आज से सरकारी प्राइमरी स्कूलों का समय बदल जाएगा। एक अक्तूबर से 30 मार्च तक स्कूल सुबह नौ बजे से तीन बजे तक चलेगा। प्रार्थनासभा व योगाभ्यास नौ से सवा नौ बजे तक होगा और इंटरवल 12 से 12.30 बजे के बीच होगा। वहीं, एक अक्तूबर को सभी स्कूलों में अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर उन्हें बुजुर्गों की मदद करने, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने, उन्हें सक्रिय व व्यस्त रहने की शपथ भी दिलाई जाएगी।
👉 परिषदीय विद्यालयों में दिनांक 01 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में आदेश व छात्र – छात्राओं को दिलाएं यह प्रतिज्ञा
प्रयागराज : दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को यहां कहा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की दशा में पहले बजट का 25 फीसद शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर खर्च होगा। मौजूदा राज्य सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को बंटाधार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बजट 17 घटाकर 13 फीसद करने से सरकारी स्कूलों के हालात बदतर हो गए हैं।
सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाने पर लेते हुए सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है लेकिन 40 फीसद स्कूलों में बिजली नहीं है। वर्ष 2017 तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 60 फीसद थी जबकि निजी स्कूलों में 40 फीसद, लेकिन योगी सरकार में आंकड़ा उलट गया। हमारी सरकार बनी तो सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाएगा। उन्होंने कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता के स्वजनों को पांच करोड़ रुपये का मुआवजा देने तथा घटना की सीबीआइ जांच की मांग भी की।
इससे पहले मनीष सिसोदिया ने राजर्षि टंडन मंडपम में पार्टी द्वारा आयोजित ‘यूपी की शिक्षा की बात, मनीष सिसोदिया के साथ’ कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
मनीष सिसोदिया ’ जागरण
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री बोले, राज्य में सरकारी स्कूलों के हालात बदतर कहा, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे शिक्षकों को, विदेश में ट्रेनिंग
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय और बढ़ाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो मानदेय बढ़ाया गया था, वह परफार्मेस पर आधारित था। यह पिछला बकाया था, जो उन्हें दिया गया था। अब फिर कार्यकर्ताओं का मानदेय सरकार बढ़ाने जा रही है। पिछले दिनों सरकार ने प्रोत्साहन राशि को 750 से बढ़ाकर 1500 रुपये किया था।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को 1.23 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कोरोना महामारी के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यो की भी सराहना की। कहा कि स्मार्ट फोन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम और भी स्मार्ट होगा, साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, विगत साढ़े चार वर्षो में प्रदेश के बारे में धारणाएं बदली हैं। इस दौरान हर विभाग ने कुछ न कुछ नया व अच्छा किया है। हमारा संकल्प है कि पारदर्शी और ईमानदार सरकार के लक्ष्य के लिए हम तकनीक के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाएं। योगी ने कहा कि यह स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि सुशासन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि हम तकनीक के जरिये शासन की योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चार साल पहले हम भी भय खाते थे कि आंगनबाड़ी बहनें न जाने कब धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएं, अब धारणाएं बदली हैं। कोरोना के दौरान यही बहनें आगे आई थीं। सीएम ने कहा, स्मार्टफोन होने से कार्यकर्ताओं की कार्य दक्षता और तकनीकी क्षमता बढ़ेगी। योगी ने हर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की लंबाई व वजन नापने के लिए 1.87 लाख इन्फैंटोमीटर भी वितरित किया। इसके जरिये बच्चों के पोषण स्तर पर प्रभावी ढंग से नजर रखी जा सकेगी। संबंधित खबर 15
लोक भवन में मंगलवार को पोषण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में एक संग एप का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में उपस्थित महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वाती सिंह व मुख्य सचिव आरके तिवारी ’ जागरण
राज्य ब्यूरो, लखनऊ: सरकार असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। यह सुविधा उप्र असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक पंजीकृत हो चुके कामगारों और केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलेगी। इसके लिए श्रम विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से जल्दी मंजूर कराने की तैयारी है।
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को साल में पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की निश्शुल्क सुविधा है। आयुष्मान भारत योजना से छूटे गरीबों-वंचितों को पांच लाख रुपये तक का निश्शुल्क कैशलेस इलाज कराने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित कर रही है। आयुष्मान योजना से छूटे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए योगी ने उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का एलान किया था।
चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। उप्र असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक 79,215 श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 24 लाख श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड इस योजना का क्रियान्वयन स्टेट एजेंसी कंप्रीहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज के माध्यम से कराएगा।
🔴 सीएम बोले, अब काम भी होगा स्मार्ट आएगी पारदर्शिता
🔴 सरकार ने प्रोत्साहन राशि 750 से बढ़ाकर किया था 1500 रुपये
‘एक संग’ एप के जरिये दी जा सकेगी मदद
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ‘एक संग’ मोबाइल एप भी लांच किया। इसके जरिये कोई भी एनजीओ या व्यक्ति आंगनबाड़ी केंद्रों में किसी भी तरह का सहयोग कर सकेंगे। इस एप में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र की आवश्यकताएं दर्ज होंगी। दानदाता इस एप के जरिये किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग दे सकेंगे।
प्रयागराज:- मिशन प्रेरणा के ध्यानाकर्षण माड्यूल को लेकर शिक्षक जागरूक नहीं है। तमाम अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बात का खुलासा आइवीआरएस सैंपल सर्वे रिपोर्ट में हुआ।
विशेष सचिव बेसिक शिक्षा सत्येंद्र कुमार ने सभी बीएसए को पत्र लिखा है। कहा है कि तमाम जिलों में प्रधानाध्यापकों को फोन कर उनसे ध्यानाकर्षण माड्यूल के संबंध में बात की गई तो उन्हें कुछ भी नहीं पता था।
विभाग की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर इस तरह की उपेक्षा निराशाजनक है। खास बात यह कि एक तिहाई शिक्षकों को ध्यानाकर्षण माड्यूल के बारे में जानकारी नहीं थी। सबसे ज्यादा खराब हालत मेरठ, संभल, झांसी के शिक्षकों की है। वहां आधे से ज्यादा शिक्षकों को इस प्रशिक्षण के बारे में कुछ भी नहीं पता।
इसके लिए सभी बीएसए, व्हाट्सएप ग्रुप व अन्य माध्यमों से शिक्षकों तक विभाग द्वारा विकसित तीनों माड्यूल क्रमशः ध्यानाकर्षण, आधारशिला, शिक्षण संग्रह को सभी अध्यापकों तक पहुंचाएं। इसके लिए ग्रुपों में विस्तृत चर्चा करें और प्रश्नोत्तरी शेयर करें। पत्र में बताया गया है कि तीनों माड्यूल की साफ्ट कापी प्रेरणा वेबसाइट पर नालेज सेंटर के टीचर्स कार्नर में डाक्यूमेंट्स सेक्शन से प्राप्त की जा सकती है।
विद्यालयों के औचक निरीक्षण में कई स्कूलों से गायब मिले गुरुजी, बीएसए ने कराई प्रार्थना, 28 शिक्षकों रोका एक दिन का वेतन
वाराणसी। सोमवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने काशी विद्यापीठ ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों में औचक निरीक्षण किया। जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित कई शिक्षक व अनुदेशक विद्यालय से गैर हाजिर थे। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में शिक्षकों के गैर हाजरी में बीएसए ने प्रार्था सभा के बाद राष्ट्रगान भी कराया। बीएसए सबसे पहले पूर्व माध्यमिक विद्यालय लोहता पहुंचे, जहां प्रधानाध्यापक राजेंद्र प्रसाद वर्मा गैरहाजिर थे। वहीं 3 सहायक अध्यापक व दो अनुदेशक अनुपस्थित थे। इसके बाद बीएसए ने सभी का एक दिन का बेतन रोक दिया। कुछ ऐसा ही हाल रहा प्राथमिक विद्यालय लोहता का, जहां प्रधानाध्यापक तो उपस्थित थी, लेकिन नौ सहायक अध्यापक व एक शिक्षामित्र अनुपस्थित थी। वहीं कंपोजिट विद्यालय केशरीपुर में निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक, छह सहायक अध्यापक व एक अनुदेशक गैरहाजिर थे। इन विद्यालय के अनुपस्थित शिक्षकों को एक दिन का वेतन बीएसए ने रोक दिया है। वहीं पिंडरा विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने बड़ागांव क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मधुमखिया का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय के तीन सहायक अध्यापक अनुपस्थित थे। जिसकी सूचना उन्होंने बीएसए को दी। जिसके बाद बीएसए ने तीन सहायक अध्यापक का बेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है।
मैनपुरी। विकास खंड बेवर के प्रॉथमिक विद्यालय दौदापुर में झित्रों के साथ जाणगेट भेदभाव यहां अनुवाद जनत के लिए के लिए बर्तन अलग वेका जा। गॉन्व की प्राधान के पति की शिकायत पर सीडीएए ने स्कूल पहुंचकर पोरे का मैदान क उन्हें दोंंओं के लिए रुसियोन को बर्खास्ट करने के लिए विभाजाधाईका को उनके लिए उपयोग किया जाता है बीएएएस ने प्रधनाध्यापिका को एमडीएम की खराब गुणा परटकार लगई।
वहीं इस मामले का शुक्रवार को वीडियो भी वायरल हुआ। अनुसूचित जाति के बच्चों के बर्तन जहां उनके पास कक्षाओं में रखे जाते थे, वहीं अन्य जाति के बच्चों के बर्तन रसोई में रखे जा रहे थे। दो दिन पहले गांव की प्रधान मंजूदेवी के पति सहाब सिंह स्कूल पहुंचे तो यहां उनसे शिकायत की गई। तब उन्होंने ऐसा न करने की चेतावनी रसोइया को दी थी। फिर भी सुधार न होने पर उन्होंने बीएसए से शिकायत की। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया।
Superb! 👌👌 बरेली का परिषदीय विद्यालय “जसौली” 22 AC लगे हैं, 1660 वर्तमान के एडमीशन, सांसदों विधायको तक की सिफारिश तक आती है एडमीशन के लिए,📕ऐसे विद्यालय- शिक्षा भी मुफ्त 📕👏
प्राइवेट स्कूलों की महंगी पढ़ाई और आधुनिक सुविधाओं के बीच अगर बेसिक शिक्षा परिषद के किसी स्कूल में एडमिशन के लिए पेरेंट्स को सांसद, विधायक, प्रशासनिक अफसरों तक का जुगाड़ लगाना पड़े तो यही समझा जाएगा कि देश वाकई बदल रहा है. ये बदलाव बरेली में बेसिक शिक्षा परिषद के एक स्कूल की वजह से है, जो अपनी खूबियों की वजह से प्रदेश में भी विशेष होने का गौरव हासिल कर रहा है.
कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद जब यह विशेष स्कूल खुला तो यहां एडमिशन की होड़ लग गई. यहां एडमिशन के लिए परेंट्स सांसद, विधायक, मेयर से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक के यहां से सिफारिशी पत्र लेकर पहुंचे हैं. इसके चलते यह स्कूल प्रदेश ही नहीं शायद देशभर के परिषदीय स्कूलों में सबसे अधिक छात्र संख्या वाला स्कूल बन गया है. यहां नए सत्र में छात्रों की संख्या 1700 का आंकड़ा छूने वाली है.
22 एसी लगे हैं स्कूल में बरेली के कंपोजिट विद्यालय जसोली
को विशेष बनाया है शहर के ही एक उद्योगपति मारिया ग्रुप के चेयरमैन शकील ने. उन्होंने दो साल पहले इस स्कूल को अपने स्तर से ही हॉलैंड के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर संवारने का संकल्प लिया था, इस स्कूल का पूरा परिसर ही टाइल्स से सज चुका है. हर क्लास की दीवारों और फर्श पर अलग-अलग रंग और डिजाइन के टाइल्स लगाए गए हैं. इस स्कूल में 22 एसी लगाए गए हैं.
चाहिए 51 टीचर्स
यहां अभी कुल छात्र संख्या 1660 है और इनके लिए टीचिंग स्टाफ है मात्र आठ. इनमें भी दो अनुदेशक है. स्कूल, के हेड टीचर हरीश बाबू शर्मा ने बताया कि आरटीई के तहत मानक निर्धारित किए गए हैं. इस मानक के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 बच्चों पर एक टीचर होना अनिवार्य है. ऐसे में यहां 51 टीचर होने चाहिए.
दो पाली में चल रहा स्कूल
छात्र संख्या अधिक होने से इस स्कूल को दो पालियों में चलाना पड़ रहा है. स्कूल के हेड टीचर हरीश बाबू शर्मा ने बताया कि उनके पास 16 क्लास रूम्स है. इनमें अधिकतम 800 बच्चों तक को ही बिठाया जा सकता है. इसके चलते ही स्कूल को दो पलियों में चलाना पड़ रहा है.
लौटाए जा रहे हैं पेरेंट्स
स्कूल में एडमिशन के लिए परेंट्स में भारी उत्साह है. यहां अभी भी रोज 20 से अधिक परेंट्स बच्चों के एडमिशन के लिए पहुंचते है. स्कूल में पहले ही बच्चों की संख्या अधिक होने से हेड टीचर को इन पेरेंट्स से हाथ जोड़ने पड़ते हैं. वह हाथ जोड़कर इन परेंट्स से एडमिशन के लिए मना करते हैं.
मुंगराबादशाहपुर । प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जहां लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने हेतु प्रयासरत हैं वहीं मुंगराबादशाहपुर विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी एवं एक शिक्षक के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर हुई बातचीत का आडियो वायरल हो जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। उक्त आडियो में खण्ड विकास अधिकारी ने कहा है कि यदि शनिवार को रकम नहीं मिली तो सोमवार को रिकवरी की नोटिस जारी कर दी जाएगी। बताया जाता है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी जवाहर लाल यादव एवं एक राकेश कुमार नायक शिक्षक के बीच सौदेबाजी कर रकम की अदायगी को लेकर मोबाइल फोन पर हुई । बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई । जो इन दिनों सुर्खियों में है। बताया जाता है कि इस आडियो को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी उपलब्ध कराया गया है लेकिन अपने अधीनस्थ अधिकारी को बचाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उनके द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में पूछे जाने हेतु जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका सीयूजी मोबाइल फोन कवरेज क्षेत्र से बाहर बताया जिससे उनसे सम्पर्क नहीं हो सका।
