बाद कुलसचिव की सहमति लेनी होगी। इसके बाद कुलपति का अनुमोदन होगा। इसके बाद ही तबादला मुमकिन होगा।

 

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चार से आठ तक के 93% बच्चों ने दिया निपुण टेस्ट

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में अपेक्षित अधिगम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा चार से आठ तक के छात्र-छात्राओं का निपुण असेसमेंट टेस्ट मंगलवार को सरल एप के माध्यम कराया गया। दूसरे दिन भी बच्चों में टेस्ट को लेकर उत्साह दिखा और 2,28,428 विद्यार्थियों में से 2,13,305 (93.4 प्रतिशत) उपस्थित रहे। प्रत्येक बच्चे को एक-एक प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट उपलब्ध कराई गई थी। सोमवार को पहले दिन कक्षा एक से तीन तक के 155091 बच्चों में से 1,41,737 (91.38 प्रतिशत) ने टेस्ट दिया था। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि दोनों दिन बच्चों ने टेस्ट में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें सभी शिक्षकों और अभिभावकों का योगदान महत्वपूर्ण है।

प्रतापपुर, कौंधियारा व धनुपुर में 96% से अधिक उपस्थिति

प्रयागराज। निपुण असेसमेंट टेस्ट के दूसरे दिन प्रतापपुर, कौंधियारा व धनुपुर में सर्वाधिक उपस्थिति रही। तीनों ब्लॉकों में क्रमश: 96.8%, 96.6% व 96.2% बच्चे उपस्थित रहे। सैदाबाद में 94.7%, फूलपुर में 94.5% व नगर क्षेत्र में 94% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। सबसे कम मऊआइमा में 90.6 प्रतिशत बच्चे मौजूद रहे।

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इविवि : बीएससी बायो का नया कटऑफ जारी

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मंगलवार को स्नातक के तीन पाठ्यक्रमों का नया कटऑफ जारी किया है। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. जेके पति के अनुसार बीएससी बायो में अनारक्षित वर्ग के 504, ओबीसी 443, एससी 316, एसटी सभी, ईडब्ल्यूएस 446 या इससे अधिक अंक वाले काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे। बीवोक मीडिया प्रोडेक्शन में अनारक्षित वर्ग के 89 या इससे अधिक अंक, फाइव ईयर बीसीए-एमसीए (डाटा साइंस) में अनारक्षित 404, एसटी सभी, ईडब्ल्यूएस 350 या इससे अधिक अंक पाने वाले छात्र-छात्राएं बुधवार से ऑनलाइन काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे। वहीं, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में बीए और बीकॉम में प्रवेश प्रारंभ है।
ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज : आज का कटऑफ

बीए-एलएलबी में सामान्य वर्ग 520 या इससे अधिक, बीए सामान्य वर्ग 500, बीकॉम सामान्य 320, बीएससी बायो सामान्य 500, बीएससी गणित सामान्य 485 या इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी बुधवार को प्रवेश ले सकेंगे।

एसएस खन्ना में आज का कटऑफ

बीकॉम : सामान्य वर्ग 200, ओबीसी 150, ईडब्लूएस 150 या इससे अधिक अंक वाले , वहीं एससी-एसटी के सभी अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे।

जगत तारन गर्ल्स कॉलेज : आज का कटऑफ

बीकॉम: ईडब्ल्यूएस अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस 140, और ओबीसी 84 या इससे अधिक अंक वाली छात्राएं प्रवेश ले सकती हैं।

 

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यूपी कैबिनेट का फैसला: अब हाईस्कूल पास और आईटीआई डिप्लोमा धारक बन सकेंगे सर्वेक्षक, जानिए क्या होगी सैलरी

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में अब हाईस्कूल पास और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) डिप्लोमा धारक भी सर्वेक्षक बन सकेंगे। योगी कैबिनेट ने भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय अधीनस्थ प्राविधिक सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है।विभाग में वर्तमान व्यवस्था के तहत सर्वेक्षक के लिए एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आर्किटेक्चर में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी ही सर्वेक्षक के लिए पात्र माने जाते हैं। नियमावली में संशोधन के बाद अब हाईस्कूल पास और आईटीआई डिप्लोमा धारक भी सर्वेक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। विभाग में वर्तमान में सर्वेक्षक के 12 स्थायी और एक अस्थायी पद है। नियमावली में संशोधन के बाद अब 12 स्थायी और 21 अस्थायी सहित सर्वेक्षक के कुल 33 पद होंगे। वहीं वरिष्ठ सर्वेक्षक के पद 8 ही रहेंगे।सर्वेक्षक की सीधी भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होगी। वरिष्ठ सर्वेक्षक के 50 प्रतिशत पद वर्तमान में पदोन्नति और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। संशोधन के बाद अब वरिष्ठ सर्वेक्षक के सभी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके लिए सर्वेक्षक के पद पर सात वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी।

वेतनमान में भी कमी होगी

सर्वेक्षक का वेतनमान अब 25500-81100 की जगह 19900-63200 रुपये और वरिष्ठ सर्वेक्षक का वेतनमान 35400-112400 से घटकर 25500-81100 होगा।

 

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आरोग्य मित्रों की नौकरी में आउटसोर्स कंपनी का रोड़ा

हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शहर के अस्पतालों में संविदा पर तैनात आरोग्य मित्रों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। इनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि निजी कंपनी के जरिए नौकरी करने को राजी हों, अन्यथा हटा दिया जाएगा। कुछ अस्पतालों में तो निजी कंपनी ने आउटसोर्स के जरिए कुछ नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखकर अस्पताल भी भेजना शुरू कर दिया है। संविदा पर तैनात आरोग्य मित्र अपनी मांगों के समर्थन में सीएमओ कार्यालय पहुंचे और अफसरों को मांग पत्र सौंपा, लेकिन उन्हें कोरा आश्वासन देकर साचीज की प्रमुख से मिलने को कहा गया है।शहर के प्रमुख अस्पतालों बलरामपुर, सिविल, लोकबंधु, सभी महिला अस्पताल, तमाम सीएचसी व पीएचसी के अलावा केजीएमयू व दूसरे चिकित्सा संस्थानों में करीब 60 आरोग्य मित्र नौकरी कर रहे हैं। इन्हें वर्ष 2018 में कोविड से पहले संविदा पर अस्पतालों में तैनात किया गया था। शुरुआत में इन्हें पांच हजार रुपये मानदेय मिलता था। वर्ष 2020 अक्तूबर से उन्हें 10 हजार रुपये रोगी कल्याण समिति से मिलने लगे हैं। ये आरोग्य मित्र अस्पतालों में आयुष्मान योजना के पात्र मरीजों का कार्ड बनवाने, उनको इलाज दिलवाने, भर्ती करवाने आदि में अहम भूमिका निभाते हैं।

व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा रही कंपनी

अस्पतालों में संविदा पर कार्य कर रहे इन आरोग्य मित्रों से अब अचानक कहा जा रहा है कि आउटसोर्स (सेवा प्रदाता) फर्म मेसर्स राइटर बिजनेस सर्विसेज प्रा. लि. के तहत काम करेंगे। आरोग्य मित्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप आयुष्मान लखनऊ बना है, जिससे कुछ पुराने आरोग्य मित्र को रिमूव कर दिया गया है। अन्य को भी हटाने को कहा जा रहा है। आरोग्य मित्रों का कहना है कि चूंकि वह पहले से सीधे स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर काम कर रहे हैं तो उन्हें उसी तरह ही रखा जाए। किसी आउटसोर्स कंपनी से न जोड़ा जाए।

शासन स्तर से फर्म को काम दिया गया है। यह शासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के स्तर का मसला है। किसी भी आरोग्य मित्र को हटाया नहीं जा रहा है। नए लड़कों को अस्पतालों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है।

आयुष, जिला समन्वयक राइटर कंपनी

 

 

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पीसीएस मुख्य परीक्षा 26 से, 3852 अभ्यर्थी होंगे शामिल

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) 2023 की मुख्य परीक्षा 26 से 29 सितंबर तक कराई जाएगी। इसके लिए प्रयागराज में चार और लखनऊ में एक केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने जा रहे 3852 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जल्द जारी होने की उम्मीद है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में सफल 153 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विभिन्न कारणों से निरस्त करने के बाद 12 सितंबर तक प्रत्यावेदन मांगे थे।
पीसीएस की 254 रिक्तियों के सापेक्ष 4047 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 565459 अभ्यर्थियों में से 345022 अभ्यर्थी 14 मई को आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग ने 23 सितंबर से एक अक्तूबर तक मुख्य परीक्षा की तिथियां आरक्षित रखी थीं। 15 से 24 सितंबर तक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन होने के कारण 26 से पीसीएस कराई जा रही है।

 

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डीएलएड में प्रवेश के लिए स्टेट रैंक जारी

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज:डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले 3,36,572 अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.updeled.gov.in पर मंगलवार को अपलोड कर दी गई। वर्गवार/श्रेणीवार मेरिट के अनुसार पहले चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग और कॉलेज आवंटन 15 सितंबर से शुरू होगा।
प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) व सीटीई की 10600 और 2974 निजी कॉलेजों की 222750 कुल 233350 सीटों पर प्रवेश के लिए पहले चरण की काउंसिलिंग छह अक्तूबर तक चलेगी। प्रवेश के बाद अभ्यर्थियों की सूचना 17 अक्तूबर तक अपलोड की जाएगी। दूसरे चरण की काउंसिलिंग 26 अक्तूबर से दस नवंबर तक होगी और 20 नवंबर तक प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना दी जाएगी। प्रशिक्षण 21 नवंबर से शुरू होगा।

बीएड की तर्ज पर काउंसिलिंग में बदलाव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने बीएड की तरह डीएलएड प्रवेश की काउंसिलिंग में बदलाव किया है। अभ्यर्थियों को 15 सितंबर से शुरू हो रही काउंसिलिंग में पहले पांच हजार रुपये जमा करना होगा। विकल्प भरने के लिए बाद कॉलेज आवंटन होने पर संबंधित कॉलेज का एलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए पांच हजार शुल्क देना होगा। एक बार कॉलेज आवंटन होने के बाद एलॉटमेंट लेटर डाउनलोड न करने पर पांच हजार शुल्क की वापसी नहीं होगी। पिछले साल तक दस हजार प्रशिक्षण शुल्क सीधे कॉलेज में जमा करना होता था। इसके चलते तमाम अभ्यर्थी कॉलेज आवंटन तो करा लेते थे, लेकिन प्रवेश नहीं लेते थे और सीट खाली रह जाती थी।

 

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आरआरसी : ग्रुप डी भर्ती के अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज:आरआरसी (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) प्रयागराज की ग्रुप डी भर्ती 2019 को लेकर आरोप का दौर थम नहीं रहा है। कुछ अभ्यर्थी आरोप लगाकर आरआरसी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।प्रथम डीवी (डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन) व मेडिकल में सफल व कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले 59 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) अभ्यर्थी खुद को चयन से बाहर करने का आरोप लगाकर अब कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। कैटेगरी शिफ्टिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। आरआरसी ने लिखित रूप से 59 लोगों की कैटेगरी शिफ्ट करने का नोटिस जारी किया, लेकिन 90 से अधिक शिफ्टिंग के अनुक्रमांक सामने आए हैं। अभी तक रीमेडिकल की अपील करने वाले 14 अभ्यर्थियों का रीमेडिकल न होने से उनकी सीटों पर भी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इससे खाली होने वाली सीटों की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। जबकि द्वितीय डीवी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।

 

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28 फीसदी स्कूली छात्रों को सवाल पूछने में झिझक
 
