Prerna portal पर students को online अन्य school मे transfer करने के संबंध मे-
◆ परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मे कक्षा 6 मे प्रवेश लेने वाले छात्रों का new registration नहीं किया जायेगा.ऐसे छात्रों को online transfer किया जायेगा. ◆ किसी student को online transfer के लिए student transfer option पर click करें. ◆ अब उस विद्यालय की detail फिल करे जिस विधालय से student को transfer करना है. ◆ विद्यालय एवं कक्षा select करने पर आपको उस विद्यालय की संबंधित कक्षा के समस्त छात्रों की list show होगी. ◆ संबंधित छात्र के नाम के सामने बने चेक box को tick✅ करें. ◆ Scroll कर नीचे आएँ. आपको अपने विद्यालय की details दिखायी देंगी. ◆ अब आप नव प्रवेशित छात्र की कक्षा एवं नवीन SR भरें. ◆ अंत मे दिये गए स्थानांतरण button को click करें.उक्त कार्य उस विद्यालय द्वारा किया जायेगा जहाँ छात्र प्रवेश ले रहा है. ❇️ उदाहरण – यदि कोई छात्र class 5 primary school से पास हो कर UPS मे प्रवेश ले रहा है तो online transfer का procedure UPS द्वारा किया जायेगा.
नोट- कम्पोज़िट विद्यालय को यह प्रक्रिया नहीं अपनानी है।
नामांकन लक्ष्य पूर्ण न करने पर इन 03 जिलों के समस्त BEO,ARP,एसआरजी, बीआरसी स्टाफ,सभी स्कूलों के समस्त प्रधान/इंचार्ज अध्यापक/सहायक अध्यापक,शिक्षामित्र,अनुदेशक का वेतन/मानदेय रोका
कैबिनेट बैठक में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों और अंशकालिक अनुदेशकों के हित में प्रस्ताव पारित किए गए।
परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को 1500/- रुपए प्रतिमाह मानदेय में ₹500 की वृद्धि तथा उनको वर्ष में एक बार एक जोड़ी ड्रेस के लिए ₹500 दिए जाएंगे
लखनऊ यूपी कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग शुरु
10 प्रस्तावों में 9 प्रस्ताव पास
9 प्रस्ताव पर यूपी कैबिनेट की लगी मुहर
यूपी 10 लाख लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा-सुरेश खन्ना
यूपी कैबिनेट ने इथेनॉल के उत्पादन को दी अनुमति-सुरेश खन्ना
विधानसभा की समिति बनी जिसमे बेबी रानी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह-सुरेश खन्ना
सुरेश खन्ना समिति अध्यक्ष होंगे
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल सुरक्षा आदि से जुड़ा प्रस्ताव पास-नंद गोपाल नंदी
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की निविदा से जुड़ा प्रस्ताव पास-नंद गोपाल नंदी
एक्सप्रेस वे पर 6 एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहन को मंजूरी-नंद गोपाल नंदी
बेसिक अनुदेशकों को 9 हजार का वेतनमान हुआ-संदीप सिंह
अनुदेशकों का 2000 वेतनमान बढा-संदीप सिंह
रसोइया का वेतन 1500 से 2000 हुआ-संदीप सिंह
पीडब्ल्यूडी में अनुरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव पास-सुरेश खन्ना
पीजीआई के सामने जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर-सुरेश खन्ना
वित्तीय अनियमितता में गोरखपुर डायट प्राचार्य निलंबित, जांच बैठी
लखनऊ/गोरखपुर । गोरखपुर के डायट प्राचार्य भूपेंद्र कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। भूपेन्द्र कुमार कर्मचारियों-प्रवक्ताओं की सेवापुस्तिकाओं को अपडेट नहीं करने, पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए कोई कार्ययोजना न बनाए जाने समेत वित्तीय अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ अनुशासनिक जांच संयुक्त निदेशक गणेश कुमार को सौंपी गई है।
बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आरवी सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। भूपेन्द्र कुमार पर शैक्षिक व्यवस्था बनाने में कोई दिलचस्पी न लेने, शासनादेश-विभागीय दिशा निर्देशों का पालन न करने, कर्मचारियों का उत्पीड़न करने, मनमाने तरीके से काम करने समेत कर्मचारियों से अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप हैं। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में व्यय जेम आधारित क्रम प्रक्रिया को न अपनाकर निर्धारित दर से अधिक भुगतान करने संबंधी वित्तीय अनियमितता भी करने का मामला सामने आया है।
ज्वानिंग के एक माह बाद ही विवाद में आ गये थे डायट प्राचार्य नाम न छापने की शर्त पर डायट कर्मियों ने बताया कि निलंबित डायट प्राचार्य ज्वानिंग के एक माह बाद से ही विवादो में आ गए। उन्होंने अपनी मनमानी करते हुए डायट कार्यालय को अपने हिसाब से सही कराने से लेकर शिक्षण कार्य में कई विषयों को चलाने के बाद से ही विवादो में आ गये। चूंकी अधिकारी होने के बाद डायट के कर्मचारी और प्रवक्ता उनकी बातों को कर रहे थे। डायट प्राचार्य के ऊपर यह भी आरोप है कि उन्होंने कई प्रवक्ताओं को दबाव में लेने के लिए खूद ही जांच करावाकर और आरोप साबित कर उक्त कर्मी पर कार्रवाई का भय बनाकर अपना काम करवाते रहे।
