BASIC SCHOOL Re-open GUIDELINES: यूपी में अभी हफ्ते में दो-दो दिन ही चलेंगी कक्षाएं, जानिए क्या है स्कूलों, शिक्षकों व बच्चों के लिए गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश में कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों को खोलने के लिए शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी गई। इनमें सभी निजी प्राथमिक स्कूलों के साथ परिषदीय और उच्च प्राथमिक स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में अभी हफ्ते में दो-दो दिन ही कक्षाएं लगाई जाएंगी। एक दिन में सिर्फ 50 प्रतिशत विद्यार्थी ही कक्षा में आएंगे। यानी ऐसे में एक विद्यार्थी को अभी हफ्ते में एक दिन ही स्कूल आने का मौका मिल सकेगा।

क्लास में ही असेंबली, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक : स्कूलों को अभी किसी भी ऐसे आयोजन से बचने की सलाह दी गई है, जहां पर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना कठिन हो। ऐसे में स्कूलों में समारोह, त्योहार, खेलकूद प्रतियोगिताओं व अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। क्लास में ही असेंबली शिक्षक की देखरेख में होगी।

किताब, पेन व पेंसिल एक दूसरे को नहीं दे सकेंगे : विद्यार्थी एक दूसरे से कोई भी सामान क्लास में नहीं लेगा। किताब, पेन, पेंसिल, नोटबुक और भोजन इत्यादि भी वह नहीं लेगा। बाहरी वेंडरों को स्कूल के अंदर खाद्य सामग्री नहीं बेचने दी जाएगी। स्कूल की बसों व वैन का प्रतिदिन दो बार सैनिटाइजेशन किया जाएगा। वहीं पुस्तकालय व प्रयोगशाला में भी शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा और मास्क लगाना होगा। स्कूल कैंपस में थूकने पर प्रतिबंध होगा।

हफ्ते में कब लगेंगी कक्षाएं

प्राथमिक स्तर
कक्षा : दिन
कक्षा एक व पांच : सोमवार व गुरुवार
कक्षा दो व चार : मंगलवार व शुक्रवार
कक्षा तीन : बुधवार व शनिवार


उच्च प्राथमिक स्तर
कक्षा : दिन
कक्षा छह : सोमवार व गुरुवार
कक्षा सात : मंगलवार व शुक्रवार
कक्षा आठ : बुधवार व शनिवार

बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह की ओर से कक्षा एक से कक्षा आठ तक की समय-सारिणी भी घोषित कर दी गई। कोविड-19 से बचाव के उपायों का सख्ती से पालन करना होगा। परिषदीय स्कूलों में मिड-डे मील भी पूरी सर्तकता के दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में कक्षा छह से कक्षा आठ तक के स्कूल 10 फरवरी से और कक्षा एक से कक्षा पांच तक के स्कूल एक मार्च से खोले जाएंगे।


अभिभावकों की सहमति जरूरी : सभी परिषदीय व निजी स्कूलों को अभिभावकों से लिखित सहमति पत्र भी लेना अनिवार्य होगा। अभिभावक विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधित स्थिति और उनके द्वारा की गई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय यात्रा की भी पूरी जानकारी देंगे। अगर विद्यार्थी घर से ही पढ़ाई करना चाहता है तो उसे वह विकल्प देना होगा। ऐसे विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प देना होगा और उसकी पढ़ाई की मानीटरिंग करना शिक्षक की जिम्मेदारी होगी। वहीं परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोईये को कोराना प्रोटोकाल का पालन करते हुए बर्तन व खाद्य सामग्री को अच्छे से साफ करना होगा। विद्यार्थियों को पंक्ति में दूर-दूर बैठाकर मिड डे मील दिया जाएगा।

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अलग-अलग गेट से विद्यार्थियों का प्रवेश : स्कूलों को नियमति सैनिटाइजेशन कराना होगाा। सामान्यत: छूए जाने वाली सतहें जैसे दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच व डेस्क आदि का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। साफ शौचालय व स्वच्छ पेयजल का इंतजाम करना होगा। अलग-अलग गेट से विद्यार्थियों का प्रवेश दिया जाएगा और छुट्टी के बाद सुरक्षित बाहर किया जाएगा। हर विद्यार्थी , शिक्षक व स्टॉफ अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर ही स्कूल आएगा। थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी।


उपस्थिति पर नहीं होगी सख्ती : अभी कोरोना महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों की उपस्थिति पर सख्ती नहीं की जाएगी। अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार व मानदेय को भी हतोत्साहित किया जाएगा। अकादमिक कैलेंडर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाएगा।

