UP PRIMARY TEACHER SALARY – यूपी के प्राथमिक शिक्षक का वेतन जाने, नई शिक्षक भर्ती वालों को कितना मिलेगा वेतन और कहाँ से होगी शुरुआत

उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर वेतन जाने,नई शिक्षक भर्ती वालों को कितना मिलेगा वेतन Uttar Pradesh Primary Teacher Salaryउतर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक पाठशाला में नए भर्ती होने वाले शिक्षकों के वेतनमान, वार्षिक वेतन उन्नयन, प्रमोशन के बाद वेतन परिवर्तन व महंगाई भत्ते के बारे में मूल नियमों को जानेगे| सभी प्रतियोगी एवं कार्यरत अध्यापकों को इस बात की अभिलाषा होती है कि पूरे महीने जी तोड़ मेहनत करने के बाद आखिर कितना रूपया उनको प्राप्त होगा और आगे आने वाले जीवन के नए खर्चों के लिए उनके वेतन में कितनी बढ़त होने की संभावना है|

अनुक्रम:1. प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से

2. उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से

3. वार्षिक वेतन उन्नयन (Increment)

4. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)

5. चयन वेतनमान (Selection Grade)

6. प्रमोशन (Promotion)

1. प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से:
वेतन में निम्नलिखित घटक होते है:

मूल वेतन (Basic Pay) 35,400 ₹

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जुलाई 2020 के अनुसार: मूल वेतन का 17%

आवास भत्ता (House Rent Allowance): 1340 अथवा 2020 अथवा 4040

NPS (New Pension Scheme): वेतन का 10%

GIS (Group Insurance Scheme): 87 ₹


वेतन सूत्र: सकल वेतन (Gross Salary) = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + आवास भत्ता= 35,400 + 6,018 + 1,340= 42,758 ₹

देय वेतन (Salary In Hand) = सकल वेतन – कटौती (NPS+GIS)                = 42,758 – (4,276+87)                                                            = 38,395 ₹

2. उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से:
वेतन में निम्नलिखित घटक होते है:

मूल वेतन (Basic Pay) 44,900 ₹

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जुलाई 2020 के अनुसार: मूल वेतन का 17%

आवास भत्ता(House Rent Allowance): 1840 अथवा 2760 अथवा 5400

NPS (New Pension Scheme): वेतन का 10%

GIS (Group Insurance Scheme): 87 ₹


वेतन सूत्र: सकल वेतन (Gross Salary) = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + आवास भत्ता                                                          = 44,900 + 7,633 + 1,840                                                          = 54,373 ₹               

देय वेतन (Salary In Hand) = सकल वेतन – कटौती (NPS+GIS)                        = 54,373 – (5434 + 87)                                                          = 48,852 ₹

3. वार्षिक वेतन उन्नयन (Increment): यह इन्क्रीमेंट एक वित्त वर्ष में एक बार लगता है| छठवें वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों के वेतन में इन्क्रीमेंट सिर्फ जुलाई माह में लगता था जो की 3% होता था|
परन्तु सातवे वेतनमान में शिक्षकों को वित्त वर्ष के दो समय (जनवरी या जुलाई) में से किसी एक समय का चुनाव करना होता है, इन्क्रीमेंट लगवाने के लिए| नए वेतनमान में, 3% की जगह फिक्स स्लैब बना दी गई है| इसमें कर्मचारी को ठीक ऊपर वाले स्लैब में भेज दिया जाता है, जो की उसका नया मूल वेतन हो जाता है
*निम्नलिखित स्लैब परिवर्तन इन्क्रीमेंट में होता है –*
35400 से 36500, 36500 से 37600, 37600 से 38700, 38700 से 39900, 39900 से 41100, 41100 से 42300, 42300 से 43600, 43600 से 44900

44900 से 46200, 46200 से 47600, 47600 से 49000, 49000 से 50500, 50500 से 52000, 52000 से 53600, 53600 से 55200, 55200 से 56900, 56900 से 58600


4. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance): इसमें वर्ष में दो बार परिवर्तन जनवरी व जुलाई माह में होता है| सरकारी मानकों के अनुसार छः माह की अवधि में जितनी थोक सूचकांक में महंगाई बढती है, उसके अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़त कर दी जाती है|
5. चयन वेतनमान (Selection Grade): यदि कोई शिक्षक लगातार 10 वर्षों तक सतोषजनक सेवा प्रदान करता है, परन्तु उसे प्रमोशन नहीं मिल पाता है तो इस दशा में उस कर्मचारी को चयन वेतनमान दिया जाता है अर्थात उसे एक इन्क्रीमेंट अतिरिक्त दिया जा है जो चयन वेतनमान कहलाता है|
6. प्रमोशन (Promotion): कर्मचारी के उत्तम सेवा के उपहार स्वरूप उसे प्रमोशन प्राप्त होता है| जिसमे कर्मचारी को एक इन्क्रीमेंट अतिरिक्त दिया जाने का प्रावधान है|
आपका अन्य कोई सवाल इस लेख से संबधित विषय का हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम जल्द से जल्द जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे|

UP PRIMARY TEACHER SALARY – यूपी के प्राथमिक शिक्षक का वेतन जाने, नई शिक्षक भर्ती वालों को कितना मिलेगा वेतन और कहाँ से होगी शुरुआत

उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर वेतन जाने,नई शिक्षक भर्ती वालों को कितना मिलेगा वेतन Uttar Pradesh Primary Teacher Salaryउतर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक पाठशाला में नए भर्ती होने वाले शिक्षकों के वेतनमान, वार्षिक वेतन उन्नयन, प्रमोशन के बाद वेतन परिवर्तन व महंगाई भत्ते के बारे में मूल नियमों को जानेगे| सभी प्रतियोगी एवं कार्यरत अध्यापकों को इस बात की अभिलाषा होती है कि पूरे महीने जी तोड़ मेहनत करने के बाद आखिर कितना रूपया उनको प्राप्त होगा और आगे आने वाले जीवन के नए खर्चों के लिए उनके वेतन में कितनी बढ़त होने की संभावना है|

अनुक्रम:1. प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से

2. उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से

3. वार्षिक वेतन उन्नयन (Increment)

4. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)

5. चयन वेतनमान (Selection Grade)

6. प्रमोशन (Promotion)

1. प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से:
वेतन में निम्नलिखित घटक होते है:

मूल वेतन (Basic Pay) 35,400 ₹

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जुलाई 2020 के अनुसार: मूल वेतन का 17%

आवास भत्ता (House Rent Allowance): 1340 अथवा 2020 अथवा 4040

NPS (New Pension Scheme): वेतन का 10%

GIS (Group Insurance Scheme): 87 ₹


वेतन सूत्र: सकल वेतन (Gross Salary) = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + आवास भत्ता= 35,400 + 6,018 + 1,340= 42,758 ₹

देय वेतन (Salary In Hand) = सकल वेतन – कटौती (NPS+GIS)                = 42,758 – (4,276+87)                                                            = 38,395 ₹

2. उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से:
वेतन में निम्नलिखित घटक होते है:

मूल वेतन (Basic Pay) 44,900 ₹

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जुलाई 2020 के अनुसार: मूल वेतन का 17%

आवास भत्ता(House Rent Allowance): 1840 अथवा 2760 अथवा 5400

NPS (New Pension Scheme): वेतन का 10%

GIS (Group Insurance Scheme): 87 ₹


वेतन सूत्र: सकल वेतन (Gross Salary) = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + आवास भत्ता                                                          = 44,900 + 7,633 + 1,840                                                          = 54,373 ₹               

देय वेतन (Salary In Hand) = सकल वेतन – कटौती (NPS+GIS)                        = 54,373 – (5434 + 87)                                                          = 48,852 ₹

