मानव संपदा पोर्टल पर डाटा फीडिंग और डाक्यूमेंट्स अपलोडिंग में आ रही समस्याओं के संबंध में
Month: July 2020
BASIC TEACHER’S SALARY GRANT 2020 : वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु स्वीकृत मूल बजट 167.3 अरब के क्रम में 72 अरब 24 करोड़ की ग्रांट जारी।
… और अधिक जानने के लिए क्लिक करें!
नई शिक्षा नीति 2020 में बदलाव के अहम बिन्दु एक नजर में New Education Policy at a glance… और अधिक जानने के लिए क्लिक करें!
🔴- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा।
🔴 – देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक(Regulator) होगा, इसमें अप्रूवल और वित्त के लिए अलग-अलग वर्टिकल होंगे। वो नियामक ‘ऑनलाइन सेल्फ डिसक्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम’ पर काम करेगा।
🔴- मल्टिपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और तीन-चार साल बाद डिग्री दी जाएगी।
🔴 – इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है।
🔴 – अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम (co-curricular) या अतिरिक्त पाठ्यक्रम ( extra- curricular) नहीं कहा जाएगा।
🔴 – आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है।
🔴- शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुँच सुनिश्चित की गई है। इसके जरिए भारत का निरंतर विकास सुनिश्चित होगा साथ ही वैश्विक मंचों पर
🔴 – आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समानता और पर्यावरण की देख – रेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करेगा।
🔴- 4 साल का डिग्री प्रोग्राम फिर M.A. और उसके बाद बिना M.Phil के सीधा PhD कर सकते हैं।
🔴 – सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि GDP का 6% शिक्षा में लगाया जाए जो अभी 4.43% है। इसमें बढ़ोतरी करके शिक्षा का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा।
🔴 – प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व दिया दिया गया है जो बच्चों के घर की भाषा समझते हों। यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में दिखाई देती है। पहली से पाँचवी तक जहाँ तक संभव हो मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाये। जहाँ घर और स्कूल की भाषा अलग-अलग है, वहां दो भाषाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है।
🔴 – पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति के मसौदे में है। इसके साथ ही चौथी व पाँचवीं के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला व गणित मेला जैसे आयोजन करने की बात भी इस प्रारूप में लिखी गई है।
🔴- इसमें पुस्तकालयों को जीवंत बनाने व गतिविधियों को कराने पर ध्यान देने की बात कही गई है। इसमें कहानी सुनाने, रंगमंच, समूह में पठन, लेखन व बच्चों के बनाये चित्रों व लिखी हुई सामग्री का डिसप्ले करने पर ध्यान देने की बात कही गई है।
🔴 – लड़कियों की शिक्षा जारी रहे इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव नई शिक्षा नीति-2019 के मसौदे में किया गया है।
🔴 – रेमेडियल शिक्षण को मुख्य धारा में शामिल करने जैसा सुझाव दिया गया है। इसके तहत 10 सालों की परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। इसमें स्थानीय महिलाओं व स्वयं सेवकों की भागीदारी हासिल करने की बात कही गई है।
🔴 – शिक्षकों के सपोर्ट के लिए तकनीकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात भी नई शिक्षा नीति-2019 के मसौदे में है। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है।
🔴 – U.S. की NSF (नेशनल साइंस फाउंडेशन) की तर्ज पर हम NRF (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) ला रहे हैं। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा। ये शिक्षा के साथ रिसर्च में हमें आगे आने में मदद करेगा।
🔴 – अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए कैरिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार होगा। इसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा (6 से 9 वर्ष के लिए) के लिए फाउंडेशनल लिट्रेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरु किया जाएगा।
🔴- पढ़ाई की रुपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर तैयारी की जाएगी। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल हैं।
🔴 – नया कौशल (जैसे कोडिंग) शुरु किया जाएगा। एक्सट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज को मेन कैरिकुलम में शामिल किया जाएगा।
