फतेहपुर : नए केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 से होंगे शुरू

फतेहपुर। केंद्रीय विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया का सर्कुलर जारी हो गया है। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। सर्कुलर में 20 जुलाई से सात अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन का समय निर्धारित है।

जिले में केंद्रीय विद्यालय पहला सत्र शुरू करने जा रहा है। राजकीय इंटर कालेज नए भवन में चालू होने वाले केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 20 जुलाई से सात अगस्त तक आवेदन का समय तय हुआ है। इसके बाद चयनित बच्चों की पहली सूची 11 अगस्त, दूसरी सूची 24 अगस्त और तीसरी सूची 26 अगस्त को जारी होगी। सेवा श्रेणी के चयनित बच्चों का प्रवेश 27 से 29 अगस्त के बीच लिया जाएगा। इसके बाद शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत चयनित बच्चों का प्रवेश 31 अगस्त से पांच सितंबर के मध्य होगा। अन्य कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑफलाइन पंजीकरण 20 से 25 जुलाई के मध्य किए जाएंगे। चयनित बच्चों की सूची 29 जुलाई की शाम पांच बजे जारी होगी। 

30 जुलाई से सात अगस्त तक इन बच्चों के प्रवेश लिए जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय शहर सीमा में आने वाले मधुपुरी में स्वीकृत है। यहां पर विद्यालय की साढ़े 13 बीघे जमीन है। इसी में विद्यालय भवन दो साल में बनकर तैयार होगा। इस दौरान विद्यालय राजकीय इंटर कालेज में संचालित होगा। केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य आमोद झा ने बताया कि जिले में विद्यालय चलाने की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। संगठन से प्रवेश की अनुमति मिलते ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए संगठन जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा।

बेसिक के फर्जी शिक्षकों के खिलाफ तेज होगा अभियान, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा- फर्जी शिक्षकों को जाना होगा जेल, होगी वेतन वसूली

प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश द्विवेदी ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों पर व्यापक पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। अब तक 1701 फर्जी शिक्षक बर्खास्त किये जा चुके हैं। जितने भी फर्जी शिक्षक होंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा। उनसे वेतन वसूली की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।  उन्होंने गुरुवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा व सपा शासनकाल में फर्जी शिक्षकों की भर्ती हुई। प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही फर्जी शिक्षकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। 

श्री द्विवेदी ने कहा कि आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी लगातार शिक्षक बनने वाले चार हजार शिक्षकों को चिह्नित किया गया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अब तक 50 हजार शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है लेकिन एक भी शिकायत नहीं हुई। कस्तूरबा विद्यालय में अनामिका शुक्ला प्रकरण आने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी शिक्षकों का सत्यापन शुरू हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में संविदा पर तैनात होने वाले शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों से सत्यापन भी अब अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन पढाई बनी संकट मोचनउन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में परिषदीय शिक्षकों ने ऑनलाइन पढ़ाई में सक्रिय सहभागिता की है। ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से ही बच्चों की शिक्षा में अवरोध नहीं उत्पन्न हुआ। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों द्वारा उनके घरों पर निशुल्क किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूनिफार्म के साथ मॉस्क भी देने पर विचार किया जा रहा है। लॉक डाउन के समय का मिडडे मील का खाद्यान्न व परिवर्तन लागत बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षण और विभागीय कार्यो को सहज व पारदर्शी बनाने के लिए पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन किया जा रहा है। 
मानव सम्पदा पोर्टल पर सभी शिक्षकों व छात्रों का विवरण दर्ज हो रहा है। इससे फर्जीवाड़ा पकड़ में आ रहा है।  उन्होंने कहा कि शैक्षिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा एप लांच किया गया है। इसके लिए शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए अत्याधुनिक पैटर्न पर कार्यक्रमों से परिषदीय विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है।  बेसिक शिक्षा मंत्री ने सर्किट हाउस में मंडल व जिला के शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें स्कूल खुलने से पहले बच्चों को किताबें घरों पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने लॉकडाउन अवधि को लेकर मिडडे मील के अन्तर्गत खाद्यान्न व परिवर्तन लागत के वितरण की प्रगति का जायजा लिया। 
अभिभावकों ने दिया ज्ञापनगोरखपुर के दर्जन भर अभिभावकों ने बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश द्विवेदी को स्कूल द्वारा फीस के लिए बनाये जा रहे दबाव सम्बंधी ज्ञापन दिया। साथ ही अभिभावकों ने समस्या बतायी की कोरोना काल में व्यापार, नौकरी सब ठप है। ऐसे में हम फीस कैसे जमा करें। 

डी.एल.एड. 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रोन्नति व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई माह में कराये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव को लिखा पत्र

स्नातक कक्षाओं के प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा तथा दोनों में अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी। शासन ने विश्वविद्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी👇

स्नातक कक्षाओं के प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा तथा दोनों में अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी। शासन ने विश्वविद्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी

मानव संपदा पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की तारीख बढ़ी, अब 31 जुलाई तक कर सकेंगे अपलोड, Process of upload documents in MANAVSAMPDA PORTAL.