जावेद मुस्तफा लखनऊ। स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है़्। बच्चे पढ़ाई, परीक्षा, घर और स्कूल के माहौल को लेकर कितना संतुष्ट हैं। बच्चे समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं इन सब बातों का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पर पड़ा है। इन तमाम चीजों को देखते देश के भर के स्कूली बच्चों पर नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) की मनोदर्पण सेल ने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण 2022 सर्वे पूरा किया।सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जिसमें कुछ चीजें चिंता का विषय हैं। तीन लाख 79 हजार 842 छात्रों पर किए गए सर्वे में 81 फीसदी छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इसके साथ ही 28 प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो सवाल नहीं पूछ पाते हैं। ऐसे बच्चों को सवाल पूछने में झिझक होती है। वहीं 51 फीसदी छात्र ऐसे हैं जो ऑनलाइन कंटेंट नहीं सीखने में मुश्किल का अनुभव करते हैं। सर्वे में सभी राज्यों और आठ केन्द्रित शासित प्रदेशों के स्कूलों को शामिल किया गया है जिनमें केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, राज्य सरकार के स्कूल, प्राइवेट स्कूल, आवासीय स्कूल, सैनिक स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय शामिल हैं।

1. स्कूली जीवन से संतुष्ट हैं 73 प्रतिशत विद्यार्थी

2. अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं 84 प्रतिशत विद्यार्थी

3. बातचीत के दौरान कठिनाई महसूस करते हैं 23 प्रतिशत विद्यार्थी

4. दोस्तों की बातों का अनुपालन करने का दबाव महसूस करते हैं 33 प्रतिशत विद्यार्थी

5. खुद पर भरोसा करते हैं 70 प्रतिशत विद्यार्थी

6. सामाजिक समर्थन प्राप्त करने की धारणा होती है- 58 प्रतिशत विद्यार्थी

● स्कूल में अच्छा महसूस करते हैं- 67 प्रतिशत विद्यार्थी

● चिंतित रहते हैं- 11 प्रतिशत विद्यार्थी

● तनाव कम करने के लिए योगा करते हैं- 28 प्रतिशत विद्यार्थी

 

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उच्च शिक्षा में बढ़ाएंगे बालिकाओं का दाखिला
 
प्रयागराज प्रमुख संवाददाता। उच्च शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वन समेत अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यों को समुचित तरीके से लागू करने के लिए जिलेवार नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। नोडल अधिकारी अबेकस-यूपी एवं डिजिलॉकर पर डेटा उपलब्ध कराने, उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं और शासन के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों जैसे मिशन शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सड़क सुरक्षा अभियान, आजादी का अमृत महोत्सव, पौधरोपण, मुख्यमंत्री भिक्षुता प्रोत्साहन योजना एवं निदेशालय की ओर से समय-समय पर सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करेंगे।

डॉ. ओम प्रकाश को प्रयागराज का जिम्मा

हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय पीजी कॉलेज नैनी के प्राचार्य डॉ. ओम प्रकाश को प्रयागराज का नोडल अधिकारी बनाया गया है। महामाया राजकीय महाविद्यालय कौशाम्बी के प्राचार्य डॉ. अरविंद कुमार को कौशाम्बी, प्रताप बहादुर डिग्री कॉलेज प्रतापगढ़ के प्राचार्य डॉ. अमित कुमार श्रीवास्तव को प्रतापगढ़ जबकि राजकीय महिला पीजी कॉलेज फतेहपुर की प्राचार्या डॉ. सरिता गुप्ता को फतेहपुर का नोडल अधिकारी बनाया गया है।

 

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असिस्टेंट प्रोफेसर के तीनों पद रह गए खाली

प्रयागराज। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के तीनों पद खाली रह गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले साल सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह के अनुसार छह सितंबर को आयोजित साक्षात्कार में कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होने के कारण तीनों पद फिर से विज्ञापित करने की संस्तुति की गई है।

 

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बीएसए बदायूं की कार्रवाई से आक्रोश 

प्रयागराज। शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ बदायूं के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा को विभिन्न आरोपों में निलम्बित किए जाने के विरोध में परिषदीय शिक्षक बुधवार को दो बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। जिलाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार को हुई ऑनलाइन बैठक में निर्णय लिया गया कि बदायूं बीएसए के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती तो जिले के सैकड़ों शिक्षक 20 सितंबर को बदायूं जाकर प्रदर्शन करेंगे।

 

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स्किल टेस्ट 27 और 28 सितंबर को 

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए स्किल टेस्ट 27 और 28 सितंबर को प्रस्तावित है। इसके लिए लिखित परीक्षा 30 जुलाई को हुई थी। स्किल टेस्ट इविवि के जेके इंस्टीट्यूट में सुबह साढ़े नौ बजे से रिपोर्टिंग करने को कहा गया है।

 

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इग्नू ने प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई 

प्रयागराज। इग्नू एडीसी अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉ. एसपी सिंह के अनुसार जुलाई 2023 नवीन प्रवेश एवं पुन नामांकन की तिथि 10 सितम्बर से बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी गई है। सभी आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरा जा रहा है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।

 

नोट:

समाचार स्रोत: उपरोक्त समाचार राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अमर उजाला,हिन्दुस्तान,दैनिक जागरण से लिए गए हैं।

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UP BEd New Counselling Date 2023 जारी।

UP BEd New Counselling Date 2023:जैसा की आप सभी को पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का परिणाम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है अब इसकी काउंसलिंग तिथि का उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे है,पहले काउंसलिंग की तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई थी
Counselling_Guidelines_UPBEDJEE_2023

15 सितंबर से बीएड काउंसिलिंग हेतु 20 पेज की नोटिस हुआ जारी

विद्याज्ञान आवासीय विद्यालयों में प्रवेश आवेदन 30 अक्तूबर तक, कक्षा छह में प्रवेश के लिए तीन दिसंबर को होगी प्रारंभिक परीक्षा

