उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी दीपावली से पहले तीन प्रतिशत बढ़ा डीए मिल सकता है। केंद्र सरकार की अधिसूचना शासन को मिलते ही सक्षम स्तर से निर्णय के लिए प्रस्ताव तैयार करने की तैयारी है। प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़े डीए का इंतजार है।
सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार केंद्र की डीए में वृद्धि को वचनबद्ध है, ऐसे में इसका भुगतान दिया जाना तय है।
केंद्र सरकार की अधिसूचना प्राप्त होते ही इसके भुगतान पर निर्णय का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के स्तर पर तय होगा कि डीए का भुगतान दीपावली से पहले अक्तूबर के वेतन के साथ किया जाए या इसके बाद किया जाए। चूंकि चुनावी वर्ष है इसलिए सरकार बढ़े डीए को ज्यादा लटकाना नहीं चाहेगी। कर्मचारी व पेंशनर वर्तमान में 28 फीसदी महंगाई भत्ता व महंगाई राहत पा रहे हैं। तीन प्रतिशत वृद्धि के बाद यह बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा।
अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस का भी इंतजार
अराजपत्रित कर्मचारियों को दिवाली से पहले 30 दिन के तदर्थ बोनस का भी इंतजार है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने सरकार से दिवाली से पहले डीए व बोनस का भुगतान कराने की मांग की।
डीए दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद जानिए, मासिक और वार्षिक वेतन वृद्धि में कितनी होगी बढ़ोत्तरी, ऐसे करें गणना
7th Pay Commission latest news: दिवाली के त्योहार से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल गया है. ठीक दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 3 फीसदी बढ़ा दिया गया है. अक्टूबर की सैलरी में इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा. कुल 31 फीसदी DA का भुगतान किया जाएगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Central Government employees salary) में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा. हमने मंथली और एनुअली सैलरी का कैलकुलेशन किया है. हालांकि, ये कोर कैलकुलेशन है. इसमें दूसरे भत्ते जुड़ने पर कैलकुलेशन थोड़ा अलग भी हो सकता है.
3% बढ़कर 31% पहुंचा DA
जुलाई 2021 के महंगाई भत्ते (Dearness allowance news) का ऐलान अक्टूबर में किया गया है. इससे पहले जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते का ऐलान जुलाई में किया गया था. कोरोना संक्रमण के चलते साल 2020 में महंगाई भत्ते को फ्रीज किया गया था. इसके बाद जुलाई 2021 में एक साथ 11 फीसदी DA बढ़ाया गया. अब 3 फीसदी और बढ़ा है. इससे 31 फीसदी DA हो गया है. JCM सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, निश्चित तौर पर यह सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है.
3 फीसदी बढ़ने से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
7th Pay Commission मैट्रिक्स के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के लेवल-1 की सैलरी रेंज न्यूनतम 18,000 रुपए से लेकर अधिकतम 56900 रुपए तक है. अगर जून में 3 फीसदी महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ता है तो कुल DA 31 फीसदी होगा.
31% DA पर कैलकुलेशन
1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए
2. नया महंगाई भत्ता (31%) 5580 रुपए/महीने
3. अबतक महंगाई भत्ता (28%) 5040 रुपए/महीने
4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 5580-5040 = 540 रुपए/महीने
5. सालाना सैलरी में इजाफा 540X12= 6480 रुपए
मतलब कर्मचारियों को पिछले महीने की तुलना में अगली सैलरी में 540 रुपए जुड़कर आएंगे. सालाना आधार पर ये अंतर 6480 रुपए होगा.
हाई सैलरी ब्रैकेट में ज्यादा बढ़ेगी सैलरी
लेवल-1 की अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर कैलकुलेशन करके देखते हैं.
31% DA पर कैलकुलेशन
1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56900 रुपए
2. नया महंगाई भत्ता (31%) 17639 रुपए/महीने
3. अबतक महंगाई भत्ता (28%) 15932 रुपए/महीने
4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 17639-15932 = 1707 रुपए/महीने
5. सालाना सैलरी में इजाफा 1707X12= 20484 रुपए
मतलब कर्मचारियों की सैलरी में इस महीने 1707 रुपए ज्यादा आएंगे. सालाना आधार पर यह अंतर 20,484 रुपए होगा.