मानव संपदा पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की तारीख बढ़ी, अब 31 जुलाई तक कर सकेंगे अपलोड

अंकपत्र व प्रमाणपत्र मानव सम्पदा पोर्टल पर कैसे करे अपलोड, देखें पूरा प्रोसेस

सबसे पहले लिंक  http://ehrms.upsdc.gov.in/ पर जाकर साइट ओपन करें और अपना user id व पासवर्ड डालकर अपना अकाउंट लॉग इन कर लें।


STEP-1 General  के ऑप्शन पे ok करें,


STEP-2 फिर View Upload Document  पर ok करे,


STEP-3 Document Category– यहाँ दो ऑप्शन है: ०१–Educational Document ०२— other Documents


इसमे आपको एजुकेशन डिटेल्स भरनी है तो १ नम्बर पर टिक करें फिर,

STEP-4 Document type– यहां दो प्वाइंट है- (मार्कसीट और सर्टिफिकेट–  सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करें)

STEP-5 Marksheet type — सेलेक्ट करें–10th, 12th, BA, B.com जो भी आप सबमिट/अपलोड करना चाहते  हो।

STEP-6 Stream/speciality–सेलेक्ट करें(अगर ऑप्शन में आता है तो सेलेक्ट करें, अन्यथा इसे छोड़ सकते है)

STEP-7 Issue Date- इसमे तारीख़/माह,वर्ष सबमिट करें

STEP-8 Roll no/Enrollment no–सबमिट करें

STEP-9 Description –बोर्ड, विश्वविद्यालय सबमिट करें

STEP-10 Document file–अपलोड करें( जो डाक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते है जैसे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते है तो उसकी pdf पहले से ही बना कर सेव करके रखें)

 (कोई PDF फ़ाइल 100KB से ज्यादा न हो)Submit पर क्लिक,Are you sure, you want to save this data लिखकर आएगा यहां पर Ok करें, फिर Data has been Successfully saved, लिखकर आ जायेगा।

INFORMATION REGARDING UPLOAD DOCUMENTS IN MANAVSAMPDA PORTAL.

69000 शिक्षक भर्ती : सुप्रीम कोर्ट LIVE UPDATES जानने के लिए बार-बार रिफ्रेश करते रहें।

भर्ती 69000 आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में 69000 भर्ती के सम्बंध में सम्भवतः सुनवाई नही होगी । सुनवाई टलने की जो भी वजह हो उसकी जानकारी के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आने तक इंतजार करें।

आप सभी 67867 चयनित अभ्यर्थी परेशान न हों, नोटिस आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली11 बजे लगभग नोटिस प्राप्त (AOR) होगा, किकब होगी सुनवाई….!!

69000 शिक्षक भर्ती की आज की सुनवाई हुई कैंसिल: अग्रिम तारिख अभी तय नहीं –
15 जुलाई को हुई सुनवाई में मा०जस्टिस ललित ने आज 16 जुलाई को 10:30 बजे से इस केस को as a part-heard सुनने का आदेश दिया था एवं आज की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में भी केस लिस्टेड हो गया था।
अधिवक्ताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी कारणवश उक्त बेंच आज नही बैठ रही है। केस की सुनवाई की अभी कोई डेट निश्चित नही है लेकिन जल्द ही सुनवाई की डेट फिक्स हो जाएगी।

लेकिन फिर भी लीगल टीम द्वारा दी जानकारी के अनुसार
सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली
69000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले में अगली सुनवाई 21.07.2020 मंगलवार को होने की सम्भावना है।
यह जानकारी अपने पैनल के AOR की रजिस्ट्रार आफिस में हुई बात के अनुसार है।

फतेहपुर : दस वर्षों में नियुक्त बेसिक शिक्षकों की होगी जांच, अब शासन के आदेश के मद्देनजर विभाग ने शिक्षकों से मांगे दस्तावेज