3. वार्षिक वेतन उन्नयन (Increment): यह इन्क्रीमेंट एक वित्त वर्ष में एक बार लगता है| छठवें वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों के वेतन में इन्क्रीमेंट सिर्फ जुलाई माह में लगता था जो की 3% होता था|
परन्तु सातवे वेतनमान में शिक्षकों को वित्त वर्ष के दो समय (जनवरी या जुलाई) में से किसी एक समय का चुनाव करना होता है, इन्क्रीमेंट लगवाने के लिए| नए वेतनमान में, 3% की जगह फिक्स स्लैब बना दी गई है| इसमें कर्मचारी को ठीक ऊपर वाले स्लैब में भेज दिया जाता है, जो की उसका नया मूल वेतन हो जाता है
*निम्नलिखित स्लैब परिवर्तन इन्क्रीमेंट में होता है –*
35400 से 36500, 36500 से 37600, 37600 से 38700, 38700 से 39900, 39900 से 41100, 41100 से 42300, 42300 से 43600, 43600 से 44900

44900 से 46200, 46200 से 47600, 47600 से 49000, 49000 से 50500, 50500 से 52000, 52000 से 53600, 53600 से 55200, 55200 से 56900, 56900 से 58600


4. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance): इसमें वर्ष में दो बार परिवर्तन जनवरी व जुलाई माह में होता है| सरकारी मानकों के अनुसार छः माह की अवधि में जितनी थोक सूचकांक में महंगाई बढती है, उसके अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़त कर दी जाती है|
5. चयन वेतनमान (Selection Grade): यदि कोई शिक्षक लगातार 10 वर्षों तक सतोषजनक सेवा प्रदान करता है, परन्तु उसे प्रमोशन नहीं मिल पाता है तो इस दशा में उस कर्मचारी को चयन वेतनमान दिया जाता है अर्थात उसे एक इन्क्रीमेंट अतिरिक्त दिया जा है जो चयन वेतनमान कहलाता है|
6. प्रमोशन (Promotion): कर्मचारी के उत्तम सेवा के उपहार स्वरूप उसे प्रमोशन प्राप्त होता है| जिसमे कर्मचारी को एक इन्क्रीमेंट अतिरिक्त दिया जाने का प्रावधान है|
आपका अन्य कोई सवाल इस लेख से संबधित विषय का हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम जल्द से जल्द जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे|

69000 शिक्षक भर्ती पूरी होने पर नई भर्ती की आस, विभिन्न बैच के बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षु दबाव बनाने को एकजुट

69000 शिक्षक भर्ती पूरी होने पर नई भर्ती की आस, विभिन्न बैच के बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षु दबाव बनाने को एकजुट

🔴 प्रशिक्षुओं को उम्मीद
🔴 अगली शिक्षक भर्ती के लिए एकजुट होने लगे बेरोजगार
🔴 डीएलएड बेरोजगारों ने 14 दिसंबर को रखी है बैठक

प्रयागराज : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती पूरी होने के साथ ही बेरोजगारों में अगली भर्ती की उम्मीद जगी है । अगली शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए विभिन्न बैच के बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षु एकजुट होने लगे हैं । डीएलएड 2017 और बीटीसी 2014 व 2015 बैच के प्रदेशभर के बेरोजगार प्रशिक्षुओं ने 14 दिसंबर को प्रयागराज में बैठक रखी है।

इसके बाद 21 दिसंबरको लखनऊ में धरना देने की तैयारी है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकारने 69000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद अगली भर्ती शुरू करने का आश्वासन दिया था। 69000 भर्ती के दौरान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 51112 पद रिक्त होने की बात स्वीकार की है । दो लाख से अधिक डीएलएड प्रशिक्षु नौकरी की आस लगाए बैठे हैं।

डीएलएड प्रशिक्षु पंकज मिश्रा, रजत सिंह, राहुल यादव, विकास राजपूत आदि का कहना है कि शिक्षकों के एक लाख से अधिक पद खाली हैं। लेकिन प्रदेश सरकारका रवैया नई भर्ती के लिए निराशाजनक है । इसलिए धरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