कैलकुलेशन सिर्फ महंगाई भत्ते, HRA शामिल नहीं
31 फीसदी महंगाई भत्ते (DA 31% Salary Calculation) के हिसाब से 56,900 रुपए की बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 211,668 रुपए होगा. मौजूदा दर 28 फीसदी के मुकाबले यह अंतर सालाना 20,484 रुपए का होगा. हालांकि, फाइनल सैलरी कितनी होगी इसका कैलकुलेशन HRA समेत दूसरे भत्ते जोड़ने के बाद पता चलेगा.
उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 11 फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। 11 फीसद वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 28 फीसद हो जाएगा। लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा। जुलाई के बढ़े डीए का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जाएगा। अगस्त के बढ़े डीए का भुगतान सितंबर के वेतन के साथ होगा। शासनादेश आज ही जारी होने की उम्मीद।
राज्य कर्मचारी डेढ़ साल से ज्यादा समय से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है। 11 फीसद वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 28 फीसद हो जाएगा। पिछले दिनों मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किये जाने का एलान किया था।
कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। इस वजह से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है।
पिछले महीने केंद्र सरकार ने बढ़ी दर से डीए-डीआर के भुगतान पर लगी रोक हटाने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए के भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। इसी आधार पर राज्य कर्मचारी भी पहली जुलाई से ही 28 फीसद की दर से डीए पाने का इंतजार कर रहे हैं। अब मंगलवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है।
महंगाई भत्ता देने को तैयार हुई केंद्र सरकार! अब 18 माह का ‘एरियर’ लेने पर अड़े कर्मचारी संगठन
वर्ष 2020 के शुरू में केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी थी। यानी कर्मियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी कर दिया जाना था…
केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने की तैयारी कर ली है। इस बात के पूरे आसार हैं कि सरकार, डीए (Dearness Allowance) की बढ़ी हुई राशि यानी 28-30 फीसदी के हिसाब से कर्मियों के खाते में डालेगी। अब 18 माह का एरियर भी कर्मचारियों को मिल जाए, इसके लिए प्रयास शुरू किए गए हैं।
केंद्रीय कर्मियों की मांग को लेकर केंद्र से बातचीत कर रहे जेसीएम ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद के सचिव और एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र का कहना है, डीए की राशि जारी करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। कर्मचारी संगठन अब ‘एरियर’ लेने पर अड़े हैं। केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच दो सप्ताह के भीतर एक उच्चस्तरीय बैठक होने जा रही है। यहीं से केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को उनके चेहरे खिलाने वाली खबर मिलेगी।
बता दें कि वर्ष 2020 के शुरू में केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी थी। यानी कर्मियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी कर दिया जाना था। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों, इन दोनों को मिलाकर एक करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचना था। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त 14,595 करोड़ रुपये खर्च करने थे।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि मार्च महीने के वेतन के साथ सभी केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। जब तक यह राशि जारी होती, देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया था। इसके चलते वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक बढ़े हुए डीए व डीआर पर रोक लगा दी थी। जानकारों के अनुसार, इस फैसले से केंद्र सरकार को करीब 37,530 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र कहते हैं, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर केंद्र सरकार के साथ बैठकों के कई दौर चले हैं। विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन सौंपे गए हैं। अब सरकार का रुख सकारात्मक नजर आ रहा है। सहयोगी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नियमानुसार, जून 2020 में डीए की राशि 24 फीसदी, दिसंबर 2020 में 28 फीसदी और जुलाई 21 में 30 फीसदी बढ़नी चाहिए।
बतौर मिश्रा, कर्मियों की उम्मीद जायज है। सभी कर्मियों ने कोरोना के दौरान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। अब 30 फीसदी की बढ़ी हुई दर से डीए का हक तो बनता है। इस सप्ताह या उसके बाद केंद्र सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें वित्त मंत्रालय और कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। सरकार ने इतना तो भरोसा दे दिया है कि सभी कर्मियों को डीए मिलेगा। अब लड़ाई केवल एरियर की है। पहली जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक 18 महीनों का एरिया बकाया है।
अभी-अभी : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आई खुशखबरी, सरकार ने महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाया
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया है। लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रीमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रयी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इससे 50 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 16,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पहले महंगाई भत्ते की दर 12 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 17 प्रतिशत हो जाएगी।
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले जीवनयापन की लागत समायोजन भत्ते के रूप में दिया जाता है और इसकी गणना मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
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