विद्याज्ञान आवासीय विद्यालयों में प्रवेश आवेदन 30 अक्तूबर तक, कक्षा छह में प्रवेश के लिए तीन दिसंबर को होगी प्रारंभिक परीक्षा

लखनऊ। ग्रामीण बच्चों को निशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिव नाडर फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे विद्याज्ञान आवासीय स्कूलों में नए सत्र 2024- 25 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार के सहयोग से चल रहे इन स्कूलों में नए सत्र में कक्षा छह में प्रवेश के लिए 30 अक्तूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। प्रारंभिक लिखित परीक्षा तीन दिसंबर को होगी। संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) गणेश कुमार ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक व बीएसए को अधिक से अधिक छात्रों का नामांकन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

शिव नाडर फाउंडेशन बुलंदशहर व सीतापुर में विद्याज्ञान आवासीय स्कूलों का संचालन कर रहा है। इन स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक की आवासीय शिक्षा, भोजन, यूनीफॉर्म, कंप्यूटर शिक्षा, खेलकूद, नेतृत्व विकास का प्रशिक्षण निशुल्क दिया जाता है।

इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए परिषदीय या राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा पांच में पढ़ रहे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को ग्रामीण क्षेत्रों का निवासी व परिवार की वार्षिक आय दो लाख से कम होनी चाहिए। 31 मार्च 2024 को छात्र की आयु न्यूनतम 10 और अधिकतम 11 साल होनी चाहिए। छात्राओं की न्यूनतम आयु 10 और अधिकतम 12 साल तक होनी चाहिए।

विद्याज्ञान स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु प्राथमिक लिखित परीक्षा 03 दिसम्बर को, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, देखे विज्ञापन

❤️ वेबसाइट देखें – www.vidyagyan.in/admissions-2024

कक्षा कक्षा 6 हेतु आयु पात्रता

31 मार्च 2024 को आयु बालक हेतु न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 11 वर्ष बालिका हेतु न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 12 वर्ष

शैक्षिक पात्रता

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परिषदीय / राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय/मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 3 एवं 4 उत्तीर्ण कर कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी

आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ खण्ड शिक्षा अधिकारी/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परिषदीय / सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय / मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालय के साथ-साथ विद्याज्ञान की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।

विद्याज्ञान स्कूल में शैक्षिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु कक्षा-6 स्तर पर प्रवेश हेतु प्रारम्भिक परीक्षा रविवार दिनांक 03 दिसम्बर, 2023 को आयोजित करने हेतु आवेदन-पत्रों के प्रेषण के संबंध में

VIDYAGYAN EXAM - विद्याज्ञान स्कूल में शैक्षिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु कक्षा-6 स्तर पर प्रवेश हेतु प्रारम्भिक परीक्षा रविवार दिनांक 03 दिसम्बर, 2023 को आयोजित करने हेतु आवेदन-पत्रों के प्रेषण के संबंध में

69000 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए संकट बनेंगे शिक्षामित्र? सुप्रीम कोर्ट याचिका (exclusive) 🚩

69000 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए संकट बनेंगे शिक्षामित्र?
सुप्रीम कोर्ट याचिका (exclusive) 🚩

कक्षा एक से पांच तक की* शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 28 जून 2018 की अधिसूचना पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद नये सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। एनसीटीई के अधिसूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर शिक्षामित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दायर की है।

शिक्षामित्रों का तर्क है कि वह प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास हैं। वह 69000 भर्ती के लिए 2019 में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40 / 45 प्रतिशत अंक या अधिक प्राप्त करने वाले 32629 अभ्यर्थियों में शामिल थे। लेकिन बीएड डिग्रीधारियों के 69000 भर्ती में शामिल होने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या और कटऑफ बढ़ने के कारण उनका चयन नहीं हो सका था।

अब *चूंकि एनसीटीई की अधिसूचना खारिज हो चुकी है, इसलिए* उसके आधार पर बीएड डिग्रीधारियों का चयन स्वत: अर्थहीन हो गया है। यही नहीं 69000 भर्ती वर्तमान में गतिमान है और पूरी सीटें अब तक नहीं भरी जा सकी है। शिक्षामित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की प्रति सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

टीईटी पास हैं 45 हजार शिक्षामित्र

शिक्षामित्रों का दावा है कि जुलाई 2017 में 1.37 लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों ने पढ़ाई करके टीईटी पास कर ली। लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए अलग से परीक्षा लागू होने के कारण तकरीबन 45 हजार से अधिक टीईटी पास शिक्षामित्र आज तक सहायक अध्यापक नहीं बन सके हैं।

SMC MEETING SEPTEMBER 2023 – विद्यालय प्रबंध समिति बैठक का एजेंडा एवं कार्यवृत्त माह सितंबर 2023

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NAT परीक्षा हेतु सरल एप का नया वर्जन 18(1.3) Launch, Download या Update करें!

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NAT Exam से संबंधित समस्त प्रकार की PDF सामग्री जैसे- पर्यवेक्षक की आख्या प्रमाण पत्र, परीक्षा का समय निर्धारण, ओएमआर शीट इत्यादि।

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सुप्रभात☕🌞आज का सुविचार अधिकतर लोग तब प्रयास करना छोड़ देते हैं जब वे सफलता के सबसे ज्यादा करीब होते हैं।

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🌹📚दिनेश चन्द्र स•अ•📚🌹

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एमबीबीएस जनरल सर्जरी में 41 में 37 छात्र फेल