शिक्षामित्रों को भी अगली भर्ती का बेसब्री से इंतजारः शिक्षामित्रों को भी अगली भर्ती का बेसब्री से इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को शिक्षामित्रों को एक और भर्ती में अवसर देने के आदेश दिए हैं। 68500 और 69000 भर्ती में बमुश्किल 15 हजार शिक्षामित्रों को नौकरी मिल सकी है । जुलाई 2017 में 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था। इस प्रकार पक्की नौकरी से हाथ धो चुके तकरीबन सवा लाख शिक्षामित्र नई भर्ती से उम्मीद लगाए बैठे हैं।

UP Covid19 VACCINE LATEST UPDATE : – कोरोना वैक्सीन के लिए यूपी सरकार की प्लानिंग देखें, कैसे होगा टीकाकरण

Up Covid19 Vaccine Latest Update – कोरोना वैक्सीन के लिए यूपी सरकार की प्लानिंग देखें, कैसे होगा टीकाकरण

सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार को 6000 रिफर (रेफ्रिजरेटेड) वैन की जरूरत है। सरकार इसके इंतजाम में जुट गई है। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से कहा गया है कि वह वैक्सीन को दूरदराज के क्षेत्र में जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए अभी से फूलप्रूफ रणनीति तैयार करें, जिसमें किसी भी प्रकार की चूक की कहीं कोई गुंजाइश न रह जाए। 

दूसरी तरफ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तथा फ्रोजन मीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले रिफर वैन के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पशुपालन विभाग तथा दुग्ध विकास विभाग से उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त रिफर वैन की जानकारी मांगी गई है ताकि समय रहते उसकी जांच कराकर जो तकनीकी गड़बड़ी हो उसे दूर किया जा सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि सरकार की एक बड़ी टीम कोरोना वैक्सीन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कराने में जुटी हुई है, जिसकी निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति कर रही है।

प्रदेश में अगर हवाई मार्ग से वैक्सीन मंगाए जाएंगे तो उसके लिए हवाई अड्डे पर वहां के कार्गो टर्मिनल से लेकर उसे दूर-दराज के गांव तक ले जाने के लिए कूल चेन की फूलप्रूफ व्यवस्था कैसे हो, इस दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। वैक्सीन को माइनस 20 से लेकर माइनस 60 डिग्री तक के तापमान में ही सुरक्षित रहने की बात की जा रही है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में उसके अनुकूल तापमान कैसे बनाए रखा जाए उस दिशा में तेजी से कार्य शुरू कर दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में कम से कम 6000 रिफर वैन की जरूरत पड़ेगी। 
प्रशिक्षण के लिए तकनीकी स्टाफ का जुटाता जा रहा ब्योरा कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कुशल और प्रशिक्षित स्टाफ की जरूरत होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी कहा है कि वह अपने फार्मासिस्टों व लैब टेक्नीशियन से लेकर स्टाफ नर्स का पूरा ब्योरा सरकार को शीघ्र भेजें ताकि उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। इन्हें सात से 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताया जाता है कि कोरोना वैक्सीन लगाने का पूरा दारोमदार इन्हीं तकनीकी पैरामेडिकल स्टाफों के जिम्मे रहेगा।

बिना रिश्वत के काम न करने वाले बीएसए कार्यालय के बाबू को बीएसए जालौन ने किया संस्पेंड

बिना रिश्वत के काम न करने वाले बीएसए कार्यालय के बाबू को बीएसए जालौन ने किया संस्पेंड Bsa Office Clerk Suspend

बेसिक शिक्षा विभाग:- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन में बाबू (कनिष्ठ सहायक)द्वारा एरियर भुगतान हेतु कमीशन, कमीशन ना देने पर कार्यों के प्रति उदासीन एवं कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित

बेसिक शिक्षा विभाग:- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन बाबू द्वारा एरियर भुगतान हेतु कमीशन, कमीशन ना देने पर कार्यों के प्रति उदासीन एवं कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित

69000 DOCUMENT UPDATE : भर्ती के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण हेतु आवश्यक पत्रजातों/अभिलेखों की सूची व कार्यभार ग्रहण करने हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

69000 Document Update भर्ती के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण हेतु आवश्यक पत्रजातों/अभिलेखों की सूची व कार्यभार ग्रहण करने हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

