शिक्षक भर्ती:- नया विज्ञापन अक्टूबर में आने के आसार
Month: September 2020
KGBV:- शिक्षकों को अब 12 महीने की जगह 11 महीने का ही मिलेगा मानदेय
प्रदेश में योगी सरकार ने खत्म किया लॉकडाउन, पर अभी कोरोना खत्म नही हुआ, सावधानी रखें लोग
उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन अब पूरी तरह खत्म हो गया है। अब रविवार को भी दुकानें खुलेंगी। अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी की पूर्व निर्धारित व्यवस्था लागू होगी। बाजार सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खोले जाएंगे। अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश अफसरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में जो भी विकास की योजनाएं चल रही हैं, उन्हें गति दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए।
होटल-रेस्टोरेंट भी खुलेंगेउन्होंने कन्टेंनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटलों और रेस्टोरेंटों को शुरू कराने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही कहा कि इन गतिविधियों के संचालन में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में सभी लोगों का कोविड-19 टेस्ट कराया जाए।
कन्टेंनमेंट जोन में होगी सख्ती कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग तथा हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा। केवल चिकित्सीय आपाताकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न अंदर आ सकेगा, न बाहर जा सकेगा।
तहसील दिवस और थाना दिवस भी होंगेे शुरू मुख्यमंत्री ने तहसील दिवस और थाना दिवस भी कोविड-19 गाइड लाइन के अनुसार संचालित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि वे सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों, कर्मचारियों की उपस्थिति की नियमित जांच करें। उन्होंने कहा कि ‘ईज ऑफ लिविंग’ की दिशा में भी कार्ययोजना बनाकर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा।
जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने का भी निर्देश अफसरों को दिया है। उन्होंने किसानों की मदद के लिए जीरो बजट खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ‘मुख्यमंत्री निराश्रित और बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना’ के तहत गौ आश्रय स्थलों से कुपोषित बच्चों के परिवार के लोगों को गाय उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने नगर निकायों में अमृत योजना के कार्यों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों को पूर्णतया गड्ढामुक्त बनाने का निर्देश दिया।
एक हजार आईसीयू बेड तैयार करने का निर्देशमुख्यमंत्री ने एसजीपीजीआई, केजीएमयू और डॉ.राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को एक हजार आईसीयू बेड तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज में संसाधनों की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।
शिक्षा निदेशक बेसिक :- समूह ग व घ के 50% कर्मचारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए खुलेंगे बेसिक के कार्यालय
अलीगढ़ : बीएसए कोरोना संक्रमित, ऑफिस के कर्मचारी होम क्वारंटाइन
बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सारे कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, इसके साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वह घर से ही विभागीय कार्यों को पूरा करें। बीएसए कार्यालय में कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित आने के बाद सभी को सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है।
कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारी घर से काम करेंगे, शासन के निर्देशानुसार सभी को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा रही है। -डॉ.लक्ष्मीकांत पांडेय, बेसिक शिक्षा अधिकारी।
कर्मचारियों को घर पर रहकर काम करने के निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही घर में काम करने वाले कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दी है। इसके साथ ही बचे हुए कर्मचारियों की स्वास्थ्य विभाग की सहायता से जांच
बीएसए के कोरोना संक्रमित आने के बाद विभाग में जांच कैंप लगाकर पूरे स्टाफ की जांच की गई थी। जिसके बाद बीएसए कार्यालय के कइ कर्मचारी संक्रमित पाए गए थे। ऐसे में विभागीय अधिकारियों ने सुरक्षा के चलते सभी कराई जा रही है।
नई शिक्षा नीति लागू करने की जिम्मेदारी सबकी व नीति में कम से कम होना चाहिए सरकारी दखल : मोदी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने नई शिक्षा नीतियों की खूबियों को बताया। पीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति बच्चों को बैग और बोर्ड के बोझ से मुक्त करेगी तो राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षण के पेशे में योग्य लोगों के चयन और रिसर्च पर निवेश बढ़ाया जाएगा।
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण- 2019: योजना/प्रस्ताव बनने के बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं के तबादलों को यह कहकर लगा रखी रोक
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण- 2019: योजना/प्रस्ताव बनने के बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं के तबादलों को यह कहकर लगा रखी रोक
योजना प्रस्ताव बनने के बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण जुलाई 2019 में यह कहकर रोक दिया गया कि बीच सत्र सम्भव नही है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में बाधा पहुंचेगी ! सभी शिक्षक ख़ुशी ख़ुशी मान गए ( जबकि आपने सरकार में आते ही अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया था जिसका विभाग को क्या लाभ मिला आज तक स्पष्ट नही हुआ )। पुनः दिसम्बर 2019 में शुरू किया गया ताकि आगामी नवीन सत्र अप्रैल 2020 से स्थानांतरित होकर शिक्षक अपने नवीन विद्यालय में पहुंच जाएं । स्थानान्तरण पत्र जारी होने की अंतिम दिनांक 15 मार्च रखा गया । अधिकारी गण की शिथिल कार्यप्रणाली के चलते फिर बढाकर 20 अप्रैल- 30 अप्रैल रखा गया । लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके । बीच में ही कोविड-19 के चलते 25 मार्च से गतिमान प्रक्रिया रुक गयी । अनलॉक-01 से ही हजारो शिक्षकों के बारम्बार विनम्र निवेदन के बावजूद यह कहकर लौटाया गया कि कोरोना में स्थानान्तरण नही होगा । यहां तक तो सबको बात समझ आयी। सभी शिक्षक अपनी सभी परेशानियों को एक किनारे कर आपकी इच्छा शिरोधार्य की । किन्तु अब विभिन्न परीक्षाओं की भीड़ को देखते हुए, विभागीय कार्यालय, विद्यालय खुले होने( कार्यमुक्त होने-कार्यभार ग्रहण करने में भी कोई समस्या नही) साथ ही विद्यालय में अभी बच्चों की उपस्थिति भी नही है, ऐसे में “”अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण – 2019″” को रोका जाना प्रदेश के समूचे शिक्षक समाज व उनके परिवार सहित उनके शुभचिंतकों की समझ से परे है .