केजीएमयू से संबद्ध छह कॉलेज के छात्रों की सप्लीमेंट्री परीक्षा

छात्रों ने कुलपति को पत्र भेजकर दोबारा कापी की जांच की मांग की

लखनऊ। वरिष्ठ संवाददाता:केजीएमयू व उससे संबद्ध छह मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस अंतिम वर्ष के जनरल सर्जरी विभाग की सप्लीमेंट्री परीक्षा में 41 में 37 छात्र फेल हो गए हैं। पीड़ित छात्र-छात्राओें ने कुलपति से कापियों के पुर्नमूल्यांकन की फरियाद की है। इस संबंध में छात्र-छात्राओं ने कुलपति को संबोधित पत्र भेजा है।अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल विश्वविद्यालय से संबद्धता मिलने के पहले प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेज केजीएमयू से जुड़े थे। लिहाजा पूर्व में दाखिला पा चुके छात्रों की परीक्षा केजीएमयू ही करा रहा है। जून में एमबीबीएस अंतिम वर्ष की सप्लीमेंट्री परीक्षा हुई। इसमें जनरल सर्जरी के पेपर में शामिल 41 में 37 छात्र फेल हो गए। केजीएमयू, प्रयागराज मेडिकल कॉलेज,जीएमसी जालौन, लोहिया संस्‍थान, जीएमसी कन्नौज, राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा के छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हुए थे। छात्रों ने कापियों का पुर्नमूल्यांकन की मांग की है। उन्होंने कहाकि इतनी अधिक संख्या में छात्र फेल नहीं हो सकते हैं। जरूर कापी जांचने में कोई गड़बड़ी हुई है। अंतिम वर्ष में फेल होने से हम सभी छात्र नीट पीजी की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए हैं।

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पारस्परिक तबादलों की प्रक्रिया 12 से 20 तक 

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जोड़ा बनाने की कार्यवाही 12 से 20 सितंबर तक की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में सात सितंबर को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।इससे पहले बीएसए को छह सितंबर तक शिक्षकों के स्थानांतरण का लाभ लेने या नहीं लेने, वैवाहिक स्थिति, असाध्य गंभीर रोग आदि का विवरण अपलोड करने के निर्देश दिए थे। अब तक अयोध्या, आजमगढ़, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, लखनऊ, संभल ने कार्रवाई पूरी नहीं की है। अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए परिषदीय शिक्षकों से 10 से 24 जुलाई तक एनआईसी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से दो जून को जारी शासनादेश में अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक तबादला प्रक्रिया समानान्तर रूप से चलाने के आदेश दिए थे।

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बीएड डिग्रीधारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षामित्र 

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। कक्षा एक से पांच तक की शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 28 जून 2018 की अधिसूचना पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद नये सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। एनसीटीई के अधिसूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर शिक्षामित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दायर की है।शिक्षामित्रों का तर्क है कि वह प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास हैं। वह 69000 भर्ती के लिए 2019 में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40/45 प्रतिशत अंक या अधिक प्राप्त करने वाले 32629 अभ्यर्थियों में शामिल थे। लेकिन बीएड डिग्रीधारियों के 69000 भर्ती में शामिल होने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या और कटऑफ बढ़ने के कारण उनका चयन नहीं हो सका था। शिक्षामित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की प्रति सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

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एलएलएम के लिए इंटरव्यू 12 को 

लखनऊ। डा. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश प्रक्रिया जारी है। एलएलएम में प्रवेश के लिए हुई प्रवेश परीक्षा के ढाई महीने बाद विश्वविद्यालय ने परिणाम जारी किया। लिखित परीक्षा के बाद 51 अर्ह अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। सूची में चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 12 सितम्बर को विधि संकाय होंगे।

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एक अंक विवाद के अभ्यर्थियों ने निदेशालय पर किया प्रदर्शन

लखनऊ। संवाददाता:परिषदीय विद्यालयों की 69 हजार शिक्षक भर्ती के एक अंक के विवाद के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना-प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक से मुलाकात भी की। इसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को गाड़ी में बिठाकर ईको गार्डेन भेज दिया।नियुक्ति की मांग को लेकर बीते 32 दिनों अभ्यर्थी ईको गार्डेन में लगातार धरना दे रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि 10 माह पहले आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जब तक विभाग नियुक्ति की लिखित कार्यवाही नहीं करता, धरना जारी रहेगा। गौरतलब है कि परीक्षा में पूछे गए एक शैक्षिक परिभाषा प्रश्न के गलत पाए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अंतिम आदेश 10 माह पहले दिया था। प्रदर्शन के दौरान पूजा श्रीवास्तव, सुरंगमा शुक्ला, लक्ष्मी, सुदर्शन, कुलदीप समेत तमाम अभ्यर्थी मौजूद रहे।

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प्रदेश के 65 जिलों के माध्यमिक स्कूलों में अभी तक नहीं बन पाए हैं रोड सेफ्टी क्लब

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता:बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में रोड सेफ्टी एवं ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने की योजना शुरू हुए साल भर होने को है लेकिन इस योजना के प्रति अभी तक मात्र 10 जिलों ने ही इसके प्रति दिलचस्पी दिखाई है। 65 जिले इस योजना को लेकर न सिर्फ उदासीन बने हुए हैं बल्कि इन जिलों के ज्यादातर सरकारी से लेकर एडेड और वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक प्रारम्भिक प्रक्रिया के तहत आने वाले रोड सेफ्टी क्लब तक का गठन भी नहीं हो सका है।यह स्थिति तब है जबकि समय-समय पर उच्च स्तर से इसकी समीक्षा भी की जा रही है। बताया जाता है कि परिवहन आयुक्त स्तर से भी रोड सेफ्टी क्लबों के गठन में हो रही लापरवाही को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है। क्योंकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से रोड सेफ्टी क्लबों की सूचनाएं मुहैय्या कराई जानी है। जिले स्तर पर इस मामले में हो रही घोर लापरवाही से नाराज माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने गुरुवार को सभी 65 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक को कड़ा पत्र भेजा है। इसमें चेतावनी के साथ स्कूलों में अतिशीघ्र रोड सेफ्टी क्लब का गठन कर निदेशालय द्वारा भेजे गए प्रारूप पर भरकर सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन जिलों के माध्यमिक विद्यालयों में गठित हो चुके हैं रोड सेफ्टी क्लब