फतेहपुर : जिले में 2010 से अब तक विभिन्न शिक्षक भर्तियों के अधीन नौकरी पाने वाले शिक्षकों की जांच कराकर सूची शासन को मुहैया कराई जाएगी। शासन की मंशा पर बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि वर्ष 2010 से अब तक जिले में तैनाती पाने वाले सभी बेसिक शिक्षकों से उनके सभी शैक्षिक एवं नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेख एकत्र कराए जाएं। अनामिका एवं फर्जी नियुक्तियों से संबंधित मामलों के सामने आने के बाद सभी शिक्षकों की जांच कराई जाएगी। पिछले दस वर्षों के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद परहुई विभिन्न शिक्षक भर्ती शासन के रडार पर हैं। एक तरफ जहां सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले शिक्षकों के अभिलेखों की एसआईटी जांच कराई जा रही है तो वहीं अब पिछले नौ वर्षों में कई शिक्षक भर्तियों के अधीन नौकरी पाने वाले शिक्षकों की जांच कराने का निर्णय किया गया है। 2018 में शासन द्वारा गठित की गई समिति ने जांच कराने का फैसला किया था। इसके बाद अब अनामिका एवं फर्जी शिक्षकों के सामने आने के बाद शासन ने बड़े पैमाने पर जांच कराने का फैसला किया है। बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि 2010 से अब तक जितनी भी सहायक शिक्षक पद पर भर्ती हुई हैं उनकी अलग अलग सूची तैयार की जाए। प्रत्येक भर्ती के अन्तर्गत कितने शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, सभी को चिन्हित किया जाए। उन्होंने ताकीद दी कि यह मामला शासन की प्राथमिकता में है इसलिए निर्धारित अवधि में सूचना निर्धारित फार्म के साथ उपलब्ध कराएं।

बीआरसी में शिक्षकों की भीड़ :  इस समय 2010 से बाद नियुक्त हुए शिक्षकों के साथ शिक्षामित्रों एवं अंशकालिक अनुदेशकों के शैक्षिक अभिलेखों समेत अन्य सभी प्रपत्रों की जांच कराई जा रही है। इसके लिए निर्धारित प्रारूप पर विवरण भराकर अभिलेखों की स्वप्रमाणित फोटोप्रतियां भी जमा कराई जा रही हैं। इसके चलते ब्लॉक संसाधन केन्द्रों में शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों की खासी भीड़ एकत्र हो रही है।


शिक्षकों का होने लगा पुलिस वेरिफिकेशन :  नियुक्तियों में धांधली देख शासन ने पिछली भर्ती से शिक्षकों का पुलिस वेरिफिकेशन भी शुरू करा दिया है। शासन ने भी पहले 2010 से अब तक सभी भर्तियों के अधीन चयनित हुए शिक्षकों का उनके पतों पर पुलिस वेरिफिकेशन कराने का फैसला किया था। कहा जा रहा है कि शासन अब प्रत्येक बिन्दु की बारीकी से जांच कराएगा। हालांकि 68500 सहायक शिक्षक भर्ती के अधीन नियुक्त हुए शिक्षकों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने में पसीने छूट गए थे।

69,000 शिक्षक भर्ती मामला: शिक्षा मित्रों के लिए 60-65 फीसदी कट ऑफ काफी ज्यादा- सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, प्रथमदृष्टया हमें भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों के लिए 60-65 फीसदी कट ऑफ काफी ज्यादा लगता है। कोर्ट ने अपनी इस मौखिक टिप्पणी में यह भी कहा, हमें नहीं लगता कि इस परीक्षा में बीएड छात्रों को शामिल करने पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। इस मामले में सुनवाई बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी।

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर की पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर कहा, हमें नहीं लगता कि भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मंगाने से पहले या बाद में कटऑफ में फेरबदल करने में आपत्ति होनी चाहिए। दरअसल, अभ्यर्थियों के एक समूह ने परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कटऑफ बढ़ाने को चुनौती दी है। पीठ ने कहा कि प्रथमदृष्टया शिक्षामित्रों के लिए 60-65 कट ऑफ अधिक नजर आता है। 

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत अनियमित/नियम बिरुद्ध/फर्जी रुप से नियुक्त परिषदीय शिक्षकों के बिरुद्ध कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत अनियमित/नियम बिरुद्ध/फर्जी रुप से नियुक्त परिषदीय शिक्षकों के बिरुद्ध कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।