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UP Govt Holidays List -2021 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021 के सार्वजनिक अवकाश, निर्बन्धित अवकाश व अन्य अवकाश की सूची देखें एक साथ
UP PRIMARY TEACHER SALARY – यूपी के प्राथमिक शिक्षक का वेतन जाने, नई शिक्षक भर्ती वालों को कितना मिलेगा वेतन और कहाँ से होगी शुरुआत
उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर वेतन जाने,नई शिक्षक भर्ती वालों को कितना मिलेगा वेतन Uttar Pradesh Primary Teacher Salaryउतर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक पाठशाला में नए भर्ती होने वाले शिक्षकों के वेतनमान, वार्षिक वेतन उन्नयन, प्रमोशन के बाद वेतन परिवर्तन व महंगाई भत्ते के बारे में मूल नियमों को जानेगे| सभी प्रतियोगी एवं कार्यरत अध्यापकों को इस बात की अभिलाषा होती है कि पूरे महीने जी तोड़ मेहनत करने के बाद आखिर कितना रूपया उनको प्राप्त होगा और आगे आने वाले जीवन के नए खर्चों के लिए उनके वेतन में कितनी बढ़त होने की संभावना है|
अनुक्रम:1. प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से
2. उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से
3. वार्षिक वेतन उन्नयन (Increment)
4. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)
5. चयन वेतनमान (Selection Grade)
6. प्रमोशन (Promotion)
1. प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से:
वेतन में निम्नलिखित घटक होते है:
मूल वेतन (Basic Pay) 35,400 ₹
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जुलाई 2020 के अनुसार: मूल वेतन का 17%
आवास भत्ता (House Rent Allowance): 1340 अथवा 2020 अथवा 4040
NPS (New Pension Scheme): वेतन का 10%
GIS (Group Insurance Scheme): 87 ₹
वेतन सूत्र: सकल वेतन (Gross Salary) = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + आवास भत्ता= 35,400 + 6,018 + 1,340= 42,758 ₹
देय वेतन (Salary In Hand) = सकल वेतन – कटौती (NPS+GIS) = 42,758 – (4,276+87) = 38,395 ₹
2. उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से:
वेतन में निम्नलिखित घटक होते है:
मूल वेतन (Basic Pay) 44,900 ₹
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जुलाई 2020 के अनुसार: मूल वेतन का 17%
आवास भत्ता(House Rent Allowance): 1840 अथवा 2760 अथवा 5400
NPS (New Pension Scheme): वेतन का 10%
GIS (Group Insurance Scheme): 87 ₹
वेतन सूत्र: सकल वेतन (Gross Salary) = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + आवास भत्ता = 44,900 + 7,633 + 1,840 = 54,373 ₹
देय वेतन (Salary In Hand) = सकल वेतन – कटौती (NPS+GIS) = 54,373 – (5434 + 87) = 48,852 ₹
3. वार्षिक वेतन उन्नयन (Increment): यह इन्क्रीमेंट एक वित्त वर्ष में एक बार लगता है| छठवें वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों के वेतन में इन्क्रीमेंट सिर्फ जुलाई माह में लगता था जो की 3% होता था|
परन्तु सातवे वेतनमान में शिक्षकों को वित्त वर्ष के दो समय (जनवरी या जुलाई) में से किसी एक समय का चुनाव करना होता है, इन्क्रीमेंट लगवाने के लिए| नए वेतनमान में, 3% की जगह फिक्स स्लैब बना दी गई है| इसमें कर्मचारी को ठीक ऊपर वाले स्लैब में भेज दिया जाता है, जो की उसका नया मूल वेतन हो जाता है
*निम्नलिखित स्लैब परिवर्तन इन्क्रीमेंट में होता है –*
35400 से 36500, 36500 से 37600, 37600 से 38700, 38700 से 39900, 39900 से 41100, 41100 से 42300, 42300 से 43600, 43600 से 44900
44900 से 46200, 46200 से 47600, 47600 से 49000, 49000 से 50500, 50500 से 52000, 52000 से 53600, 53600 से 55200, 55200 से 56900, 56900 से 58600
4. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance): इसमें वर्ष में दो बार परिवर्तन जनवरी व जुलाई माह में होता है| सरकारी मानकों के अनुसार छः माह की अवधि में जितनी थोक सूचकांक में महंगाई बढती है, उसके अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़त कर दी जाती है|