यूपी में मैनेजमेंट कोटे से रखे गए शिक्षकों के लिए बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 के बाद की नियुक्तियां की रद्द, देखें स्पेशल रिपोर्ट
यूपी में 16 हजार शिक्षकों की भर्ती जल्द, शिक्षामित्रों की तर्ज पर तय होंगे तदर्थ शिक्षकों के लिए भारांक
यूपी में 16 हजार शिक्षकों की भर्ती जल्द, शिक्षामित्रों की तर्ज पर तय होंगे तदर्थ शिक्षकों के लिए भारांक.
उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को शिक्षामित्रों की तर्ज पर भारांक दिया जाएगा। प्रवक्ता को साक्षात्कार और एलटी ग्रेड को लिखित परीक्षा में भारांक दिया जाएगा। यदि तदर्थ शिक्षक सामान्य भर्ती में चयनित होकर शिक्षक बनते हैं तो उनकी तदर्थ के रूप में दी गई सेवाओं को रिटायर होने के बाद मिलने वाले लाभ में जोड़ा जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। जुलाई 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तदर्थ शिक्षकों को शिक्षामित्रों की तर्ज पर ही सामान्य भर्ती परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा और बनने वाली मेरिट में उनका भारांक जोड़ा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नियमित भर्ती कराने के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस से लगभग दो हजार याचिकाकर्ता जुड़े थे। हालांकि तदर्थ शिक्षक एसोसिएशन का दावा है कि प्रदेश में 17 हजार तदर्थ शिक्षक हैं।
16000 शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती
फिलवक्त सेवा चयन बोर्ड 16,000 पदों को चिह्नित कर भर्ती कराने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में 4500 से अधिक सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज हैं लेकिन अव्वल तो इनमें नियमित भर्ती होती नहीं और जो भी भर्ती होती है, वह विवादों में फंस जाती है। बीते 10 सालों में 2011, 2013 व 2016 में चयन बोर्ड ने भर्तियां की लेकिन अब भी 2011 तक की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। नियमित शिक्षकों के अभाव में रिक्त पद पर प्रबंधन तदर्थ शिक्षकों को नियुक्त कर देता है।
नई शिक्षक भर्ती में 12 लाख से अधिक आवेदन का अनुमान, 15 लाख से अधिक बीएड पास युवक बेरोजगार
नई शिक्षक भर्ती में 12 लाख से अधिक आवेदन का अनुमान, 15 लाख से अधिक बीएड पास युवक बेरोजगार
प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी ) के रिक्त 16 हजार से अधिक पदों पर शुरू होने जा रही भर्ती में 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन का अनुमान है। इससे पहले 2016 में टीजीटी के 7950 और पीजीटी के 1344 पदों पर भर्ती के लिए 10.71 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे और फिलहाल यह भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब के अनुसार टीजीटी के 13237 और पीजीटी के 2896 रिक्त पदों की सूचना मिलचुकी है। हालांकि यह संख्या घट- बढ़ सकती है। चयन बोर्ड ने इन पदों पर भर्ती की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बनवाने के साथ ही उसकी सिक्योरिटी ऑडिट भी कराई जा चुकी है। वैसे तो चयन बोर्ड ने इसी महीने विज्ञापन निकालने की तैयारी कर ली थी लेकिन तदर्थ शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अक्टूबर अंत तक भर्ती शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को भी नई भर्ती में सम्मिलित करना होगा। लिखित परीक्षा मई 2021 में कराई जा सकेगी। इस लिहाज से सर्वोच्च न्यायालय के जुलाई 2021 से पहले चयन एवं पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश का अनुपालन थोड़ा मुश्किल दिख रहा है।
15 लाख से अधिक बीएड पास युवक बेरोजगार
एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीएड पास बेरोजगारों की
संख्या 15 लाख से अधिक है | प्रशिक्षित स्नातक के लिए बीएड अभ्यर्थी आवेदन
के योग्य हैं जबकि प्रवक्ता पद के लिए परास्नातक करने वाले फॉर्म भर सकते हैं।
बेरोजगारों की बड़ी संख्या के मद्देनजर चयन बोर्ड ने भी अपनी तैयारी की है।
