कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उसके बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रु० 50 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिए जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा शासनादेश जारी।

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कोरोना संक्रमण वाले कर्मचारियों को वेतन सहित 28 दिन की मिलेगी छुट्टी, अपर मुख्य सचिव ने जारी किया नया शासनादेश

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Covid-19 India: देश को अब पिछले साल जैसे लॉकडाउन की क्यों है जरूरत ?

यूपी से खबर आ रही है कि 24 घंटे के भीतर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों की मौत हो गई है. तथा सैकड़ों अध्यापकों की जान चली गई है। कोरोना का वायरस मरने वाले का स्टेटस नहीं देख रहा है. मरने वालों में वीआईपी लोगों के नाम भी उसी रेशियो में आ रहे है जितना जनसाधारण के. जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक और अहमदाबाद से लेकर गौहाटी तक लोग आक्सिजन सिलिंडर के लिए भटक रहे हैं, थोक के भाव में मरीज आॉक्सिजन न मिलने के चलते प्राण त्याग दे रहे है. आरटी पीसीआर टेस्ट के लिए आपको मजबूत सिफारिश करवानी होगी तभी आपका टेस्ट हो सकेगा पर रिजल्ट कब मिलेगा सिफारिश के बाद भी कन्फर्म नहीं है. रेमडेसिविर को तो भूल जाइये छोटी पैरासिटामॉल भी आपको मुश्किल से मिल रहा है.

अब हवा में पहुंच गया नया वैरिय़ंट

हेल्थ एक्सपर्ट ने यह मान लिया है कि कोरोना के वायरस हवा में घुल जा रहे हैं. इधर कई डॉक्टरों ने भी कहा है गर्मियों में तो सांसों की हवा वाष्प बनकर हवा में उड़ जाएगी. इस कारण माना जा रहा खुली हवा में कोरोना वायरस फैलकर बहुत तेजी से लोगों को बीमार बनाएगा. इसलिए अभी से आम जनता को सावधान किया जा रहा है कि वे खुले में डबल मास्क का इस्तेमाल करें. इस तरह बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला ले. कुछ दिन का लॉकडाउन या रात की बंदी इस नए खतरे से मुकाबला नहीं कर सकता. भारत की संकरी गलिया और घनी आबादी , भरे बाजार , पुराने स्टाइल के अॉफिस इस खतरे से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. इस तरह संपूर्ण लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प दिख रहा है.

डबल म्यूटेंट के बाद अब ट्रिपल म्यूटेंट का खतरा बढ़ा

हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में ट्रिपल म्यूटेंट का खतरा बहुत बढ़ गया है. बंगाल , दिल्ली और महाराष्ट्र में इस वैरियंट के मरीज मिले हैं. इस तीन मुखी कोरोना रूपी रावण से मुकाबला करना बहुत कठिन है. इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह अभी लग रही सभी प्रकार की वैक्सीन को बेअसर कर देता है और इसके फैलने की स्पीड डबल म्यूटेंट वाले वायरस से भी तेज है. अभी देश में मुंबई और लखनऊ और दिल्ली में जिस तेजी से कोरोना बढ़ा है और जिस तेजी से मरीज पर हमला कर रहा है उसके पीछे डबल म्यूटेंट वाले वायरस को कारण माना जा रहा है. इतना तय है कि तीसरा वैरिएंट इस डबल वैरियेंट से खतरनाक तो रहेगा ही. दुनिया के पंद्रह देशों में पहुंच चुके इस वैरिएंट का जब तक कोई तोड़ न ढूढ़ न लिया जाए तब देश में संपूर्ण लॉकडाउन करना ही उचित रहेगा.

तीन लाख हर रोज केस के लिए मुफीद नहीं आंशिक लॉकडाउन

आम तौर पर अगर देश में हर रोज नए केस बढ़ने की संख्या 10 से 20 हजार तक होती तो एक बार वीकेंड लॉकडाउन , रात्रि कर्फ्यू , और कुछ प्रतिबंधों के साथ वीकली लॉकडाउन चल जाता पर अब स्थितियां गंभीर हो चुकी हैं. कोरोना का विस्फोट हो चुका है.पिछले तीन दिनों से रह रोज कोरोना के नए केस की संख्या 3 लाख से ऊपर जा रही है. कैजुअल्टी भी हर रोज बढ़ रही है. इसका मतलब है कि आंशिक लॉकडाउन काम नहीं कर रहा है. देश को संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है.