5. चयन वेतनमान (Selection Grade): यदि कोई शिक्षक लगातार 10 वर्षों तक सतोषजनक सेवा प्रदान करता है, परन्तु उसे प्रमोशन नहीं मिल पाता है तो इस दशा में उस कर्मचारी को चयन वेतनमान दिया जाता है अर्थात उसे एक इन्क्रीमेंट अतिरिक्त दिया जा है जो चयन वेतनमान कहलाता है|
6. प्रमोशन (Promotion): कर्मचारी के उत्तम सेवा के उपहार स्वरूप उसे प्रमोशन प्राप्त होता है| जिसमे कर्मचारी को एक इन्क्रीमेंट अतिरिक्त दिया जाने का प्रावधान है|
आपका अन्य कोई सवाल इस लेख से संबधित विषय का हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम जल्द से जल्द जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे|
UP PRIMARY TEACHER SALARY – यूपी के प्राथमिक शिक्षक का वेतन जाने, नई शिक्षक भर्ती वालों को कितना मिलेगा वेतन और कहाँ से होगी शुरुआत
उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर वेतन जाने,नई शिक्षक भर्ती वालों को कितना मिलेगा वेतन Uttar Pradesh Primary Teacher Salaryउतर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक पाठशाला में नए भर्ती होने वाले शिक्षकों के वेतनमान, वार्षिक वेतन उन्नयन, प्रमोशन के बाद वेतन परिवर्तन व महंगाई भत्ते के बारे में मूल नियमों को जानेगे| सभी प्रतियोगी एवं कार्यरत अध्यापकों को इस बात की अभिलाषा होती है कि पूरे महीने जी तोड़ मेहनत करने के बाद आखिर कितना रूपया उनको प्राप्त होगा और आगे आने वाले जीवन के नए खर्चों के लिए उनके वेतन में कितनी बढ़त होने की संभावना है|
अनुक्रम:1. प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से
2. उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से
3. वार्षिक वेतन उन्नयन (Increment)
4. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)
5. चयन वेतनमान (Selection Grade)
6. प्रमोशन (Promotion)
1. प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से:
वेतन में निम्नलिखित घटक होते है:
मूल वेतन (Basic Pay) 35,400 ₹
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जुलाई 2020 के अनुसार: मूल वेतन का 17%
आवास भत्ता (House Rent Allowance): 1340 अथवा 2020 अथवा 4040
NPS (New Pension Scheme): वेतन का 10%
GIS (Group Insurance Scheme): 87 ₹
वेतन सूत्र: सकल वेतन (Gross Salary) = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + आवास भत्ता= 35,400 + 6,018 + 1,340= 42,758 ₹
देय वेतन (Salary In Hand) = सकल वेतन – कटौती (NPS+GIS) = 42,758 – (4,276+87) = 38,395 ₹
2. उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से:
वेतन में निम्नलिखित घटक होते है:
मूल वेतन (Basic Pay) 44,900 ₹
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जुलाई 2020 के अनुसार: मूल वेतन का 17%
आवास भत्ता(House Rent Allowance): 1840 अथवा 2760 अथवा 5400
NPS (New Pension Scheme): वेतन का 10%
GIS (Group Insurance Scheme): 87 ₹
वेतन सूत्र: सकल वेतन (Gross Salary) = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + आवास भत्ता = 44,900 + 7,633 + 1,840 = 54,373 ₹
देय वेतन (Salary In Hand) = सकल वेतन – कटौती (NPS+GIS) = 54,373 – (5434 + 87) = 48,852 ₹
3. वार्षिक वेतन उन्नयन (Increment): यह इन्क्रीमेंट एक वित्त वर्ष में एक बार लगता है| छठवें वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों के वेतन में इन्क्रीमेंट सिर्फ जुलाई माह में लगता था जो की 3% होता था|
परन्तु सातवे वेतनमान में शिक्षकों को वित्त वर्ष के दो समय (जनवरी या जुलाई) में से किसी एक समय का चुनाव करना होता है, इन्क्रीमेंट लगवाने के लिए| नए वेतनमान में, 3% की जगह फिक्स स्लैब बना दी गई है| इसमें कर्मचारी को ठीक ऊपर वाले स्लैब में भेज दिया जाता है, जो की उसका नया मूल वेतन हो जाता है
*निम्नलिखित स्लैब परिवर्तन इन्क्रीमेंट में होता है –*
35400 से 36500, 36500 से 37600, 37600 से 38700, 38700 से 39900, 39900 से 41100, 41100 से 42300, 42300 से 43600, 43600 से 44900