संक्रमण फैला तो स्कूल नहीं होंगे जिम्मेदार : सहमति पत्र का प्रारूप भी जारी कर दिया गया है। प्रारूप में स्पष्ट लिखा है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्कूल हर संभव प्रयास करेगा, मगर वह यह गारंटी नहीं लेता कि कोरोना नहीं फैलेगा। ऐसे में विद्यार्थी को स्कूल भेजना पूरी तरह अभिभावक की स्वेच्छा पर है। अगर संक्रमण फैलता है तो स्कूल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे में अगर विद्यार्थी के शरीर का तापमान 100 डिग्री फारेनहाइट से अधिक है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और खांसी व जुकाम के लक्षण हैं तो उसे स्कूल न भेजें।

उत्तर प्रदेश में कोविड काल के बाद विद्यालय खोलने का ऐलान : देखें आधिकारिक आदेश👇

उत्तर प्रदेश में कोविड काल के बाद विद्यालय खोलने का ऐलान-

अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण : स्थानांतरण के संबंध में आज स्वीकृत प्रदान की गई है अधिकारियों को इस प्रक्रिया 10 फरवरी 2021 तक पूर्ण करें- डॉक्टर द्विवेदी

अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण : स्थानांतरण के संबंध में आज स्वीकृत प्रदान की गई है अधिकारियों को इस प्रक्रिया 10 फरवरी 2021 तक पूर्ण करने का निर्देश दिए गए हैं।

नई शिक्षा नीति : यूपी बोर्ड परीक्षा वर्ष में एक बार, इम्प्रूवमेंट अगले साल की परीक्षा के साथ करने पर होगा विचार

कम्पोजिट स्कूल के लिए बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षा वर्ष में एक बार करने और इम्प्रूवमेंट के लिए अगले वर्ष की बोर्ड परीक्षा में मौका देने पर भी विचार किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स की छठवीं बैठक में कई बिन्दुओं पर मंथन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

डा. शर्मा ने निर्देश दिए कि एनईपी पर विचार करने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की एक समिति का गठन किया जाए। जिला स्तर पर बनने वाली समिति के सदस्य सचिव क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी या डीआईओएस होंगे। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा अनुसंधान औद्यौगिक क्षेत्र के लिए उपयोगी साबित होगा। अब छात्रों को वास्तविक जीवन की औद्योगिक समस्याओं पर काम करने का अवसर मिलेगा।

अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने कहा कि पाठयक्रम में सुधार, अवस्थापना सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था आदि समेत कई काम चल रहे हैं। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा विभाग की कार्ययोजना की जानकारी देते हुए कहा कि विभाग में मानव संपदा पोर्टल को लागू किया गया है। 2021 से शिक्षकों की सभी वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन की जा रही है।

कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक कुणाल सिल्कू ने बताया कि सभी सरकारी व प्राइवेट इकाइयां, जिनमें 30 से अधिक कर्मचारी है, वे अपनी जनशक्ति का 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक अप्रेटिंस या इन्टर्न रखने के लिए बाध्य है। अप्रेन्टिसकर्ता को मानदेय का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। भुगतान राशि में 1500 रुपये की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार व एक हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि राज्य सरकार देगी। इन्टर्नशिप की अवधि छह महीने से तीन वर्ष तक की हो सकती है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार, पूर्व निदेशक कृष्ण मोहन त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष सीबीएसई अशोक गांगुली, लखनऊ विवि में प्रोफेसर अरविंद मोहन, डा निशि पांडे, विशेष सचिव उच्च शिक्षा अब्दुल समद मौजूद रहे।

उच्च प्राथमिक एक मार्च और प्राथमिक स्कूल 15 मार्च से खोलने का प्रस्ताव

और कक्षा एक से पांच तक के प्राथमिक स्कूलों को 15 मार्च से खोलने का प्रस्ताव है। बेसिक शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश किया है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी मिल सकती है।

केंद्र सरकार की ओर से उच्च प्राथमिक स्कूलों को खोलने की गाइड लाइन जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ने स्थितियों का आंकलन कर स्कूल जल्द खोलने के निर्देश पहले ही दे दिए थे। उल्लेखनीय है कि परिषदीय स्कूलों का शैक्षिक सत्र 2020-21 का संचालन 31 मार्च तक होता है। एक अप्रैल से नया सत्र संचालित किया जाएगा।

यूपी पंचायत चुनाव: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मामले की सुनवाई में लखनऊ हाईकोर्ट ने दिये दिशा निर्देश, 30 अप्रैल तक प्रधानी के चुनाव कराने निर्देश

हाईकोर्ट लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मामला

हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए :

🟠17 मार्च तक आरक्षण कार्य पूरा हो, 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव कराएं जाएं…