डायट प्रवक्ताओं से धन मांगने का था आरोप भूपेन्द्र कुमार सिंह डायट परिसर में जबरजस्ती बास्केट बाल और बैडमिंटन कोर्ट बनवाया था। इसके लिए उन्होंने पूरा परिसर ही अव्यवस्थित कर दिया था। हालांकि कोर्ट बनवाने के एवज में उन्होंने प्रवक्ताओं और कर्मियों से धन की मांग की थी। कुछ ने तो उनके भय से धन दे दिया लेकिन कुछ ने उनका विरोध किया और उच्चाधिकारियों तक इसकी शिकायत की थी। जो विषय नहीं चलना था, उसे भी चलवाते थे
69000 शिक्षक भर्ती में गृह जनपद आवंटित न करने पर जवाब तलब
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में बिजनौर जिला निवासी अनुसूचित जाति के याची को गृह जनपद आवंटित करने के लिए दाखिल याचिका पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य विपक्षियों से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने अमित कुमार चौधरी की याचिका पर दिया है। याचिका में सचिव उप्र बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को क्वालिटी प्वाइंट अंक व जिला वरीयता के आधार पर पुनरीक्षित आवंटन सूची जारी करने संबंधी समादेश जारी करने की मांग की गई है।
याची की तरफ से अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बताया कि काउंसिलिंग के बाद शाहजहांपुर जिला आवंटित किया गया है। नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया है। याची को 62.5 क्वालिटी प्वाइंट अंक मिले हैं, जबकि विपक्षी संख्या चार से 14 तक ने उससे कम अंक प्राप्त किए हैं और उन्हें गृह जनपद आवंटित किया गया है। कोर्ट ने विपक्षियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याची का कहना है कि 1133 सीटें अभी भी खाली हैं, इसलिए उसे गृह जनपद िदया जाए।
राज्य स्तर पर लघु शैक्षिक फिल्म निर्माण प्रतियोगिता अन्तर्गत शिक्षा एवं समाज के सरोकारों से जुड़ी शैक्षिक फिल्मों के राज्यस्तरीय मूल्यांकन पश्चात चयनित सूची जारी।
कमेटी गठित, खुलेगा ओएमआर शीट के कोठार का ताला, एडेड जू. हाईस्कूल शिक्षक भर्ती मामले में शासन ने दिए जांच के आदेश
अभ्यर्थियों ने सही अंक नहीं मिलने का आरोप लगाकर दिया था प्रत्यावेदन
प्रयागराज : अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूल की शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में सही अंक न दिए जाने के अभ्यर्थियों के आरोप की अब जांच हो सकेगी। अब तक जांच इसलिए नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ओएमआर शीट व अन्य अभिलेख को जिस कोठार में रखा गया है, उसके ताले की चाभी यूपीटीईटी पर्चा लीक मामले में जेल में बंद तत्कालीन परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) सचिव के पास है। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से गठित की गई कमेटी की निगरानी में कोठार का ताला खोला जाएगा।
1504 सहायक अध्यापक व 390 प्रधानाध्यापक पदों की भर्ती के लिए पीएनपी ने लिखित परीक्षा अक्टूबर 2021 में कराई थी। इसका परिणाम 15 नवंबर, 2021 को जारी किया गया, जिसमें प्रधानाध्यापक पद के लिए 1722 और सहायक अध्यापक पद के लिए 45, 257 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इसके बाद कई अभ्यर्थियों ने सही अंक नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए पीएनपी सचिव से लेकर शासन तक को प्रत्यावेदन दिया। अभ्यर्थियों ने आरोप के साक्ष्य के रूप में ओएमआर शीट की कार्बन कापी भी संलग्न की।
उस दौरान 28 नवंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) प्रस्तावित होने से कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर, यूपीटीईटी का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो जाने से शासन ने तत्कालीन सचिव पर बड़ी कार्रवाई कर दी। उनके जेल भेज दिए जाने के बाद जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिकायत का मामला पीछे छूट गया।
नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के आने पर कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी, जिस पर जवाब मांगा गया है।
इधर, नए सचिव ने शासन को इस संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए 20 दिसंबर, 2021 को प्रस्ताव भेजा। इस पर शासन ने कोठार का ताला जिलाधिकारी प्रयागराज और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को इस संबंध में कमेटी गठित कर कोठार का ताला खोलवाने के निर्देश दिए। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी के निर्देश पर जिलाधिकारी की ओर से कमेटी का गठन कर दिया गया है।
पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के मुताबिक जल्द ही ताला खुलवाया जाएगा। इसकी वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जाएगी। कोठार से मिलने वाली ओएमआर शीट व अन्य अभिलेखों को रजिस्टर पर पंजीकृत करने के बाद आंतरिक समिति गठित कर अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों का परीक्षण कराया जाएगा। विसंगति आने पर शासन के निर्णय के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
×
Hello!
Click one of our contacts below to chat on WhatsApp