44900 से 46200, 46200 से 47600, 47600 से 49000, 49000 से 50500, 50500 से 52000, 52000 से 53600, 53600 से 55200, 55200 से 56900, 56900 से 58600
4. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance): इसमें वर्ष में दो बार परिवर्तन जनवरी व जुलाई माह में होता है| सरकारी मानकों के अनुसार छः माह की अवधि में जितनी थोक सूचकांक में महंगाई बढती है, उसके अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़त कर दी जाती है|
5. चयन वेतनमान (Selection Grade): यदि कोई शिक्षक लगातार 10 वर्षों तक सतोषजनक सेवा प्रदान करता है, परन्तु उसे प्रमोशन नहीं मिल पाता है तो इस दशा में उस कर्मचारी को चयन वेतनमान दिया जाता है अर्थात उसे एक इन्क्रीमेंट अतिरिक्त दिया जा है जो चयन वेतनमान कहलाता है|
6. प्रमोशन (Promotion): कर्मचारी के उत्तम सेवा के उपहार स्वरूप उसे प्रमोशन प्राप्त होता है| जिसमे कर्मचारी को एक इन्क्रीमेंट अतिरिक्त दिया जाने का प्रावधान है|
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69000 शिक्षक भर्ती पूरी होने पर नई भर्ती की आस, विभिन्न बैच के बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षु दबाव बनाने को एकजुट
69000 शिक्षक भर्ती पूरी होने पर नई भर्ती की आस, विभिन्न बैच के बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षु दबाव बनाने को एकजुट
🔴 प्रशिक्षुओं को उम्मीद
🔴 अगली शिक्षक भर्ती के लिए एकजुट होने लगे बेरोजगार
🔴 डीएलएड बेरोजगारों ने 14 दिसंबर को रखी है बैठक
प्रयागराज : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती पूरी होने के साथ ही बेरोजगारों में अगली भर्ती की उम्मीद जगी है । अगली शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए विभिन्न बैच के बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षु एकजुट होने लगे हैं । डीएलएड 2017 और बीटीसी 2014 व 2015 बैच के प्रदेशभर के बेरोजगार प्रशिक्षुओं ने 14 दिसंबर को प्रयागराज में बैठक रखी है।
इसके बाद 21 दिसंबरको लखनऊ में धरना देने की तैयारी है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकारने 69000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद अगली भर्ती शुरू करने का आश्वासन दिया था। 69000 भर्ती के दौरान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 51112 पद रिक्त होने की बात स्वीकार की है । दो लाख से अधिक डीएलएड प्रशिक्षु नौकरी की आस लगाए बैठे हैं।
डीएलएड प्रशिक्षु पंकज मिश्रा, रजत सिंह, राहुल यादव, विकास राजपूत आदि का कहना है कि शिक्षकों के एक लाख से अधिक पद खाली हैं। लेकिन प्रदेश सरकारका रवैया नई भर्ती के लिए निराशाजनक है । इसलिए धरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
शिक्षामित्रों को भी अगली भर्ती का बेसब्री से इंतजारः शिक्षामित्रों को भी अगली भर्ती का बेसब्री से इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को शिक्षामित्रों को एक और भर्ती में अवसर देने के आदेश दिए हैं। 68500 और 69000 भर्ती में बमुश्किल 15 हजार शिक्षामित्रों को नौकरी मिल सकी है । जुलाई 2017 में 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था। इस प्रकार पक्की नौकरी से हाथ धो चुके तकरीबन सवा लाख शिक्षामित्र नई भर्ती से उम्मीद लगाए बैठे हैं।
UP Covid19 VACCINE LATEST UPDATE : – कोरोना वैक्सीन के लिए यूपी सरकार की प्लानिंग देखें, कैसे होगा टीकाकरण
Up Covid19 Vaccine Latest Update – कोरोना वैक्सीन के लिए यूपी सरकार की प्लानिंग देखें, कैसे होगा टीकाकरण
सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार को 6000 रिफर (रेफ्रिजरेटेड) वैन की जरूरत है। सरकार इसके इंतजाम में जुट गई है। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से कहा गया है कि वह वैक्सीन को दूरदराज के क्षेत्र में जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए अभी से फूलप्रूफ रणनीति तैयार करें, जिसमें किसी भी प्रकार की चूक की कहीं कोई गुंजाइश न रह जाए।
