क्लर्क, लेखपाल समेत ग्रुप सी पदों की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पाठ्यक्रम, जानिए किस विषय से क्या पूछा जाएगा: देखें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पेट) के पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी होगा। पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना को आयोग की वेबसाट http://upsssc.gov.in पर देखा जा सकता है।

आप यहां भी UPSSSC ग्रुप सी पीईटी का पाठ्यक्रम देख सकते हैं-


भारतीय इतिहास अंक – पांचसिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की जीवनी व शिक्षाएं, जैन धर्म- महावीर की जीवनी व शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्र गुप्त व चंद्र गुप्त द्वितीय, हर्षवर्द्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मरठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव


भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अंक- पांचस्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन: महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोनल और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज व नेता जी सुभाष चंद्र बोस


UPSSSC : योगी सरकार से समूह ग के 50000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, अभ्यर्थियों को अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी
भूगोल अंक – पांचभारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरूस्थल और शुष्ट क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व राजनैतिक भूगोल, जलवायु और मौसम, टाइम जोन, जनसंख्याकीय परिवर्तन तथा प्रवास


भारतीय अर्थव्यवस्था अंक- पांचभारतीय अर्थव्यवस्था (1947 से 1991 तक), योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास: निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के बाद आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार व जीएसटी


भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन अंक-पांचभारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्रशासित प्रदेश, केंद्र-राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायलय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं


सामान्य विज्ञान अंक- पांचप्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान व प्रारंभिक जीव विज्ञान


प्रारंभिक अंकगणित अंक- पांचपूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात औसत


सामान्य हिंदी अंक-पांचसंधि, विलोम शब्द, पर्यावाची शब्द, वाक्यांशो के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे-लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं (गद्य एवं पद्य)


सामान्य अंग्रेजी अंक-पांचअंग्रेजी व्याकरण व अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न


तर्क एवं तर्कशक्ति अंक-पांचवृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग-डिकोडिंग (संख्या तथा अक्षर), निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय


सामयिकी अंक-10

भारतीय एवं वैश्विक


सामान्य जागरूकता अंक-10

भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारर्तीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण


अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना एवं विश्लेषण-दो गद्यांश अंक 10प्रत्येक पर पांच प्रश्न


ग्राफ की संख्या एवं विश्लेषण दो ग्राफ अंक 10प्रत्येक पर पांच प्रश्न


तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण दो तालिकाएं अंक-10प्रत्येक पर पांच प्रश्न

ऐडेड जूनियर हाईस्कूल में प्र0अ0/स0अ0 पद पर भर्ती हेतु 11 अप्रैल को होगी परीक्षा, पाठ्यक्रम एवं भर्ती की समय सारिणी जारी

ऐडेड जूनियर हाईस्कूल में प्र0अ0/स0अ0 पद पर भर्ती हेतु 11 अप्रैल को होगी परीक्षा, पाठ्यक्रम एवं भर्ती की समय सारिणी जारी

नौकरी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश, सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल दो मौके

लखनऊ। प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। इसे 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 और आरक्षित वर्ग के लिए 35 बर्ष किए जाने की सिफारिश की है। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45 वर्ष है। सपा शासनकाल में छह जून, 2012 को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई थी। 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी।

सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल दो मौके
सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है। सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश की गई है।

परिवर्तनीय वार्षिक वेतन वृद्धि का फॉर्मूला आजमाएं
अच्छे व मेहनती कार्मिकों का मनोबल बनाए रखने व काम में रुचि न लेने वाले को हतोत्साहित करने
का हवाला देते हुए ‘परिवर्तनीय’ वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने की संस्तुति की गई है।

सेवा की कसौटी ‘संतोषजनक’ से ‘बहुत अच्छा’ हो
प्रदेश में विभागाध्यक्ष व अपर विभागाध्यक्ष के पदों को छोड़कर विभिन्‍न संवर्ग के पदों पर संबंधित नियमावली में पदोन्‍नति व एसीपी के लिए संतोषजनक सेवा होना अनिवार्य शर्त है। समिति ने पदोन्नति व एसीपी के लिए संतोषजनक सेवा के स्थान पर बहुत अच्छा मापदंड तय करने को कहा है। इसी तरह विभागों व कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू करने को कहा गया है। यह उत्कृष्ट प्रदर्शन व नवाचार के लिए व्यक्तिगत व विभाग दोनों श्रेणियों में देने को संस्तुति है।