🔴- गिफ्टेड चिल्ड्रेन एवं गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल को जोड़ा जाएगा।
🔴 – नई नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें ईसीई, स्कूल, टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्जाम को भाग में बांटा जाएगा।
🔴- बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। जिससे बच्चों में लाइफ स्किल्स का भी विकास हो सकेगा। अभी रिपोर्ट कार्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
🔴 – वर्ष 2030 को हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालयी शिक्षा के निकलने के बाद हर बच्चे के पास कम से कम लाइफ स्किल होगी। जिससे वो जिस क्षेत्र में काम शुरू करना चाहेगा कर सकेगा।
🔴- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा।
🔴 – पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, ‘राष्ट्रीय शिक्षा आयोग’ का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है।
कौशांबी:- फिर उठा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों से धन उगाही एवं भ्रष्टाचार का मामला, शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष ने दर्ज कराई आपत्ती
श्री रमेश चंद पटेल खण्ड शिक्षा अधिकारी वि .क्षे.-मूरतगंज ,जनपद – कौशाम्बी द्वारा शिक्षकों से धन उगाही किये जाने तथा उनके भ्रष्टाचार में संलिप्तता के संदर्भ में
उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि श्री रमेश चंद पटेल खंड शिक्षा अधिकारी वि .क्षे . मूरतगंज जनपद कौशांबी जनपद के एक ही ब्लाक में विगत लगभग 7 वर्षों से कार्यरत हैं। यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । विगत वर्षों में इनके उपर कई गंभीर आरोप भी लगे और उनका स्थानांतरण महाराजगंज जनपद में हो गया था परन्तु येन -केन- प्रकारेण अपने स्थानांतरण आदेश को इनके द्बारा रुकवा कर पुनः भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त हो गये। इनके द्वारा हर मद में धन उगाही की जाती है । इनके द्वारा हर मद का रेट निर्धारित है। परिषदीय शिक्षकों के ज्वाइनिंग शुल्क के रूप में प्रति शिक्षक ₹3000 से ₹4000 की वसूली की जाती है। एक माह के मेडिकल स्वीकृत हेतु लगभग ₹5000 ,सीसीएल हेतु प्रतिमाह ₹6000 मातृत्व अवकाश हेतु ₹3000 से 4000, कम्पोजिट ग्रांट में कमीशन 5 से 10 परसेंट, इनके द्बारा निर्धरित फर्म से ड्रेस आपूर्ति व कमीशन प्रति बच्चा ₹40, यू डाइस प्रपत्र फीडिंग हेतु ₹300 एवं पे स्लिप हेतु ₹500 निर्धारित है। उक्त हर मद में धन उगाही का काम स्वयं एवं उनके मातहत द्वारा किया जाता है। जो भी शिक्षक धन उगाही में नहीं शामिल होता है इनके द्बारा पहले उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है । उस पर विभागीय कार्यवाही आरोपित करने की धमकी दी जाती है और अंत में गलत आरोप लगाकर उसका निलम्बन भी करा दिया जाता है जिस कारण मजबूरी बस उक्त निर्धारित मद को ससमय देने के लिए परिषदीय शिक्षकों को मजबूर कर दिया जाता हैं।अतः मूरतगंज ब्लाक के अधिकांश परिषदीय शिक्षक इनके प्रताड़ना व शोषण से पीड़ित है।
इसके अतिरिक्त इनके द्वारा एक ही फर्म से व्हाइट बोर्ड /फर्नीचर मार्केट से उच्च कीमत पर उच्च अधिकारियों का भय दिखाकर खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। जो भी प्र.अ ./विद्यालय प्रबंध समिति इनके द्वारा बताए गए फर्म से उक्त वस्तुओं को नहीं लेती है तो इनके द्वारा गलत आरोप लगाकर विभागीय कार्रवाई आरोपित की जाती है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा कुछ शिक्षकों को ₹ 5000 से 10000 प्रति माह लेकर विद्यालय में न आने की छूट दी गई । कंपॉज़िट विद्यालय रोही वि .क्षे . मूरतगंज की शिक्षिका श्रीमती रश्मि कुमारी को मातृत्व अवकाश उपरांत बिना संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किए रुपए लेकर आनन-फानन में ऑफलाइन चिकित्सीय अवकाश दिखाकर कार्यभार ग्रहण कराया गया जो शासन के निर्देशों का उल्लंघन है। महोदय इनके भ्रष्टाचार में जो भी शिक्षक शामिल नहीं होता है उस पर इनके द्बारा विभागीय कार्यवाही सम्पादित कर /करा दी जाती है ।
इसके अतिरिक्त इनके द्वारा सत्र 2020-21 हेतु पाठ्य पुस्तकों का उठान महा निदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश ,स्कूल तक पुस्तकों को पहुंचाने की जिम्मेदारी खण्ड शिक्षा अधिकारी की ,के बावजूद भी अध्यापको से कराया जा रहा है और इस मद में शासन द्बारा प्रेषित धनराशि का भी फर्जी बिल लगाने की भी भविष्य में आशंका है । BRC के खातों में विभिन्न प्रशिक्षणों / कार्यों हेतु शासन द्बारा प्रेषित धनराशि का भी उपयोग शासन के आदेशों /मानक अनुरूप इनके द्बारा नहीं किया गया तथा उसका फर्जी तरीके से बिल – बाऊचर संलग्न कर धन का बंदरबाट किया गया है । इस प्रकार उक्त अधिकारी द्वारा शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और विभाग की छवि को धूमिल किया जा रहा है।
