माह अक्टूबर-नवम्बर 2021 में तृतीय विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के अन्तर्गत अन्तर्विभागीय गतिविधियों की समीक्षा बैठक के संबंध में।
Category: उत्तर प्रदेश
वर्तमान शैक्षिक सत्र में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ सभी पात्र छात्राओं को उपलब्ध कराने के संबंध में।
अगले 02 दिन-17 व 18 सितम्बर, 2021 को प्रदेश में स्कूल-कॉलेजों सहित सभी शिक्षण संस्थानों को बन्द रखने के निर्देश, सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति देखें
उ0 प्र0 सरकार : कल व परसो सभी विद्यालय और कॉलेज में भारी बारिश के कारण रहेगा अवकाश
कल सभी विद्यालय और कॉलेज में भारी बारिश के कारण रहेगा अवकाश
लखनऊ – ( BIG breaking )
- कल पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे स्कूल ।
- भारी बारिश के चलते यूपी सरकार ने लिए बड़ा फ़ैसला ।
- UP में ऐहतियात के तौर पर कल स्कूल बंद रहेंगे ।
- प्रदेश के कई हिस्सों में 3 दिन तक लगातार भारी बारिश की है चेतावनी ।
अगले 02 दिन-17 व 18 सितम्बर, 2021 को प्रदेश में स्कूल-कॉलेजों सहित सभी शिक्षण संस्थानों को बन्द रखने के निर्देश, सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति देखें
प्रदेश में मानदेय वाले कर्मियों को चुनावी सौगात देने पर मंथन, Mini budget से 7:30 लाख मानदेय कर्मियों को मिल सकती है सौगात
यूपी जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी, देखें करें डाउनलोड
जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी, 40 पेज में जारी हुई जनसंख्या नीति आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर इसे pdf में डाउनलोड कर सकते हैं।
क्या है नई नीति
नई जनसंख्या नीति के तहत वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाएगा। सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था होगी। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात व मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता/बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे।
नवीन नीति में एक अहम प्रस्ताव 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा, बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2000-16 की अवधि समाप्त हो चुकी है।
नौकरी में मिलेगा प्रमोशन
उत्तर प्रदेश सरकार उन कर्मचारियों को पदोन्नति (प्रमोशन), वेतन वृद्धि (इनक्रीमेंट), आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य भत्ते देगी जो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करेंगे या जिनके दो या उससे कम बच्चे हैं। दो संतानों के मानदंड को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियोक्ता (employer) अंशदान कोष में तीन प्रतिशत की वृद्धि मिलेगी।
20 साल तक फ्री मिलेंगी चिकित्सा सुविधा
जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और जनसंख्या को नियंत्रित करने में योगदान देते हैं, उन्हें पानी, आवास, गृह ऋण आदि करों में छूट जैसे लाभ मिलेंगे। यदि किसी बच्चे के माता-पिता या कोई एक नसबंदी का विकल्प चुनता है तो उन्हें 20 साल की उम्र तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।
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शिक्षक महासंघ का मतगणना बहिष्कार का निर्णय वापस
प्रयागराज । उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ ने कोरोना संक्रमण को लेकर मतगणना बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया है। संघ के जिलाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मतगणना रोकने के लिए याचिका खारिज करने और प्रदेश के मुख्य सचिव से शिक्षक महासंघ की वार्ता के बाद अब शिक्षक मतगणना का बहिष्कार नहीं करेंगे। शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शिक्षक महासंघ की याचिका कोर्ट से खारिज होने के बाद मतगणना का बहिष्कार कोर्ट की अवमानना होती। ऐसे में महासंघ की ओर से मतगणना के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया गया है। भले ही शिक्षक महासंघ की ओर से मतगणना के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया गया परंतु अटेवा पेंशन बचाओ मंच अपने मतगणना बहिष्कार के निर्णय पर अडिग है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (सेवारत) के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह ने मतगणना के बहिष्कार का निर्णय लिया है।
UP PANCHAYAT CHUNAV RESULT 2021: पंचायत चुनाव मतगणना स्थगित करने की मांग पर कर्मचारी संगठन एकजुट, जानें- क्या है कारण
यूपी एजूकेशन आफीसर्स एसोसिएशन व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के अतिरिक्त कई अन्य शिक्षक संगठन एकजुट हो गए हैं। संगठनों ने राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर दो मई को होने वाली पंचायत चुनाव की मतगणना स्थगित करने की मांग की है।
प्रयागराज, कोरोना संक्रमण की बढ़ती लहर के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी तमाम तरह की कठिनाई का सबब बन रहा है। खासकर चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह यह कि चुनाव कराने के प्रशिक्षण से लेकर मतदान व मतगणना तक शारीरिक दूरी जैसे नियम का पालन सख्ती से नहीं हो पाता।
संगठनों ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा पत्र
इसे लेकर अब यूपी एजूकेशन आफीसर्स एसोसिएशन व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के अतिरिक्त कई अन्य शिक्षक संगठन एकजुट हो गए हैं। संगठनों ने राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर दो मई को होने वाली पंचायत चुनाव की मतगणना स्थगित करने की मांग की है।
पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हुए कर्मचारी
यूपी एजुकेशनल आफीसर्स एसोसिएशन ने पत्र भेजकर स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट किया है। बताया है कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी और मतपेटियों के जमा करने के दौरान भारी भीड़ होती है। इसकी वजह से संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। चुनाव कराने के बाद तमाम कर्मचारी संक्रमित हुए कई की तो जान भी चली गई। ऐसे में अब मतगणना के दौरान फिर मतपेटियों को जब छुआ जाएगा तो संक्रमण का खतरा होगा। मतगणना के दौरान कोविड-19 से बचाव संबंधी कोई ब्लू प्रिंट भी नहीं तैयार किया गया है। यह सब कर्मचारियों के प्रति उपेक्षा का द्योतक है। आयोग से गुजारिश है कि सभी कर्मचारियों के हित में फैसला लिया जाए।
135 शिक्षकों व शिक्षामित्रों की की जा चुकी है जान
शिक्षक संगठनों का कहना है कि चुनाव ड्यूटी से लौटने के बाद अब तक 135 शिक्षकों, शिक्षामित्रों की जान कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जा चुकी है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का कहना है कि आए दिन लोगों के संक्रमित होने का दौर जारी है। इससे सभी लोग सहमे हुए हैं। जहां भी चुनाव हो जा रहे हैं उसके बाद संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ रही है। ऐसे में आयोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) भी आगे आया
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) ने मुख्यमंत्री व राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है। इसमें मांग की गई है कि कोरोना संक्रमण के बढऩे व शिक्षकों, कर्मचारियों की हो रही मौत को देखते हुए पंचायत चुनाव की मतगणना को स्थगित किया जाए। बताया है कि मतगणना के दौरान पूरे प्रदेश में सभी विकासखंडों में कुल 25 से 30 लाख लोग एकत्र होंगे। ऐसे में महामारी का और विस्फोटक स्वरूप सामने आ सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में स्थिति विकराल हो जाएगी। अत: मतगणना को स्थगित करना ही सभी के हित में है। उधर, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव वाईएन सिंह ने घोषणा की है कि पंचायत चुनाव की मतगणना का बहिष्कार किया जाएगा।