दूसरी तरफ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तथा फ्रोजन मीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले रिफर वैन के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पशुपालन विभाग तथा दुग्ध विकास विभाग से उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त रिफर वैन की जानकारी मांगी गई है ताकि समय रहते उसकी जांच कराकर जो तकनीकी गड़बड़ी हो उसे दूर किया जा सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि सरकार की एक बड़ी टीम कोरोना वैक्सीन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कराने में जुटी हुई है, जिसकी निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति कर रही है।
प्रदेश में अगर हवाई मार्ग से वैक्सीन मंगाए जाएंगे तो उसके लिए हवाई अड्डे पर वहां के कार्गो टर्मिनल से लेकर उसे दूर-दराज के गांव तक ले जाने के लिए कूल चेन की फूलप्रूफ व्यवस्था कैसे हो, इस दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। वैक्सीन को माइनस 20 से लेकर माइनस 60 डिग्री तक के तापमान में ही सुरक्षित रहने की बात की जा रही है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में उसके अनुकूल तापमान कैसे बनाए रखा जाए उस दिशा में तेजी से कार्य शुरू कर दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में कम से कम 6000 रिफर वैन की जरूरत पड़ेगी।
प्रशिक्षण के लिए तकनीकी स्टाफ का जुटाता जा रहा ब्योरा कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कुशल और प्रशिक्षित स्टाफ की जरूरत होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी कहा है कि वह अपने फार्मासिस्टों व लैब टेक्नीशियन से लेकर स्टाफ नर्स का पूरा ब्योरा सरकार को शीघ्र भेजें ताकि उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। इन्हें सात से 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताया जाता है कि कोरोना वैक्सीन लगाने का पूरा दारोमदार इन्हीं तकनीकी पैरामेडिकल स्टाफों के जिम्मे रहेगा।
दो वर्ष न मांगें नवनियुक्त शिक्षक ट्रांसफर: सीएम योगी
दो वर्ष न मांगें नवनियुक्त शिक्षक ट्रांसफर: सीएम योगी
अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री ने मूल निवास और नियुक्ति वाले जिले की जानकारी ली। पूछा कि वहां रहकर पढ़ा लेंगे? सभी
ने हां में जवाब दिया। योगी हंसते हुए बोले कि नियुक्ति पत्र लेते समय कोई समस्या नहीं होती, लेकिन फिर तबादले के प्रार्थना पत्र शुरू हो जाते हैं। योगी ने नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि दो वर्ष तक ट्रांसफर की चर्चा भी न करना।
परिषदीय शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन लेने का कार्यक्रम जल्द
परिषदीय शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन लेने का कार्यक्रम जल्द
प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद अंतर जिला तबादले की वेबसाइट पर खोलने जा रहा है। इस बार उन अध्यापकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे,जिनका विवाह नियुक्ति मिलने की बात हुआ है और वह तबादले का दूसरा अवसर चाहती है। यह कदम परिषद हाई कोर्ट के आदेश पर उठाएगा। कोर्ट ने विवाहित महिलाओं के अलावा अन्य के संबंध में विस्तृत आदेश दिया है। उनका भी अनुपालन होगा। दैनिक जागरण ने 6 नवंबर को अंतर जिला तबादलों के लिए फिर लिए जाएंगे आवेदन शीर्षक खबर दी थी। परिषद वेबसाइट खोलने की समय सारणी जल्द जारी कर सकता है
प्रसिद्धि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जिला तबादला के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्या गोस्वामी सहित दर्जनों याचिकाओं पर विस्तृत फैसला दिया है।
आदेश है कि केवल उस अध्यापिका ओं का दूसरा अवसर मिलेगा जिसने नियुक्ति के बाद शादी किया है। असल में विद्यालयों में ऐसी कई अध्यापिका ए तैनात हैं। जिन्होंने पहले अपने पिता के निवास स्थान वाले जिले में तबादला के लिए लेकिन, उनका विवाह दूसरे जिले में हो गया है। इसीलिए अब वह अपने पति के निवास वाले जिले में स्थानांतरण चाहती हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद : 54 हजार पदों के लिए हो सकेंगे अंतर जिला तबादले