GOVERNMENT JOBS : इंटर कॉलेजों में 5000 बाबुओं की होंगी भर्तियां

राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में रिक्त 5000 से अधिक कनिष्ठ लिपिक के पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियांकरेगा। उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई है और जल्द ही आयोग को प्रस्ताव मिल जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेशभर के सरकारी विभागों में खाली कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्तियां करेगा।

खाली हैं बाबुओं का पदः राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में सालों से कनिष्ठ लिपिक के पद खाली हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्तियां विभागीय स्तरपर होती थीं औरसहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में बाबुओं की भर्ती का अधिकार कालेज प्रबंधन को होता था। राज्य सरकार ने इन भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक ही स्तर पर इसे भरने का फैसला किया है।

रेलवे में 1.40 लाख पदों को भरने के लिए 15 से परीक्षाएं, 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन

नई दिल्ली : कोरोना महामारी के चलते करीब दो साल से रुकी भर्ती प्रक्रिया को रेलवे फिर से शुरू कर रहा है। रेलवे के लगभग डेढ़ लाख रिक्त पदों को भरने के लिए 15 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। महामारी से बचाव के उपायों के साथ तीन चरणों में कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं कराई जाएंगी। इन पदों के लिए तकरीबन ढाई करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। फेस मास्क को अनिवार्य बनाया गया है।

रेलवे बोर्ड के मानव संसाधन निदेशक आनंद के. खाती ने बताया कि परीक्षाएं तीन चरणों में होगी। पहले चरण की परीक्षाएं 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच चलेगी, जिसके लिए ई-कॉल लेटर 11 दिसंबर की शाम चार बजे से डाउनलोड किया जाने लगा है। इसमें स्टेनो, शिक्षक और अनुवादक जैसे 1,663 पदों के लिए 1.03 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दूसरे चरण की परीक्षाएं 28 दिसंबर से मार्च, 2021 के मध्य तक चलेंगी, जिसमें कुल 35,208 पदों के लिए 1.26 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। इनमें स्टेशन मास्टर, गार्ड, क्लर्क के पद हैं। तीसरे चरण में ट्रैक मेंटेनर्स, प्वाइंट्समैन और लेवल वन की भर्ती के लिए परीक्षाएं होंगी।

विभाग त्रुटिरहित प्रस्ताव भेजें तो 40 हजार पदों पर भर्तियाँ हों शुरू, जानिए किस विभाग में कितने हैं पद खाली

 लखनऊ। शासन के कई विभाग रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने में रुचि नहीं ले रहे हैं। जो विभाग भर्ती प्रस्ताव भेज रहे हैं, उनमें खामियां सामने आ रही हैं। इससे भर्ती कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब यह मामला शासन तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री सितंबर में नई भर्तियों पर कुंडली मारे बैठे भर्ती आयोगों व चयन बो्डों के अध्यक्षों को छह महीने में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया था। दो- तीन वर्ष पहले का अधियाचन भेजने वाले विभाग और द्विस्तरीय भर्ती प्रणली की मंजूरी का इंतजार कर रहा आयोग इसके बाद हरकत में आया। आयोग ने पूर्व से भर्ती के लिए लंबित 35,019 रिक्त पदों के 557 प्रस्ताव विभागों को लौटा दिए। उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को प्रस्ताव में शामिल कर नए सिरे से भेजने के निर्देश दिए हैं। नए सिरे से रिक्त पर्दों की स्थिति जोड़कर प्रस्ताव आने पर रिक्त पदों की संख्या 40 हजार से अधिक हो सकतो है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तमाम ‘ विभाग नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव देने में देरी कर रहे हैं। जिन कुछ एक विभागों ने प्रस्ताव दिया है, उनमें तमाम  त्रुटियाँ आ रही हैं। ऐसे में भर्ती कार्यवाही को आगे बढ़ाने में मुश्किल आ रही है। विभागों से त्रुटिरहित भर्ती प्रस्ताव देने का आग्रह किया जा रहा है। . आयोग की प्रस्तावित भर्तियों में सबसे ज्यादा अवसर परिवार : कल्याण, राजस्व और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में है। आठ विभाग ऐसे सामने हैं जहां 1000 + या इससे अधिक पदों पर भर्ती काफी समय से लंबित है। 29 विभाग ऐसे हैं जहां 100 या इससे अधिक पद खाली हैं। नए सिरे से प्रस्ताव आने पर इनमें से अधिकतर विभागों में रिक्तियों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक/अध्यापिकाओं के भविष्य निधि (GPF) नामांकन पत्र का प्रारूप क्लिक कर देखें, डाउनलोड करें व प्रिंट करें

बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक/अध्यापिकाओं के भविष्य निधि (GPF) नामांकन पत्र का प्रारूप क्लिक कर देखें, डाउनलोड करें व प्रिंट करें

द्विस्तरीय भर्ती परीक्षा प्रणाली को हरी झंडी, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, दिवाली बाद आयोग प्री परीक्षा के आयोजन पर करेगा विचार – विभागों से मांगा जल्द भर्ती प्रस्ताव

लखनऊ। सरकारी नौकरी के इच्छुक युवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की प्रीलमिनरी एलिजबिलिटी टेस्ट (पीईटी-पेट ) को तैयारी शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली (प्री व मेंस) के जरिए भर्ती संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आयोग जल्दी ही अपनी बैठक कर पेट आयोजन पर चर्चा कर निर्णय करेगा। पेट पास अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। आयोग ने इस वर्ष मार्च में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली (प्री व मेंस) के जरिए भर्ती करने संबंधी प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए. भेजा था। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र-एक परीक्षा के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट.. एजेंसी (एनआरए) का एलान कर दिया। इसमें प्री परीक्षा पूरे देश में एनआरए से कराने और मुख्य परीक्षा राज्यों को आयोजित करने की व्यवस्था की गई। यूपी ने तुरंत इस व्यवस्था में शामिल होने का एलान कर दिया। इसके बाद आयोग का प्रस्ताव अटक गया।

इधर भर्तियां न होने से युवाओं में नाराजगी के फीडबैक के बाद सरकार ने आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ‘अमर उजाला’ ने आयोग के प्रस्ताव पर शासन से निर्णय में देशी व उसका असर लंबित भर्तियों पर पड़ने को प्रमुखता से उठाया था। एनआरए की व्यवस्था अमल में आने तक आयोग अपनी प्रणाली से भर्ती का आयोजन कर सकेगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शासन का कार्मिक विभाग इससे संबंधित आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद आयोग प्री-परीक्षा के आयोजन पर चर्चा के लिए दीवाली बाद बैठक की तैयारी कर रहा है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव व बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं। इनके कार्यक्रम को ध्यान में रखकर मार्च-अप्रैल में प्री- परीक्षा कराने पर विचार होगा।

विभागों से मांगा जल्द भर्ती प्रस्ताव आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए घोषित 10 प्रतिशत आरक्षण लंबित भर्ती प्रस्तावों में शामिल करने के लिए विभागों को वापस किया गया है। आयोग की ओर से सरकार से आग्रह किया गया है कि वह विभागों से जल्द से जल्द भर्ती प्रस्ताव आयोग को उपलब्ध करवाए ताकि अगली कार्यवाही पर तेजी से निर्णय किया जा सके। नियमानुसार भर्ती प्रस्ताव आते ही प्री परीक्षा की तैयारी पर निर्णय की योजना है।


35 हजार से अधिक रिक्त पदों का ब्योरा शामिलआयोग की ओर से विभागों को भर्ती प्रस्ताव नए आरक्षण प्रावधानों के हिसाब से तैयार करने के लिए लौटाए जाने के वक्‍त करीब 550 भर्ती  प्रस्ताव लंबित थे। इन प्रस्तावों में करीब 35 हजार से अधिक रिक्त पदों का ब्योरा शामिल था। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नए सिरे से प्रस्ताव आने तक रिक्त पदों की संख्या बढ़ सकती है। आंकड़ा 40 हजार तक जा सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार:- कार्मिक विभाग द्वारा कार्मिकों के मूल्यांकन हेतु 5 INDICATORS, जिससे नापा जाएगा आपके आगे की नौकरी

WHAT is five measurable key performance indicators (MKPI)

मंत्रालय विभागों एवं सरकारी निकाय में सरकार ने सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध आगे से सरकारी पद पर कोई भर्ती नहीं होगी केंद्र सरकार ने नोटिस जारी की, 1 जुलाई 2020 के बाद जो भी आवेदन लिए गए हैं वह भी रद्द करने की घोषणा

सभी मंत्रालय विभागों एवं सरकारी निकाय में सरकार ने सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आगे से सरकारी पद पर कोई भर्ती नहीं होगी केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है।
1 जुलाई 2020 के बाद जो भी आवेदन लिए गए हैं वह भी रद्द करने की घोषणा कर दी है।