बलरामपुर, बदायूं, हापुड़, झांसी, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, सम्भल, संत कबीरनगर तथा शामली के नाम शामिल है जहां के माध्यमिक स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना हो चुकी है।

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बीएससी बायो का नया कटऑफ जारी

प्रयागराज। संवाददाता इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत संबद्ध सभी कॉलेजों में भी स्नातक में दाखिले की मुनादी हो गई है। इविवि में बीएससी बायो में प्रवेश के लिए शुक्रवार को नया कटऑफ जारी कर दिया गया है। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. जेके पति के मुताबिक अनारक्षित 530, ओबीसी 475, एससी 321, एसटी 51 और ईडब्ल्यूएस में 447 या इससे अधिक अंक वाले छात्र-छात्राएं शनिवार से ऑनलाइन काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे।वहीं, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज और आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में 11 सितंबर से स्नातक में प्रवेश होगा, हालांकि अधिकांश कॉलेजों में पहले से प्रवेश चल रहा है। प्राचार्य प्रो. आशिमा घोष के अनुसार अनारक्षित वर्ग में 350 या इससे अधिक पाने वाली छात्राओं को प्रवेश के लिए 11 सितंबर को बुलाया गया है। वहीं, दोनों पाठ्यक्रमों में पंजीकरण शुक्रवार से ही शुरू हो गया है।वहीं, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में शनिवार को बीकॉम में प्रवेश होगा। बीकॉम में 350 या इससे अधिक अंक वाले। वहीं, बीएससी गणित वर्ग में 500 एवं इससे अधिक सभी वर्ग तथा बीएससी बायो 520 एवं अधिक सभी वर्ग को प्रवेश के लिए 11 को बुलाया गया है।

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यूपी बोर्ड परीक्षा के केन्द्र के लिए मानक तय किये गये

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता:बोर्ड परीक्षा के केन्द्र के लिए तय मानकों के हर बिन्दु पर खरा उतरने वाले प्राइवेट विद्यालय ही परीक्षा केन्द्र बन सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने शुक्रवार को बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी। इसके तहत परीक्षा केंद्र के लिए पहले राजकीय और एडेड विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी।उसके बाद सबसे आखिर में वित्तविहीन विद्यालयों को केंद्र बनाया जाएगा। इतना ही नहीं जिन वित्तविहीन विद्यालयों में पिछले साल रजिस्ट्रेशन कराने वाले 30 प्रतिशत से ज्यादा परीक्षार्थी गैरहाजिर रहें हैं, वे केंद्र नहीं बन सकेंगे। इसी प्रकार से न्यूनतम 80 पंजीकृत परीक्षार्थी से कम परीक्षार्थी वाले प्राइवेट विद्यालयों को इस बार भी परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जा सकेगा।

परिषद ने परीक्षा केन्द्र बनाने के मानक जारी किये

विद्यालय से परीक्षा केंद्र की दूरी 12 किलोमीटर और विशेष परिस्थितियों में 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लड़कियों का विद्यालय यदि केंद्र बना है तो वहां की छात्राओं को स्वकेंद्र की सुविधा दी जाएगी। जहां स्वकेंद्र की सुविधा नहीं है, वहां केंद्र की दूरी 7 किमी से अधिक न हो। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग विद्यार्थियों को भी यथा संभव स्वकेंद्र की सुविधा दी जाए। यदि स्वकेंद्र नहीं है तो केंद्र की दूरी 7 किमी से ज्यादा न हो। निजी या सहायता प्राप्त विद्यालयों में अगर प्रबंधतंत्र को लेकर कोई विवाद है तो उन विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाए जा सकेंगे। हर केंद्र पर 50 फीसदी स्टाफ बाहरी होगा। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा, दो-दो डबल लॉक अलमारी, दो कंप्यूटर कक्ष होना जरूरी हैं। एक ही प्रबंधक के एक से अधिक संचालित विद्यालयों के छात्रों का परीक्षा केंद्र उसी प्रबंधक के अधीन अन्य विद्यालय को नहीं बनाया जाएगा। प्राइवेट विद्यालयों में छात्रों का आवंटन आपस में एक-दूसरे विद्यालय में नहीं किया जाएगा। प्राइवेट विद्यालयों में यदि वहां के प्रधानाचार्य को पहले कभी डिबार नहीं किया गया है तो वे केंद्र व्यवस्थापक बन सकेंगे। हर परीक्षा केंद्र पर एक वाह्य केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती होगी।

केंद्र निर्धारण का कार्यक्रम भी जारी

परिषद ने ऑनलाइन केंद्र निर्धारण का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रक्रिया 20 सितम्बर से शुरू होगी। विद्यालय सबसे पहले अपने संसाधनों का ब्योरा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड करेंगे। जिला स्तरीय समिति विद्यालयों की दूरी, जियोलोकेशन 25 सितम्बर तक अपलोड करेगी। अपलोड किये गये सूचनाओं का जिला स्तरीय समिति 10 अक्तूबर तक भौतिक सत्यापन करेगी। इस बाबत सत्यापन की पूरी रिपोर्ट 17 अक्तूबर तक अपलोड की जाएगी। परीक्षा केंद्रों की अनंतिम सूची 30 अक्तूबर तक सार्वजनिक की जाएगी।इस पर चार नवम्बर तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। इन आपत्तियों का निस्तारण 10 नवम्बर तक करना होगा। पहले की सूची में कोई बदलाव होता है तो उसे 14 नवम्बर तक अपलोड करना होगा। इसके बावजूद किसी को काई आपत्ति है तो वह 21 नवम्बर तक परिषद के ईमेल[email protected] पर शिकायत कर सकता है। उसके बाद बोर्ड को 28 नवम्बर तक केंद्रों की सूची को अंतिम रूप देना होगा।

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एलयू में जुटेंगे अमेरिका, फ्रांस व जर्मनी के शिक्षाविद-वैज्ञानिक

हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ:लखनऊ विश्वविद्यालय में नवंबर माह में दुनिया भर के वैज्ञानिकों का जमावड़ा रहेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज द्वारा 21-22 नवंबर को इंटरनेशनल कांफ्रेंस सीड़ी4-2023 का आयोजन किया जाएगा। कुलपति ने शुक्रवार को कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग डेवलपमेंट एंड ड्रग डिलीवरी के ब्रोशर का विमोचन किया।इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के निदेशक प्रो. पुष्पेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 21-22 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इसकी थीम न्यू ब्लू प्रिंट टू डिस्कवर, डिजाइन एंड डिलीवर बीओएक्टिवेस है। मुख्य अतिथि भारत के औषधि महानियंत्रक डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी रहेंगे। सम्मेलन में अनुसंधान, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्रों से जुड़े अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और भारत के 25 से अधिक विशेषज्ञ अलग-अलग विषयों पर जानकारी देंगे। निदेशक डॉ. पुष्पेंद्र त्रिपाठी के अनुसार, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, सेंट जॉन यूनिवर्सिटी न्यूयार्क, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, फ्रेडेरिक, मेरीलैंड, टोपिकल प्रोडक्ट्स टेस्टिंग ऑक्सफोर्ड, मिडवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, एरिजोना, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, वुप्पर्टल, जर्मनी, टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, मेडिकल कॉलेज ऑफ विस्कॉन्सिन, अमेरिका एवं भारत के आईआईटी, डीबीटी, डीसटी, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एवं रिसर्च और सीएसआईआर के वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद जानकारी देंगे।

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एकेटीयू में बीटेक की काउंसलिंग शुरू

हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ:एकेटीयू ने संबद्धता मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बीटेक समेत अन्य पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू कर दी है। इसमें जेईई मेंस, नाटा, सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी के तहत प्रवेश लिए जाएंगे। काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने बताया कि राउंड-1 की काउंसलिंग में जेईई मेंस के तहत बीटेक, नाटा के तहत एडमिशन के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और सीट लॉक 15 से 17 सितंबर के बीच होगा। जेईई मेंस और नाटा की पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीट एलॉटमेंट 18 सितंबर को किया जाएगा। सीयूईटी यूजी और पीजी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और सीट लॉक 16 से 18 सितंबर के बीच होगा। सीयूईटी यूजी और पीजी के लिए सीट आवंटन 19 सितंबर को किया जाएगा। प्रवेश समन्वयक प्रो. अरूण कुमार तिवारी ने बताया कि दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए जेईई मेंस और नाटा के तहत पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सीट एलॉटमेंट 22 सितंबर को होगा। सीयूईटी यूजी और पीजी के लिए सीट आवंटन 23 सितंबर को होगा। जबकि तीसरे राउंड के लिए जेईई मेंस और नाटा के तहत पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सीट आवंटन 26 सितंबर और सीयूईटी यूजी और पीजी के लिए सीट अलॉटमेंट 27 सितंबर को होगा। चतुर्थ राउंड के लिए जेईई मेंस और नाटा के तहत पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सीट आवंटन 28 सितंबर और सीयूईटी यूजी और पीजी के लिए सीट आवंटन 29 सितंबर को होगा। पांचवा राउंड 30 सितंबर से शुरू होगा। छठा राउंड 4 अक्टूबर से शुरू होगा। अभ्यर्थियों के फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए 11 अक्टूबर की तिथि तय की गई है।

बीटेक में प्रवेश के लिए 33, 800 अभ्यर्थियों ने कराया पंजीकरण

बीटेक में एडमिशन जेईई की रैंकिंग के आधार पर होंगे। सीयूईटी के तहत बीआर्क, बीएचएमसीटी, बीएफए, बीफैड, बीडेस, बीटेक लेटरल, बीफार्मा लेटरल, एमबीए इंटीग्रेटेड, एमसीए इंटीग्रेटेड में एडमिशन होगा। सत्र 2023-24 में बीटेक में प्रवेश लेने के लिए 33,800 और सीयूईटी के द्वारा दाखिले लेने के लिए करीब 10 हजार अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। इसमें एमबीए, एमसीए के लिए 4 हजार व अन्य यूजी पाठ्यक्रमों के लिए 6 हजार अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। बीआर्क में 275 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है।