दवाओं और आक्सिजन के लिए त्राहि-त्राहि
प्रशासनिक शिथिलता , दवाओं की कमी और सप्लाई चेन टूटने के चलते जीवनरक्षक दवाएं कहां जा रही हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है. आक्सिजन के अभाव में हो रही मौतें लगातार एक हफ्ते से ऊपर बीत जाने के बाद भी रुका नहीं है इसका मतलब स्पष्ट है कि हम कारगर उपाय करने में सक्षम साबित नहीं हो सके हैं. ब्लेक मार्केट में अगर रेमेडेसिविर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि प्रशासन लुंज-पुंज हो चुका है. हो सकता है कि संपूर्ण लॉकडाउन के चलते कुछ मरीज कम हो और कालाबाजारियों पर नियंत्रण करने मे आसानी हो सके.
देश में कुल 7000 टन आक्सिजन का हर रोज उत्पादन हो सकता है. जिसमें महाराष्ट्र अकेले हर रोज 1350 टन कंज्यूम कर रहा है, गुजरात 500 टन , मध्यप्रदेश को भी 250 टन चाहिए. कमी को देखते हुए सभी इंडस्ट्री में सरकार ने आक्सिजन की सप्लाई को रोक दिया है. इसके साध ही देश में सिलिंडरों और क्रायोजेनिक टैंकरों की भी कमी है. इस तरह आक्सिजन की फैक्ट्रियों से हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचने में 6 से 8 दिन का समय लग जा रहा है. संपूर्ण लॉकडाउन इस समय को कम कर सकेगा.

स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों सहित फ्रंट लाइन वर्कर को थोड़ी राहत
लगातार कोरोना से लड़ते हुए फ्रंटलाइन वर्कर टूटने के कगार पर हैं. अस्पताल कर्मियों और पुसिल कर्मि्यों पर कई गुना बोझ है. आधे से अधिक कर्मी या तो बीमार हैं , बहुत से जान भी गंवा चुके हैं. संख्या बल में कमी और काम के घंटों में बढ़ोतरी और लगातार ड्यूटी से अब इन्हें कुछ राहत चाहिए. संपूर्ण लॉकडाउन इसमें सहायक हो सकता है.

हॉस्पिटल बेड का रेशियो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कम

देश भर के अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने के बाद भी बेड की कमी है. भारत में अस्पतालों में बेड की उपलब्धता वैसै भी बहुत कम है. आजादी मिलने के सत्तर साल बाद भी हमारे देश प्रति दस हजार लोगों पर केवल 5 बेड उपलब्ध है. दुनिया में केवल 12 देश ऐसे हैं जिनकी स्थित भारत से भी खराब हैं. हॉस्पिटल बेड के मामले में पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थित भी भारत से बेहतर है. हॉस्पिटल के बेड के मामले में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के 167 देशों में भारत का स्थान 155 वां है. इतने कम बेड के साथ अगर यूरोप और अमेरिका की तरह कोरोना संक्रमण से मुकाबले के लिए आंशिक लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं तो यह भारत की जनता के साथ अन्याय होगा. देश में तुरंत लॉकडाउन हो सकता है कि बेड के लिए तड़पते देश के लिए कुछ राहत लेकर आए.

व्यापारियों की ओर से ही आ रही लॉकडाउन की डिमांड
देश का व्यापारी समुदाय खुद इस बार टोटल लॉकडाउन की डिमांड कर रहा है. चाहे लखनऊ हो या दिल्ली व्यापारी वर्ग खुद आगे आकर डिमांड ही नही कर रहा है बल्कि आपसी सहमति से व्यापारी संगठनों ने शटर गिरा दिए हैं. यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी लॉकरडाउन नहीं किए तो लखनऊ के व्यापारियों ने अपनी ओर से खुद दुकानें बंद कर दी. इसी तरह दिल्ली में चांदनी चौक के दुकानदारों ने अापसी सहमति से दुकानें बंद कर दी थीं. बाद में दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते का लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी. लोग अब समझ रहे हैं जान है तो जहान है.