🟠15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव कराए जाएं – HC लखनऊ

🟠15 मई तक ब्लॉक प्रमुख

लखनऊ समेत चार जगह खुलेंगे एकलव्य विद्यालय

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश- दस दिन में स्कूलों में शुरू कराएं कक्षा छह से 12 की पढ़ाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश- दस दिन में स्कूलों में शुरू कराएं कक्षा छह से 12 की पढ़ाई

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण का कहर कम होते देख अन्य क्षेत्रों में छूट देने के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूल खोलने का निर्देश भी नए सिरे से जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर कोविड अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा में दस दिन में कक्षा छह से 12 तक के स्कूल खोलने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री का रुख देखकर माना जा रहा है कि 12 फरवरी से उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल खुल जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप विद्यालयों में कक्षा छह से कक्षा 12 तक की पढ़ाई दस दिनों में प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जगह पर स्थिति का पूरी तरह आकलन करने के बाद ही इन कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ किया जाए। मुख्यमंत्री ने कक्षा छह से 12 तक के बच्चों की स्कूल में कक्षा शुरू कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा बच्चों को अब स्कूलों में कक्षा में जाने के संबंध में विचार करें। हर जिले में कोविड की स्थिति का आंकलन के बाद ही पढ़ाई शुरू कराएं। हर जगह पर कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप ही कक्षाएं चलाएं। उन्होंने कहा कि दस दिन में स्कूलों में कक्षा छह से 12 तक की पढ़ाई का संचालन शुरू कराने की तैयारी करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 का टेस्टिंग कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। इसी के साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सॢवलांस सिस्टम को सक्रिय रखा जाए।


केंद्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में समय से प्रेषित प्रस्ताव: मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विभागों को अपने-अपने प्रस्ताव भारत सरकार को समय से प्रेषित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के अपने बजट में जल जीवन मिशन के तहत नगरीय क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। इसे ध्यान में रखते हुए शहरी इलाकों की पेयजल की योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराए जाएं।

लखनऊ में वायरोलॉजी संस्थान की स्थापना की कार्यवाही : उन्होंने कहा कि लखनऊ में वायरोलॉजी संस्थान की स्थापना की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इस संस्थान को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे की तर्ज पर विकसित किया जाए। अब प्रदेश में वायरोलॉजी संस्थान की स्थापना हो जाने पर चिकित्सा के क्षेत्र में उच्चस्तरीय जांच व शोध की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा विद्याॢथयों को अधिकारी के रूप में सेना में भर्ती का अवसर उपलब्ध कराने तथा उनकी उत्तम शिक्षा के उद्देश्य से प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाए। इसके दृष्टिगत केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। मंडियों में गोदाम की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाएं। मंडियों को ई-नाम से जोडऩे के लिए कार्यवाही की जाए।


सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के समस्त 08 आकांक्षात्मक जनपदों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। इन जनपदों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाए। दूर-दराज के क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। दूर-दराज के क्षेत्रों में जीवन रक्षक दवाएं सुलभ कराने में ड्रोन के उपयोग की योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को हरिद्वार एवं वाराणसी तक विस्तारित करने तथा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को बलिया से जोडऩे के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित कर सहायता प्राप्त की जाए। इसके साथ गो-आश्रय स्थलों के संचालन के लिए समय से धनराशि उपलब्ध कराई जाए। स्थानीय जनता, समाज सेवी संस्थाओं आदि को भी इनके संचालन से जोड़ा जाए। केंद्र सरकार की अभ्युदय योजना के संचालन की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के उद्देश्य से प्रारंभ की जा रही इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अमृत योजना के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रस्ताव और प्रधानमंत्री आवास योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाएं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में इस समय सघन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत टीमें घर-घर जाकर 0-5 वर्ष आयु के बच्चों को पोलियो टीके की खुराक पिला रही हैं। अभियान के तहत लक्षित आयु वर्ग के सभी बच्चों का पोलियो टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।

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समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण के संबंध मे शासनादेश जारी, डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

सीतापुर की घटना के संबंध में : श्रीमती छाया सिंह, स0अ0, प्राथमिक विद्यालय अन्दौलीपुरवा, वि०क्षे0 गोंदलामऊ जनपद सीतापुर के शिकायती पत्र दिनांक 28.01.2021 के सम्बन्ध में कार्यवाही कर शासन को किया सूचित

सीतापुर की घटना के संबंध में :- श्रीमती छाया सिंह, स0अ0, प्राथमिक विद्यालय अन्दौलीपुरवा, वि०क्षे0 गोंदलामऊ जनपद सीतापुर के शिकायती पत्र दिनांक 28.01.2021 के सम्बन्ध में कार्यवाही कर शासन को किया सूचित