अतः पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त व शिक्षकों का शोषण के उदेश्य से अनावश्यक प्रताडि़त करने वाले उक्त खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा लगातार विभाग की छवि धूमिल की जा रही है । विभागीय मा . मन्त्री महोदय व उच्च अधिकारियों से मैं मांग करता हूँ कि भ्रष्टाचार में लिप्त खण्ड शिक्षा अधिकारी के उक्त कृत्यों की व उनके द्बारा बनाई गयी चल अचल संपत्तियों की जांच करा कर उचित कार्यवाही की जाय ।
धन्यवाद ।
भवदीय
नितिन कुमार यादव (जिला अध्यक्ष )
बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन जनपद इकाई कौशाम्बी
केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 के लिए दिशा-निर्देश किए जारी, 31 अगस्त तक स्कूल रहेंगे बंद: देखें प्रेस विज्ञप्ति Unlock 3 guidelines: No schools, metro, cinema till Aug 31; Gyms allowedUnlock 3 guidelines: No schools, metro, cinema till Aug 31; Gyms allowed
Unlock 3 Expected Guideline: 1 अगस्त को होगी अनलॉक 3 की घोषणा, जानिए कहां-कहां मिल सकती है बड़ी राहत
Unlock 3 Expected Guideline 1: सिनेमा घर, होटल और रेस्त्रां को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिल सकती है। इस बारे में उद्योग संगठनों ने सरकार को सिफारिश की है। होटल और रेस्त्रां नए नियमों के साथ काम करने को तैयार हैं, हालांकि मल्टिप्लेक्स मालिक कम दर्शकों के साथ फिल्में चालू करने पर पूरी तरह राजी नहीं हैं। उनका कहना है कि कम दर्शकों के साथ सिनेमा घर खोलने से अच्छा है बंद रखे जाएं।
Unlock 3 Expected Guideline 2: अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पर लगी पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की ओर से की गई सिफारिश के अनुसार, विदेशियों को भारत आने और भारतीयों को विदेश जाने की अनुमति मिलना चाहिए। हवाई अड्डों पर सेफ कॉरिडोर बनाए जाना चाहिए, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक-3 की गाइडलाइंस
- 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत
- 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. गृह मंत्रालय की ओर जारी दिशा-निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है. साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है. मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी.
सरकार ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे. इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे, मास्क पहनना. गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.
रसोइया नवीनीकरण/चयन की कार्यवाही वर्तमान वित्तीय वर्ष में रहेगी स्थगित, 2019-20 में कार्यरत रसोइयों को ही 2020-21 में भी होगा मानदेय भुगतान
… और अधिक जानने के लिए क्लिक करें!
eHRMS Manav Sampada:-सर्वर की दिक्कत के चलते मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में शिक्षकों को आ रही दिक्कतें, SERVER IS CRASHED
जैसा की आप सभी शिक्षकों को पता ही है कि वेबसाइट मानव संपदा पोर्टल की ठीक से काम नहीं कर रही है कभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने का लिंक बंद हो जाता है तो कहीं सर्वर की दिक्कत इन तमाम मुसीबतों के चलते हमारे शिक्षक लगातार परेशानियों से जूझ रहे हैं और इस लॉकडाउन पीरियड में लगातार उन्हें कहीं साइबर कैफे तो कही कंप्यूटर सेंटर पर जाना पड़ रहा है कोरोनावायरस भीषण संक्रमण से हमारे शिक्षकों में संक्रमण का भी खतरा मंडरा रहा है ऐसे में हम सरकार से अपील करते हैं कि तत्काल मानव संपदा पोर्टल की वेबसाइट को ठीक किया जाए जिससे शिक्षक समय रहते दस्तावेज अपलोड कर सकें।इतना ही नहीं सरकार द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निश्चित की गई है साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि अगर 31 तक डाटा अपलोड नहीं होता है तो उन्हें जुलाई का वेतन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी तक शिक्षकों का वेबसाइट के सर्वर में दिक्कत के चलते डाटा अपलोड नहीं हो सका है।शासन को तुरंत इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए शिक्षकों की समस्या का समाधान करना चाहिए और डाटा अपलोड करने की अंतिम तारीख में वृद्धि की जानी चाहिए।दस्तावेज अपलोड करने के समिट बटन पर नीचे लिख कर आ रहा है
Document Upload is withheld for today.