राउंड-1

जेईई मेंस/नाटा

ऑनलाइन चॉइज फिलिंग एंड लॉकिंग-15 से 17 सितम्बर

सीट अलॉटमेंट-18 सितम्बर

पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन-18 से 20 सितम्बर

ऑनलाइन विलिंगनेस-18 से 20 सितम्बर

सीयूईटी यूजी/पीजी

ऑनलाइन चॉइज फिलिंग एंड लॉकिंग-16 से 18 सितम्बर

सीट अलॉटमेंट-19 सितम्बर

पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन-19 से 21 सितम्बर

ऑनलाइन विलिंगनेस-19 से 21 सितम्बर

राउंड-2

जेईई मेंस/नाटा

ऑनलाइन चॉइज फिलिंग(अल्ट्रेशन) एंड लॉकिंग-21 सितम्बर

सीट अलॉटमेंट-22 सितम्बर

ऑनलाइन विलिंगनेस-22 से 24 सितम्बर

पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन-22 से 24 सितम्बर

ऑनलाइन विड्रॉल-22 से 24 सितम्बर

सीयूटी यूजी/पीजी

ऑनलाइन चॉइज फिलिंग(अल्ट्रेशन) एंड लॉकिंग-22 सितम्बर

सीट अलॉटमेंट-23 सितम्बर

ऑनलाइन विलिंगनेस-23 से 25 सितम्बर

पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन-23 से 25 सितम्बर

ऑनलाइन विड्रॉल-23 से 25 सितम्बर

राउंड-3

जेईई मेंस/नाटा

ऑनलाइन चॉइज लॉकिंग(चॉइज भी बदल सकते हैं)-25 सितम्बर

सीट अलॉटमेंट-26 सितम्बर

पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेंशन-26 से 27 सितम्बर

ऑनलाइन विड्रॉल-26 से 27 सितम्बर

सीयूईटी-यूजी/पीजी

ऑनलाइन चॉइज लॉकिंग(चॉइज भी बदल सकते हैं)-26 सितम्बर

सीट अलॉटमेंट-27 सितम्बर

पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेंशन-27 से 28 सितम्बर

ऑनलाइन विड्रॉल-27 से 28 सितम्बर

राउंड-4

जेईई मेंस/नाटा

सीट अलॉटमेंट-28 सितम्बर

पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन-28 से 29 सितम्बर

फिजिकल रिपोटिंग-29 से 30 सितम्बर

सीयूईटी यूजी/पीजी

सीट अलॉटमेंट-29 सितम्बर

पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन-29 से 30 सितम्बर

फिजिकल रिपोटिंग- 30 सितम्बर

राउंड-5

सरकारी संस्थानों के लिए आंतरिक व्यवस्था के तहत

जेईई मेंस

ऑनलाइन विलिंगनेस-30 सितम्बर से 2 अक्टूबर

सीट खाली रहने पर आन्तरिक व्यवस्था के तहत सीट अलॉटमेंट-3 अक्टूबर

सीयूईटी-यूजी/पीजी

ऑनलाइन विलिंगनेस-30 सितम्बर से 2 अक्टूबर

सीट खाली रहने पर आन्तरिक व्यवस्था के तहत सीट अलॉटमेंट-3 अक्टूबर

राउंड-6

सरकारी संस्थानों के लिए

जेईई मेंस

स्पेशल राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन-4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर

स्पेशल राउंड के लिए पेमेंट-4 से 6 अक्टूबर

डाक्युमेंट वैरिफिकेशन-4 से 7 अक्टूबर

चॉइज फिलिंग-5 से 8 अक्टूबर

सीट अलॉटमेंट-9 अक्टूबर

फिजिकल रिपोर्टिंग-10 से 11 अक्टूबर

सीयूईटी यूजी/ पीजी

स्पेशल राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन-4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर

स्पेशल राउंड के लिए पेमेंट-4 से 6 अक्टूबर

डाक्युमेंट वैरिफिकेशन-4 से 7 अक्टूबर

चॉइज फिलिंग-5 से 8 अक्टूबर

सीट अलॉटमेंट-9 अक्टूबर

फिजिकल रिपोर्टिंग-10 से 11 अक्टूबर

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मिशन निरामयाः से यूपी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा का बनेगा हब : मुख्य सचिव

लखनऊ। विशेष संवाददाता। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि प्रदेश में नर्सिंग व पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने व दक्ष नर्स तैयार करने के लिए हों मिशन निरामयाः की शुरूआत की गई है। इससे संस्थानों की रेटिंग से भावी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल छात्र-छात्राओं को अच्छे संस्थान के लिए निर्णय करने में मदद मिलेगी। मिशन के तहत यूपी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा का हब बनेगा मुख्य सचिव ने यह बातें शुक्रवार को समर्पण इंस्टीट्यट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में ‘एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर-2023 पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेन्स में कही।उन्होंने कहा कि नर्स मरीज एवं हेल्थ केयर सेक्टर के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्हें अपने साफ्ट स्किल और व्यवहार के बारे में विशेष रूप से सचेत रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ के मानक के अनुसार 1000 की जनसंख्या पर 3 नर्स होनी चाहिए। प्रदेश के 65 जिलो में मेडिकल कालेज चल रहे है और शेष 10 जिलों मे शीघ्र मेडिकल कालेज शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है।इस अवसर पर चेयरमैन प्रो .आरएस दुबे, डायरेक्टर डॉ0 वीपी तिवारी, प्रधानाचार्या डॉ0 दीप्ति शुक्ला, विषय विशेषज्ञ, नर्सिंग कॉलेजों के ओनर्स एवं छात्र-छात्रायें, गणमान्य नागरिक आदि उपस्थित थे।

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राजकीय-एडेड कॉलेजों में 1500 तक छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा

प्रयागराज प्रमुख संवाददाता:फरवरी 2024 में प्रस्तावित यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जिन राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में धारण क्षमता अधिक होगी वहां 1500 तक विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए जारी केंद्र निर्धारण नीति में यह प्रावधान किया गया है। पिछले साल राजकीय, एडेड और वित्तविहीन स्कूलों में धारण क्षमता के अनुरूप अधिकतम 1200 परीक्षार्थियों के लिए केंद्र बनाने का नियम था।इस साल राजकीय और एडेड कॉलेजों में अधिकतम छात्रसंख्या में छूट देते हुए 1500 तक परीक्षार्थियों का केंद्र आवंटित करने की व्यवस्था की गई है। इससे परीक्षा के लिए वित्तविहीन स्कूलों पर निर्भरता कम होगी। यूपी बोर्ड के सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने सात सितंबर को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और जिलाधिकारियों को केंद्र निर्धारण नीति भेज दी है।

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एनटीटी सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम घोषित

प्रयागराज। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने एनटीटी, डीपीएड आदि का सेमेस्टर परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग 2021 के द्वितीय सेमेस्टर में शामिल 74 प्रशिक्षुओं में से 42 पास और 32 फेल हैं। प्रथम सेमेस्टर में शामिल पांचों प्रशिक्षु फेल हो गए। एनटीटी 2016 बैच चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले 80 में से 72 प्रशिक्षु पास जबकि आठ फेल हैं। डीपीएड 2021 प्रथम वर्ष की परीक्षा देने वाले 22 में से सभी प्रशिक्षु पास हैं।

नोट:

समाचार स्रोत: उपरोक्त समाचार राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अमर उजाला,हिन्दुस्तान,दैनिक जागरण से लिए गए हैं।

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