बेसिक शिक्षा परिषद : 54 हजार पदों के लिए हो सकेंगे अंतर जिला तबादले
प्रयागराज : कोर्ट की ओर से रोक हट जाने से तय समय से दो माह बाद तबादला सूची जारी हो सकती है। ज्ञात हो कि पहले 22 अक्टूबर को तबादला सूची जारी करने की तैयारी थी ।जिलों में शिक्षकों से आपत्तियां लेकर उनका निस्तारण हो चुका है ।इस बीच शासन ने पहले शिक्षकों को आवेदन करने में सहूलियत दी और फिर आवेदकों को भी कई तरह की राहत दी गई ।जिलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या करीब 44 हजार है, वहीं मुख्यमंत्री ने तबादले की अनुमति 54 हजार से अधिक को दी है । बेसिक शिक्षा की आएर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने दो दिसंबर 2019 को तबादला नीति जारी किया था। 20 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए गए। कुल 1,0431 ने पंजीकरण कराया, जबकि 10,838 ने अंतिम रूप से आवेदन किया था। शिक्षकों के पारस्परिक तबादलों में रिक्त पदों की वाध्यता नहीं है ।साथ ही तबादले की शर्तें ऐसी हैं कि अधिक संख्या में शिक्षक इधर से उधरहोने में स्कूलों का संचालन प्रभावित होगा | प्रदेश के आठ आकांक्षी जिले सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौती, फतेहपुर, चित्रकूट व बलरामपुर में से हर जिले से उतने ही शिक्षकों का अन्यत्र तबादला होगा जितने शिक्षक संबंधित आकांक्षी जिलों में आने के तिए अनुरोध करेंगे ।
दो दिन में मंजूर करनी होगी चाइल्ड केयर लीव:- चार दिन का सीएल हेडमास्टर करेंगे मंजूर, दो दिनों में मंजूर होगा चिकित्सा अवकाश- महानिदेशक स्कूली शिक्षा
दो दिन में मंजूर करनी होगी चाइल्ड केयर लीव:- चार दिन का सीएल हेडमास्टर करेंगे मंजूर, दो दिनों में मंजूर होगा चिकित्सा अवकाश- महानिदेशक स्कूली शिक्षा
सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की ओर से अवकाश को लेकर किए गये आनलाइन आवेदन को तय समय में निपटाना स्वीकृत करना होगा। इस संबंध में शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने गुरुवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए शासनादेश के बारे में अवगत कराया और कहा कि शिक्षकों की ओर से अवकाश को लेकर किए गये आनलाइन आवेदन कोई भी हो उसे समय के साथ निस्तारण करना होगा। बता दें कि इस संबंध में अमृत विचार में बीते 30 नवंबर को शिक्षा विभाग में सिटीजन चार्टर के अनुसार नहीं होता काम, सीसीएल से लेकर एरियर तक हो रही शिक्षकों को समस्याएं, शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गयी थी। जिसके बाद महानिदेशक विजय किरण आनद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किर दिए है।
चार दिन का सीएल हेडमास्टर करेंगे मंजूर
आदेश में महानिदेशक ने कहा कि नवंबर माह में 675 सीएल के आनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। जबकि शिक्षको की संख्या करीब 6 लाख के आस- पास है। वहीं चार दिन से कम के भी अवकाश के लिए बीईओ से स्वीकृत कराये जा रहे हैं जो सही नहीं है। ऐसे में 4 दिन की सीएल हेडमॉस्टर स्वीकृत कर सकते हैं। नडीजी ने माना कि बीते माह प्रदेश के 880 ब्लाकों में सीएल के लिए महज 100 आवेदन आये है। इससे साफ है कि आनलाइन प्रक्रिया कहीं न कहीं लापरवाही हो रही है।
दो दिनों में मंजूर होगा चिकित्सा अवकाश
महानिदेशक ने आदेश में कहा कि शिक्षकों दो दिनों में चिकित्सीय अवकाश मंजूर करने होंगे। उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया कि कई ऐसे आवेदन थे जिसमें काफी दिनों से विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि चिकित्सीय अवकाश गंभीरता से स्वीकृत करना चाहिए। आवेदन के 50 दिनों बाद भी नहीं मंजूर हुई सीसीएल। वहीं चाइल्ड केयर लीव को लेकर भी खंड शिक्षा अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। शिक्षकों के आवेदन 50 दिनों से पेडिंग पड़े थे। जिस पर डीजी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बीएसए इस पर विशेष तौर पर ध्यान दे और सीसीएल के मामले भी दो दिनों में निपटाये जायें। यदि डाक्यूमेंट पूरे नहीं तो नामंजूर करने का स्पष्ट कारण भी बताये जाये।