New National Education Policy 2020: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अब कैबिनेट शिक्षा मंत्रालय की कैबिनेट की मंजूरी मिल गई हैनई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अब कैबिनेट शिक्षा मंत्रालय की कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है
#29जुलाईकेन्द्रीयकैबिनेट_मीटिंग
#केंद्रीयकैबिनेटकेमहत्वपूर्णनिर्णय
🔴 मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय कहा जायेगा।
🔴 क़रीब तीस साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार का रास्ता खुला।
🔴 अब उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था होगी, त्रिभाषा फ़ार्मूला लागू रहेगा।
#नईशिक्षानीति
1) SSRA (State School Regulatory Authority) बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे।
2) 4 ईयर इंटेग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड or 1 ईयर B Ed course चलेंगें।
3) ECCE (Early Childhood Care and Education) के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी ओर स्कूलों के माध्यम से।
4) TET लागू होगा up to सेकंडरी लेवल।
5) शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी, BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, MDM se भी शिक्षक हटेंगे।
6) स्कूलों में एसएमसी/एसडीएमसी के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी।
7) शिक्षक नियुक्ति में डेमो/स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे।
8) नई ट्रांसफर पॉलिसी आयेगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बन्द हो जाएंगे, ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे।
9) ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे, केंद्रीय विद्यलयों की तर्ज पर।
10) RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा।
11) मिड डे मील के साथ हैल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा।
12) Three language based स्कूली शिक्षा होगी।
13) Foreign language course भी स्कूलों में शुरू होंगे।
14) विज्ञान ओर गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सीनियर सैकंडरी स्कूल में science or math विषय अनिवार्य होंगे।
15) स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी।
16) NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी।
17) स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा।
18) क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा बीच मे कोई भी कॉलिज बदला जा सकता है।
19) नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इण्टर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्ष बीएड, परास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा।
खंड शिक्षा अधिकारी समेत चार को कोरोना
कानपुर। अधिकारी और उनकी पत्नी व एक सहायक अध्यापक व उनकी बेटी के कोरोना पॉजिटिव निकली है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि चूंकि खंड शिक्षा अधिकारी कार्य लय आए थे इसलिए मंगलवार को कार्यालय में सभी कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई जाएगी।
बीएसए ने बताया कि एक खंड शिक्षा अधिकारी का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया है। दो एआरपी और एक अन्य खंड शिक्षा अधिकारी का स्वास्थ्य खराब है। शिक्षकों की कोविड ड्यूटी आदि के कारण लॉकडाउन के बावजूद कार्यालय खोलना पड़ा था।
कोरोना से बचाव की किट दिए बिना कोरोना महामारी में शिक्षकों को झोंक रहा विभाग,शिक्षकों में आक्रोश
लखनऊ। कोरोना के लक्षण जानने के लिए परिषदीय विद्यालयों के 600 से ज्यादा शिक्षकों को स्वास्थ्य सर्वे के लिए तैनात कर दिया गया है। मगर उन्हें सुरक्षा किट तक मुहैया नहीं कराई गई है। इससे शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षक का कहना है कि उन्होंने स्वास्थ्य सर्वे नहीं किया तो वेतन रोक दिया जाएगा। अपनी सुरक्षा दांव पर लगाकर वे सर्वे का काम कर रहे हैं।
परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को कोविड 19 के सर्वे कार्य में लगा दिया गया है। शिक्षकों को रोजाना घर-घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे करना है। लेकिन इस कार्य के लिए शिक्षकों को एक भी सुरक्षा किट मुहैया नहीं कराई गई है। शिक्षक खुद ही अपना मास्क, शील्ड, ग्लव्स, सैनिटाइजर आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षकों को संक्रमित क्षेत्र में भी जाना पड़ रहा है। इससे शिक्षकों को खुद संक्रमित होने का डर है। सर्वे के लिए भी सबसे ज्यादा शिक्षकों तैनात की गई है। इसको लेकर शिक्षकों में गहरा 1. रोष है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों को भी कोरोना योद्धाओं की भांति सुविधाएं मिलें।
लखनऊ। कोविड संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रख कर तय प्रोटोकॉल के तहत इलाज मुहैया हो रहा है या नहीं इसकी निगरानी के लिए एडीएम प्रशासन अमर पाल सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। यह जानकारी डीएम अभिषेक प्रकाश ने दी। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी होने पर सीधे नोडल प्रभारी के मोबाइल नम्बर 9415005002 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी।
नोडल प्रभारी नियमित तौर पर नगर आयुक्त व सीएमओ से सामंजस्य बना कर इसकी अपडेट रिपोर्ट मंडलायुक्त को दंगे। डीएम ने इसके साथ ही संक्रमण से होने वाली मौत के बाद शव का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत परिजनों की मौजूदगी में जल्दी से जल्दी करवाने की जिम्मेदारी भी बता प्रभारी एडीएम प्रशासन को सौपी है। इसके लिए कोविड संक्रमितों के इलाज को चित लेवल एक, दो और तीन के अस्पतालों में एक एक लेखपाल की तैनाती भी की जाएगी।
