उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में जिले के अंदर समायोजन एवं पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन आज से शुरु। प्रेरणा वेबसाइट पर होगा आवेदन। Click below link
Assistant Teacher Recruitment Exam 2019 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों की सूची पीडीएफ में डाउनलोड करें | Passed List in pdf
सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले इस वर्ष होने की उम्मीद नहीं है। अभी बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के अंदर समायोजन के लिए प्रस्ताव भेजा है। विभाग में सहमति बन गई है कि समायोजन होने तक तबादले नहीं किए जाएंगे।
🔴 प्राइमरी स्कूलों में पिछले वर्ष हुए थे 22 हजार शिक्षकों के तबादले 🔴 समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने भेजा प्रस्ताव
इससे पहले दिसम्बर, 2020 में सरकार ने लगभग 22 हजार शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले किए थे। पिछले वर्ष लगभग 69 हजार शिक्षक तबादले से वंचित रह गए थे। इन तबादलों के लिए 2019 में आवेदन लिए गए थे और नए में इन्हें जनवरी में तैनाती दी गई है। जिले के अंदर समायोजन 2019 के बाद नहीं हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग जिले के अंदर समायोजन दो भागों में करेगा। पहला रिक्त स्कूलों की संख्या के विकल्प मांगेगा और शिक्षकों की इच्छानुसार उन्हें समायोजित करेगा। वहीं इसके बाद एकल या स्कूलों की रिक्तियों के मुताबिक बिना विकल्प लिए शिक्षकों को पदास्थापित करेगा। इसके लिए मानक तय कर दिए गए हैं। हालांकि शिक्षक अंतरजनपदीय तबादलों के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की अनदेखी को लेकर ओबीसी व एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार सवेरे डालीगंज स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास का घेराव किया। कहा, इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा किया। बाद में बापू भवन में मंत्री से मिलाने के आश्वासन पर हंगामा बंद किया, लेकिन शाम तक उनकी वार्ता नहीं हो पाई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए आवंटित सीटें अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दे दी गईं। इसके चलते 5844 सीटों का नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 5,844 सीटों का आरक्षण घोटाला होने की बात स्वीकारी है। उन्होंने आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की। साथ ही कहा कि आयोग में जिन अभ्यर्थियों ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है, उन सभी को समायोजित की जाए।
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में 31 हजार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। जबकि सामान्य वर्ग के महज 20301 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण नहीं देने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है।
सूबे के परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित सहायक अध्यापक की तीसरी काउंसिलिंग में शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन में काफी दिक्कत आयी। कई अभ्यर्थी बिना अंक पत्र के काउंसिलिंग में पहुंच गए।
इससे उनके अंक पत्र का सत्यापन नहीं हो पाया। ब्रैसिक शिक्षा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निदेशक की ओर से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची व प्राप्तांक वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सोमवार को प्राप्तंक अपलोड करा के निर्देश जारी कर दिया। प्राधिकारी के सचिव ने बताया कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के घोषित परिणाम में प्राप्तांक का ब्योरा विभागीय वेबसाइट htt://btcexam.in पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट के जरिये सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण प्राप्तांक का सत्यापन हो सकता है।
लखनऊ। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में 31 हजार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। जबकि सामान्य वर्ग के महज 20301 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण नहीं देने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। द्विदी ने सोमवार को निशातगंज स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय में मीडिया से कहा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सामान्य वर्ग की 34,589 सीटें थीं। जबकि सामान्य वर्ग के महज 20301 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। शेष 14,288 पदों पर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह गलत है कि विभाग राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र का जवाब नहीं दे रहा है। दरअसल आयोग ने कोई रिपोर्ट ही नहीं मांगी है।