8 फीसदी शिक्षक छुट्टी के लिए देते हैं रिश्वत:- जानिए अवकाश में कहां कितना खेल

कानपुर:- बेसिक शिक्षा परिषद के एक सर्वे ने साबित कर दिया है कि बिना पैसा लिए विभाग में आसानी से काम नहीं होता है। हालांकि कानपुर में 170 शिक्षकों के बीच हुए सर्वे में केवल आठ फीसदी ने ही पैसा लेकर अवकाश की शिकायत की। 92 फीसदी ने कहा कि अवकाश में कोई लेन-देन नहीं होता है। नगर के 88 फीसदी से अधिक शिक्षक अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अवकाश लेते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ जाती है।

स्कूल महानिदेशक के स्तर से एक सर्वे पूरे प्रदेश में कराया गया था जिसमें कानपुर नगर और कानपुर देहात कम दागदार निकले। मानव संपदा पोर्टल की शुरुआत का पूरे प्रदेश पर असर पड़ा है। इससे अवकाश का पारदर्शी सिस्टम बन गया है जिसमें अवकाश मांगने और देने वाले दोनों पर नजर रखी जा सकती है। अवकाश स्वीकृत करने के दिवस भी तय कर दिए गए हैं। अवकाशन देने के पीछे स्पष्ट कारण भी बताना होगा। ऐसा नकरने पर स्वतः संज्ञान के तहत एक्शन लिया जा सकता है।

कानपुर नगर में कुल 8293 शिक्षक हैं, जिनमें से 192 को फोन किया गया। आईवीआरएस के माध्यम से हुए इस सर्वे में 170 ने कॉल रिसीव की। इनमें से 14 ने कहा कि अवकाश लेने में अधिकारी या कर्मचारी के माध्यम से धनराशि मांगी जाती है। कानपुर देहात में कुल 6750 शिक्षकों में से 165 को सेलेक्ट कर जानकारी ली गई। इनमें से 134 ने जवाब दिए। 102 मानव संपदा पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे 32 नहीं। 10 ने माना धनराशि मांगी जाती है लेकिन 124 का कहना था कि ऐसा नहीं होता है।

अब अवकाश का यह है नियम : स्कूल महानिदेशक के अनुसार चार कैजुअल लीव हेड के स्तर से और इससे अधिक होने पर बीईओ के स्तर से स्वीकृत किया जाएगा। हेड के सभी अवकाश बीईओ के स्तर से स्वीकृत होंगे। मेडिकल आदि के अवकाश बीईओ व बीएसए के स्तर से होंगे लेकिन दो दिन के अंदर निर्णय देना होगा।

MLC ELECTION RESULTS UPDATE – विधान परिषद एमएलसी के 05 खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 की मतगणना का परिणाम, देखें

MLC Election Results Update – विधान परिषद एमएलसी के 05 खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 की मतगणना का परिणाम, देखें

RAEBARELI : परिषदीय स्कूल की शिक्षिका ने बीईओ और बीएसए पर मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप

रायबरेली : शिक्षिका ने निलंबन और फिर बहाली में प्रतिकूल प्रविष्टि व चेतावनी की कार्रवाई का विरोध करते हुए बीईओ और बीएसए पर सामाजिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शिकायत सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक षष्ठ मंडल से किया है। मामले में बीएसए को तलब किया गया है।

मामला डीह विकास क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय निगोही का है। सहायक अध्यापिका अर्चना वर्मा ने आरोप लगाया कि उन्हे बेवजह निलंबित कर दिया गया है। वहीं प्रतिकूल प्रविष्टि और चेतावनी देते हुए बहाल किया गया है। लगातार सामाजिक और मानसिक उत्पीड़न खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। मामले में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक पीएन सिंह ने सात दिसंबर को सुनवाई बैठक में बीएसए को पत्र जारी कर बीईओ डीह को पत्रावलियों के साथ तलब किया है। उधर, बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा का कहना है कि आरोप गलत है, जो भी कार्रवाई की गई है वह विभागीय नियमानुसार ही है।