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अब ट्रांसफर/ समायोजन/ म्यूच्यूअल स्थानांतरण 03 मई के बाद।

ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों विकल्प के आधार पर स्थानातरण के सम्बंध में।

अंतः जनपदीय ट्रांसफर

आसान नहीं परिषदीय शिक्षकों के तबादले की राह, शासनादेश में 30 अप्रैल की छात्र संख्या को बनाया आधार, इसी के आधार पर पिछली बार 2017 में रुक गया था ट्रांसफर

प्रयागराज : परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की राह आसान नहीं होगी। प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से 27 जुलाई को जारी जिले के अंदर स्थानान्तरण आदेश में 30 अप्रैल 2022 की छात्रसंख्या को आधार बनाया गया है जबकि स्कूलों में बच्चों का प्रवेश अभी तक चल रहा है। ऐसे में 30 अप्रैल की छात्रसंख्या के आधार पर सरप्लस होने पर असंतुष्ट शिक्षकों का कोर्ट जाना तय है।

ठीक ऐसा ही मामला 2017 में हुआ था और जिले के अंदर तबादले नहीं हो सके थे। 13 जून 2017 के आदेश में सरकार ने 30 अप्रैल की छात्रसंख्या को आधार बनाया था जबकि स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल की छात्रसंख्या के आधार पर जिन शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया था उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका कर दी और उनको कार्यमुक्त करने पर रोक लग गई थी।


नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित/विज्ञान, सामाजिक विषय और भाषा के एक-एक शिक्षक होने चाहिए।


27 जुलाई के शासनादेश में ओपन ट्रांसफर जैसी कोई बात नहीं है। ट्रांसफर के नाम पर समायोजन का झुनझुना थमा दिया गया है। तमाम शिक्षक दंपती पिछले कई वर्षों से अलग-अलग ब्लॉक में 100 से 150 किमी की दूरी पर तैनात हैं और बच्चों के पालन-पोषण में कठिनाई उठा रहे हैं। तबादला आदेश में उनको 10 अंकों का वेटेज तो मिला है लेकिन उन्हें आवेदन का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि वही के शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जहां शिक्षक सरप्लस यानी छात्र-शिक्षक अनुपात से अधिक हैं।


नजदीक के ब्लॉकों में तैनाती से अव्यवस्था

प्रयागराज। पिछले कई वर्षों में नई नियुक्ति और अंतरजनपदीय स्थानांतरण से आए पुरुष शिक्षकों को शहर के नज़दीक के ब्लॉकों में तैनाती देने के कारण इन विद्यालयों में शिक्षक सरप्लस हो गए हैं। तैनाती नियामवली 2010 के अनुसार पुरुष शिक्षकों को नई नियुक्ति या अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के बाद प्रथम पांच वर्ष पिछड़े या सुदूर ब्लॉकों में अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी। महिला शिक्षिकाओं को पूरे सेवाकाल में दो वर्ष पिछड़े ब्लॉक में सेवा करना अनिवार्य है। लेकिन तमाम शिक्षकों ने सामान्य या शहर से नजदीक के ब्लॉक में तैनाती पा ली है।

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एक विद्यालय में न्यूनतम तीन अध्यापक होंगे
जनपद के अंदर समायोजन ही होंगे, ट्रांसफर की भी संभावना है।

सरप्लस अध्यापकों के समायोजन में सबसे पहले वो सीनियर टीचर (जिनके विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से RTE 2009 के मानक में विचलन पैदा हुआ है, का वरिष्ठ से कनिष्ठ के अवरोही क्रम में) का ट्रांसफर/समायोजन होगा।

सरप्लस शिक्षक वाले विद्यालय से जो विद्यालय में पहले आया था, उसे पहले विकल्प मिलेगा।
पिछड़े ब्लॉकों से ट्रान्सफर की संभावना नगण्य, वहाँ सरप्लस शिक्षकों की संख्या पहले से ही नगणय है।

शासनादेश प्वाइंट 8 की भी व्याख्या सरप्लस में चिन्हित शिक्षक ध्यान दीजिए।
चिन्हित अर्थात जिनके पदस्थापन यानि आने से मानक का विचलन हुआ यानि कि कनिष्ठ शिक्षको को अवरोही क्रम में अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाएगा।

यानि कि जो पहले आया है, वह सबसे ऊपर रखा जाएगा और फिर ऊपर की ओर से सरप्लस वरिष्ठ शिक्षको को रखते हुए लिस्ट बनेगी और लिस्ट में जो सबसे ऊपर है उनसे शुरुवात होगी समायोजन की ।

अर्थात सरप्लस चिन्हित शिक्षकों में FIRST IN FIRST OUT का सिद्धान्त लागू होगा।

◆म्यूच्यूअल ट्रांसफर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

★30 अप्रैल, 2022 की छात्र संख्या को समायोजन का आधार बनाने से शिक्षकों के हित प्रभावित होंगे।

◆समायोजन प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों को शिक्षक मानने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

■पहले से ही दूरस्थ ब्लॉकों में कार्यरत शिक्षकों को निकटतम ब्लॉक ट्रान्सफर की संभावना नगण्य हैं।
नोट:- शासनादेश को ध्यानपूर्वक पढ़ कर सार लिखा गया है लेकिन फिर भी कोई विसंगति हो तो मूल शासनादेश को ही आधार माना जाय

शेष……..