मई के दूसरे सप्ताह में कोरोना का पीक
हेल्थ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि मई के दूसरे सप्ताह मे कोरोना का पीक हो सकता है. एक आईआईटी के प्रख्यात मैथमेटिशियन ने अपनी गणितिय आधार पर आशंका जताई है कि मई के दूसरे सप्ताह में करीबह 35 लाख एक्टिव केस हो सकते हैं. अगर ये सही साबित होता है निश्चित रूप से इसका मुकाबला करना बहुत कठिन होगा. देश भर का संपूर्ण लॉकडाउन हो सकता है कि कुछ राहत मिल जाए.

म्यूच्यूअल ट्रांसफर:- पंचायत चुनाव के बाद जिलों के भीतर होगा स्थानांतरण

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69000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को 26 अप्रैल तक ऑनलाइन और ऑफलाइन सत्यापन कराने के संबंध में आदेश जारी

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30 अप्रैल 2021 तक बेसिक शिक्षकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों को मिली कोरोना महामारी में वर्क फ्रॉम होम की अनुमति, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का वर्क फ्रॉम होम आदेश देखें

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UP Board Time-Table 2021: यूपी बोर्ड परीक्षा की नई तारीखें घोषित, देखें पूरा टाइम टेबल

UP Board Exam 2021: यूपी बोर्ड परीक्षा की नई डेटशीट जारी हो गई है। पंचायत चुनाव के कारण अब ये परीक्षाएं मई 2021 में ली जाएंगी। किस विषय की परीक्षा कब होगी, इसकी डीटेल और पूरा टाइम-टेबल खबर में देखें…

UP Board Exam Time Table 2021: उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2021 की नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। अब यूपी बोर्ड (UPMSP) कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं मई में होंगी, जो पहले 24 अप्रैल से शुरू होने वाली थीं। यूपी बोर्ड (UPSEB) ने हाई स्कूल (10वीं) व इंटरमीडिएट (12वीं) की नई डेटशीट (UP Board new date sheet 2021) भी जारी कर दी है।

उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से होने वाले पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) के कारण बोर्ड एग्जाम्स स्थगित किए गए हैं। नई डेटशीट के अनुसार, अब 10वीं-12वीं के एग्जाम्स 08 मई 2021 से शुरू होंगे। हाई स्कूल (UP Board High School Exam 2021) की परीक्षाएं 25 मई 2021 तक चलेंगी, जबकि इंटर (UP Board Inter Exam 2021) की परीक्षा 28 मई 2021 को समाप्त होगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग (UP Board) ने नकल विहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। इस बार यूपी बोर्ड 10वीं में कुल 29,94,312 और 12वीं में कुल 26,09,501 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। पूरी डेटशीट नीचे देखें।

Breaking news:- उ0प्र0 के समस्त शैक्षिक संस्थाओं में 26 अप्रैल तक अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ का अवकाश किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय का आदेश

उ0प्र0 के समस्त शैक्षिक संस्थाओं में 26 अप्रैल तक अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ का अवकाश किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय का आदेश

चुनाव ड्यूटी में लगीं महिला कर्मियों को रात में घर जाने की होगी छूट

बदायूं। पंचायत चुनाव के लिए मतदान कराने के लिए जिन महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उनको रात में घर आने की छूट होगी। अगले दिन मतदान शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले उनको संबंधित मतदेय स्थल पर पहुंचना होगा। जिले में 19 अप्रैल को 3150 स्थलों पर मतदान होना है।

पहली बार पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए एक साथ मतदान कराया जा रहा है। ऐसे में काफी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत है। अब तक करीब 22 हजार कर्मचारियों का डाटा फीड हो चुका है। चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। काफी संख्या में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 19 अप्रैल को मतदान से पहले 18 अप्रैल को पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी। रात को यह पोलिंग पार्टियां संबंधित मतदान केंद्र और मतदेय स्थल पर ठहरेंगी। काफी संख्या में ऐसे मतदेय स्थल भी हैं जहां महिला कर्मचारियों के लिए रात में ठहरने की ठीक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने महिला कर्मचारियों को रात में अपने घर जाने की छूट दी है। इसके साथ ही मतदान वाले दिन उनको मतदान से कम से कम दो घंटे पहले मतदेय स्थल पर पहुंचना होगा।

प्रथम चरण में जिन जिलों में मतदान हुआ है वहां महिला कर्मचारियों को रात में घर जाने की सुविधा निर्वाचन आयोग ने दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के नियम पूरे प्रदेश में समान हैं। – धर्मेंद्र सिंह, प्रेक्षक राज्य निर्वाचन आयोग